भ्रष्टाचारको दलदलमा परोपकारी रेडक्रस
असार २४, २०८१ सोमबार ८:२७:१५
काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भ्रष्टाचारको दलदल फसेको छ। विगतदेखि सिन्डिकेट रहेको रेडक्रसमा पछिल्लो समय त बेतिथिको शिकार भएको पाइएको छ।
समाज कल्याण परिषद्द्वारा गठित छानबिन समितिले रेडक्रस सुशासनहिनता र आर्थिक अपारदर्शितालगायत गम्भीर अवस्थामा गुज्रिरहेको निश्कर्ष निकालेको छ। छानबिनमा अदालतबाट जारी आदेश कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। सर्वोच्च आदेशबाट बहाली भएको समितिलाई काम गर्न नदिई राजनीतिक शक्तिको आड भरोसामा स्वार्थ समूह मिली कब्जा गर्ने कार्य अवैध रहेको प्रतिवेदनले देखिएको छ।
रेडक्रसले सञ्चालन गरेको ब्लड बैंकबाट उपलब्ध हुने रगतको गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ। कार्यकारी निर्देशकको अवैधानिक नियुक्ति तथा पदवहाली गरिएको पाइएको छ। रेडक्रसले भक्तपुरमा खरिद गरेको जग्गामा भ्रष्टाचार गरेको निश्कर्षमा समिति पुगेको छ।
रेडक्रसमा भएको बेतिथिविरुद्ध हालसम्म १६ वटा छानबिन समिति बनिसकेका छन्। छानबिन तथा अध्ययन समितिले दिएका सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन नगरेको पाइएको हुँदा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत संघीय सरकार समक्ष अविलम्ब सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको छ। पछिल्लो छानबिन समितिको संयोजकमा संजयकुमार साह छन् भने सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई, दीपेन्द्र पन्त, धुव्र भण्डारी र गिरिराज कँडेल छन्।
बक्यौता रकमहरू उठाइएन
संस्थाको लेखा अध्ययन गर्दा २ करोड १ लाख ९५ हजार ४ सय ५३.८६ पैसा भाडा आम्दानीबापत उठाउनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा छ। जसमध्ये, स्टार इन्टरप्राइजेजबाट १८ लाख ८९ हजार ४ सय, पुष्पराज जोशीबाट ५ लाख ५४ हजार ३ सय ६०, रविन श्रेष्ठबाट १ लाख ८९ हजार ८ सय ९०, डोलेन्द्र शर्माबाट १ लाख ३२ हजार ६ सय ९७.५०, मञ्जु रानाबाट ६५ हजार ४ सय ४० आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि हालसम्म दाखिला भएको नदेखिएको छानबिनमा पाइएको छ।
उठाउनुपर्ने भाडा रकममध्ये जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्टबाट ७१ लाख २८ हजार ९ सय ९०, सन्तोष सापकोटाबाट १३ लाख ८० हजार १ सय ८७, गौरीशंकर दाहालबाट ९ लाख ३६ हजार ३ सय ८०, गौरव पोखरेलबाट ९ लाख ४ हजार ८ सय ५, प्रमोद ढुंगानाबाट ८ लाख ९९ हजार ३ सय ७६ ठूला रकम संस्थाको खातामा देखिएन। विभिन्न पक्षहरू जस्तैः (कर्मचारी, वहालमा लिने पक्ष, जिल्ला शाखा) रकम १ करोड ९४ लाख १६ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ ३–४ वर्षदेखि उठाउनुपर्ने हालसम्म संस्थाको खातामा दाखिला नभएको देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा छ। बक्यौदा रकम नउठाइएकाले संस्थालाई ठूलो हानिनोक्सानी भएको उल्लेख छ।
कार्यकारी निर्देशक ढकालको कानुनी हैसियत नरहेको
कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालको पदावधि सम्बन्धमा कानुनी हैसियत नरहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनले संक्रमणकालीन अवस्था टुटेपछि गरेका आर्थिक तथा प्रशासनिक काम कारबाही कानुनबमोजिम नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिले कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरूको पदावधि क्रमशः नियुक्ति पाएको मितिले ३ वर्ष र ५ वर्ष निर्धारण गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो। सोहीअनुरूप २०७८ मंसिर २३ गते कार्यकारी निर्देशक र एक जना निर्देशकको पदावधी सकिएको थियो। र, उनी अनिवार्य अवकाश भएको बेहोराको नामनामेसी पत्र अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी बुझाएको देखिन्छ।
