प्रधानमन्त्री–सभामुख टकरावमै अधिवेशन अन्त्य

सुरेन्द्र काफ्ले । काठमाडौं प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच टकरावकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन सोमबारदेखि अन्त्य गरेकी हुन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूसँग सरसल्लाह नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा ४४ दिन चालू रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । जसमध्ये नौ दिनमा नौ पटक बैठक बसी जम्मा १२ घण्टा २५ मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा व्यतीत भएको थियो । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख सापकोटाबीच एकपटक संवाद भयो तर उपलब्धिमूलक भएन । प्रधानमन्त्री ओली एक दिन पनि बैठकमा गएनन् । संसद् भवनसम्म पुगे पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा बसेनन् । सभामुखका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानेले यो अधिवेशन अनौठोसँग सकिएको बताए । नागरिकता विधेयक, कर्मचारी विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि नबढेको न्यौपानेको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापनाको फैसलापछि सञ्चालन भएको थियो । सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलासँगै १३ दिनभित्र सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेपछि २३ गते हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएकोे थियो । पहिलो बैठक नै हो होहल्लाबीच सञ्चालन भएपछि शोक प्रस्तावमा सीमित रह्यो । केही विधेयक संसद्मा पेस गर्ने काम भयो तर कुनै पनि अगाडि बढेनन् । यो अवधिमा नयाँ विधेयक भने दर्ता भएन । अघिल्ला अधिवेशनबाट विभिन्न चरणमा रहेका ३६ विधेयक सभामा प्राप्त भएका थिए । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वय हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभा कामविहीन बनेको हो । न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ र संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिवेदन सभामा पेस भएको बताए । आठवटा अध्यादेश प्राप्त भएकामा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ मात्र सभामा पेस भयोे । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७७, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ अघि बढेन । चैत २६ गते बसेको बैठकमा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएको जानकारी गराइएको थियो । चैत ३० गते बसेको बैठकबाट विभिन्न समितिमा सदस्यहरूको नाम थप तथा हेरफेर भएको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि सदस्य मनोनयन गरिएको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले संसद्मा बिजनेस नभएको र कोरोना महामारीको जोखिम पनि बढेकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताए । कांग्रेसको असन्तुष्टि

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अप्रत्याशित र हठात् अन्त्य गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबार बसेको बैठकले संसद्बाट भाग्ने काम लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संसदीय पद्धतिको बर्खिलाप रहेको ठहर गरेको छ । अधिवेशन अन्त्यलाई कांग्रेसले सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको संज्ञा दिएको छ ।