नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने अवसर गुम्दै छ

https://annapurnapost.com/news/the-opportunity-to-solve-the-citizenship-problem-is-being-lost-210971 आखिर संसद्ले नागरिकता विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाउने नै भयो, हैन त ? संसद्‍को एउटा सदन प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिको सन्देशमा छलफल गराएका समाचारहरू हेरें। माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा छलफल हुन बाँकी नै छ। तसर्थ, हुबहु आउला भनिहाल्न हतारो हुने लाग्दालाग्दै पनि संसद्मा बहुमत होल्ड गर्ने दलहरूले त्यतै लैजान खोजेको चाहिँ देखिन्छ। यही रूपमा लागू हुँदा यस विधेयकले नागरिकताका धेरै समस्या हल गर्दैन। वर्तमान संविधानले २०७२ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता हटाउँदा आएको समस्यालाई यसले एक हदसम्म सम्बोधन गर्छ। तर, स्वघोषणाको नामबाट यसले एउटा अलग्गै वर्ग खडा गर्छ। जसले कालान्तरमा ठूलो समस्या थप्ने निश्चित छ। यसको समीक्षा नगरे इतिहासदेखिकै नागरिकता समस्या समाधान गर्ने अवसर गुम्दैछ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक किन प्रमाणीकरण नगर्नु भएको हो ? संसद्बाट पारित भई आएको कुनै पनि विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा संविधानको धारा ११३ (३) ले त्यस्तो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छ। सबै विधेयक यसरी फिर्ता हुँदैनन्। संविधानले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र विधेयकप्रति राष्ट्रपति विश्वस्त हुन नसकेमा त्यसको आधारसहित फिर्ता पठाउन मिल्छ। यसलाई विधि निर्माणको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ। कानुन निर्माणको प्रक्रियामा राष्ट्रप्रमुख र व्यवस्थापिकाबीच स्थापित वैधानिक अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। यसरी विधेयक फिर्ता जानु पनि कानुन बन्ने प्रक्रिया नै हो। प्रश्न उठेका विषयको यथाशक्य छिटो समाधान खोजेर नागरिकता ऐन बन्नुपर्छ। यस्तो के छ यो विधेयकमा र राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नु परेको हो ? नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुपर्ने चारवटा ठोस आधार देखिन्छन्। पहिलो, संविधानको धारा १० (२) ले नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरेको छ। हामीलाई थाहा छ– मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ, प्रदेशहरू पूर्णतः सक्रिय छन्। केवल एउटा प्रदेशको नामकरण बाँकी छ। हाम्रा अन्य कानुनी मान्यता र अभ्यासहरू संघीयताबमोजिम सक्रिय हुँदै जाँदा नागरिकताबारे संविधानमा भएको यस व्यवस्थालाई बिर्सन मिल्ने देखिएन। दोस्रो, आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानको व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘स्वघोषणा’सम्बन्धी प्रावधानले खण्डित र दण्डित गर्ने देखियो। यसबाट संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकका पाँचवटा धाराहरू प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित हुने भए। आमाको सम्मान, गरिमा, गोपनीयता, निजी जीवन, सन्तानको जन्मबारे प्रकाशमा ल्याउनै नमिल्ने विषयमा स्वघोषणाबाट प्रवेश गर्दा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसम्बन्धी संविधानको धारा १६, गोपनीयताको हकसम्बन्धी धारा २८, समानताको हकसम्बन्धी धारा १८, महिलाको हकसम्बन्धी धारा ३८ र बालबालिकाको हकसम्बन्धी धारा ३९ हनन् हुन सक्ने देखियो। त्यसै हुनाले राष्ट्रपतिले ठोस रूपमा संसद्लाई