वामपन्थी एक ठाउँ, कहिलेसम्म रहलान् ?
फागुन २४, २०८० बिहीबार ७:५९:४
काठमाडौं : दुईतिहाइको बहुमत। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकछत्र राज। नेताहरू भन्थे– अब १५-२० वर्ष वामपन्थीकै सरकार। प्रतिपक्ष कांग्रेस बोल्न सक्ने अवस्थामै थिएन। ०७५ मा जे थियो– वामपन्थीकै थियो। तर, तीन वर्ष नपुग्दै वामपन्थीहरू यसरी तितर वितर भए कि ‘एकले अर्कोको अनुहार हेर्न’ पनि नचाहने अवस्थामा पुगे। शक्ति र सत्ताको झगडाले कोही कांग्रेससँग मिले, कसैले राप्रपासँग ‘अप्राकृतिक’ गठबन्धन गरे। छुट्टाछुट्टै नाङ्गलो पसल थापे। एकापसमा शत्रुको व्यवहार गरे। यसैकारण, ०७९ को आमचुनावमा सबैले ‘केही न केही गुमाए’।
राजनीतिले फेरि नयाँ मोड लिएको छ। एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई एउटै गठबन्धनमा बाँधिएका छन्। हिजोका वामगठन्धनका सहयात्री तीनै दल एउटै छातामुनि गोलबन्द भएका छन्। विगतका तिक्तता र वैमनस्यता थाँती राखेर ‘आपसी सम्वाद र सहकार्य’का लागि तयार भएका छन्। अर्थात्, ०७४ को अवस्थामा वामपन्थीहरू एकठाउँ उभिएका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसको काँध फेरेपछि ‘वामशक्तिहरू’ एक ठाउँ उभिएका हुन्। तर, शुभचिन्तक र कार्यकर्तामा’ भने अझै उत्साह छैन। भन्न त नेताहरूले ‘सत्ता सहकार्य’ गर्दै पार्टी एकतासम्म गर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर, यसपटकको वाम सहकार्यको ‘जग’ के कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट छैन। सत्ता स्वार्थका कारण मात्रै एक ठाउँ उभिएका हुन वा एउटै कम्युस्टि पार्टी बनाउन पनि तयार भएका हुन् ? पार्टी र नेता खुलेका छैनन्।
कसरी नजिकिए ?
कम्युनिस्टहरू जुट्ने र फुट्ने कुरा नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। फेरि एक ठाउँ उभिएका छन्। कांग्रेसलाई विपक्षी मोर्चामा धकेलेका छन्। विचार सिद्धान्त नमिलेका कारण नै कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्किएको नेताहरूकै विश्लेष्ण छ। धेरै विचार र सिद्धान्त मिल्ने भएकाले यो नयाँ गठबन्धन बनेको उनीहरूको तर्क छ। एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले धेरै जसो विचार सिद्धान्त मिल्ने भएकाले कम्युनिस्टहरू नजिकिएको बताए। कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन अप्राकृतिक भएका कारण नटिकेको उनको तर्क छ। ‘विचार र सिद्धान्त नै नमिल्नेबीचको गठबन्धन अप्राकृतिक थियो,’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘यही कारण लामो टिकेन। हुनतः विगतमा कम्युनिस्टहरूको लामो समय नटिकेको हो। तर, अहिलेका तीन दलका धेरै कुरा मिल्छन्, कतिपय कुरामा भिन्नता होलान, तर यो हिजोको भन्दा स्वाभाविक र प्राकृतिक छ।’
विगतको गठबन्धनको सरकारको तुलनामा यो गठबन्धनको सरकार चलाउन पनि सहज हुने उनको तर्क छ। ‘यो सरकार चलाउन पनि सहज हुनेछ,’ उनले भने। उनले मुलुकले सरकार परिवर्तन मात्र नभएर अग्रगमन खोजेको बताए। ‘मुलुकले परिवर्तन खोजेको हो, यो सरकार तुलनात्मक रूपमा अग्रगामी छ, तरिका पु¥याएर चलाएमा उपलब्धि पनि हुन्छ,’ उनले भने। अग्रगामी काम गरेका कम्युनिस्ट आन्दोलन ठीक रूरुपमा अगाडि बढ्ने बताए।
माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम)ले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले कम्युनिस्ट एकताका पक्षमा नेताहरू रहेको÷नरहेको थाहा हुने बताए। ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम मजदुर किसान, मजदुर किसानको पक्षमा हुनुप¥यो,’ कार्कीले भने, ‘एक ठाउँ जम्मा हुने र झगडा गर्ने हो भने त काम छैन।’ कम्युनिस्ट बाहेकका अन्य दललाई दुस्मन बनाउने काम गर्ने परिस्थिति नरहेको उनको ठम्याइ छ। गैर कम्युनिस्टहरूलाई दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियाबादी बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। कम्युनिस्टको मोर्चा बनेको छ, कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक पक्षधरलाई मिलाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
चुनावमा जुटे, सत्ताका लागि फुटे
०७४ सालको निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँ आए। निर्वाचन लडे। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेले १ सय २१ र माओवादी केन्द्रले ५३ सिट गरी १ सय ७४ सिट आफ्नो पक्षमा ल्याए। झन्डै दुईतिहाइको अवस्थामा पार्टी पुग्यो । ०७५ साल जेठ ३ गतेमा कम्युनिस्ट एकता भएर नेकपा बन्यो। संघीय सरकारदेखि ६ प्रदेशमा नै कम्युनिस्ट सरकार स्थापित भयो। देशीविदेशी शक्तिले नेपालमा कम्युनिस्ट सत्ता आएको मन पराइरहेका थिएनन्। पार्टी एकतासँगै बिग्रह पनि सुरुवात भयो। नेकपाभित्रको चरम विवादका कारण ०७७ पुस ७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए। त्यसपछि विवादले उग्ररूप लियो। थालिएका विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भए। ०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चले नै नेकपा भंग गरी दियो। एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए। तर, एमाले पनि एक भएर रहन सकेन। ०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारविरुद्ध परमादेश जारी ग¥यो। सर्वोच्चले नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री तोकिदियो। देउवा पक्षमा लागेका एमाले तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपालले ०७८ भदौ २ मा नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाए। दुईतिहाइमा रहेको पार्टी छिन्नभिन्न भयो।
०७९ को निर्वाचनपछि पुनः कम्युनिस्टहरू एक बनाउने कोसिस भएको थियो। ०७९ पुस १० मा एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। यो गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीलाई समावेश गरिएको थिएन। त्यो पनि धेरै दिन टिक्न सकेन। राष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यो गठबन्धन भंग भयो। एमालेसँग सहमति तोडेर दाहाल कांग्रेसतिर नै फर्किए। कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री दाहालकै सहमतिमा राष्ट्रपति बनाइयो। कांग्रेस माओवादीसहितको यो गठबन्धनले करिब १ वर्ष सरकार चलायो।
कम्युनिस्ट नमिल्दा के भयो ?
