http://annapurnapost.com/news/174909 

‘भ्रष्टाचार जसले गरे पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन’

अन्नपूर्ण
अन्तर्वार्ता

 ३० माघ २०७७ ०७:३३:००

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई प्रशासनिक क्षेत्रमा यो कवि बनाएका पूर्वसचिव हुन्। भ्रष्टाचारमा ठूला र साना माछा नहुले धारणा राख्ने राई भन्छन, ‘ठूलो, सानो वा पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने छैन ।’ प्रस्तुत - प्रमुख आयुक्त राईसँग अखण्ड भण्डारी र सुरेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अख्तियारमा आउनुभयो, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
देशको वर्तमान अवस्थामा आयोगमा काम गर्नु चुनौतीपूर्ण नै छ। देशमा सुशासनको अवस्था कमजोर छ। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको भन्ने जनगुनासोमा वृद्धि भएको छ। नागरिक समाज र आम नागरिकको अपेक्षाबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण गरी आयोगका आयुक्तहरू र कर्मचारीहरूसमेतको ‘टिमवर्क’का रूपमा काम गर्दै अगाडि बढ्नेछु।

स्वागत कार्यक्रममै साख बचाउनुपर्ने चुनौती छ भन्नुभयो, यसको तात्पर्य के हो ?    
 म र मसँगै पदभार ग्रहण गर्नुभएका आयुक्तहरूलाई आयोगमा जुन भव्य स्वागत भयो, त्यसपछि समाजका विभिन्न क्षेत्रका शुभचिन्तकबाट जुन सद्भाव र शुभकामना व्यक्त भयो, त्यसभित्र अपेक्षा पनि लुकेको पाउँछु। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप निरुत्साहित हुन मुलुकको समृद्धिको यात्रामा आयोग सारथि बन्न सकोस् भन्ने अपेक्षा अनि विश्वास पनि राखेको पाएको छु।

मैले यही अपेक्षा र विश्वास पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ भनेको हुँ। आयोग मात्र एक निकाय हो जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हाम्रो कार्यकालमा जनअपेक्षाबमोजिम काम गरेर आयोगको छविलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन सकिएन भने आयोगको साखमा वृद्धि हुँदैन भन्न खोजिएको हो।

अख्तियार समक्ष कस्ता—कस्ता चुनौती छन् ?
आयोगमा वार्षिक २५ हजारभन्दा बढी उजुरी पर्छन्, यिनको प्राथमिकीकरण गर्नु, देशभरमा हुने वा भइरहेका अनियमितता उपर निगरानी राख्नु, सूचना प्राप्त गर्नु, आयोगको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणालीलाई तथ्यपरक र वस्तुनिष्ट बनाउनु, भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारी नछुटोस् र निर्दोष नफसोस् भनेर सजगतापूर्वक काम गर्नु, जनविश्वासलाई शिरोपर गर्दै निष्पक्षतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नु, निराधार हल्ला र अनावश्यक टिप्पणीलाई कामले नै जवाफ दिनुलगायत चुनौती छन्।

संवैधानिक निकायको निष्पक्षता कायम गर्न के गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना गरेको छ। संविधानमा निर्धारित काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रयोग तथा कानुनी व्यवस्थाअनुरूप गरिने कार्य सम्पादनले आयोगलाई निष्पक्ष बनाउँछ। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम काम गर्न सबै पक्षबाट सहयोग र उचित वातावरण हुनुपर्छ। कुनै आग्रह, पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गरिनेछ। ठूलो सानो वा पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने छैन। यही मूलमन्त्र हो निष्पक्षताको।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तपाईंको कार्ययोजना के छ ?
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक एवं संस्थागत क्षमता विकासको रणनीति लिएको छ। यसको आवश्यक परिमार्जनसहित विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्नेछौं। यसबाहेक हामीसँग आयोगको रणनीतिक कार्ययोजना पनि छ, त्यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्नेछौं। अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ कि सर्वसाधारणको बढी सरोकार हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता तथा घुसखोरी रोक्ने, विकास निर्माणमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा कार्ययोजनामा समेटिनेछन्। यसबाहेक संस्थागत सुदृढीकरणका माध्यमबाट आयोगको अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने विषय रहनेछन्।

जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन आयोगले के गर्नुपर्छ ?
कुनै पनि प्रकारका घुस रिसवत लिनेलाई नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही चलाउनुपर्छ। कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन गर्ने प्रवृत्तिउपर आयोगले निगरानी बढाउने र आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कृषि सेवा, मलखादको आपूर्ति, सिँचाइ सुविधा, नागरिकता तथा राहदानीको सेवा, भूमि प्रशासनजस्ता क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सरकारसँग आयोगले सहकार्य गर्ने, सुझाव दिनेछ जसले सुशासनको अनुभूति गर्न सकिने वातावरण अवश्य बन्छ। आम जनसमुदायमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना त्यत्तिकै जरुरी छ।

देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण के–के हुन् ?
कर्मचारीहरूको न्यून तलब सुविधा। भड्किला चाडपर्व, सामाजिक व्यवहार जस्तो विवाह, दाइजो, तिलक, व्रतबन्ध, पास्नीमा हुने खर्च र देखासिकी। सामाजिक सुरक्षाको कमजोर अवस्था। अपारदर्शी र उत्तदायित्वमा कमी। खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली आदि।

अख्तियारकै आडमा विगतमा भ्रष्टाचार भएका उदाहरण छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै भ्रष्टाचारमुक्त गर्न के गर्नुहुन्छ ?
कसैको व्यक्तिगत आचरणसँग जोडेर समग्र आयोगलाई भ्रष्टाचारको संरक्षक ठान्नु हुँदैन। आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीमा आचारसंहितालाई कठोरतासाथ पालना गर्ने गराइने छ। आयोगमा सरुवा गरी ल्याउने कर्मचारीको विगतको पृष्ठभूमि हेर्ने, हालका कार्यको मूल्यांकन गर्ने पद्धति बसालिनेछ। साथै आन्तरिक निगरानीलाई सशक्त बनाइनेछ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिस, जनताको विश्वास र आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको प्रतिबद्धताले आयोगभित्र भ्रष्टाचारले कुनै ठाउँ नपाउने प्रष्ट छ।

अख्तियारसम्बन्धी ऐन लामो समयदेखि संसद्मा थन्किएको छ। तिनको अभावमा पर्ने समस्या के हुन्छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ। नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधान अनुरूप ती ऐनका व्यवस्थालाई संशोधन गर्न, भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानबमोजिम निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्न, अनुचित कार्यउपर आयोगले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्न, मन्त्रिपरिषद्का  नीतिगत निर्णयलाई प्रष्ट गर्न यी विधेयकमा थप व्यवस्था गरिएको छ। यो संशोधन नहुँदा आयोगको कार्यक्षेत्र खुम्चिएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगको भूमिकामा कमी आउने हुन्छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के गर्नुहुन्छ ? अख्तियारबाट बच्न गरिने नीतिगत निर्णयलाई निरुत्साहित गर्न तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
नीतिगत निर्णयभित्र के—के समावेश गर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावित विधेयकमा पनि समावेश छ। उदाहरणका लागि सार्वजनिक खरिदको विषय नितान्त प्रशासनिक हो, मन्त्रिपरिषद्मा  लैजानु पर्दैन। आम नागरिकको सरोकार हुने विषय नीतिगत हो। कुनै खास व्यक्ति, समूहको लागि गरिने निर्णय नीतिगत हुँदैन। यस्ता विषयमा आयोगले सरकारलाई सुझाव पनि दिन्छ। नीतिगत निर्णयका नाममा हुने प्रशासनिक निर्णयबाट कुनै अनियमितता भए आयोग प्रवेश गर्छ।

नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक निर्णयको परिभाषा गर्न आवश्यक छ कि छैन ?
मैले अघि उल्लेख गरिसकेँ। यसमा प्रष्टता आवश्यक छ, आयोग यसमा स्पष्ट नै छ। मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णय भनेको के हो, प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ।

अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको सम्बन्धमा आयोगको धारणा के छ ?
संविधानमा किन अनुचित कार्यलाई आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाइयो भन्ने विषय संविधान निर्माताको कुरा भयो। म यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न। अनुचित कार्य नै भ्रष्टाचारका लागि सुरुआत पनि हुन सक्छ। अनुचित कार्यउपर आयोगले अनुसन्धान गर्दा कुनै त्रुटि–कमी–कमजोरी सच्याउने अवसर हुन्छ। सामान्य कमजोरी गर्नेलाई सचेत गराउने, लापरबाही गर्नेलाई विभागीय कारबाही गर्न सकिन्छ। आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई पनि कारबाही गर्न सकिन्छ। सबै कुरामा भ्रष्टाचारको कसुर पुष्टि गर्न गाह्रो हुन्छ।

भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय नभए पनि कमी–कमजोरी हुन्छन्, त्यस्तो हुन नदिन अनुचित कार्यउपर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, संविधानमा सबै कुरा हँुदैनन्। संविधानको मर्म र भावअनुसार कानुनमा व्यवस्था गरेर भए पनि यो क्षेत्राधिकार आयोगमा राख्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने धारणा आयोगको छ। त्यस्तै, अनुचित कार्य गरेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कार्यार्थ लेखी, पठाउने व्यवस्था छ, यसलाई निरन्तरता दिँदै कार्यान्वयनको अनुगमन पनि गरिनेछ।

सरकारलाई आयोगले दिने गरेका सुझावको कार्यान्वयन हुँदैनन्। यसमा के भन्नुहुन्छ ?
आयोगले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नै नगरेको होइन। दुई वर्षअघि स्थानीय सरकारलाई दिएका ६१ बुँदे सुझावमध्ये धेरै कार्यान्वयन भइरहेकै पाइएको छ। कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न, आयोजना सञ्चालन गर्न, भूमिको खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्न, सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्न दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुँदै गएका उदाहरण छन्। प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवाल चाहिँ छ। आगामी दिनमा सरकारको निकायसँग पनि हामी छलफल गरेर अघि बढ्छौँ।

स्टिङ अपरेसनबारे तपाईंको विचार के हो ?
अग्रमागको सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा घुसखोरी रोक्न, कुनै काम गरिदिने वा नगरी दिने बहानामा सर्वसाधारणबाट घुस रिसवत लिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न स्टिङ अपरेसन आवश्यक छ। यसो नगर्ने हो भने सर्वसाधारणले झन् बढी दुःख पाउने अवस्था आउँछ।

भ्रष्टाचारको मुहान नै थुन्न के कस्ता योजना छन् ?
हामी ठुला सानो पद वा पहुँचका आधारमा पूर्वाग्राही नभई काम गर्नेछौँ। जोसुकै भए पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने नै छ। भ्रष्टाचार नै नहुन निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि, पारदर्शी कार्य प्रणाली, कार्यविधि सरलीकरण, कर्मचारी प्रोत्साहन, दण्ड पुरस्कार प्रणाली लागू गरेर भ्रष्टाचार हुनै नदिने काम गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढिनेछ। 

अख्तियारको प्राविधिक र प्रशासनिक संरचनाको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
आयोगको कार्य प्रकृति बहुआयामिक छ। हाल केन्द्र र सो मातहत सात वटा प्रादेशिक तथा एउटा सम्पर्क कार्यालय छन्। आयोगमा प्रशासनिक कर्मचारी, प्राविधिक र प्रहरी कर्मचारी छन्। अनुसन्धानको प्रकृतिअनुसार कार्यक्षेत्र विभाजन गरेर सबै खालका कर्मचारीलाई काम लगाइएको छ। अनुसन्धानमा नयाँ र वैज्ञानिक प्रविधिको अनुसरण सुरु भएको छ।  यसलाई अझ सुदृढ गरिनेछ।