सन्देश पठाउनुभएको छ। तेस्रो, २०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय गराउने आदेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ– लामो समयसम्म संसद्मा विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै त्यसको विषयवस्तु छलफल नगराई अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। अध्यादेशविरुद्धको रिट खारेज भए पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको विधेयकमा छलफल गराउन र साझा प्रतिवेदन तयार गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो समय र ऊर्जा खर्च गरिसकेको छ। त्यसपछि त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिनु उपयुक्त भएन, संसदीय मान्यता अनुकूल भएन। सर्वोच्चले त्यसबेला प्रस्ट देखाएको बाटो यस विधेयकका सन्दर्भमा अझै वैधानिक छ। चौथो, वर्तमान संविधानअन्तर्गत बन्ने पहिलो कानुन भएकाले नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी पुराना व्यवस्थाहरू, कानुन र परम्परालाई समग्रमा अध्ययन गरी ७० वर्षदेखि थाती रहेका नागरिकता समस्या समाधान हुने गरी कानुन बन्नुपथ्र्यो। यस विधेयकले केही समस्यालाई समाधान गर्ने तर आमाको हकमा झन् ठूलो समस्या थप्ने देखिएकाले सन्देशसहित फिर्ता गरिएको हो। नयाँ समस्या नथप्ने भएको भए सायद फिर्ता नहुन सक्थ्यो। किनभने नागरिकता ऐन चाहिएको छ। आमस्तरमा यो कदमको स्वागत भयो तर राजनीतिक दलमा यसले दुई ध्रुव बनाएको हो ? नागरिकताले हरेक नागरिकको जीवनलाई छुन्छ। त्यसैले यसपल्ट नागरिकता कानुनको बहसमा जनताको ठूलो सहभागिता छ। संसद््बाट विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आउनु अघिदेखि नै जनस्तरबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा धेरै सुझाव प्राप्त भएका थिए। लाग्छ, संसद्मा पनि त्यही रूपमा सुझावहरू गएको हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा ‘सिभिक एजुकेसन’ बढिरहेको द्योतकका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। जहाँसम्म राजनीतिक दलहरूको प्रश्न छ, उनीहरूको विचार र दृष्टिकोणमा विविधता हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। यसलाई धेरै ध्रवका रूपमा हेर्नुभन्दा पनि लोकतन्त्रमा स्वाभाविक रूपले उपस्थित हुने विविधताका रूपमा लिनुपर्छ। यसको परिणाम मुलुक र जनताको हितमा हुने विषय मुख्य हुन्छ, बाँकी गौण। राष्ट्रपतिको यो कदमलाई जनस्तरमा स्वागत गरिएको छ ? राष्ट्रपतिको छविलाई पनि सुधार्न यो गर्नु भएको भन्नेहरू पनि छन् नि ? स्वागत वा विरोध प्रधान होइन। समाजमा एउटा विषयमा धेरै प्रकारका दृष्टिकोण हुन सक्छन्। राष्ट्रपतिले मुलुकको हित, संविधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास र हाम्रो शासन व्यवस्थाले निर्माण गरेका मान्यताअनुसार कार्य गर्दा त्यसले क्रिया–प्रतिक्रिया जन्माउन सक्छ। ती सबैको मूल्यांकन इतिहासलाई छोडिदिनु उपयुक्त हुन्छ। एकाथरीको एमालेको प्रभावमा परेर राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नु भएको हो भन्ने आरोप छ नि ? नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिको स्वविवेक हो। जुन संविधानसम्मत् छ। यसमा कुनै पार्टी विशेषप्रति अनुराग वा वितराग प्रस्तुत गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। सम्मानित संसद्लाई प्रतिनिधिसभामार्फत निवेदित सन्देश हेर्नुभयो भने त्यसलाई तपाईंले अत्यन्त गहन तथा राष्ट्राध्यक्षको उचाइ र गरिमा अनुकूल पाउनुहुन्छ। त्यसमा कुनै राजनीतिक अर्थ निहित छैन। सन्देश पूर्णरूपमा नागरिकताको विषयमा मात्रै केन्द्रित