ललिता निवास : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले के–के गरेका थिए निर्णय ?
साउन २२, २०८० सोमबार ७:०:३
सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो। बाटो र राजकुलोसमेत गरी २५ रोपनी ७ आना जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गर्ने काम त्यो बेला भएको थियो।
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रधानमन्त्री निवास नै व्यक्तिको नाममा दर्ता, नक्कली मोही खडा र क्षेत्राधिकार मिचिएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछ। अहिले पनि यो घटनासँग जोडिएर उनको नाम पटक–पटक आइरहेको छ।
नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो। सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतका विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो। बाटो र राजकुलोसमेत गरी २५ रोपनी ७ आना जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गर्ने काम त्यो बेला भएको थियो।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ।
मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठाएर सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। यो निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार ले सरकारी जग्गा (नेपाल सरकारको नाम अर्थात समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको, सार्वजनिक बाटो, राजकुलोसमेत रहेको जग्गा)मा मोही कायम गरी जग्गा बाँडफाँट कित्ताकाट गरी आधा जग्गा मोही दिने निर्णय भएको थियो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजनाले गरेको छानबिनले देखाएको थियो।
त्यो बेला भौतिक योजनामन्त्री थिए, विजयकुमार गच्छदार। भौतिक सचिव थिए दीपकुमार बस्न्यात। बस्न्यातपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्तसम्म भए। नेपालको पालामा भएका तीनवटै निर्णय भएका प्रस्ताव ऐन, कानुन प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो पद र कार्यालयको क्षेत्राधिकार नाघी गैरकानुनी रूपमा गरेको भेटिन्छ। त्यस समय ड्राइभर भाइचा भन्ने मोही जनाइएको थियो तर भूमिसुधार कार्यालयको विवरणमा उल्लेख गरिएका ड्राइभर भाइचा नै भेटिएन। बाटो र राजकुलोमा पर्ने जग्गा तथा विशिष्ट व्यक्तिको निवास पर्ने जग्गामा समेत विभिन्न व्यक्तिलाई मोही भनी उल्लेख गरेको देखिएको छ।
विशिष्ट व्यक्तिको गुरुयोजनाबाट निर्देशित नभई ललिता निवासको नेपाल सरकारको नाम कायम भएको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नै नरहेको देखिन्छ। सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई छल्नका लागि घुमाउरो बाटोबाट अनाधिकृत व्यक्तिलाई सरकारी जग्गामा स्वामित्व स्थापित गराउने निहित स्वार्थ देखिएको छ।
विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गामा मोहीको अस्तित्व स्वीकार गरी ड्राइभर भाइचा जस्ता कृत्रिम मोही खडा गरिएको छ। यो सबै प्रपञ्च सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने दूषित मनसायबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ। जग्गा सट्टापट्टा, दर्ता, दाखिला खारेज गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिबारे मौन रही नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई सिधै जग्गा दर्ता गर्न पाएको थियो। भूमिसुधार मन्त्रालय, विभाग हुँदै कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जानुपर्ने थियो तर, नियतबस नै सोझै मालपोतलाई लेखि पठाएको त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको अदालतबाट प्रतिवादित ‘जुन कामका लागि कानुनले अधिकार दिएको छ, सो कार्य सोही निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तेक्ष वा संकुचन गरी अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने सिद्धान्तविपरीत भएको थियो। सडक बाटो र राजकुलोको जग्गा मन्त्रिपरिषद्लगायत कुनै पनि निकायले कसैलाई दिन नपाउने हुँदाहुँदै व्यक्ति विशेषको नाम दिने निर्णय गरिएको थियो।
मालपोतलाई मोहियानी हक नामसारी गर्ने, मोही कायम गर्ने र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँफाँट गर्ने अधिकार पनि दिएको छैन। मोहियानी हकको विषयमा भूमिसुधार कार्यालयले निर्णय गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मालपोतको हो। २०६७ वैशाख १ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनी मंसिर १६ गते निर्णय गरी सार्वजनिक, सरकारी, गुठी समेतको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाम दाखिला गर्ने निर्णय अधिकार दुरुपयोग जनिने कार्य हो। नेपालको पालामा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ।
डा. भट्टराईको पालामा के भयो ?