तर, छानबिन समितिलाई प्राप्त भएको विवरणअनुसार उल्लेखित विषयमा २०७८ माघ २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रचलित ऐन कानुन र संस्थाको विधानबमोजिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट दैनिक सम्पादन गरिने प्रशासनिक, आर्थिक र रक्तसञ्चार, कर्मचारीको तलब उपलब्ध गराउने, विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित परियोजना तथा गोदाम घरमा बजेट पठाउने, पानी, टेलिफोन, विद्युत्को महसुल भुक्तानी गर्ने जस्ता अति आवश्यकीय कार्यहरू सूचारू गर्न हुन आदेशानुसार अनुरोध छ, साथै, सम्पादन गरिएका कार्यहरूको विवरण पाक्षिक रूपमा यस कार्यालयमा पठाउन अनुरोध छ’ भन्ने बेहोराको पत्र जारी भएको देखिन्छ।
उल्लेखित पत्र संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जारी भएको र नेरेसोको विधानबमोजिम २०८० असार २५ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठनसमेत भइसकेको अवस्थामा सो संक्रमणकालीन अवस्था रहेको देखिएन।
भक्तपुरको जग्गा खरिदमा २ करोड १० लाख भ्रष्टाचार
भक्तपुरमा रेडक्रसको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निश्कर्ष समितिको छ। रेडक्रसले राजेश देशेमरुसँग भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा कुल क्षेत्रफल भएको भनी प्रतिरोपनी १ करोड ८० लाख रुपैयाँका दरले जम्मा ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० लागतमा जग्गा खरिद गरिएको थियो। यो जग्गा ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा भनिए तापनि खरिदपश्चात् नापी गर्दा कम्पाउन्ड समेतको जग्गाको क्षेत्रफल ५ रोपी ७ आना २ पैसा ३ दाम मात्र रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको छ।
यस तथ्यबाट खरिद गर्दाकै बखतमा ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा कम भएको पुष्टि भएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘यो जग्गा खरिद गर्दा अधिकतम् लागत मूल्य निर्धारण नगरिएको, जग्गा खरिदमा ठूलो धनराशि खर्च भएको, प्रस्तावमा ३० दिन नभई १५ दिनको छोटो अवधिको सूचना प्रकाशन गरिएको, खरिद गरिएको जग्गाको मोहोडा प्रस्तावमा उल्लेख नगरिएको, सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयबाट गठित समितिलाई स्पष्ट कार्यादेश नदिएको, नेपाल सरकारको खरिद ऐनअनुसार सोसाइटीको खरिद नियमावली अनुकूल नभएको समेतका आधारबाट नीतिगत रूपमै अनियमितता भएको देखिन्छ।’ ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा कमी हुँदा बढी तिरेको रकम संस्थालाई फिर्ता गरेको प्रमाण उपलब्ध हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा छ।
नीतिगत अनियमितताका कारण ठूलो नोक्सानी भएको र कम जग्गा खरिदमा बढी रकमतिरी ४२ लाख ५२ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी भएको देखिएको प्रतिवेदनमा छ। बाटो नभएको जग्गा खरिद गरी यो जग्गामा बाटो जोड्ने प्रयोजनका लागि कित्ता नं. ८६३ को जग्गा खरिद गरिएको पाइएको छ। जबकि बोलपत्रमा पहिले नै बाटो जोडिएको जग्गा माग गरिएको भए पनि बाटो नजोडिएको जग्गा खरिद गरी बाटो जोड्ने प्रयोजनका लागि थप १४ आना ३ पैसा जग्गा किनेका कारण सो जग्गाको मूल्य बराबर अर्थात् ९९ लाख ५६ हजार २५० रुपैयाँ संस्थालाई ठगी गर्ने कार्य भएको देखिएको छ।
