आयल निगममा हुँदा खड्काको अकुत आर्जन
घर–सम्पत्ति जफत, १५ महिना जेल सजाय
असार १६, २०८० शनिबार ६:३८:०
काठमाडौ: विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको घर–सम्पत्ति जफतसहित १५ महिना जेल सजाय तोकेको छ। गैरसम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले शुक्रबार यस्तो फैसला गरेको हो।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले खड्काको घरजग्गा, बैंक मौज्दात र सेयर जफत हुने फैसला गरेको हो। जरिवाना र बिगो गरी उनीबाट १८ करोड बढी असुल गर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले उनलाई ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ ६४ पैसा जरिवाना र त्यत्तिनै बिगो असुल गर्ने फैसला भएको जानकारी दिए। प्रवक्ता योगीका अनुसार खड्कालाई १ वर्ष ३ महिना कैदको सजाय तोकिएको छ। साथै उनकी पत्नी शर्मिला खड्काको नाममा रहेका दुई वटा घर पनि जफत गर्ने निर्णय गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ पुस २३ मा १८ करोड बढी गैरसम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै खड्काविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। करिब पाँच वर्षपछि भएको फैसलामा खड्कालाई दोषी ठहर गरेको हो। २०६९ चैत २ देखि आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका खड्कासँग २७ करोड बढी सम्पत्ति रहेको र त्यसमध्ये ८ करोड जतिको मात्रै वैधता देखाएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरूलाई जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकोमा उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जफत हुने फैसला भएको छ। यसैगरी मुद्दाकी अर्की प्रतिवादी अमिता लामा सोदेम्बाको नाममा रहेको जग्गासहितका सम्पत्ति पनि जफत हुने भएको छ। लामाको नामका रहेको कित्ता नम्बर १९१ को जग्गा पनि जफत हुनेछ। खड्काको लगानी भएको सीजी डेभलपर्स प्रालिको सम्पत्ति पनि जफत हुने फैसला भएको छ।
अख्तियारले मुद्दा हालेपछि खड्का २०७५ साल माघ २९ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले निगम सुधारको प्रयास थालेका चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई हटाएर अवकाश प्राप्त इन्जिनियर (उपसचिव) गोपालबहादुर खड्कालाई
कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। भट्टलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन पेट्रोलियम व्यवसायीले पनि दबाब दिएका थिए। स्वचालित मूल्य, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेअनुसार ट्यांकरको ढुवानी भाडा समायोजन, ग्यासको कोटा वृद्धि नगर्ने अडानजस्ता सुधार कार्यक्रम थालेपछि पेट्रोलियम व्यवसायी कार्यकारी निर्देशकसँग रुष्ट भएका थिए।
उनी २०७१ साल माघमा खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्ले निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत रहँदा विभिन्न अनियमिततामा मुछिएका खड्का राजीनामा दिएको केही दिनमै निगमका कार्यकारी प्रमुख बनेका थिए। विवादै विवादमा मुछिएपछि सरकारले २०७४ असोज २ मा विभिन्न संसदीय समितिको सिफारिसबमोजिम निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेको थियो। निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि खरिद गरिएको जग्गामा अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न संसदीय समितिको ठहर पछि सरकारले बर्खास्तीको निर्णय लिएको थियो।
निगमले जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर संसद्का पाँच वटा समितिले गरेका थिए। उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध, सार्वजनिक लेखा, अर्थ, सुशासन तथा अनुगमन र विधायन समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। लेखा समितिले जग्गा खरिदमा सीधै घोटाला भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई छानबिनको जिम्मा दिएको थियो। यस्तै, उद्योग वाणिज्य समितिले जग्गा खरिद गरिएका स्थानको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
चलनचल्तीको मूल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरिएको उक्त समितिको ठहर थियो। सुशासन समितिले त खड्कालाई तुरुन्त निलम्बन गर्न पत्राचारै गरेको थियो। विधायन समितिले जग्गा खरिदमा गम्भीर कानुनी त्रुटि औंल्याएको थियो। त्यसपछि अख्तियारले २०७५ पुस २३ गते
