लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक : बुच्चे नक्सालाई चुच्चे बनाउने अभियान

सुरेन्द्र काफ्ले : 

अन्नपूर्ण पोस्टले २०७६ कात्तिक २६ मा समाचार प्रकाशन गर्‍यो, ‘यस्तो हो खास नक्सा’। जसमा पहिलोचोटि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग समावेश थियो। त्यो नै थियो, ‘जनस्तर, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक लिम्पियाधुरासहितको पहिलो नक्सा।’ लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय बिन्दु र कुटी, नाबी गुन्जी नेपालकै नक्सामा पारेर अन्नपूर्ण पोष्टमा यो समाचार प्रकाशित भएको थियो। लिम्पियाधुरासहित नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा १४ महिना अगाडि २०७५ भदौ २४ मा ‘नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब’ भन्ने समाचार प्रकाशित गरेका थियो। त्यसपछि २०७५ भदौ २१ म ‘निसान छापमा कालापानी गायब’ भन्ने प्रमुख समाचार बनाएपछि यो विषयमा चर्चामा आयो। यी दुई समाचारले आममानिसको मथिंगल हल्लाएको थियो।अब सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरिसकेको छ। संविधान संशोधनसँगै अनुसूची–३ मा निसान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतको नक्सा हुनेछ। विगतमा कालापानीको विषय मूलधारका मिडियामा उठान भए। तर, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्नेमा आमनेपाली जानकार थिएनन्। सीमित अभियन्ताले यो उठाइरहे पनि त्यसमा आम जनता, नेपाली मिडिया, राजनीतिज्ञ कसैको पनि लिम्पियाधुरा नेपालकै भू–भाग हो भन्नेसमेत जानकारी नभएको मैले पाएँ। पाठ्य पुस्तकमै गलत नक्साबाट पठनपाठन भएपछि जानकारी हुने कुरा पनि भएन। लिम्पियाधुरासहित चुच्चे नक्साको कुरै नगरौं, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको बुच्चे पनि होइन, लिपुलेक र कालापानी पनि नभएको थेप्चे नक्सा प्रयोग भइरहेको विषय अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पहिलोपटक उजागर गरेको हो।

कालापानीको विषय पनि २०५३ पछि उठ्दै सेलाउँदै गरेको थियो। महाकाली सन्धिको बेला कालापानी मुद्दा बनेपछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन। भारतद्वारा लामो समयदेखि अतिक्रमित लिम्पियाधुरा क्षेत्र (व्यास क्षेत्रका कुटी, नाबी, गुन्जी) नेपालको आधिकारिक नक्सामा नभएको विषयमा गम्भीर थियो। लिम्पियाधुराका सवालमा धेरै कुटनीतिज्ञ, परराष्ट्र र सीमासम्बन्धी जानकारसमेत विभाजित भए। सीमित व्यक्ति मात्र लिम्पियाधुरालाई नेपाल–भारत चीनको त्रिदेशीय बिन्दु ठान्थे। अधिकांशका लिम्पियाधुरा भन्दा करिब ७० किलोमिटर पूर्वको लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दु मान्दै आएका थिए।

लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमणका विषयमा रतन भण्डारी, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, जगत भुसाललगायत सीमित अभियन्ताबाहेक कसैको चासो गएको थिएन। आधिकारिक निकाय सरकार र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र मन्त्रालय, नक्सा बनाउने आधिकारिक निकाय नापी विभाग पनि लिम्पियाधुुराबारे खुल्न, बोल्न चाँहदैन थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले १५ महिनादेखि लगातार ‘फलो–अप’ गरिरहेको अवस्थामा एक्कासि भारतले कात्तिक १६ (नोभेम्बर २)मा भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक आफ्नो नक्सामा पारेर नक्सा जारी गर्‍यो। सरकारलाई लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्न दबाव सिर्जना गर्‍यो।

सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको आठौं संस्करणमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेपनि त्यो नक्सामा भारतले काली नदीको यथार्थ स्वीकार गरेको थियो। लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली देखाएको थियो। हामीले ‘भारतले स्वीकार्‍यो काली नदीको यथार्थ’ भनी समाचार बनायौं। तर, एक हप्ताभित्रै भारतले त्यो नक्साबाट काली नदी निकाल्यो। हामीले ‘भारतको भ्रम: काली उही छ नक्साबाट नाम मात्र झिकियो’ भन्ने समाचार छाप्यौं। नेपालले आप्mनो नक्सा अध्ययन गर्न सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो। त्यो कार्यदलले पनि नेपालको भू–भाग लिम्पियाधुरासम्म भएको ऐतिहासिक नक्साहरु संकलन गरी प्रतिवेदन बनाएको थियो।

सन् २०१५ मे १५ मा नेपालको भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक भूमि बनाउने गरी भारत– चीनबीच ‘द्विपक्षिय व्यापार सम्झौता’ लाई अस्वीकार गरेको थियो। नेपालले अध्ययन गर्न उपाध्यायको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा तीन सय ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको समाचार पनि अन्नपूर्ण पोष्टमार्फत् नै सार्वजनिक भएको हो। त्योभन्दा पहिला सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको नेपालको सीमा पुस्तकका आधारमा तीन सय ७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण विषयमा बहसमा थियो। अन्नपूर्णले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा, तीन सय ९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतद्वारा अतिक्रमण भएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि यतातिर ध्यान केन्द्रित भएको हो।

त्यो नक्सा सञ्चार–माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भयो। नक्सा जारी गरे पनि सरकारले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन। चीन र भारतबीच ६६ वर्षअघि सन् १९५४ मा लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने विषय, लिपुलेकमा भारत र चीनको आँखा भन्ने शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले समाचार बाहिर ल्याएको थियो। आजभन्दा १४ वर्षअघि कालापानी विवाद संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता भएको, भारतको राजपत्र लिम्पियाधुरा नेपालको भन्ने लगायतका दर्जनौ समाचार प्रकाशन भए। ‘शैक्षिक संस्थामा नक्साको विषयमा बहस छेड्दै’ भनी अन्नपूर्णकै सह–प्रकाशन ‘अंकुर’ मार्फत् नक्सा बहस विद्यालय तहसम्म पुर्‍याउने प्रयत्न गरेको थियो। शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै नयाँ पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुरासहित नक्सा समावेश हुनुपर्ने बहसमा आएपछि शिक्षा मन्त्री गिरिजामणि पोखेरलले यो विषयमा विज्ञहरु छलफलसमेत गरे।

त्यति मात्र होइन, २०१८ मा अग्रज पत्रकार भैरव रिसालको नेतृत्वमा कुटी, नाबी, गुन्जीमा जनगणना गराएको, त्योभन्दा अगाडि २०११ सालको जनगणनालगायतका विषयमा अन्नपूर्ण पोष्ट्ले लेखेको थियो। गृह मन्त्रालयका अधिकारी पुरुषोत्तम रेग्मी (२०३०), दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुंगेल (२०३८), डिल्लीराज जोशी (२०४५) लगायतले पनि लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल भएको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। पूर्व प्रजिअ वेदप्रकाश लेखकले कालापानी क्षेत्रमा सेना राख्न प्रस्तावसहित प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए।

हामीले यस विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, पूर्व जलस्रोत सचिवद्वय सूर्यनाथ उपाध्याय, द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतका अन्तवार्ता प्रकाशित गर्‍यौं। त्यस्तै सीमाविद श्रेष्ठ, जल तथा नदीविद् डा. भुसाललगायत यस विषयमा जानकार र विज्ञहरुका धेरै अनुसन्धानात्मक लेख–रचना प्रकाशित गर्‍यौं। अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लेखक एवं अनुसन्धानकर्ता रतन भण्डारी, नापीका विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली र तोया बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभाग प्रमुख खड्ग केसीलगायतको साथ र सहयोगबाट धेरै तथ्य–प्रमाण जनसमक्ष उजागर गर्न सफल भएका हौं। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशी, विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, तत्कालीन महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट, पूर्व उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ लगायतले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा अन्नपूर्ण पोस्ट्मार्फत् सूचना उपलब्ध गराए। अभियन्ता भैरव रिसाल, भूगोलविद् प्राडा नरेन्द्रराज खनाल, कमल बराल, शेरबहादुर गुरुङ, दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख कृष्णसिंह साउद, नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकरसिंह धामी, लिम्पियाधुरासम्म कामदारका रुपमा पुगेका पत्रकार विराटदत्त भट्ट, नरेन्द्र कार्कीलगायत दार्चुलाका पत्रकारहरुले यो पनि यो विषयमा सूचना उपलब्ध गराएका थिए।