खरिद गरिएको जग्गामा कित्ता नं. ५८१ को जग्गा गोदामघर प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न उपयुक्त नभएको पनि प्रतिवेदनमा छ। तथ्य र आवश्यकताको आधारमा नभई कुनै खराव मनशायबाट खरिद गरिएको देखिएकाले यो जग्गाको मूल्य बराबर अर्थात् ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ संस्थालाई ठगी गर्ने कार्य भएको देखिएको छ।
भक्तपुरको जग्गा खरिदसम्बन्धी कारोबारमा संस्थालाई नोक्सानी परेको कुल रकम २ करोड ९ लाख ५८ हजार ८ सर ९२ रुपैयाँ देखिएको छ। छानविन समितिले जग्गा खरिदका लागि नीति तयार पार्नेदेखि खरिद गर्नेसम्म र घोटाला भएको देखि–देखि अन्देखा गरी असुलउपर नगर्ने सम्बन्धित उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
भक्तपुरको गोदाम घरका लागि उपकरण खरिद अनियमितता
भक्तपुरको गोदाम घरको लागि उपकरण खरिद अनिमितता भएको निश्कर्ष छानबिन समितिको छ। उपकरण खरिदको लागि पहिलोपटक २७ लाख ५८ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ रकममा प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। यस विषयमा समयमै छनौट भएको फर्मसँग सम्झौता नगरेको कारण स्वीकृत मूल्यमा कार्य गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिएपश्चात् कार्यकारी निर्देशकस्तरबाट छनौट गरिएको ठेक्केदार चेन लिंग इन्जिनियरिङ प्रालिसँग ठेक्का रद्द गरियो। तत्पश्चात् यो कार्यका लागि विभाजन गरी पुनः सूचना प्रकाशन गर्दा १३ थरी सामग्रीमध्ये ६ थरी सामग्रीमा विभाजन गरी सूचना प्रकाशन गरियो। यस सूचनाका आधारमा बाटा ट्राक्टर प्रालिलाई १६ लाख २४ हजार ७ सय १४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
यसरी अघिल्लो पटकको ठेक्का सम्झौता समयमै नगरेको कारण रद्द गर्नुपरेको र पछिल्लोपटक गरेको ठेक्का सम्झौतालाई टुक्र्याइ गरिएको देखिएको छ। यसबाट संस्थालाई प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी भएकाले सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने समितिको निश्कर्ष छ।
समाज कल्याण परिषदद्वारा गठित छानबिन समितिले रेडक्रस सुशासनहिनता र अपारदर्शितालगायत गम्भीर अवस्थामा गुज्रिरहेको निश्कर्ष निकालेको छ। छानबिनमा अदालतबाट जारी आदेश कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।
केन्द्र, प्रदेश र ५० भन्दा बढी जिल्लाको निर्वाचन अबैध
प्रतिवेदनमा केन्द्र, ७ वटै प्रदेश र ५० वटाभन्दा बढी जिल्ला शाखाको निर्वाचन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान र निर्वाचन नियमावलीविपरीत भएको देखिएको उल्लेख छ। निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार कार्यसमिति र महामन्त्री मात्र रहेको व्यवस्था छ। ‘निर्वाचन कार्यकारी निर्देशकले नियुक्त गरी मतदाता नामावलीसमेत प्रमाणित गरी गरिएका केन्द्र, ७ वटै प्रदेश र ५० वटाभन्दा बढी जिल्ला शाखाको निर्वाचन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान र निर्वाचन नियमावलीविपरीत भएको देखियो।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रेडक्रसको विधानको दफा ४९ को २ अनुसार केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनको निम्ति निर्वाचन अधिकारी केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा निर्धारण गरिने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ भने विधानको दफा १९ को उपदफा ३ को (ङ) अनुसार केन्द्रीय कार्यालयको आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा आवश्यक कागजात प्रमाणित गर्ने, गराउने काम महामन्त्रीको रहेको छ।
