निजामती विधेयक समितिबाट पारित, के–के भए नयाँ व्यवस्था ?
जेठ ३, २०८२ शनिबार ६:३३:२८
काठमाडौं : मुलुकको निजामती प्रशासनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था लागू हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार सर्वसम्मत पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुलिङ पिरियडको विषयमा समितिमा लामै बहस भयो। अर्थात्, निजामती सेवाबाट निवृत्त भएको कति वर्षपछि कर्मचारीले ‘राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति’ पाउने भन्नेमा विवाद थियो।
उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू कुलिङ पिरियडको पक्षमा थिएनन्। तर, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको लामै गलफतीबीच शुक्रबारको समितिबाट कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने सहमति सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ।
अब अतिरिक्त सचिव
निजामती प्रशासनमा पुनः अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हुने भएको छ। राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत तेह्रौं तहमा अतिरिक्त सचिव राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहुनेछन्। अतिरिक्त सचिव तेह्रौं तह हुनेछ। १४औं तहमा सचिव र १५औं तहमा मुख्य सचिव हुनेछन्। यी तीन पद राजपत्रांकित विशिष्ट पदअन्तर्गत रहने छन्। ११औं र १२औं तहका सहसचिवको व्यवस्था हुनेछ।
अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पञ्चायत र बहुदलको सुरुवातको अवस्थामा थियो। पछि हटाइएको थियो। पुनः अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक अधिकृत तेह्रौं तहको दरबन्दी कायम गर्दा नेपाल सरकारले तीन महिनाभित्र यो दरबन्दी रहने निकाय यकिन गरी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अतिरिक्त सचिवको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरको निकायले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालय समक्ष पेस गरी सक्नुपर्ने छ। अधिकृत तेह्रौं तहको दरबन्दी कायम गर्दा वा सिर्जना गर्दा जुन सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) अन्तर्गत दरबन्दी कायम भएको हो सो समूहीकरण (क्लस्टर) अन्तर्गतको कम्तीमा त्यति नै संख्यामा अधिकृत चौधौं तह वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने प्रावधान पनि गरिएको छ।
उमेरहद ६० वर्ष
निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष हुनेछ। यसअघि ५८ वर्ष थियो। चरणबद्ध रूपले लागू हुने भएको छ। विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
६० वर्ष पुर्याउँदा त्यसको मोडालिटीका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगले कार्ययोजनासहित सुझाव थियो। आयोगले पहिलो ६ महिना, त्यसपछि १ वर्ष र अन्तिममा ६ महिना गरी २ वर्ष थप गर्न सुझाव दिएको छ। उसले यस्तो सुझाव दिनुका पछाडि अहिलेको भर्ना छनौट र वृत्ति विकासको प्रक्रिया नरोकियोस् भन्ने देखिएको छ।
- २ वर्ष कुलिङ पिरियड
- ६० वर्ष उमेरहद
- अतिरिक्त सचिव रहने,
- महिलाको प्रवेश उमेर घटाइयो
- सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा
- श्रेणी र तहगत दुवै व्यवस्था
- मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल घट्यो
- स्थानीय तहका कर्मचारीको एक पटक अन्तर प्रदेश सरुवा
- उपसचिवमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न ७ वर्ष
- प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट
- दुईपटक मात्र आरक्षण
- महिलाका पनि समावेशी
२ वर्षसम्म लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नखोल्दा बौद्धिक जनशक्ति थप पलायन हुने, लोक सेवाको तयारी गरिरहेकालाई आघात पर्ने लोकसेवाको बुझाई छ।
तर, यसको विपरीत एकैचोटी २ वर्ष थप हुँदा उमेरका कारण अवकाशको दैलोमा पुगेका मुख्य सचिवलगायत केही सचिवहरूले आफ्नो अवधि थप हुने भएकाले जोड लगाएको थिए तर अन्तिममा चरणबद्ध रूपमा गर्न निर्णयमा समिति पुगेको हो।
मुख्यसचिवको २ र सचिव ४ वर्ष पदावधि
मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाइने भएको छ। समितिबाट पारित विधेयकमा राजपत्रांकित विशिष्ट क्षेत्रीको पन्ध्रौं तह (मुख्यसचिव)को पदाविधि २ वर्ष र राजपत्रांकित विशिष्ट क्षेत्रीको चौधौं तह (सचिव)को ४ वर्ष बनाइने भएको छ। हाल मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ।
महिलाको अधिकतम प्रवेश उमेर ३९ वर्ष
निजामती सेवा महिलाको प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाइएको छ। हाल महिला अधिकत्तम प्रवेश उमेर ४० वर्ष र पुरुषको प्रवेश उमेर ३५ वर्ष छ। महिला अधिकतम प्रवेश उमेर १ वर्ष घटाएर ३९ बनाइएको छ। महिलाहरूले ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्दा पेन्सन पाउन सेवा अवधि २० वर्ष नपुग्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले ३९ वर्ष कायम गरिएको बताइएको छ।
प्रदेशको आफ्नै सचिव
प्रदेश प्रमुख सचिव संघअन्तर्गत हुनेछन् तर प्रदेश सचिव प्रदेशअन्तर्गत रहने छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहने छन्। तर, प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा छ। समितिबाट पारित विधेयकमा टेड युुनियनको व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश रसरुवाको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा सरुवा गर्न सकिने छ। कुनै पनि कर्मचारीको राजपत्रांकित पदमा एकपटक र राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। दुई पटक मात्रै एउटा व्यक्तिले आरक्षण फाइदा लिन पाउनेछन्। आन्तरिक पर्यटन बिदाको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा बन्द
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गरिएको छ। साविकको निजामती सेवा ऐनमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव आउने व्यवस्था थियो। तर, अब त्यो व्यवस्थालाई हटाइएको छ। उपसचिव अर्थात् राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
त्यस्तै राजपत्र अनंकित सहायक पहिलो (खरदार) मात्र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुनेछ। खरदारहरू शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन्। शाखा अधिकृतहरू ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने छन्। उपसचिवको हकमा हाल कायम रहेकै १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
महिलाभित्र पनि समावेशी
निजामती सेवामा महिलाभित्र समावेशी कलस्टर कायम गरिएको छ। खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ। समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ। यो नयाँ व्यवस्था हो। यो विधेयक दोस्रो पटक २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो।
झन्डै एक वर्ष समितिमा नै रह्यो। यो विधेयक पहिलो पटक त २०७५ सालमा नै तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए।
राज्य व्यवस्था समितिमा लामै छलफल भएको थियो। झन्डै ६० वर्ष यो विषयमा समितिमा बैठक नै बसेका थिए। तर तत्कालीन कांग्रेस माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले यो विधेयक २०७८ फागुनमा फिर्ता गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै यो विधेयक यो अधिवेशन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
संघीयता आएको लामो समयसम्म पनि राज्य स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र संक्रमणमा नै छ। उसको मूल कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन नै नबन्नाले कर्मचारीतन्त्र संक्रमणमा नै छ। जसले संघीयतालाई पनि अधुरै राखेको छ। अब यो ऐन बनेमा संघीयतामा ‘ब्रेक थ्रु’ नै हुनेछ।
0 Comments