छानबिन गर्नुपर्नेसँग ‘हातहातमा अन्तरिम आदेश’
ललिता निवास प्रकरण
असार १५, २०८० शुक्रबार ६:३६:१९
काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि मंगलबार सात जना पक्राउ गर्यो। तीन जना भने प्रहरीको हिरासतमा नपुगी त्यसैदिन छुटे। त्यसको कारण थियो– सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। सीआईबीले पक्रेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र भूपेन्द्रमणि केसीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाए। प्रहरीले पनि छोड्यो। भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर साहसहित ४ जना भने प्रहरी हिरासतमा छन्।
सीआईबीले ललिता प्रकरणमा ‘ठगी तथा लिखत किर्ते’ मा अनुसन्धान थालेपछि टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनाले आफूलाई पक्राउ नगर्न÷थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश मागेर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सीआईबीले पक्राउ गर्ने संकेत पाएपछि उनीहरू अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए। घिमिरे मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख हुन्।
०७९ साउन १९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले घिमिरेसहित १७ जनालाई पक्राउ नगर्न÷थुनामा नराख्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम हद म्याद नाघेर प्रहरीले सार्वजनिक किर्तेमा छानबिन अघि बढाएको तर्क गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुखले २०७६ माघ २७ मा सीआईबीलाई जाहेरी दिएको तर दुई वर्षे म्याद नाघेर ब्युरोले अनुसन्धान गरेको आदेशमा तर्क गरिएको छ। ‘अतः प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि निवेदन मागबमोजिम विवादित लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको प्रयोजनार्थ टीकाराम घिमिरेसमेतका १७ जना निवेदकलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने समेतका कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनी प्रत्यक्र्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।’
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख टीकाराम घिमिरेसहित भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रुपेसकुमार सुवेदी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत ६२ वर्षीय मोहम्म सवीर हुसैन, गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, मालपोत डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ।
यस्तै, गुठी संस्थाका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बिसी, डिल्लीबजारका नासु श्रीहरि पुडासैनी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका नासु अंगुरकुमार सिग्देल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु टंकनाथ पौडेल र अर्का नासु केदारप्रसाद श्रेष्ठले पनि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन्।
सीआईबीका अधिकारीहरू सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउँछन्। भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहलाई ‘अनुसन्धानमा म्याद थप’ का लागि बुधबार प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगेको थियो। उनीहरूका कानुन व्यवसायीले १७ जनाका हकमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै गुरुङ र शाहका हकमा पनि त्यो आदेश लागू हुने तर्क गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासले गुरुङ र शाहसहित ४ जनालाई अनुसन्धान र बयानका लागि ७ दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह मालपोत कार्यालय भक्तपुुर तत्कालीन शाखा अधिकृत हुन्। उनी राणा परिवारका नातेदार पनि हुन्। भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले ललिता निवास प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको सीआईबीको दाबी छ। उनले सरकारी कागजात किर्ते गर्नेदेखि नक्कली मोही खडा गर्ने, आफू र परिवारको नाममा जग्गा हडप्ने काम गरेका थिए। उनी र उनको परिवारको नाममा २९ रोपनी १५ आना ३ पैसा १ दाम ललिता निवासको जग्गा ल्याइएको छ।
सीआईबीको अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएको छ। सीआइबीले यो प्रकरणमा ४ सय बढीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया, राजनीतिक नेतृत्व मिलेर चार चरणमा यो जग्गा अतिक्रमण भएको सीआइबीले जनाएको छ। २०४९ सालमा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको थियो भने २०६२ सालमा छुट दर्ता भन्दै १२ आना २ पैसा राणा परिवारको नाममा फिर्ता गरिएको थियो। त्यस्तै २०६६÷०६७ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ठ व्यक्तिको निवाससहित राजकुलो, बाटोसमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको थियो। २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिना गरिएको थियो।
२०६९ सालमा नक्कली गुठी कायम गरेर ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हडपिएको थियो। यसै प्रकराण्मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले ललिता निवासको १३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको जनाएको छ। अख्तियारले यो प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्वसचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविलाल पन्त, दिनेशकुमार अधिकारी लगायत तत्कालिन भौतिक, भूमिसुधार तथा गुठी संस्थानका कर्मचारी, बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, राजकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा विचाराधीन छ।