यसैगरी निर्वाचन नियमावलीको नियम ४ को उपनियम २ अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनको निमित्त निर्वाचन अधिकारी केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा नियुक्त गरिने छ भन्ने व्यवस्था प्रष्ट छ। त्यस्तै निर्वाचन नियमावलीको नियम ५ को उपनियम १ मा निर्वाचन अधिकारीलाई मतदाता नामावली उपलब्ध गराउने काम निर्वाचन अधिकारी नियुक्त गर्ने निकायबाट हुनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ गरिएको छ। विधानका व्यवस्थाविपरीत निर्वाचन गरिएकोले कानुनविपरीत भएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ।
त्यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २०७९ असार ३ र ४ गते विधानको धारा १७ (ख) को अधिकार प्रयोग गरी गठन गरेको कार्य समूह मूलतः विद्यमान कानुन संवत नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ। ‘केन्द्रीय सभाको निर्देशनको अधिनमा रही केन्द्रीय सभाको स्पष्ट निर्देशन हुनुपर्ने। कार्य समूह गठन गर्नुपर्ने वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने।’ प्रतिवेदन उल्लेख छ।
अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकारिणी अधिकारसँग नबाझिने गरी गर्नुपर्ने, त्यस्तो अधिकार प्रयोग केन्द्रीय सभाको निर्देशन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका दफाहरूलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा छ। ‘जबकि विधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको हकमा यसरी व्याख्या गर्ने परम्परा कहीँ कतै छैन।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विधानको दफा १७ (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत केन्द्रीय तहका समितिहरू, आयोग तथा उपसमितिहरूको गठन गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने र आवश्यकताअनुसार कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यसमिति सक्रिय रहेरै कार्यसमितिको काममा सहयोग पु¥याउने मात्र काम दफा १७ (ख) ले गरेको बुझिन्छ। विधानमा प्रष्ट रूपमा कार्यसमितिबाटै गर्नुपर्ने काम वा कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूले गर्नुपर्ने काम यस्ता आयोग, समिति वा व्यक्तिले गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।’
महाधिवेशन र वार्षिक साधारणसभा विधानविपरीत
प्रचलित विधानको दफा १७ को (ङ) अनुसार केन्द्रीयसभाको महाधिवेशन र वार्षिक साधारणसभाको आह्वान गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेकोमा कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर आह्वान गरेको देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा छ। यसबाट संस्थाको विधानको अवमूल्यन हुनुका साथै अनावश्यक रूपमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको देखिएको छानबिनले निश्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान, निर्वाचन नियमावलीलगायत प्रचलित मूल्य मान्यताअनुसार रेडक्रस निर्वाचन संस्थाका कर्मचारीहरूले गर्न नसक्न उल्लेख गरिएको छ। ‘रेडक्रसको विधान तथा नियमावलीमा कर्मचारीले नीतिगत निर्णय गर्ने कुनै पनि कल्पना गरेको छैन।
रेडक्रसका नीतिगत कार्य गर्ने र संस्थालाई विधि, विधान, नियम र प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन गर्नका लागि रेडक्रसको कार्य समितिलाई मात्र अधिकार रहेको देखिन्छ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संस्था दर्ता ऐन, संस्थाको विधानका भावना र मर्मविपरीत क्षेत्राधिकारविहीन अख्तियारको दुरुपयोग तथा दूषित मनसायका साथ गरेको देखिन्छ।’ विधानविपरीत निर्णय अधिकारीको कानुनी हैसियत नै कानुनविपरीत रहेको अवस्थामा निज अधिकारीले उल्लेखित अधिकार प्रयोग गरी गरिएका निर्णयहरू मूलतः कानुन सम्वत् नदेखिएको विधानमा उल्लेख छ।
