स्थानीय तहमा मनपरीतन्त्र,संस्थागत हुँदै भ्रष्टाचार
असार ९, २०८१ आइतबार ९:५६:४७
काठमाडौं : जनताको घर दैलोको सरकार हो– स्थानीय तह। जनतालाई ढोकैमा सेवासुविधा दिने भन्दा पनि बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण छोटै अवधिमा गाउँगाउँका सिंहदरबार ‘गन्हाउन’ थालेका छन्। राज्यको स्रोतसाधनको दोहन, अधिकारको दुरुपयोग, मनपरीतन्त्र र कुशासनले स्थानीय तहलाई ‘थला’ पार्दै लगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले विभिन्न स्थानीय तहमा मनपरीतन्त्र, भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको देखाएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन नबनेका कारण स्थानीय तहको खर्च प्रणालीमा ‘मनपरीतन्त्र’ चलेको महालेखाको ठहर छ। उक्त कानुनको अभावमा हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आर्थिक गतिविधि भइरहेका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीले मनपरी खर्च गरेका छन्। भ्रमण तथा अनुगमन, इन्धन, मोबाइल, यातायात सवारीसाधन, अतिथिसत्कार लगायतमा १८ करोड ५३ लाख २६ हजार बढी भुक्तानी दिइएको छ।
अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार खर्चमा नियमविपरीत खर्च गरेका छन्। प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने र पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। तर १ सय ७१ स्थानीय तहले अघिल्लो वर्ष स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख २ हजार पारिश्रमिक दिएका छन्।
अधिकांशले करार कर्मचारी पनि मनपरी नियुक्त गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर ४ सय २४ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी ६ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख २१ हजार खर्च गरेका छन्। उक्त ऐनअनुसार पालिकाले नगर प्रहरी, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ। तर आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा २ सय २९ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी १ अर्ब ५३ करोड १२ लाख १८ हजार तलबभत्ता भुक्तानी गरेका छन्। जुन नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६ सय २५ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नै नगराई ७ अर्ब २२ करोड ५६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ सोझै खर्च गरेका छन्। यो कानुन विपरीत हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने तथा नियमावलीको नियम ८४ मा १० लाखभन्दा बढीको खरिद कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्र र २० लाखभन्दा माथि बोलपत्रबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
परामर्श सेवामा १ अर्ब ६ करोड
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ सय १२ स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाता राखेर अर्बौं रकम खर्च गरेका छन्। उनीहरूले बाह्य परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं गुरुयोजना तयारी कार्य तथा अन्य परामर्श सेवामा १ अर्ब ६ करोड १५ लाख १९ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा मात्र परामर्श सेवा लिने व्यवस्था छ। यी स्थानीय तहले परामर्शदाताबाट प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको अभिलेख नराखेको र यसरी तयार भएका अधिकांश अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनसमेत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सफ्टवेयरमा पनि घोटाला
सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली ( व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यस्तो प्रणालीसम्बन्धी कागजात तयार गरी मानक अनुरूप भए/नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २०७९।८० आर्थिक वर्ष १ सय ९३ स्थानीय तहले सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति नलिई १८ करोड ६० लाख ६ हजारको सफ्टवेयर खरिद तथा जडान गरेकोमा २९ स्थानीय तहले ३ करोड ७३ लाख ५२ हजारको सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको देखिएन।
सवारीसाधन खरिद तथा मर्मतमा पनि उस्तै बेथिति
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा ७५ स्थानीय तहले ३ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख २० हजारको चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र १ सय ३० स्थानीय तहले २० करोड ७२ लाख ३८ हजारका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गरेका छन्। जुन, ३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख ५८ हजार हुन आउँछ। साथै २ सय ६४ स्थानीय तहले सवारीसाधन मर्मतमा ७३ करोड ६७ लाख ९ हजार र ३ सय २७ स्थानीय तहले इन्धनमा १ अर्ब ५६ करोड ६९ लाख ८ हजारसमेत २ अर्ब ३० करोड ३६ लाख १७ हजार खर्च गरेका छन्।
