महत्त्वाकांक्षी सुधार योजनासहित आए सरकारका प्रतिबद्धता

सुरेन्द्र काफ्ले

वैशाख २, २०८३ बुधबार ९:३:३९

59Shares

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलका घोषणापत्र समेटेर मंगलबार १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ कार्यान्वयनअन्तर्गत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिबद्धता पत्रमा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत गर्दै दलहरूका कार्यान्वयनयोग्य वाचा एकीकृत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत संरचना बनाएर यसलाई नीति, बजेट र सुधार एजेन्डासँग जोड्दै कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित दलहरूसँग राय–सुझावसमेत माग गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। हाल गरिबीको दर २०.२७ प्रतिशत छ। सरकारले नयाँ वर्षको अवसर पारेर सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतामा ‘निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकासको मोडलमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गरी पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने’ उल्लेख गरेको छ।

सरकारले ५ वर्षभित्र औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य पनि राखेको छ। प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर बनाउने प्रतिबद्धता सरकारको छ। हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सवा १५ सय हाराहारीमा छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५१७ अमेरिकी डलर थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो १,४५६ डलर थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको थियो।

सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ भर्ना
प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै सेवा प्रवाह सरल, छिटो र छरितो बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। आगामी ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भिœयाउने लक्ष्य सरकारको छ। सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न ‘उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित गर्न, अनावश्यक र कार्यगत दोहोरोपना हटाउन र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्यांकन, पदोन्नति र वृत्ति विकासको व्यवस्थासहित निजामती सेवासम्बन्धी कानुन जारी गर्ने पनि प्रतिबद्धता सरकारको छ। भत्तालगायत असंगत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समयसापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘सेवा लिन कार्यालय–कार्यालय धाउनुपर्ने, मध्यस्थ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने अनावश्यक हैरानी अन्त्य गरिनेछ।’ प्रक्रिया लेखाजोखा गरी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथाका साथै कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्ने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रतिबद्धता छ। हाल २२ मन्त्रालय छन्। यही प्रतिबद्धतालाई टेकेर हाल पनि १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लग्ने भनिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने सरकारले जनाएको छ।

२०४६ पछि सार्वजनिक पदमा बसेकाको सम्पत्ति छानबिन
२०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा छ। संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्ने पनि उल्लेख छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानुनका साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने पनि प्रतिबद्धतामा छ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाइने पनि सरकारको प्रतिबद्धता पत्रमा छ।

दलीय ट्रेड युनियन खारेज
सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज हुने निश्चित भएको छ। वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता पत्रमा पनि राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने उल्लेख छ।

क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको, थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा छ। प्रतिबद्धता पत्रमा नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिने तथा न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिने उल्लेख छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, निष्पक्ष, छिटोछरितो गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको ग्यारेन्टी, अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृतिलगायत सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा छ।

सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाइने
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। नीति, कानुन निर्माण र निर्णयमा बिचौलिया प्रवृत्तिलाई सम्पूर्ण रूपले अन्त्य गर्ने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा छ। सेवाप्रदायक निकायलाई सुशासन सूचकांक प्रणालीमा आबद्ध गरी सेवाग्राहीले कार्यालयको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। 

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरिनुका साथै ‘आईटी प्रवर्धन बोर्ड’ गठन गर्ने सरकारले जनाएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ।
समग्र डिजिटल इकोनोमी निर्माणका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्च गतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने पनि सरकारको प्रतिबद्धतामा छ। सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेसनहरू नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गर्ने सरकारले बताएको छ।

५ वर्षभित्र एआई र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात 
आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशका रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। नेपालमै डेटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने लक्ष्य सरकारको छ। नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘फ्रम नेपाल टु द वल्र्ड’ अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ।

बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ। सरकारी डिजिटल परियोजनाहरूमा स्थानीय आईटी कम्पनीहरूको सहभागिता र साझेदारी सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। कृत्रिम बौद्धिकता र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘सभेरेन लार्ज ल्यांग्वेज मोडल’ विकास र प्रयोग गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’ का रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। डिजिटल सीपमा लगानी वृद्धि गरिनुका साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा कन्टेन्ट मोडरेसनसहित डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ।

कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता उदाउँदा प्रविधिमा युवालाई दक्ष बनाउन राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा छ। विशेष इन्क्युबेसन केन्द्र स्थापना गरी आईटी पार्कहरूको विकासमार्फत डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनुका साथै ‘इन्नोभेसन फन्ड’ स्थापना गरी युवा उद्यमीलाई लगानी सुरक्षा र सहयोग सुनिश्चित गर्ने पनि सरकारको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। आविष्कार केन्द्र खोल्ने र आविष्कारहरूको बजारीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने पनि सरकारले जनाएको छ।

संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको भुक्तानी
संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले सहकारी बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रबन्ध गरिनेछ।’

प्रतिबद्धता पत्रमा सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल गरिनुका साथै सहकारीको व्यवसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी युवा, महिला,   श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ।

तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन
विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने भएको छ। प्रतिबद्धतामा मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने उल्लेख छ। मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरूका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ।

सन्तुलित र गतिशील कूटनीति
सरकारले सन्तुलित र गतिशील कूटनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। सरकारको प्रतिबद्धता पत्रमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू–राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ। नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा, नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक ‘पर्फर्मेन्स अडिट प्रणाली’ सुरु गर्ने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’को रूपमा रूपान्तरण गर्ने खालको कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिबद्धता अघि सारेको छ। प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।

‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ अवधारणा
कुनै पनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई बाधा पुर्‍याउँछ भन्ने मान्यतासहित सबैसँग समदूरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा छ। सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ को अवधारणा आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा छ। आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिनुका साथै सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रमलाई यो सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ।

जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त रूपमा उठाउने पनि सरकारको प्रतिबद्धता पत्रमा छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गर्ने सरकारले जनाएको छ।

दलितलाई अतिरिक्त विशेष सुविधा
सरकारले दलित समुदायलाई समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा ‘दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। दलित समुदायको उत्थान र मूलप्रवाहीकरणका साथै संवैधानिक र राज्यका अन्य संरचनामा समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ। सामाजिक समावेशिता कायम गर्न महिला, मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति समुदायबारे पनि प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू ल्याइने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

विद्यालय शिक्षा निःशुल्क
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ। आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने तथा विद्यालयमा नैतिक शिक्षासम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा छ। सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गर्ने सरकारले जनाएको छ।

निजी र सरकारी विद्यालयबीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको छ। निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। बालबालिकाको ‘शिक्षा पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्दै सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता पत्रमा छ।

जीवनोपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गर्नेबारे पनि प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ। हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्यलगायत विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यावहारिक   श्रमशिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइने प्रतिबद्धता पनि सरकारको छ। रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र ‘पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षापछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइने घोषणा पनि सरकारको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाएर उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा छ।

खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज
खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरी पेसागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्था लागू गरिने सरकारको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘विद्यालयस्तरदेखि नै प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममार्फत स्कुल स्पोट्र्सलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग बनाइनेछ।’ खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, मानव विकास, राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। अधुरा रंगशालाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्दै सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र पूर्णतः पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ।

खेलकुद क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिने लक्ष्य सरकारको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अपग्रेड गरिने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा छ। नेपाललाई दक्षिण एसियाको खेलकुद हबका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। खेलकुदलाई ‘सफ्टपावर’को रूपमा प्रयोग गरी नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना स्थलका रूपमा स्थापित गर्दै क्रिकेट कूटनीतिमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। खेलकुदलाई पेसाको रूपमा विकास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।

स्वास्थ्यसेवामा पहुँच र बिमा
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्ने घोषणा सरकारको छ। प्राथमिक स्वास्थ्यसेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक एमडीजीपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पुर्‍याइने पनि सरकारको प्रतिबद्धता छ। गरिब, मजदुर, किसान, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि बिमा वा निःशुल्क उपचार गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा छ। ‘अनिवार्य   श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्यसेवाको नीति लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विस्तार गरिने जनाइएको छ। ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गर्ने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा छ। प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डामा पनि आबद्ध गरिने जनाइएको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची जारी भएको थियो।

सुशासन र प्रशासनिक सुधार

•     ५ वर्षमा सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ भर्ना
•     प्रशासन पुनर्संरचना, दोहोरोपन अन्त्य, मेरिटमा आधारित प्रणाली
•     कागजी प्रक्रिया हटाएर डिजिटल सेवा, ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू
•     मन्त्रालय संख्या २२ बाट १७ मा सीमित गर्ने लक्ष्य

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता

•     २०४६ पछि सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिा छानबिन
•     दलीय ट्रेड युनियन खारेज
•     सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने

आर्थिक लक्ष्य

•     गरिबी दर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने
•     औसत आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत
•     प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने
•     जीडीपी १०० अर्ब डलर नजिक लैजाने

डिजिटल र प्रविधि क्रान्ति 

•     आईटी लाई रणनीतिक उद्योग घोषणा
•     ५ वर्षमा एआई र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने लक्ष्य
•     सहकारी र वित्तीय सुधार
•     संकटग्रस्त सहकारी बचतकर्तालाई प्राथमिक भुक्तानी
•     ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना
•     सहकारी/लघुवित्तालाई कडा नियमन

न्याय र सामाजिक सुरक्षा

•     मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा
•     पीडितलाई निःशुल्क कानुनी र मनोसामाजिक सहायता
•     दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष सुविधा

शिक्षा सुधार

•     विद्यालय शिक्षा क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य
•     मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा
•     ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम
•     त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनाउने

कूटनीति

•     ‘नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम’ नीति
•     सन्तुलित र गतिशील परराष्ट्र नीति
•     नेपाललाई ‘बफर’ बाट ‘ब्रिज’ बनाउने लक्ष्य

खेलकुद र युवा

•     खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य
•     खेल पूर्वाधार विकास, नेपाललाई खेलकुद हब बनाउने