कार्य समूह गठन वैधानिकतामा प्रश्नचिह्न
केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको ४ दिनमा नै अवकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यसमूहको वैधानिकतामा पनि छानबिन समितिले प्रश्न उठाएको छ। २०७९ साल जेठ ३१ गतेको नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार संस्थामा प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन भएको थियो।
नेपालको अध्यक्षता गठित तदर्थ समितिले अवकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्य समूह र निर्णय नं १५ को (ख) मा कार्यसमूहलाई प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारहरू भनेर ७ वटा बुँदामा उल्लेख गरेको निर्णयको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको छानबिन समितिको निश्कर्ष छ।
कार्यसमिति बहाल रहँदा–रहँदै वा कार्यसमिति आएको ४ दिनमा राखिएको पहिलो बैठकबाटै कार्यसमितिले गर्ने महत्वपूर्ण अधिकारहरू कर्मचारीमात्र सम्मिलित कार्य समूहलाई दिनुपर्ने आधार स्पष्ट रूपमा नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ। ‘प्रचलित विधान अध्ययन गर्दा कर्मचारी भन्ने शब्द दफा ६४ को (घ) र दफा ६६ को उपदफा १ बाहेक अन्यत्र कतै पनि देखिँदैन।
कर्मचारीलाई कार्यसमितिको अधिकार प्रयोग गर्नदिने विषयमा विधानले परिभाषित गरेको पाइएन।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘देशको प्रचलित ऐन कानुनअनुसार कार्यसमिति बेगरको संस्थाको परिकल्पना नगरेको हुनाले कार्यसमितिको अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न सकिने देखिँदैन र कार्यसमूह गठन विधिसम्मत देखिएन।’ नेपाल सरकारबाट केन्द्रीय तदर्थ समितिको जिम्मेवारी लिएर आएको कार्यसमितिले ४ दिनमै सबै अधिकार कर्मचारीलाई दिने गरी गरिएको निर्णयबाट संस्थाको विधान र नेपाल सरकारको निर्णयको अवमूल्यन भएको देखिएको छानविन समितिले औंल्याएको छ।
विधानमा भएको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी कार्यसमूह गठन गरी त्यो समूहबाट आफू अनुकूलित विभिन्न आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णय गराई नियमविपरीत कार्य गरेको देखिएको पनि छानबिन समितिको निश्कर्ष छ।
अधिकारविपरीत २ करोड भुक्तानी
ढकालको संयोजकत्वको कार्य समूहमा मनपरी गरेको छानबिनबाट पाइएको छ। कार्य समूहले लामा कन्सट्रक्सनलाई २० लाखसम्मको भुक्तानी दिने अधिकार हुँदाहुँदै कुल बिललाई टुक्राइ पटक–पटक गरी २ करोडभन्दा बढीको भुक्तानी गरेको पाइएको छ। एउटै विलको रकम भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र वैकको नीतिभन्दा बाहिर गई कार्यकारी निर्देशक ढकालले एकै मिति र लगातार मितिमा धेरैवटा चेक काटी २ करोडभन्दा माथिको विलको रकम लामा कन्सट्रक्सनलाई भुक्तानी गरेको देखिएको छ। ‘कुनै पनि संस्था कार्यसमितिविहीन हुने अवस्था रहँदैन। संस्थाले नयाँ निर्वाचन नभएसम्म वा अर्को व्यवस्था प्रचलित कानुनअनुसार नभएसम्म काम गरिरहेको समितिले अविछिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा कार्य गर्न पाउने सर्वमान्य सिद्धान्त हो।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘के, कस्तो कारणबाट संस्थामा कार्यसमितिविहीन बन्यो भन्ने कुरा प्राप्त जवाफमा उल्लेख गरिएको छैन।’ प्रतिवेदनमा संस्थाको विधान र नियमावलीविपरीत प्राप्त हुने वा भएका अधिकार उच्च तहका कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुरूप बुझ्न उपयुक्त हुँदैन भनेर भन्नुपर्नेमा सो नगरी सबै अधिकार कर्मचारीले स्वीकार गरी संस्थागत सुशासन र आर्थिक अनियमितता झनै बढेको देखिएको प्रतिवेदनमा छ। ढकालको संयोजकत्वको कार्यसमूहले संस्थालाई आर्थिक रूपले धरासायी बनाएको र करिब एक वर्षसम्म यस कार्यसमूहले गरेका निर्णयहरू कतै सार्वजनिक गरिएको वा समितिको बैठकमा स्पष्टसँग अभिलेख गरिएको पनि नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ।
कर्मचारीद्वारा जबरजस्ती संस्था कब्जा
प्रतिवेदनमा सेवा अवधि सकिएका कर्मचारीहरूले जवरजस्ती संस्था कब्जा गरी विभिन्न निर्णयहरू गरेको देखिएको उल्लेख छ। कार्य समूहका संयोजक ढकालले कतिपय परियोजना सम्झौताहरू विधानविपरीत गरेको पाइएको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा छ। जसले संस्थाको नै अवमूल्यन भएको देखिएको छानबिनको निश्कर्ष छ।
कार्यकारी निर्देशकको थप गरिएको तीन वर्षको कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि उनीद्वारा सम्पादित आर्थिक तथा प्रशासनीक निर्णयहरू कानुनविपरीत देखिएकाले उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम अविलम्ब पदमुक्त गरी उनको अवधिभर लिएका तलब तथा सेवा सुविधाहरू कानुनबमोजिम असुलउपर गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस पनि समितिले गरेको छ।
कानुन व्यवसायीको सेवा खरिद, सल्लाहकारहरूको नियुक्ति,
रेडक्रसमा कानुन व्यवसायी र सल्लाहकार नियुक्त जथाभावी भएको देखिएको छ। कुनै कर्मचारीले कानुन व्यवसायीको सेवा खरिद र सल्लाहकारको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक तोक्न नमिल्ने प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ। कानुन व्यवसायीको सेवा खरीद गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त जवाफ र कागजातको अध्ययन गर्दा डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिमा सदस्यका रूपमा रहेका केन्द्रीय सदस्य मोहन पोखरेललाई कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्ति गरिएको थियो। कानुनी सल्लाहकार तोकिएका अधिवक्ता मोहन पोखरेलको नाममा सञ्चालनमा रहेको ल फर्मलाई भुक्तानी गरेको र स्वार्थ बाझिएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मनोमानी घरभाडा
न्यूनतम भाडादर निर्धारण समिति नभएर मनोमानी ढंगबाट भाडामा दिने गरेको पाइएको छ। नेरेसो केन्द्रीय कार्यालयले आय वृद्धिका लागि काठमाडौं, प्रदर्शनीमार्गस्थित मोडल अस्पताल सञ्चालन भएको घरजग्गा, बागबजारस्थित घरजग्गा, कालीमाटी सोल्टीमोडस्थित घरजग्गा, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, इटहरीसमेत अवस्थित घरजग्गा भाडामा लगाउँदा न्यनूतम मूल्य निर्धारण समिति गठन नगरेको पाइएको छ।
न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी भाडा रकममा बढाबढ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा नगरी सोझै मनोमानी ढंगबाट पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भाडामा लगाएको छानबिनमा पाइएको छ। निश्चित अवधिका लागि भाडामा दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति तथा संस्थाले भाडामा लिएको कारणबाट संस्थालाई ठूलो हानिनोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम र कर्मचारी व्यवस्थापन अवैध