छ। देशमा पटक–पटक नागरिकता कानुनहरू बन्दै आए पनि नागरिकता प्राप्तिका समस्या किन समाधान भएनन् भन्ने बृहत् विवेचना सन्देशमा छ। यसलाई हामीले त्यही रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। हिजो हुबहु अध्यादेश फिर्ता नगरेको अहिले विधेयक चाहिँ फिर्ता गरेको भनेर एकथरीले टिप्पणी गरेका छन् नि ? के भन्नुहुन्छ ? यसलाई स्पष्ट रूपले बुझ्न हामीले संविधानलाई शिरमा राख्नुपर्छ। संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। अर्थ विधेयकबाहेक संसद्बाट पारित कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र अध्ययन गरी प्रमाणीकरण गर्न वा सोही अवधिमा पुनर्विचारका लागि संसद्को सम्बन्धित सदनमा फिर्ता पठाउन मिल्छ। विधेयकको उत्पत्ति संसद्मा हुन्छ र ऐन बन्न राष्ट्राध्यक्षसमक्ष पेस हुन्छ। अध्यादेशबारेको व्यवस्था संविधानको धारा ११४ मा स्पष्ट छ। मन्त्रिपरिषद्मा उत्पत्ति भई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारी हुने अध्यादेशको परीक्षण संसद्बाट हुन्छ। यसरी संसद्बाट पारित ऐनको परीक्षण राष्ट्राध्यक्षबाट हुन सक्ने, राष्ट्राध्यक्षबाट जारी अध्यादेशको परीक्षण संसद्मा हुने प्रक्रिया नै कानुन बन्ने लोकतान्त्रिक विधि हो। राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश फिर्ता गर्ने स्वविवेकीय अधिकार नभए पनि ‘होल्ड’ गर्न पाइने परम्परा छ। फिर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार मात्रै हुने अभ्यास हामीले स्थापित गरेका छौं। विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्राध्यक्षबाट सकेसम्म कम प्रयोग हुँदै आएको छ। मान्यता पनि त्यही हो। सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको थलो भएको हुनाले संसद््को निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। गठबन्धनका दलहरूले यो फिर्ता गर्नुलाई राजनीतिक कदम भनेर टिप्पणी गरे नि ? दलहरू राजनीतिक संस्था भएकाले टिप्पणी त्यसैअनुसार हुनु स्वाभाविक हो। राष्ट्रपतिका लागि संसद्ले गर्ने निर्णय मात्रै संवैधानिक महत्त्वको हुन्छ। संविधानले तय गरिदिएको सीमाभित्र बसेर कार्य गर्ने संस्थाहरूमाथि राजनीतिक टिप्पणी सकेसम्म नभएको राम्रो हुन्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो हुनसके मात्र हाम्रो संविधान र यसले निर्माण गरेको प्रणाली बलियो हुन सक्छ। अब सत्ता गठबन्धनले पुनः हुबहु पठाउने भनेको छ, अब चाहिँ राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ ? अघि पनि चर्चा गरियो। मूलतः राष्ट्रपतिले संविधानसँग तादात्म्यतासम्बन्धी जुन गम्भीर सन्देश संसद्लाई पठाउनुभएको छ, त्यसलाई दलहरूको राजनीतिक निर्णयले प्रत्युत्तर दिन सक्दैन। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्का सबै पक्षको साझा दृष्टिकोण निर्माण हुनुपर्छ। संसद्ले विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। त्यहाँ पनि दुई सदनहरू छन्। कदाचित हुबहु आए पनि राष्ट्रपतिको सन्देशले उठाएका सवालहरू यथावत् रहनेछन्। यसबाट नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन, नयाँ मुद्दाहरू थपिन्छन्। राष्ट्रपतिले सत्तारूढ गठबन्धनसँग टक्कर लिन खोज्नु भएको हो र ? यसमा टक्करको प्रश्न नै छैन। राष्ट्रपतिको सन्देश सम्मानित संसद्लाई हो। गठबन्धनलाई होइन। संसद्का माननीय सदस्यहरूको विवेक प्रयोगका लागि उहाँको विनम्र आह्वान हो। राष्ट्रपति बढी राष्ट्रवादी बन्न खोज्नु भएको भन्ने आरोप छ नि ? हरेक नेपाली जनता देशभक्त छन्। नागरिकताको प्रश्न जनताको जीवन सहज बनाउन, संविधानप्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न तथा देशको अग्रगतिमा योगदान गर्नसँग सम्बन्धित छ। यसमा राष्ट्रवाद जोडिरहनु पर्दैन। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न गरेको आग्रहलाई सत्ता गठबन्धनले किन बेवास्ता गरेको होला ? उहाँहरूले बेवास्ता गर्नु भएको भन्ने लाग्दैन। छलफल गरिरहनुभएको भन्ने सञ्चारमाध्यमहरूले नै प्रकाशन प्रसारण गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिको पत्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको छ। सन्देश पनि टेबल हुन्छ र छलफल हुन्छ भन्ने विश्वास छ। गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दामा संसद् हलुका रूपले प्रस्तुत हुन मिल्दैन। स्वघोषणा विषय किन उठाउनु भएको ? स्वघोषणा विषयमा किन राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण ? पहिलो त स्वघोषणा किन र केका लागि भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा सन्तान र आमाले बाबुका बारेमा अलगअलग स्वघोषणा गर्ने र त्यस्तो स्वघोषणामा उलेख भएको व्यहोरा झूटा ठहरिएमा दुवैलाई सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ। यसो भन्नुको अर्थ के भयो भने मानौं कुनै एउटा सन्तान अन्यायपूर्ण सम्बन्धका कारण जन्मियो। त्यस सन्तानलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन आमाले उसको बाबु को थियो र कसरी जन्म भयो भन्ने तथ्य घोषणा गर्नुपर्ने भयो। सन्तानले पनि त्यस्तै घोषणा गर्नुपर्ने भयो। यसले व्यक्तिको निजी जीवन तथा प्रकाशमा ल्याउन नमिल्ने कारणहरू राज्यका निकायमा अभिलेख रहने भए। भोलि त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने पक्ष एकातिर छ भने अर्कोतिर यसले आमा र सन्तान दुबैलाई आजीवन अपमानबोध गराउँछ। यस्तो व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ। यसले अघि माथि उल्लेख भएका मौलिक हकसम्बन्धी विभिन्न प्रावधानको उल्लंघन गर्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक ऐन बनाएर खोस्न वा सीमित गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता विधेयकमा अझ ढिलाइ हुने भयो भन्ने आरोप पनि छ नि ? यसलाई संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको चाहिँ भन्नुपर्छ। आफ्नो पाँच वर्ष कार्यकाल सकिन लाग्दा हो नागरिकता विधेयक ल्याउने ? पहिल्यै ल्याउनु पर्दैन ? त्यत्रो समय राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रतिवेदन राखेपछि पहिल्यै छलफल गराउनु पर्दैन ? राष्ट्रपतिले सन्देशमा स्पष्टै भन्नुभएको छ– कानुन बनाउन ढिलो भैसक्यो, समय थोरै भएकाले विधेयक छिटो सच्याएर ल्याउनुहोस्। संसद्ले जनता र देशप्रतिको दायित्वबोध गर्न सक्नुपर्छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिप्रति राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षणको विषय स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ? समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिको कुनै ‘पोजिसन’ छैन। मिनी संसद् पनि भनिने समितिमा त्यत्रो छलफल भएको प्रतिवेदन संसद्कै सम्पत्ति हो। त्यसलाई छलफल गर्ने, स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हो। राष्ट्रपतिको सन्देश कति मात्रै हो भने उक्त प्रतिवेदन किन स्वीकार गर्न सकिएन भन्ने विषयमा सार्वभौम जनताले जानकारी पाउनुपर्छ। संसद्मा कुनै विधेयक दर्ता हुने, त्यसमा तीन वर्ष छलफल हुने, प्रतिवेदन बन्ने अनि अन्त्यमा त्यो प्रतिवेदन हठात् फिर्ता हुने कार्यको व्याख्या जनताले नपाउँदा संसदीय प्रणाली र प्रतिनिधित्वको मान्यता खण्डित हुन्छ। यस्तो