हिरासत पुग्नबाट जोगाइएका १७ कर्मचारी
१. टीकाराम घिमिरे, तत्कालीन प्रमुख, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
२. तेजराज पाण्डे, तत्कालीन सहसचिव, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
३. शंकरप्रसाद सुवेदी, भूमिसुधार अधिकारी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं
४. मोहम्म सवीर हुसैन, तत्कालीन नापी अधिकृत, नापी कार्यालय काठमाडौं
५. बलिरामप्रसाद तेली, तत्कालीन प्रशासक, गुठी संस्थान
६. दिनेशप्रसाद शर्मा, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत, डिल्लीबजार
७. लक्ष्मीनारायण उप्रेती, उपसचिव, मालपोत डिल्लीबजार
८. जयप्रसाद रेग्मी, तत्कालीन उपप्रशासक, गुठी संस्थान
९. हरिबोल आचार्य, मुख्य अधिकृत, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय
१०. टीकाबहादुर बिसी, तत्कालिन नासु, मालपोत डिल्लीबजार
११. श्रीहरि पुडासैनी, नासु, डिल्लीबजार
१२. अंगुरकुमार सिग्देल, नासु, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं
१३. टंकनाथ पौडेल, नासु, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
१४. केदारप्रसाद श्रेष्ठ, नासु, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
१५. कलाधर देउजा, तत्कालीन प्रमुख, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
१६. सुरेन्द्रमान खपाली, तत्कालीन प्रमुख, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
१७. भूपेन्द्रमणि केसी, तत्कालीन प्रमुख, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
ललिता प्रकरणमा सरकारको परीक्षा
असार १४, २०८० बिहीबार ६:१५:०
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएको मुद्दामा चार सय जनालाई सीआईबीले दोषी देखिसक्दासक्दै पनि तत्कालीन सरकारले फाइल अगाडि बढाउन रोक्नु ठूलो भूल थियो।
ललिता निवासको जमिन व्यक्तिको नाममा लगेर बेचबिखन गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेर सरकारले कानुनी राज मरिनसकेको सन्देश दिएको छ। तर यसअघि जस्तै फेरि यसलाई कुनै पनि बहानामा बीचमै अलपत्र पार्ने र अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति नदिनु उसको कर्तव्य हो।
यो प्रकरणमा राज्यका उच्च पदस्थहरूमात्रै नभई संवैधानिक अंग र न्यायाधीशहरूसमेत पनि व्यक्तिकै पक्षमा पटकपटक देखिएका छन्। त्यसले भूमाफियाको शक्ति र पहुँचको पनि पटाक्षेप गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिसकेको मुद्दालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा थान्को लगाइएको थियो।
सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा अघि बढाउन नदिन दबाब दिएका उनै देउवा सत्ताको प्रमुख साझेदार छन्, तसर्थ आफ्नो कुर्ची जोगाउने नाममा फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्झौता गर्लान् कि भन्ने आशंका भने जीवितै छ। त्यो आशंका सत्य हुन नदिन अरू कसैले सक्दैन, सिर्फ दाहाल सरकारले नै सक्छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएको मुद्दामा चार सय जनालाई सीआईबीले दोषी देखिसक्दासक्दै पनि तत्कालीन सरकारले फाइल अगाडि बढाउन रोक्नु ठूलो भूल थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरकै जमिन पनि व्यक्तिले आफ्नो बनाएको यो प्रकरण मुलुकमा कतिसम्मको फट्याइँ हुन्छ र राज्यका कस्ताकस्ता अंग र तिनका प्रमुख पनि मतियार बन्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो। यतिसम्मको निकृष्ट भ्रष्टाचारलाई पनि कार्पेटमुनि दबाएर सत्ताकै खेलमा सरकार लागेमा मुलुकमा कानुनी राज जीवितै छ भनेर जागेको आशामा फेरि तुषारापात हुन जानेछ। राज्यको सम्पत्तिको हिनामिनाको अनुसन्धान गरी दोषीउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्वआयुक्त पक्राउ पर्नु र त्यसका पूर्वप्रमुख आयुक्त फरार हुनु इतिहासको अत्यन्तै लज्जास्पद परिघटना हो।
सरकारीकरण भइसकेको र हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राजनीतिक कारणले कब्जामा गएको भन्ने अपव्याख्या गरी व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रपञ्च हुनु आफैंमा विडम्बना थियो। त्यही अपव्याख्यालाई टेकेर भूमाफियाले १ सय १३ रोपनी जमिन मालपोतका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा गएको थियो। त्यसैमा न्यायपालिकाबाट पनि पटकपटक व्यक्तिकै नाममा जमिन हुने ठहर हुनु भूमाफिया राज्यभन्दा बलियो भएको प्रष्टै हुन्छ।
तर राज्य अविच्छिन्न हुन्छ र कुनै बेला कसैले जालझेल गरे पनि त्यो एक दिन उधिनिन्छ नै। त्यही कुरा यतिबेला राज्यले पुनर्प्रमाणित गर्नु पर्नेछ। त्यो भूमिका लागि सबैभन्दा बढी दृढतापूर्वक लाग्नुपर्ने सरकार हो। उसले कुनै पनि बहाना नगरी प्रस्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ—भ्रष्टाचार जतिसुकै उच्च ओहोदामा बस्नेले गरेको होस्, ढिलोचाँडो दोषीमाथि कारबाही हुन्छ, हुन्छ। यो मुद्दा सरकारका लागि ठूलो परीक्षा हो। यो परीक्षामा फेल हुने छुट उसलाई छैन।
0 Comments