संस्थाको स्थापित नियम र निर्देशिकाको विपरीत स्वयंसेवकहरूलाई भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरी हवाईजहाजको टिकटको भुक्तानी गरेको पाइएको छ। ‘के कामका लागि भ्रमण गरिएको हो सो नखुलाएको, संस्थागत काम हो भने भ्रमणपछि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा सो बुझाएको पनि देखिएन।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
भूकम्पको बेला विशेष गरी कार्यसमितिका पदाधिकारी र विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजकको भ्रमणको औचित्य नदेखिएकाको प्रतिवेदनमा छ। संस्थाको जर्जर आर्थिक अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययितताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ
ब्लड ब्यागमा घोटाला
रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयले विगत ३ वर्षदेखि टेन्डर नगरी सुनसरी, चितवन, भक्तपुर, मोरङलगायतका जिल्ला शाखाहरूबाट ब्लड ब्याग सापटीका रूपमा लिने गरेको छ। तर, पछि गएर सापटी लिइएका ब्लड ब्याग खरिद गरेको भन्दै बिल बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छानबिनमा भेटिएको छ।
एकातिर केन्द्रीय कार्यालयले रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रको प्रयोजनका लागि टेन्डर आह्वान गरी देशु इन्टरनेसनल र पामेरसँग टेन्डर स्वीकृतसमेत भइसकेको अवस्थामा नियमानुसार खरिद प्रक्रियालाई अगाडि नबढाइ टेन्डर प्रतिस्पर्धामा अयोग्य भएको काठमाडौं डायग्नोस्टिकबाट जिल्ला शाखाहरूमार्फत चर्को मूल्यमा ब्लड ब्याग खरिद गरेको देखिएको पनि छानबिनमा पाइएको छ। सम्बन्धित शाखा कार्यालयहरूले अवलम्बन गरेको खरिद प्रक्रियामा शंका उत्पन्न भएको हुँदा थप अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ।
सीएमसी(रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ), समाज कल्याणपरिषद् लगायतका निर्देशन, सुझाव कार्यान्वयन गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। दुई समूहले समानान्तर कार्यसमिति गठन गरेको तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आधिकारिक कार्यसमितिका सम्बन्धमा विवाद रहेकाले नेपालरेडक्रस सोसाइटीले विपद् व्यवस्थापनमा खेल्नुपर्ने प्रभावकारी भूमिकामा चुक्नुका साथै मानवीय सेवामा असर परेको देखिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको महाधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित नयाँ तदर्थ कमिटी गठन गरी अगाडि बढ्न सिफारिस गरेको छ।
रक्तसञ्चार केन्द्रमा गुणस्तरीयताको विषयमा गम्भीर समस्याहरू देखिएको प्राविधिक प्रतिवेदन तथा छानबिन समितिको सुझाव, सिफारिसअनुसार अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। छानबिन समितिले विभिन्न मितिमा विभिन्न निकायले गठन गरेका छानबिन तथा अध्ययन समितिले दिएका सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन नगरेकोले सोको अबिलम्ब कार्यान्वयनका लागि कडा निर्देशन दिने दिएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा एकै व्यक्ति लामो समयदेखि पदाधिकारीमा रहँदै आएको कुरालाई निरुत्साहित गर्न दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा बहाल रहन नपाउने गरी नेरेसोको विधान संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले बैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपूर्व समाज कल्याण ऐन २०४९ बमोजिम पूर्व स्वीकृति नलिई विभिन्न परियोजनाहरू विगत लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हालको अवस्था हेर्दा छानबिन समितिले कार्य आरम्भ भएपश्चात् समाजकल्याण परिषद्मा परियोजनाहरू स्वीकृतिका लागि ठूलो संख्यामा दर्ता हुन आएको देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