अख्तियारको भिन्न कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि छ नि ?
अख्तियारभित्र अनुसन्धानात्मक कार्यमा विज्ञता हासिल गर्न, प्रशिक्षित कर्मचारीको सेवालाई निरन्तरता दिन र कामको आधारमा वृत्ति विकास गर्न छुट्टै कर्मचारी आवश्यक महसुस भएको छ। यद्यपि कर्मचारी उत्प्रेरणा वृत्ति विकासका अवसर र अन्य पक्षलाई अध्ययन गरेर हामी पछि निष्कर्षमा पुग्नेछौँ।

विकास निर्माणका क्षेत्र एवं स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, किन होला ?
संघीयताको अवलम्बनपश्चात् ठूलो आर्थिक स्रोत पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुग्यो। विकास निर्माणका कामले गति लिन थाले, खर्च पनि बढ्यो। जहाँ बढी खर्च भयो, अनियमितताका सबाल र सम्भावना पनि त्यहाँ आउने नै भए। स्थानीय तहमा विगतको अनुभवहीनता, दक्ष कर्मचारीको अभाव एवं प्रणाली विकास नभइसकेको कारण पनि अनियमितता देखिएको हुन सक्छ। विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि पक्कै अनियमितता छन्। बढिरहेको छ/छैन छुट्टै मूल्यांकन गरौँला। आगामी दिनमा यी क्षेत्र हाम्रो अनुसन्धान एवं निगरानीको प्राथमिकतामा हुने नै छन्।

निजी र गैरसरकारी क्षेत्र अख्तियारको कार्यक्षेत्र बाहिर रहँदा के समस्या हुन्छ ?
कतिपय निजी क्षेत्रको व्यवसायमा सर्वसाधारणको पनि लगानी हुन्छ। जस्तो बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आदि। नागरिकको लगानी हुने क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएमा त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हुन्छ। गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि जनताको हितकै लागि भनेर देशभित्र र बाहिरबाट रकम आउँछ।

नागरिकको लागि आएको रकमको सदुपयोग भयो/भएन हेर्न जरुरी होला। अहिले हामीले गैससको विषयलाई आयोगको कार्यक्षेत्रमा परोस् भनेर माग गरेका छैनौं। छुट्टै सरकारी संयन्त्रले हेरे हुन्छ। माथि उल्लेख गरिएका निजी क्षेत्र जहाँ जनताको लगानी हुन्छ, त्यहाँ आयोगले हेर्न पाए राम्रो हुन्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि छ, त्यसलाई आयोगको कार्यक्षेत्रमा समेट्न चाहन्छौं। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्य संवैधानिक अंग, सरकारी निकाय, सर्वसाधारण र सरोकारवाला पक्षको अख्तियारलाई कस्तो साथ–सहयोग चाहिन्छ ? अख्तियारले कस्तो समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ?  

भ्रष्टाचारको क्षेत्र र आयतन यति व्यापक छ कि आयोग एक्लैले नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। सम्पत्ति सुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकाय यसको नियन्त्रणमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। नागरिक समुदाय पनि सचेत र सावधान हुनुपर्छ। अख्तियारले ती निकायसँग समन्वयसमेत गर्नेछ। सबैको सक्रियताबाट मात्र भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। 