कार्यको ‘पुष्टि’ कतैबाट पनि हुन सक्दैन। राष्ट्रपतिले नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्थाको कुरा पनि उठाउनु भएको छ ? यो के हो ? संविधानको धारा १० उपधारा २ मा लेखिएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई विधेयकले छोएको थिएन। संविधान र अन्य सबैजसो कानुनले देश संघीयतामा गइसकेको स्पष्ट गरेको भए पनि प्रस्तावित नागरिकता कानुन संविधान अनुकूल नदेखिएकाले त्यसको स्मरण राष्ट्रपतिले संसद्लाई गराउनुभएको हो। राष्ट्रपतिले २०५७ सालको विषयलाई कोट्याउनु भएको छ ? त्यसबेला के भएको थियो र ? तत्कालीन सरकारहरूले गठन गरेका नागरिकता समस्या समाधान सुझाव आयोग र त्यसको कार्यान्वयन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाले नागरिकता विधेयक पारित गरेको थियो। त्यसलाई राष्ट्रियसभाले अस्वीकृत गरिदियो। राष्ट्रियसभा छल्न त्यसलाई सभामुखद्वारा अर्थ विधेयकका रूपमा प्रमाणित गरी राजासमक्ष लालमोहरका लागि पठाइएको रहेछ। २०४७ को संविधानले राजालाई कुनै पनि विधेयकको संवैधानिकता जाँच गर्न सर्वोच्च अदालतको राय लिने सक्ने अधिकार दिएको थियो। त्यसैअनुसार विधेयक अदालतमा पठाएपछि त्यो अघि बढेन। नागरिकता समस्या समाधानका लागि इतिहासका यी घटनाहरूले दिने शिक्षा आजको लागि के कति उपयुक्त हुन सक्छन् भन्ने कुरा हो। विधेयकमा भएको प्रावधानले के राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्‍याउँछ त ? एकदमै सरल छ। प्रस्तावित विधेयकले कतै खलल पार्दैन। नागरिकताको विषय जनताको हित र मुलुकको एकतासँग जोडिएको हुनाले नागरिकताबारे हालका समस्यालाई त्यही उचाइबाट पहिल्याउँदै एकमुष्ट समाधान खोजियो भने मात्रै मुलुक र जनताप्रतिको दायित्व पूरा हुन्छ भनिएको हो। अंगीकृत नागरिकताकै विषयमा २०३२ सालमा लागू गरिएको व्यवस्थाको विषयमा पनि राष्ट्रपतिले उठान गर्नु भएको छ ? त्यो के थियो ? २०३२ सालमा गरिएको संविधान संशोधनमा ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नीमानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सोबाहेक अरूको हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको’ सर्त पूरा भएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान छ। तर, यो व्यवस्था पाँच वर्ष मात्रै लागू भयो। जनमतसंग्रहलगत्तै २०३७ सालको संशोधनबाट फेरि यो व्यवस्था २०१९ सालमै फक्र्यो। राजा सर्वेसर्वा हुने व्यवस्थामा पनि अंगीकृत नागरिकताको कठोर प्रावधान टिकेन। अर्कोतिर, हामीले पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गरेर त्यो व्यवस्था फाले पनि नागरिकतामा चाहिँ ‘सुधारिएको पञ्चायत’कै प्रावधान २०४७ सालको संविधानले कायम राख्यो। किन त ? खोजी हुनुपर्छ भनिएको हो। यसमा पनि राष्ट्रपतिको पोजिसन छैन। अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणबाट कुनै नयाँ तथ्य फेला परेको खण्डमा त्यसले नागरिकताको प्राप्तिमा हुने कानुनी सुधारलाई सहयोग गर्न सक्छ भनिएको छ। यसअन्तर्गत २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐनदेखि हालसम्मकै विषय छन्। कानुन नयाँ बनाउँदै जाने, समस्या पनि थपिँदै जाने हुनु भएन भन्न खोजिएको हो। अंगीकृत नागरिकलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार दिने विषयमा राष्ट्रपतिको आपत्ति हो ? यस प्रश्नको जवाफ संविधानको धारा २८९ ले प्रस्ट दिएको छ। यसबारेको विवाद पनि त्यही धाराले २०७२ सालमै निरूपण गरिसकेको छ। राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएकाले उहाँको धारणा संविधानमा जे छ, त्यही नै हो। आमाको नाममा