लोकतन्त्रको १८ वर्ष : के भए ? के भएनन् ?
इजलास
वैशाख ११, २०८१ मंगलबार १०:१९:५१
नेपालमा लोकतन्त्र आएको १८ वर्ष पुगेको छ। गणतन्त्र पाएको १६ वर्ष पुग्दै छ।
जनता सार्वभौम, शक्तिशाली र शासक बन्ने यो प्रणाली उपभोगका हिसाबले कुन ठाउँमा पुग्यो त ? हामीले के गर्न सक्यौं ? के गर्न सकेनौं ? के–के रहे यसका सबल पक्ष ? के–के देखिए दुर्बल पक्ष ? तीन जना संविधानविद्बाट सबल/दुर्बलका १०/१० बुँदा यहाँ केलाइएको छ–
संविधान पाइयो, अभ्यास गर्न जानिएन
- नीलाम्बर आचार्य, संविधानविद्
सबल पक्ष
- १. संविधान, जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो
- २. आवधिक निर्वाचन
- ३. प्रजातान्त्रिक स्थिरता
- ४. तीन तहका सरकार
- ५. संसदीय प्रणाली स्थापित
- ६. कानुनी राज्य÷शासनको मान्यता
- ७. राजनीतिक पार्टीलाई नेतृत्वदायी भूमिका
- ८. लोकतान्त्रिक पद्धतिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इज्जत वृद्धि
- ९. राज्यका तीनै अंगको शक्ति पृथकीकरण
- १०. प्रेस स्वतन्त्रता मजबुत
दुर्बल पक्षहरू
- १. संविधानको अभ्यास ठीक भएन
- २. निर्वाचनको अपेक्षाअनुसार सरकार निर्माण भएनन्
- ३. सरकारको स्थिरता भएन
- ४. तीन तहका सरकारबीच सम्बन्ध व्यवस्थित भएन
- ५. संसद्को भूमिका प्रणाली अनुकूल भएन
- ६. कानुन प्रयोगमा समानता देखिएन
- ७. राजनीतिक पार्टी जनताबाट टाढिँदै गए
- ८. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा स्थायित्व देखिएन
- ९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी सम्बन्ध र भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन
- १०. प्रेसले उठाएका भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनेको नसुनै गर्न थालियो
कानुनको शासन, तर भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार
- खिमलाल देवकोटा, संविधानविद्
सबल पक्ष
- १. शान्ति
- २. समावेशीकरण
- ३. संविधान
- ४. प्रेस स्वतन्त्रता
- ५. कानुनको शासन
- ६. स्वतन्त्र न्यायपालिका
- ७. समानता
- ८. मौलिक अधिकार
- ९. संविधान सभा
- १०. विविधता व्यवस्थापन
दुर्बल पक्षहरू
- १. राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव
- २ अविश्वास र शक्तिको दुरुपयोग
- ३. विभाजन बरु सहमति
- ४. त्रिशंकु संसद्
- ५. सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको अभाव
- ६. उत्तरदायित्वको कमी
- ७. व्याप्त भ्रष्टाचार
- ८. उच्च अपेक्षा
- ९. बाह्य खेलाडी
- १०. आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव
समानुपातिक समावेशिता, तर दुरुपयोग पनि
- राधेश्याम अधिकारी, संविधानविद्
सबल पक्ष
- १. लोकतन्त्र
- २. समानुपातिक सहभागिता
- ३. वर्गीय एवं क्षेत्रीय अवसर
- ४. सिमान्तकृतको समावेशीकरण
- ५. आर्थिक/राजनीतिक परिवर्तन
- ६. राज्यका तीनै तहमा महिला सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि
- ७. प्रेस स्वतन्त्रता
- ८. जुनसुकै क्षेत्रमा समस्या राख्ने स्वतन्त्रता र पहुँच
- ९. प्रतिपक्षको आवाजको सम्मान
- १०. नेपाली जनतालाई पूर्ण सार्वभौमिकता
दुर्बल पक्षहरू
- १. लोकतान्त्रिक अभ्यास अपरिपक्व
- २. लोकतन्त्र आफैंमा दुर्बल हुन्न, कार्यान्वयनकर्ता दुर्बल
- ३. समानुपातिकताको यदाकदा गलत प्रयोग
- ४. अध्यादेश संस्कृति
- ५. संसद्को अनपेक्षित कार्यशैली
- ६. संसद्का कामकारबाही ओझेलमा
- ७. नीति बनाउनुपर्ने, बन्दतिर
- ८. संसदीय खबरदारीहरू अभाव
- ९. गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयतालाई बल पु¥याउने गरी कानुनहरू बनाउन नसक्नु
- १०. संवैधानिक सर्वोच्चताको अभाव
- https://annapurnapost.com/story/456200/
0 Comments