कम्युनिस्टहरूको मत सबैभन्दा धेरै छ। तर, उनीहरू नमिल्दा अन्य शक्तिले फाइदा लिँदै आएका छन्। जसले गर्दा मुलुकको समृद्धि र विकासमा प्रभाव हुँदै आएको छ। विगतमा नेकपाको सरकार भत्किँदा मुलुकमा अस्थिरता, अराजकता सिर्जना भएको थियो। भ्रष्टाचार, विकृति विसंगतिले मुलुकलाई गाजेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र थिलथिलो बनाएको छ। दुईतिहाइको सरकारले थालेका काम अधुरा छन्। एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली कम्युनिस्ट नमिल्दा मुलुकमा धेरै बेथिति बढेको बताउँछन्। वामपन्थी सहकार्य सहितको नयाँ गठबन्धनले देशका पक्षमा काम गरे विचार र सिद्धान्त मिल्ने शक्ति भएको कारण भविष्यमा चुनावी सहकार्य हुँदै पार्टी एकतासम्म हुन सक्ने देखिन्छ। एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली यो गठबन्धन टिकेर मुलुकलाई केही दिन सके कम्युनिस्ट आन्दोलन ठीकै गतिमा अगाडि बढ्ने बताउँछन्। ‘सुधार गरेर मात्रै हँुदैन, मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, कम्युनिस्ट सिद्धान्त नै आमूल परिवर्तन हो, उनले भने, अग्रगामी परिवर्तन गरे अघि बढेमा यो गठबन्धनले कम्युनिस्ट आन्दोनलाई बल पु¥याउँछ। माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल त यो गठबन्धन पार्टी एकतासम्मै पु¥याउने उद्देश्यले भएको बताउँछन्।
मन्त्री कोही फेरिए,कोही दोहोरिए
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले गठबन्धनलाई टिकाउने नाममा ‘प्रभावशाली एवं आकर्षक’ मन्त्रालय छोडेको छ। माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले शक्तिशाली मन्त्रालय हात पारेका छन्। पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) ले मन्त्रीका नाम पठाउन सकेन। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै सरकारमा जान चाहन्छन्। तर, पार्टीमा आन्तरिक विवाद र बाह्य प्रभावले समस्या भएको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने सरकारमा थपिएको छ। प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रको भागमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री जस्ता आकर्षक मन्त्रालय परेका छन्। ७८ सिट रहेको एमालेका भागमा भौतिक, कानुन, रक्षा जस्ता मन्त्रालय परेका छन्। २१ सिट भएको रास्वपाले गृह मन्त्रालय हात पारेको छ।
एमालेबाट को–को ?
एमालेले ८ वटा मन्त्रालय पाएको छ। रघुवीर महासेठ दोस्रो वरीयता सहित उपप्रधान एवं भौतिकमन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा पदम गिरी, रक्षामन्त्री हरि उप्रेती, महिलामन्त्री भगवती चौधरी, खानेपानी राजेन्द्रकुमार राई, उद्योगमा दामोदर भण्डारी, कृषिमा ज्वालाकुमारी साह, भूमिमा बलराम अधिकारी मन्त्री बनेका छन्। पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि महासेठ र अधिकारीबाहेक सबै मन्त्री भएका थिए। त्यो बेला गठबन्धन भत्किएपछि छोटो समयमा मात्रै उनीहरूले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए।
माओवादीबाट को–को ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, सञ्चारमा रेखा शर्मा, ऊर्जामा शक्तिबहादुर बस्नेत, पर्यटनमा हितबहादुर तामाङ मन्त्री बनेका छन्।
दोहोरिए माओवादीका तीन मन्त्री
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ, सञ्चारमन्त्री शर्मा र ऊर्जामन्त्री बस्नेत दोहोरिएका छन्। यसअघि श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए। शर्मा र बस्नेतलाई मन्त्रालय पुरानै दोहो¥याइएको छ।
रास्वपाको उपप्रधान एवं गृहसहित ४ मन्त्रालय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान एवं गृह मन्त्रालयसहित ४ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ। गृहमन्त्री पार्टी सभापति रवि लामिछाने बनेका छन्। श्रममा डोरप्रकाश (डीपी) अर्याल, खेलकुदमा विराजभक्त श्रेष्ठ र शिक्षामा सुमना श्रेष्ठ मन्त्री बनेका छन्। पुस १० गते बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि लामिछाने गृह र अर्याल श्रममन्त्री नै थिए। रास्वपाबाट मन्त्री बनेका विराज र सुमना नयाँ अनुहार हुन्। अघिल्लोपटक मन्त्री बनेका शिशिर खनाल र डा. तोसिमा कार्की भने योपटक मन्त्रिपरिषद्मा परेनन्। खनाल शिक्षा र डा. कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री थिइन्।
एकीकृत समाजवादीबाट जोशी र बुढा
एकीकृत समाजवादीबाट दुईजना मन्त्री बनेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा भानुभक्त जोशी र सहरी विकास मन्त्रीमा धनबहादुर बुढा छन्।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथग्रहण गराएका छन्। राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष नवनियुक्त मन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छन्। शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे सहभागी थिए।
फागुन २१ मा नै एमालेबाट पदम गिरी, माओवादी केन्द्रबाट हितबहादुर तामाङ, रास्वपाबाट डीपी अर्याललाई बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका थिए.
https://www.annapurnapost.com/story/453417/
कसरी बन्यो फेरि एमाले-माओवादीको सहकार्य ? को हो ‘किङ मेकर’ ?