अख्तियारलाई जोडेर एउटा शब्दावली खुब प्रयोगमा आउँछ– ‘ठूला माछा’ उम्किइरहन्छन् भन्ने। यसको यथार्थता के हो ? 
यो पटक–पटक उठ्ने विषय हो। भ्रष्टाचारमा साना माछा र ठूला माछा भन्ने हुँदैन। सबैमा यो लागू हुन्छ। आयोगको विगतको अनुभव हेर्ने हो भने पनि पद र स्टाटसभन्दा भ्रष्टाचारको परिमाण महत्वपूर्ण देखिएको छ। सानो पदमा बसेकाले अर्बौ भ्रष्टाचार गरेका घटना छन्। पदमा सुब्बा, खरिदार छन् तर उनीहरूले ठूलाठूला भ्रष्टाचार गरेका हुन्छन्। भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचारै, चाहे त्यो सानो पदकाले गरेको होस् वा ठूला पदमा बसेकाले। भ्रष्टाचार जसले गरे पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। सानो–ठूलो नभनी कारबाही गर्दै लगे मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। 

अख्तियारले यसअघि १ हजार ८ सय ४८ रुग्ण ठेक्काको अध्ययन गरेको थियो। ती  ठेक्का अलपत्र अवस्थामा पाइएको थियो। अर्बौ रकम जोखिममा परेको थियो। अहिले त्यसको अवस्था के छ ? अब के गरिन्छ ? 
हो, अख्तियारले सचेत गराएपछि एक हजारभन्दा बढी रुग्ण ठेक्काको काम  सुचारु भएको छ। कतिपय ठेक्का संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरेको छ। हस्तान्तरित केही ठेक्का अझै अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भन्ने सुनेका छौं। यसलाई घचघच्याउने काम भइरहेको छ। काम सुचारु नगरे छानबिनको प्रक्रियामा ल्याउँछौं। 

राज्यले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले के गर्दै आएको छ ?
 यसको धेरैजसो जवाफ माथि पनि आएकै छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्न कतिपय ऐन, नियम, कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्दै जानुपर्छ। सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती नहोस्, जनताले  सार्वजनिक सेवामा झन्झट नपाउन् भन्नेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचारको शून्यीकरणकै सिलसिलामा अख्तियारले चारवर्षे रणनीति ल्याएको छ। यसका लागि अख्तियारले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संरचनात्मक क्षमता विकासको रणनीति तय गरेको छ। कानुनी मजबुती, अख्तियारको सक्रियता र अन्य क्षेत्रको सहयोगबाट त्यो लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। 

प्रसंग बदलौं, पहिला अख्तियारमै सचिव, सहसचिव तहमा काम गर्नुभएको थियो। अहिले त्यहींको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुग्नुभएको छ। कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ ? 
अख्तियार मेरा लागि पहिलादेखिकै परिचय भएको निकाय हो। हिजो जिम्मेवारी फरक थियो, अहिले फरक छ। नयाँ परिवेशमा गएजस्तो लागेको छैन, भूमिका मात्रै परिवर्तन भएको देखेको छु। पहिला जवाफदेहिता थिएन, अहिले पूर्ण जवाफदेहिता बोक्नु परेको छ। 

के सरकारी सेवाका उपल्ला पदहरूमा चढ्दै जाँदा कुनै क्षण अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बन्छु भन्ने परिकल्पना गर्नुभएको थियो ?
सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि सचिवसम्म बन्छु भन्ने परिकल्पना गरेको थिएँ। जब सचिव भएँ, काम र सोचाइमा परिपक्वतासमेत बढ्यो। कुनै निश्चित पद होइन, तर राज्यले मेरो क्षमता र अनुभवलाई पहिचान गरेर जिम्मेवारी दिएमा निर्वाह गर्न तयार थिएँ। अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त मेरो कुनै लक्ष्य थिएन। 

तपाईंको ६ वर्षे कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ‘ग्राफ’ कहाँ पुर्‍याउने धोको राख्नुभएको छ ? 
अख्तियारप्रति जनताका धेरै अपेक्षा छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यति नै सुधार ल्याउनेछु भनेर अहिल्यै भन्नु हतार हुनेछ। तर, राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न क्षमताको अधिकतम् प्रयोग इमानदारपूर्वक गर्नेछु।