सरकारले यो विषयमा चासो राखी सर्वपक्षीय बैठक, भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाउने लगायतका कामको थालनी गर्‍यो। तर, नक्सा बनाउने विषयमा सरकारले आनाकानी गरिरहेको थियो। त्यही क्रममा जनस्तरबाट समेत लिम्पियाधुरासहित नक्सा सार्वजनिक भएको थियो। जब भारतले २०७७ बैशाख २६ मा (मे ८)मा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट जाने गरी धार्चुला लिपुलेक मानसरोवर लिंक रोड बनायो। तब मात्रै सरकारी पक्ष नक्सा जारी गर्ने सवालमा तातेको हो। संविधानमै त्रुटिपूर्ण ‘निसान छाप’ भन्ने समाचार हामीले उजागर गरेका थियौं। अब त संविधान संशोधन प्रक्रियामा छ।

सरकारी चासोका श्रृंखला

‘निसान छापमा कालापानी गायब’ भन्ने समाचार छापेपछि भूमिसुधार मन्त्री अर्यालले चासो लिइन्। उनी त्यतिखेर भर्खरै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीबाट भूमिसुधार मन्त्री भएकी थिइन्। उनले यो विषयमा तत्कालै चासो राखिन्। उनले नापी विभागबाट बनाएको नक्सा नभएका कारण भारतबाट बनाएर ल्याइएका, अनाधिकृत कन्सल्टेन्सीले प्रकाशन गरेका गलत नक्सा सच्याउने प्रतिवद्धता जनाइन्। सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्रमा गलत नक्सा प्रकाशन भएको विषयमा विभागले त्योभन्दा अगाडि परिपत्र गरे पनि कसैले यसलाई ध्यान दिएका थिएनन्।

‘लिम्पियाधुरा: नेपालको नक्सामा गायब’ भन्ने समाचार आएकै दिन २०७५ भदौ २४ मा दार्चुलाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले नेपालको नक्सामा दार्चुला जिल्लाको सीमा हेरफेर गरी प्रयोग भएको सम्बन्धमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारी निकायमा नेपालको नक्सा प्रयोग गर्दा दार्चुलाको लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रबिनाको नक्सा प्रयोग भइरहेको भन्ने सञ्चार माध्यममा आइरहेकोबारे उनले वास्तविकता बुझ्न आग्रह गरे। साथै आधिकारिक नक्सा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक निर्देशन दिन र यस प्रकारको त्रुटि भए गरेको भए छानबिनसमेत गर्न सांसद ठगुन्नाले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

त्यसपछि सबै मन्त्रालयमा गलत नक्सा र निसान छाप प्रयोग नगर्न परिपत्र नै भयो। सबै मन्त्रालयका प्रवक्तालाई बोलाएर गलत नक्सा प्रयोग भइरहेको र सच्याएर प्रयोग गर्न निर्देशन दिइयो। तर त्यो बैठकमा पनि ७/८ मन्त्रालयका प्रवक्ता मात्रै सहभागी भए, अरुले यो विषयमा खासै चासो दिएनन्। त्यसपछि मन्त्रालय र नापी विभागले निसान छाप सच्याउन र गलत नक्सा प्रयोग नगर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्‍यो। नापी विभागले एउटा कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्र सिंहदबारभित्रका सबै गलत नक्सा झिक्ने काम गर्‍यो। फागुनमा सरकारी निकायले कालापानी र लिपुलेकसमेत समेटेको प्रशासनिक नक्सा प्रयोग गर्‍यो।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसहितको प्राविधिक टोली यो नयाँ नक्सा बनाएको हो। सरकार आनाकानीमै रहेको अवस्थामा विभागको टोली नक्सा बनाउन तल्लीन थियो। भूगोलविद्, सीमाविद्लगायत सीमा बचाऊ अभियानअन्र्तगतको नक्सा समितिले अन्नपूर्णले प्रकाशित गरेपछि जनस्तरमा पनि लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी भएको थियो। नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि भयो। जतिखेर भारत बेलायतको उपनिवेश थियो। त्यो सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजाले काली नदीपारि नेपालले दाबी नगर्ने भन्ने उल्लेख छ। त्यसपछि नेपाल कालीदेखि मेचीसम्मको भूभागमा सीमित भयो। सुगौली सन्धि अघिसम्म नेपालको भूभाग पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्म थियो। सुगौली सन्धिको १० महिनापछि यसको पूरक सन्धि भयो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराईको भूभाग नेपाललाई सुम्पिएका थिए।