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको पालामा नक्कली गुठी कायम गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको थियो। पशुपति टिकिन्छा गुठीको विषयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६९ साउन ९ मा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पेस भएको थियो। सामाजिक समितिले २०६९ असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। डा. भट्टराईके मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो। यसरी ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ। यो जग्गा गुठीको कायम गरी मोही सिर्जना गरेर व्यक्तिको नाम गरिएको थियो। ३ रोपनी १२ आना भनिएको यो जग्गा ४ रोपनी १४ आना भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ।
त्यस समय मुख्य सचिव थिए, लीलामणि पौडेल। पौडेललाई अख्तियारले बयान पनि लिएको थियो। तर, पछि मुद्दा भने हालेन। गुठी संस्थाका तीन प्रशासकसहितलाई अख्तियारले मुद्दा हालिसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव पौडेललाई भने हालिएको छैन। ३३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नामको लगत कट्टा गरी सरकारी अभिलेख प्रमाणमा उक्त क्षेत्रमा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको पशुपति टिकिन्छामा सहमति प्रदान गरिएको थियो।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट गुठी संस्थानको यो मागभन्दा फरक हुने गरी विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारको क्रममा गुठी कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको मध्येको ३ रोपनी १२ गुठी कायम गर्नु बदनियत देखिन्छ। २०५८ सालमा नै गुठी हो भनी २१ कित्ता जग्गामा मोही कायम गर्न निवेदन परेको थियो। गुठी संस्थानले टिकिन्छा गुठी २०६१ मंसिर ८ मा आदेश गरी २०६१ मंसिर १४ मा मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। त्यो लामो निर्णय नभई मन्त्रालयमा थन्किएको थियो। त्यो पनि बदनियत पूर्ण गरीको तथ्य र प्रमाणले देखिएको छ।
सुवर्णशमशेरको निवेदनमा र काठमाडौं फौजदारी तहसिलबाट आएको २०२१ असार २९ को पत्रबमोजिम रोक्काबाहेक गरी दर्ता हुन आएको भनी उल्लेख भएको कागजमा समेत गुठीका बारेमा केही खुलेको वा खुलाइएको देखिँदैन। १९९४ पछिका २०२२/२३ र २०४७ सालमा काठमाडौंमा नापी हुँदा पनि टिकिन्छा गुठीको विषय उल्लेख गरिएको छैन। मोही भनिएकाले कुत बुझाएको रसिद वा भर्पाइ गुठी संस्थानमा पेस गर्नुपर्ने हो तर त्यो अभिलेख कागज गुठी संस्थानमा भेटिएको छैन।
राणापरिवार रुक्मशमशेर, सुनिती राणा र शैलजा राणाले गुठीको दाबी गरेको भए पनि उनीहरूको पिता तथा ससुराले २०१७ साल असार १९ को वकसपत्र दिँदा र सो वकसपत्र पारित गर्दा तत्कालीन माल अड्डाले गुठी जग्गा भनी उल्लेख गरेको पनि कही देखिएको छैन्। त्यति बेला रैकर जग्गा भएकाले वकसपत्र पास भएकोमा २०६० सालसमा आएर मात्र गुठी जग्गा भन्नु सरासर झुठ भएको पनि त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो प्रकरण गुठी संस्थानमा तीन पूर्वप्रशासकसहित २४ जनालाई त अख्तियारले मुद्दा नै चलाएको छ। पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई मुद्दा चलाइएको छ तर मुख्य निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव पौडेललाई उन्मुक्ति दिइएको छ।
१३३. सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र :
(३) उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ। तर, अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकामा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेशसभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेशसभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधाराअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन।
0 Comments