उपभोक्ता समितिका नाममा झनै मनपरी
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मेसिन, औजार उपकरणहरू आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। ३ सय २ स्थानीय तहले जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका ३ हजार ३ सय १४ निर्माणकार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराई २ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४८ हजार खर्च गरेको लेखेका छन्। उपभोक्ता समितिसँग जटिल संरचना निर्माण कार्यको अनुभव नहुने, सुरु लगानीको लागि स्रोतसाधनको न्यूनता हुने एवं भारी उपकरणको उपलब्धता नहुने अवस्थामा समेत जटिल संरचना निर्माणको कार्य गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा सम्झौताअनुसारको जनसहभागिताको अंश कटाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर १ सय २९ स्थानीय तहले १ हजार २ सय ४५ योजनामा सम्झौताबमोजिम कट्टी गर्नुपर्ने २२ करोड ६८ लाख ७३ हजार उपभोक्ताको अंश कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार निर्माण व्यवसायीको संलग्नता सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१०) मा उपभोक्ता समितिले पाएको कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नपाउने व्यवस्था छ। १ सय २२ स्थानीय तहले १ हजार १ सय ७३ योजना उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने गरी लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराएको बिलबिजक पेस गरी ७० करोड ९ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेको देखिएको छ।।
उपभोक्ता समितिलाई ५७ करोड ५७ लाख ९० हजार बढी भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत नर्मसको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। २ सय २२ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी तोकिएको नर्मसभन्दा बढी लागत अनुमान स्वीकृत गरी २ हजार ४५ योजनामा उपभोक्ता समितिलाई २३ करोड ३८ लाख ४७ हजार बढी भुक्तानी दिएको देखिको छ। ३ सय १६ स्थानीय तहले २ हजार १ सय ६४ योजनाका उपभोक्ता समितिलाई नापजाँचलगायतबाट कार्य परिमाण फरक पारी ३४ करोड १९ लाख ४३ हजारसमेत ५७ करोड ५७ लाख ९० हजार बढी भुक्तानी दिएका छन्।
मृत्यु भइसकेकालाई पनि भत्ता
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, बिधवा, पूर्ण अपांग, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख/आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले सबै स्थानीय तहलाइ १ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड ७३ लाख ५७ हजार निकासा गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ मा सबै स्थानीय तहले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक गरी बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्ने, नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, केन्द्रीकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था छ। तर महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा नाम समावेश नगरी भत्ता वितरण गरेका छन्। ‘यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्य कारण जनाई लाभग्राहीको लगत कट्टा गरेकोमा विगतमा ती लाभग्राहीलाई भुक्तानी भएको रकम यकिन गरी असुल गरेको छैन,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।
१ सय ९३ स्थानीय तहले नागरिक्ता नम्बर र जन्ममिति एउटै भएका लाभग्राहीलाई दुई वा सोभन्दा बढी परिचयपत्र जारी गरेर दोहोरो हुने गरी र मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी ५ करोड ७८ लाख ८३ हजार बढी खर्च गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ मा सामाजिक सुरक्षा बचत खाता सञ्चालन गर्ने तथा वित्तीय संस्थाले यस प्रकारका खाताहरूमध्ये निष्क्रिय खाताको विवरण प्रत्येक साउन र माघ महिनाभित्र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह ११६ ले पालिकाबाट छुट्टै खाता खोली बैंकमा ग्राहकको विवरण अद्यावधिक नगर्ने लाभग्राहीको निष्क्रिय मौज्दात र वितरणपश्चात् बैंकमा बचत रहेको रकमसमेत १२ करोड ४९ लाख २८ हजार बैंकबाट फिर्ता प्राप्त गरेका छैनन्। १२ स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ अनुसारको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अतिरिक्त पालिकाबाट थप गरी ६ करोड ३ लाख ८० हजार भत्ता वितरण गरेका छन्।