२२ दिनको ‘ब्रेक थ्रु’
फागुन २४, २०८० बिहीबार १४:११:५१
काठमाडौं : नयाँ गठबन्धन एकाएक कसरी बन्यो रु कसले बनायो ? यो बन्न कति समय लाग्यो ? चासोका विषय हुन्। किनभने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग स्पष्ट बहुमत थियो, कांग्रेसको कसिलो साथ थियो। तर, प्रधानमन्त्री दाहालकै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा–एकाएक राजनीतिक चमत्कार भयो।
प्रधानमन्त्री दाहाल सत्य निरुपण विधेयक पारित गर्न बोलाइएको संसदीय समितिको बैठकमा कांग्रेसकै मन्त्री धनराज गुरुङको व्यवहारले झस्के। वाम सहकार्यका लागि ‘ओके’भने। धेरैले थाहै नपाउने गरी एमालेसँग नयाँ गठबन्धनका लागि तयार भए। हुन् त, कांग्रेसको महासमिति बैठकको निर्णयप्रति नै दाहाल रुष्ट थिए। कांग्रेसले अबको निर्वाचन आफ्नै तागतमा लड्ने नीति महासमिति बैठकबाट लिएपछि दाहाल असन्तुष्ट थिए। त्यति मात्र होइन, सत्तागठबन्धनकै सहयात्री कांग्रेसको महासमितिमा ‘१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व’ को अपमान हुने गरी प्रतिवेदन पारित भएपछि दाहाल रिसाउनु स्वाभाविकै थियो। त्यसमाथि दाहाल विवादित मन्त्री हटाउन चाहन्थे। तर, कांग्रेसले मानेन। निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग त ठाकठुक परिरहेकै थियो।
एक वर्षे कार्यकाल ‘यस्तै’भयो भनेका दाहालले दोस्रो वर्ष गति लिने घोषणा गरेका थिए। तर, कांग्रेसले कुनै न कुनै रूपमा अवरोध गरिरह्यो। कांग्रेसको खटपटले छटपटाएका ‘प्रचण्ड’लाई एमालेसँग पुनः गठबन्धन गर्न पनि त्यति सहज थिएन। उता पार्टीको अस्तित्व रक्षाको लागि कांग्रेससँग गठबन्धन ल्याउनु माओवादीको घातक नै थियो। यता माओवादीले अघिल्लोपटक दिएको धोकाप्रति पनि एमाले सशंकित नै थियो। एमाले संस्थापन पक्ष माओवादी केन्द्रसँग पनि रुष्ट नै थियो। उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका नेताहरू वाम एकताको कुरा गर्थे, तर संस्थापन पक्ष सहमत भइसकेको थिएन। माओवादी केन्द्रभन्दा उनीहरूको प्राथमिकता कांग्रेससँग सहकार्यका लागि थियो। एमालेले कांग्रेसको संस्थापन पक्षसँग प्रयास असफल भएपछि इतरपक्षसँग लागेर कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भएको थियो। एमालेले ८ सिट लिएर आएका डा. शेखर कोइरालापक्षधर केदार कार्कीलाई समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनायो।
कांग्रेस सांसद सुनील शर्मालाई सरकारले पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा एमाले नै निस्कियो। तर, पछि इतर पक्षबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्की पनि एमालेको सहयोग बिर्सेर गठबन्धनतिर नै लागे। एमालेबाट लामै समयदेखि कांग्रेस माओवादीसहित गठबन्धन भत्काउने प्रयास भयो। साना पार्टीको धेरै बार्गेनिङ भयो, अब हामी ठूला पार्टी मिल्यौं भन्ने पटक–पटक कांग्रेससँग संवाद पनि गरे। तर, कांग्रेसले टेरपुच्छर लगाएको थिएन। नारायणकाजी श्रेष्ठको क्रियाकलापबाट आजित रहेपनि कांग्रेस यो गठबन्धन नै बचाइराख्ने पक्षमा रह्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री नारायणकाजीलाई हटाउन दबाब दिइरहन्थे, तर कांग्रेसका मन्त्री हटाउने विषयमा भने उनको असहमति हुन्थ्यो। तर, पनि देउवालाई प्रचण्डसँगको गठबन्धन कम्फटेबल नै थियो।