सुगौली सन्धि लगत्तै सन् १८१७ मा कुमाउँका भुटिया जमिनदारले गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँहरू बेलायत शासितअन्तर्गत राख्न कुमाउँका कमिसनरलाई अनुरोध गरेका थिए। सो थाहा पाएपछि डोटीका तत्कालिन चौतरिया बम शाहले कुटी, नाबी, गुन्जी कालीपूर्व पर्ने हुँदा नेपालका हुन् भनी बेलायती शासकलाई विरोध पत्र पठाए। सो विवादमा इस्ट इन्डिया कम्पनी तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यसचिव जोन एडमले ती गाउँहरू कालीनदीको पूर्वपट्टि रहेकाले नेपालमा पर्छन् भन्ने व्यहोराको पत्र तत्कालीन कुमाउँका आयुक्त जी डब्लू ट्रेलरलाई लेखे। सीमा सोही अनुसार हुनेछ भनी काठमाडौंस्थित ब्रिटिस आवासीय कमिसनर एडवर्ड गार्डनरलाई सन् १८१७ (फेब्रुअरी, मार्च) मा पत्र पठाएका थिए। सन्धिको अक्षरशः पालना गर्ने पत्रको जोड थियो। यसपछि कुटी, नाबी, गुन्जीका जनता नेपालका भएका थिए। त्यसैबीच सुगौली सन्धिलगत्तै पहिलोपटक सन् १८१९ मा कालीको उद्गम लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गरेका थियो।

नदीविज्ञानको मूल नदी सिद्धान्त अर्थात् नदीको लम्बाइ, पानीको मात्रा, जलाधार क्षेत्र र नदी क्रमाङ्कका आधारले पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई नै काली देखाउँछ। भारतले १८५६ पछि नक्सामार्फत् अतिक्रमण थाल्यो। सन् १८७९ को नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई कुटियाङ्दी र लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली नदी उल्लेख गरेर नक्सा जारी गर्‍यो। यसरी सन् १९५० को दशकसम्म भारतले नक्सामार्फत् भूमिमाथि आँखा लगायो। सन् १९५५ मा नेपाली भूमि सुरक्षा पोस्ट् निर्माण गर्‍यो।

१९६२ मा भारत–चीनको युद्धका बेलादेखि भारतले कालापानी क्षेत्रमा इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स राख्दै आएको छ। कालापानीमा अर्धसैनिक बल राखेपछि ब्यारेजभन्दा पूर्वमा नक्कली कालीको मन्दिर, कुण्ड र त्यही कुण्डबाट बग्ने नदीलाई नक्कली काली नदी भनेर सीमा नदीको भारतले नक्सामा राख्दै आएको छ। नक्सा, भूमि अतिक्रमणपछि प्रशासनिक अक्रिमण गरेका छन्। गुन्जी, नाबी, कुटीका नेपाली जनतालाई सेवा सुविधा दिएर भारतले प्रलोभन परेको छ। रासन कार्ड, सडक निर्माण लगायतका सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

भारतसँग प्रमाण नभएपछि पछिल्लो समयमा भन्न थालेको छ, ‘अब तिंकर खोला काली नदी हो’। नेपालले लिम्पियाधुरासहित नक्सा बनाइसकेको भारतले अब त्यो अतिक्रमणित क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता लगेर नेपाली भूमि खाली गरिनुपर्छ। द्धिपक्षिय वार्ताको माध्यमबाट नै यो समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन। नेपाली सन्धि, दस्तावेज, नक्सा नेपालका पक्षमा भएका कारण चीनलाई सहभागी बनाएर त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरालाई कायम गर्ने गृहकार्यको तयारी पनि गर्नुपर्छ।

http://annapurnapost.com/news/157715