तत्कालीन निर्देशक
खड्कासहित शर्मिला खड्का, अमिता लामा सोदेम्बा र सीजी डेभलपर्स प्रालिविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। खड्काले १८ करोड ६६ लाख ५ हजार रुपैयाँबराबर अकुत सम्पत्ति जोडेको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसमध्ये उनले अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाई राखेको ७ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने पनि अख्तियारले माग गरेको थियो। खड्काको २७ करोड ३० लाख ७५ हजार सम्पत्तिमध्ये ८ करोड ६४ लाख ६९ हजारमात्रै वैध रहेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।
निगमको कार्यकारी निर्देशक भएपछि ६ वर्षमा तीन वटा घर बनाएको र काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेका विभिन्न स्थानमा ११ कित्ता जग्गा खरिद गरेका थिए। खड्काले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि २०६९ साल चैत २ गतेसम्म विभिन्न शीर्षकमा २७ करोड ३० लाख ७५ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ ७६ पैसा खर्च एवम् लगानी गरेका थिए। तर, वैध स्रोत खुलेको आय केवल ८ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ ५३ पैसा देखिएको थियो। १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ २३ पैसा बराबर सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा उनलाई मुद्दा चलाएको थियो।
त्यो सम्पत्ति जफत गरी जरिवानासमेत असुल्न अख्तियारले अदालतमा माग गरेको थियो। तेह्रथुम स्थायी ठेगाना भई बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–४ बस्ने अमिता लामा सोदेम्बाको नाममा खड्काले ७ करोड ५४ लाख ५७ हजार ८ सय रुपैयाँ लुकाएको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो। अख्तियारले सोदेम्बाको नाममा काठमाडौंको साबिक महांकाल गाविस–४ स्थित कित्ता नम्बर १९१ मा रहेको तीन करोड २५ लाख रुपैयाँमा किनिएको घर, साबिक बूढानीलकण्ठ गाविस वडा नम्बर ३ ‘ख’ स्थित कित्ता नं. ६८९, १४८२ र १५२० को ४० लाख ११ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँमा किनिएको आठ आना जग्गा, महांकाल–४ स्थित कित्ता नम्बर ३५० मा सीजी डेभलपर्सले निर्माण गरेको घर किन्न भुक्तानी गरेको ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ र ८४ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको बा १६ च ८४८४ नम्बरको टक्सन गाडीसमेत जफत गर्ने माग अख्तियारले राखेको थियो। अमिता लामाकै नाममा रहेको एनएमबी र सिटिजन बैंकका खाताहरूबाट गोपालबहादुर खड्काले नै कारोबार गर्ने गरेको देखिएको दाबीसमेत अख्तियारको थियो।
खड्काको खर्च र लगानी
– पुर्ख्यौली घरबाहेक नै ३ वटा घर निर्माण तथा खरिद गरिसकेको र २ वटा घर खरिदका लागि आंशिक भुक्तानीसमेत दिइसकेको।
– काठमाडौं, ललितपुर, भक्तापुर र काभ्रे जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ११ कित्ताा जग्गा खरिद।
– निजले घरजग्गा खरिदमा ११ करोड ६१ लाख ४३ हजार २ सय ६ रुपैयाँ लगानी गरेको।
– विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिदमा १ करोड ६ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च।
– ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा ४ करोड २२ लाख ९६ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ खर्च।
– व्यक्तिगत रूपमा दिएको सापटी १ करोड २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ दिएको।
– विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई दिएको चन्दा तथा सहयोग १ करोड १७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ।
– छोराछोरीको अध्ययन र सामाजिक व्यवहारमा भएको खर्च रु. २५ लाख १४ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ।
– गाडी खरिदमा रु. १ करोड १७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ
– एटीएमबाट सुपर मार्केटहरूमा खर्च गरिएको रकम १ करोड ८० लाख १६ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ।
– विभिन्न ५५ वटाभन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारीमा जम्मा मौज्दात २ करोड ७१ लाख ५३ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ।
0 Comments