कांग्रेससँग सहकार्य गर्न देउवा पत्नी एव् कांग्रेस नेतृ आरजु देउवासम्मको प्रयास पनि सफल भएन। एमालेको काम भनेको अर्कालाई बनाइदिने मात्रै भन्दै पार्टीभित्रै आलोचित हुनुपर्ने अवस्था आयो। तथापी गठबन्धन भत्काउन खोज्नु एमालेको प्रयास स्वाभाविक नै थियो। एमाले प्रतिपक्ष वा ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’थियो। उता प्रधानमन्त्री दाहाल नै छटपटाउँदै कांग्रेससँग गठबन्धन भत्काउन सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै एमालेसँग पुगे।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन यसका लागि भित्रभित्रै गृहकार्य गरिरहेका थिए। माओवादी केन्द्रका अन्य नेताभन्दा पुनप्रति एमाले नेतृत्व विश्वस्त थियो। अघिल्लो ०७९ पुस १० को एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किने बेला पनि पुनको अभाव महसुस गरिएको थियो। त्यतिबेला उपमहासचिव पुन बिरामी भएर चीनमा उपचार गराइरहेका थिए। उनी भएको भए त्यो बेलाको गठबन्धन नै जोगिन्थ्यो भन्ने पनि एकथरीको विश्लेषण छ।
पुनले एमालेसँग सहकार्यको प्रस्ताव लगातार गरिरहेका थिए। माओवादी केन्द्रका पुनले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग भेटवार्ता गर्नसमेत गाह्रो भयो। हुन त एमालेमा पनि आफूले थालेका काममा कांग्रेस माओवादीसहितको सरकारले बेवारिसे पारेको र त्यसको अपजसजति सबै आफूले खेप्नु गरिरहेको कारणबाट बेचैनी नै भइसकेको थियो। रेल, पानीजहाज, सुरुङ, प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माणाधीन अस्पताल, भ्यू टावरलगायतका आफ्नो पालामा थालेका योजनाहरू अलपत्र पारेको भन्दै एमालेमा चिन्ता छाएको थियो। सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको आरोप पनि एमालेले खेप्निुपरिरहेको थियो। उत्तर चीनको कम्युनिस्ट मिल्नु पर्ने दबाव पनि छदै थियो। यसकारण पनि एमालेलाई सत्तामा जाने हतारो थियो।
माओवादी उपमहासचिव पुनको लगातारको प्रयासपछि एमाले नेतृत्वसँग संवाद सुरुवात भयो। पहिला पुन र पोखरेलबीच मन माझामाझ भयो। धेरैपटक महासचिव पोखरेलकै निवास कोटेश्वरमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भयो। केही वार्ताहरू बाहिर गोप्यस्थानमा पनि गरिए। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच मनमुटाव हटाउने काम गर्दै गए। पोखरेल र पुन एकअर्कामा विश्वस्त भएपछि ओली र प्रचण्ड दुवैलाई विश्वास लिने काम उनीहरूबाट भयो। ओली र प्रचण्डलाई मिलाउने काम पनि पोखरेल र पुनले गरे। पोखरेल र पुनले यो बीच भएका भेटवार्ता गोप्य नै राखे। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको निहुँमा एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच बाक्लै भेटघाट भए। लगातार २२ दिनसम्मको दुई नेताको प्रयासले एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले सार्थकता पायो। यो गठबन्धनका बनाउनेमध्ये पुनले सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। महासचिव पोखरेल सांसद नभएका कारण सरकारमा जाने कुरा रहेन। एमालेले गठबन्धन जोगाउने आकर्षक र शक्तिशाली मन्त्रालय पनि अन्य दललाई थियो।आफूले कम आकर्षक मानिएका मन्त्रालयमा चित्त बुझायो।
0 Comments