विद्यालय पूर्वाधार, खर्चका बिल/भरपाई नै छैनन्
विद्यालयमा आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, खेलमैदान, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्था, घेराबार तथा बगैंचा, प्रशासकीय भवन, शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, खानेपानी तथा सरसफाइलगायतको काम गर्न पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। १ सय ३२ स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब १२ करोड २४ लाख ४७ हजार निकासा गरेकोमा विद्यालयबाट निर्माणकार्य सम्पन्न नभएको जनाई २४ स्थानीय तहले विद्यालयको बैंक खातामा रहेको ३२ करोड ७८ लाख ८९ हजार रोक्का राखेका छन्। साथै यो वर्ष १ सय ३ स्थानीय तहले विद्यालयलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नमुना विद्यालय अनुदानतर्फ ६१ करोड ४५ लाख ७० हजार निकासा दिएकोमा खर्चका बिल, भरपाईसहित कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न गरेको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
आईसीटीको अनुगमन छैन
आईसीटी तथा कम्प्युटर प्रयोगशालालगायत स्थापनाको लागि निकासा दिएको रकमको बिल भरपाईसहित पालिकाले अनुगमन गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष १ सय ५८ स्थानीय तहले आईसीटी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापनाको लागि २८ करोड ३० लाख ९७ हजार निकासा दिएकोमा सोको कार्यान्वयन स्थिति सम्बन्धमा पालिकाबाट अनुगमन भएको देखिएन।
विद्यार्थी हाजिरीको प्रमाणित अभिलेखबेगर दिवा खाजा
पुस्तिकामा विद्यार्थीको हाजिरीको आधारमा दिवा खाजाको रकम खर्च लेख्ने व्यवस्था छ। १ सय ४५ स्थानीय तहले विद्यार्थी हाजिरीको प्रमाणित अभिलेखबेगर दिवा खाजामा ५४ करोड ४३ लाख ९९ हजार खर्च लेखेका छन्।
स्यानिटरी प्याड भण्डारमै
१ सय ४७ स्थानीय तहले १७ करोड ६९ हजारको स्यानिटरी प्याड खरिद गरी खर्च लेखेको छन। तर, प्याडहरू भण्डारमा मौज्दात रहेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
आन्तरिक स्रोतका शिक्षकको तलबमा १ अर्ब ३२ करोड
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ मा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। १ सय ६२ स्थानीय तहले शिक्षकको दरबन्दी मिलान नगरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका एवं गत विगतदेखि नै विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलबभत्ता बेहोरेका शिक्षकको तलबभत्ताको लागि पालिका स्रोतबाट १ अर्ब ३१ करोड ९९ लाख १ हजार निकासा गरेका छन्। आवश्यक पूर्वाधारबेगर नै प्राविधिक धारको विषय समावेश गरेकोमा सम्बन्धित विषयका शिक्षकको उचित व्यवस्था नगरेको, नियुक्ति गरिएका शिक्षकको तलबभत्ता ससर्त अनुदानबाट निकासा गरेको समेत देखिएको छ।
चार करोड बढी तलब निकासा
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराई शिक्षकलाई तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहले शिक्षकहरूको तलबी प्रतिवेदन पारित नगरेको, बढी ग्रेड भुक्तानी गरेको, दोहोरो निकासा दिएको, दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकहरूको तलबभत्ता निकासा गरेको देखिएको छ। १ सय ३१ स्थानीय तहले शिक्षक तलबमा ३ करोड ९७ लाख ६ हजार बढी निकासा गरेका छन्।
१ सय २९ स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएभन्दा पाठ्यपुस्तकमा ३ करोड ३९ लाख ८३ हजार र १ सय १ स्थानीय तहले छात्रवृत्तिमा २ करोड ४७ लाख ६२ हजारसमेत ५ करोड ८७ लाख ४५ हजार बढी निकासा दिएका छन्।
सेवा प्रवाह अवस्था पनि दयनीय
स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हो। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएको, कार्यालय भवन तथा अन्य पूर्वाधारको अभाव रहेको, भौगोलिक कठिनाइलगायतका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ। गाउँनगर सभाबाट धेरै संख्यामा ससाना टुक्रे योजना पारित हुने, पारित योजनाहरू कार्यान्वयन नगरी योजनाको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने, अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी खर्च हुने, कानुनअनुसार खरिद प्रक्रिया अवलम्बन नहुने, दिगो योजना नबनाउनेलगायतका समस्या रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। ‘स्थानीय तह आफैंले गर्ने, निजी