नागरिकताको विषयमा त राष्ट्रपति नहँुदै उहाँले वकालत गर्दै आउनु भएको थियो तर अहिले आएर भने किन यसमा आपत्ति ? आमाको नाममा नागरिकता दिने विषयमा राष्ट्रपतिको विमति हुने कुरै भएन। उहाँले आमाको आत्मसम्मान, गोपनीयता र गरिमा उच्च राखेर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न संसद्लाई सन्देश पठाउनु भएको छ। सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने क्रममा आमा र सन्तान दुवैलाई गौरवबोध गराउनु राज्यको दायित्व हो भन्ने उहाँको सन्देश हो। राष्ट्रपतिको सन्देशले हाम्रो देशका हरेक आमाहरूको हृदयलाई छोएको, बुझेको र सम्मान गरेको छ। अंगीकृत नागरिकताबारे संसारका अरू मुलुकमा भएको अभ्यास हेर्न पनि राष्ट्रपतिको सुझाव छ। केही अन्य अभ्यासको बारेमा प्रष्ट पारिदिनुस् न ? यसमा धेरै सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध छन्। यसबारे संसद्ले अध्ययन गरेर एउटा साझा धारणा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। कठोर, मध्यम वा खुकुलो जेसुकै व्यवस्था भए पनि त्यो नेपाली जनताको भावनाबमोजिम हुनुपर्छ। त्यस्तो व्यवस्थाले हिमाल, पहाड र तराईको जनमनलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएमा यसबारेको विवाद सदाका लागि अन्त्य हुन्छ। राष्ट्रपतिको सुझावविपरीत जस्ताको तस्तै आएमा प्रमाणीकरण गर्नु हुन्छ कि हुन्न ? संविधानको धारा ११३ (४) ले यस बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। के बुझ्नुपर्छ भने संसद्लाई विधेयकबारे राष्ट्रपतिले पठाउने सन्देश एउटा बृहत् मार्गदर्शन हो। कानुनको निर्माण जनताका प्रतिनिधिबाट मात्रै हुन सक्छ। अहिले हामीले केवल संसद्को विवेक मात्र अपेक्षा गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपति संस्था मुलुकको विवेक अभिव्यक्त हुने अन्तिम केन्द्र भएकाले हाम्रो धारणा पनि त्यसै अनुकूल हुनुपर्छ। संसद्ले जेसुकै निर्णय गरे पनि राष्ट्रपतिले पठाउनु भएको सन्देश नेपाली नागरिकता कानुनको अध्ययन र इतिहासमा एउटा मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा सधैं रहनेछ। अब यो सन्देश जनताको सम्पत्ति भइसकेको छ। राष्ट्रपतिको सन्देश सम्मानित संसद्लाई हो। गठबन्धनलाई होइन। नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिको स्वविवेक हो जुन संविधानसम्मत छ। गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दामा संसद् हलुका रूपले प्रस्तुत हुन मिल्दैन। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्का सबै पक्षको साझा दृष्टिकोण निर्माण हुनुपर्छ। संसद््बाट विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आउनु अघिदेखि नै जनस्तरबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा धेरै सुझाव प्राप्त भएका थिए। राष्ट्रपतिको सन्देशले हाम्रो देशका हरेक आमाहरूको हृदयलाई छोएको, बुझेको र सम्मान गरेको छ। यसको समीक्षा नगरे इतिहासदेखिकै नागरिकता समस्या समाधान गर्ने अवसर गुम्दैछ। आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानको व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘स्वघोषणा’सम्बन्धी प्रावधानले खण्डित र दण्डित गर्ने देखियो। समग्रमा अध्ययन गरी ७० वर्षदेखि थाती रहेका नागरिकता समस्या समाधान हुनेगरी कानुन बन्नुपथ्र्यो। नागरिकताले हरेक नागरिकको जीवनलाई छुन्छ। त्यसैले यसपल्ट नागरिकता कानुनको बहसमा जनताको ठूलो सहभागिता छ। राष्ट्रपतिले सन्देशमा स्पष्टै भन्नुभएको छ– कानुन बनाउन ढिलो भैसक्यो, समय थोरै भएकाले विधेयक छिटो सच्याएर ल्याउनुहोस्। प्रस्तुति : सुरेन्द्र काफ्ले