अब उप्रान्त, नियमित रूपमा परियोजना स्वीकृतिका लागि परियोजना पेस गर्न निर्देशन दिनुपर्ने। साथै समाज कल्याण ऐन, २०४९ को प्रावधानबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपालका सम्पूर्ण बैंकहरूमा नेरेसोको केन्द्र, प्रदेश, स्थानीयलगायत कुनै पनि तहको कार्यालयको खातामा वैदेशिक सहायता आउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
पूर्वपदाधिकारीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने
छानबिन समितिले पूर्वपदाधिकारीहरूले दिएको रकम फिर्ता गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिको निर्णयले सोसाइटीसँग सम्बन्धित पूर्वपदाधिकारी क्रमशः सञ्जीव थापा, देवरत्न धाख्वा, देवेन्द्रबहादुर प्रधान, हरिप्रसाद न्यौपाने, अजितकुमार शर्मा र भक्त खवासबाट एकमुष्ट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट अनरोरियमका रूपमा लिएको रकम फिर्ता बुझाउनुपर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो।
जसमा देवेन्द्रबहादुर प्रधान, हरिप्रसाद न्यौपाने र अजितकुमार शर्माले जनही १२ लाख ४१ हजार २०७७/०९/०७ गते चेकमार्फत अनरोरियम रिफन्ड भनी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नाममा सञ्चालनमा रहेको खाता नं. १७०००३७९४०१ मा जम्मा गरेको देखिएको छ। तर, करिब ९२ लाख रुपैयाँ संस्थाको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने देखिएकाले उल्लेखित गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम असुलउपर गर्न सिफारिस गरिएको छ।
समितिले औंल्याएका तथ्यहरू
- संस्थाका गतिविधिहरू गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन
- विधान तथा नियमावलीविपरीत संस्था सञ्चालन
- साधन–स्रोत व्यापक दुरुपयोग
- अक्षय कोषहरूको अपचलन
- अनावश्यक कार्यक्रमहरू तय गरी आर्थिक अपचलन र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा उपयोग
- संस्थागत सुशासन कमजोर
- जेनेभा महासन्धिका नाममा देशका कानुनहरू उल्लंघन
- सामग्री, सम्पत्ति तथा सेवाको खरिदमा न्यूनतम मापदण्डको बेवास्ता
- संस्थागत अपारदर्शिता
- कानुन व्यवसायी र सल्लाहकारहरूको नियुक्ति गैरकानुनी
- वित्तीय विकास कोषको उपयोगमा कानुन उल्लंघन
- कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा र अवकाश गैरकानुनी
- सानो नगदी कोषको अवैध प्रयोग
- घर भाडामा लगाउँदा व्यापक अनियमितता
- कानुनी तथा वित्तीय व्यवस्थाविपरीत मुद्दती खाता सञ्चालन
- ‘म्यानेजमेन्ट सपोर्ट कस्ट’ मा अनियमितता
- वैदेशिक अनुदान तथा दातृ निकायको सहायतामा सञ्चालित परियोजनाहरूमा व्यापक घोटाला
- निर्देशकले विदा लिएर भूकम्प प्रतिकार्य प्रमुख भई प्रचलित कानुनविपरीत दोहोरो सेवा–सुविधा लिएको
- आर्थिक व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीको नियुक्ति, कार्य समूह गठन, जिम्मेवारी, कार्य सम्पादन कानुनविपरीत
- सम्बद्ध सरकारी निकायहरूको निर्देशनको बेवास्ता
- संस्थामा रहेका कार्यसमितिकै सदस्यहरू लगायतले उजुरीहरू गरेको र त्यसमा छानबिन भई विभिन्न राय सुझावसहितका सिफारिसहरू भएकामा कार्यान्वयन नगरिएको
- समाज कल्याण ऐन, नियमावली र प्रचलित विभिन्न निर्देशिका अनुसार कानुनी प्रक्रिया र दायित्व पूरा नगरेको
- वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको स्वीकृति समाज कल्याण परिषद्बाट लिने नगरेको
0 Comments