क्षेत्रले गर्ने, साझेदारीमा गर्ने र नागरिक संस्थामार्फत गराउने कार्यहरूको पुनरावलोकन नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सुनुवाइ एवं सामाजिक परीक्षण स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ (५) मा हरेक स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था छ। ‘अधिकांश स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको आयव्यय कार्यसम्पादन स्थिति उपभोक्ताको योगदानलगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवालासहितको सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षण नगरेकोले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना भएको सुनिश्चित गर्न सकिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
चालु प्रकृतिको खर्च
पुँजीगत निर्माणमा सहयोग नरहने तथा उत्पादनमा वृद्धि नगर्ने खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरी चालु प्रकृतिका कार्यमा १ सय ९ स्थानीय तहले ४५ करोड ३३ लाख २६ हजार खर्च गरेका छन्। पुँजीगत बजेटबाट चालु प्रकृतिका कार्यमा खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ।
त्यसैगरी २ सय ४९ स्थानीय तहले स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्ड पम्प, साडी, कम्बललगायत सामान वितरण गरी ७७ करोड ७४ लाख ६४ हजार खर्च गरेका छन्। यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले निर्देशन गरेको छ।
विविध खर्च ः १ अर्ब ७६ करोड
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विविध खर्च गर्दा मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्नेमा ४ सय ४० स्थानीय तहले १ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख २३ हजार खर्च गरेका छन्। त्यसैगरी २ सय ३३ स्थानीय तहले खाजा, खानामा ५९ करोड ७५ लाख ८७ हजार तथा १ सय २ स्थानीय तहले सभा सञ्चालनमा १३ करोड २६ लाख ३१ हजारसमेत ७३ करोड २ लाख १८ हजार खर्च गरेका छन्।
चन्दामा सवा अर्ब खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिँदैन। तर ५ सय २३ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई १ अर्ब १५ करोड ८८ लाख २४ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन्। जसमध्ये २ सय ९४ स्थानीय तहले सहायता वितरण कार्यविधिसमेत तयार नगरी ६३ करोड ४१ लाख ६२ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन्।
नाफामूलक संस्थालाई पनि अनुदान
नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्दैन। तर, १ सय ७१ स्थानीय तहले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थालाई २६ करोड १ लाख ३५ हजार अनुदान दिएका छन। ‘नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई दिएको अनुदान नियमसम्मत देखिएन।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरी काम
स्थानीय तहको क्षेत्रमा स्थल, जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने गराउने कर्तव्य तोके पनि यो वर्ष विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन, वन तथा भू–संरक्षण, जलाधार संरक्षण कार्यमा आवश्यक्ताअनुसार बजेट विनियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ। त्यस्तै, वातावरण संरक्षणको एकीकृत दीर्घकालीन योजना तयार नगरेको प्रतिवेदनमा छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई ध्यान दिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नु पर्ने सुझाव महालेखाको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार स्थानीय तहहरूले स्रोतमै फोहोरमैलाको वर्गीकरण गर्न लगाई सोहीअनुसार संकलन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सुरुवात गर्न नसकेको कारण फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको छ। ‘फोहोर उत्पादन हुने स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी कुहिने, नकुहिने, सिसाजन्य अस्पतालबाट उत्पादित र इ–वेस्टलगायतका फोहोर वर्गीकरण गरी उपयुक्त व्यवस्थापन गरेको देखिएन।’ प्रतिवेदनमा छ। वनजंगल, नदीकिनारा, सडकलगायतका स्थानमा फोहोरमैला फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीअनुसार आफ्नो क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि विसर्जन स्थलको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो स्थलको उपयुक्त व्यवस्था नगरी वनजंगल, नदीकिनारा, सडकलगायतका स्थानमा फोहोरमैला डम्पिङ गर्ने गरेका छन्। फोहोरमैला विसर्जन स्थल भएका स्थानीय तहहरूमा सोको उचित व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकोले सुधार गर्नुपर्ने निर्देशन महालेखाको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट हस्तान्तरित अनुदान ३ खर्ब १९ अर्ब २३ करोड २८ लाख, संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ८३ अर्ब ५ करोड १५ लाख, आन्तरिक आय २७ अर्ब ८५ करोड २० लाख र गत वर्षको मौज्दात १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड ५८ लाखसमेत ५ खर्ब ३२ अर्ब ४६ करोड २१ लाख आय प्राप्त गरेको देखिएको छ। प्राप्त आयमध्ये ४ खर्ब ५३ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख खर्च भई ७८ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख बचत रहेको देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेस गरेको आयव्यय विवरणमा संघीय मन्त्रालय / निकायमा विनियोजन भई स्थानीय तहलाई अख्तियारी एवं निकासा दिएको १ खर्ब २१ अर्ब ३६ करोड ७ लाख तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेकका प्रदेशले मन्त्रालयमा विनियोजन भई स्थानीय तहलाई अख्तियारी एवं निकासा दिएको १ अर्ब १६ करोड ३५ लाख र स्थानीय तहको कोष तथा अन्य खाताहरूको रकम समग्र आयव्यय विवरणमा समावेश गरेका छैनन्। सबै कारोबारलाई समेटेर एकीकृत आयव्यय विवरण तयार गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
‘अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाई, स्रेस्ता पेस नभएको, बैंक हिसाब मिलान नगरेको, अग्रिम कर कट्टा नगरेको, बढी भुक्तानी, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, जिन्सी व्यवस्थापन, कर बिजक खरिद व्यवस्थापनलगायतका बेहोराहरू औंल्याइएकोमा यो वर्ष पनि सुधार गरेको पाइएन।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेरुजु फर्टस्योट
अघिल्लो वर्षसम्मको कुल बेरुजु १ खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रहेकोमा यो वर्ष समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट १० अर्ब १६ करोड २२ लाख फस्र्योट भई बाँकी रहेको थियो। १ खर्ब ६२ अर्ब ४४ करोड ३१ लाखमा यो वर्ष ७ सय ४६ स्थानीय तहको ३० अर्ब ८३ करोड ५४ लाख र दुई स्थानीय तहको बक्यौता लेखापरीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाखसमेत १ खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बेरुजु फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लेखा परीक्षण नगर्ने स्थानीय तह
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० अनुसार स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर धेरै स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नगराएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
झापाको मेचीनगर नगरपालिका, सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका, सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका, हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका र अदानचुली गाउँपालिकाले २०७९/८० को लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
त्यस्तै मधेस प्रदेशका कमला नगरपालिका, धनुषा, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी र धनौजी गाउँपालिका, धनुषाले २०७८/७९ कै लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
सर्लाहीका ब्रह्मपुरी र बलरा गाउँपालिका, महोत्तरीको सम्सी र रामगोपलपुर गाउँपालिका, पर्साको धोबिनी गाउँपालिका र धनुषाको औरही गाउँपालिकाले यो वर्ष पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका, पर्साको पकाहामैनपुर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया र गढीमाई नगरपालिकाले २०७६/०७७ को बक्यौता लेखापरीक्षण यो वर्षसमेत गराएका छैनन्।
धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका र बसबरिया गाउँपालिका, पर्साको ठोरी गाउँपालिका र रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकासमेत पाँच स्थानीय तहको २०७५/०७६ को बक्यौता रहेकोमा ती स्थानीय तहले यो वर्ष पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। सर्लाहीको बलरा नगरपालिका र महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाले २०७४/०७५ मा स्रेस्ता पेस नगरेको कारण लेखापरीक्षण बक्यौता रहन गएकोमा हालसम्म लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
महोत्तरीको गौशाला र लोहारपट्टी नगरपालिका तथा पिपरा र सम्सी गाउँपालिकाले २०७३/०७४ को यो वर्ष पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
0 Comments