अब ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार
असार १८, २०८१ मंगलबार ६:२६:२२
काठमाडौं : अन्नपूर्ण पोस्ट्ले असार ११ गते ‘अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा किन नजाने ?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यसको ठीक एक सातामा ठूला राजनीतिक दलहरू त्यही निधोमा पुगेका छन्।
सोमबार राति अबेला भएको कांग्रेस–एमाले शीर्ष निर्णय अनुसार अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने भएको छ। डेढ वर्षपछि त्यसको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन्।
सहमतिअनुसार ओली सरकारमा एमालेले अर्थसहित ९ मन्त्रालय र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय सम्हाल्ने छन्। एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। कांग्रेसले बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई दिने दुई दलले निर्णय गरेका छन्।
दुई दलको सहमतिअनुसार निर्वाचन प्रणालीलगायत संविधान संशोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन सुझाव समिति’ बनाइने भएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म (मध्यराति) सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भने भइसकेको छैन। एमालेका एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार सहमतिका बुँदा तयारीमा दुवै दलका नेताहरू खटिएका छन्। मूलभूत सहमति भने भइसकेको छैन।
बूढानीलकण्ठ चपली हाइटस्थित एक निजी घरमा भएको बैठकमा देउवासहित कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेश लेखक तथा एमालेबाट ओलीसहित शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेल सहभागी थिए।
दिनभर राजनीतिक तरंग
सोमबार दिनभर नेपालीजन एउटा प्रश्नमा रुमलिए, ‘के फेरि गठबन्धन फेरिँदै छ ? माओवादीलाई किनारा लगाएर कांग्रेस–एमाले समीकरण बन्दै छ ? तत्काल ?’ देश–विदेशबाट नेपाली समुदायले राजनीतिक चासो र पहुँच हुनेलाई यही प्रश्न गरे। उत्तरमा सबैले ‘अनुमान’ गरे। किनभने, यथार्थ कि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई थाहा थियो, कि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई।
अन्ततः मध्यराति सबैले उत्तर पाए। कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बाक्लिएको भेटघाटसँगै राजनीतिक उथलपुथलको चर्चा चुलिएको थियो। उच्च स्रोतका अनुसार, भेटवार्तामा देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा एमाले अध्यक्षले सकारात्मक स्वीकारोक्ति दिएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न थालेको थियो, स्रोतले जनायो।
दुई नेताको अर्थपूर्ण भेटसँगै शीर्ष नेताका दौडाहा, भेटघाट पनि तीव्र रूपमा भए। सोमबार ओली र प्रचण्डबीचमा ३ घण्टा लामो छलफल भएको थियो। ओलीले त्यस क्रममा प्रचण्डलाई नयाँ घटनाक्रमको विकास भएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा लागि आफूलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। तर, प्रचण्डले भने अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूपमा दिन आग्रह गरेका थिए।
यो भेटघाटलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने दुई नेताबीच समसामयिक विषय र सरकारका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा भेटवार्ता भएको बताएको थियो। आइतबार पनि ओली र प्रचण्डको लामै कुराकानी भएको थियो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि यो विषयलाई इन्कारी प्रतिक्रिया दिएका थिए। सोमबार संसद् भवनपरिसरमा पत्रकारको प्रश्नमा ठट्यौली पारामा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले भने, ‘यस वर्ष त त्यस्तो लाग्दैन।’ त्यहाँ पत्रकारले प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा छ, शपथ कहिले लिने ? भनी प्रश्न गरेका थिए।
उता सत्तासमीकरण परिवर्तनको चर्चा बढेसँगै प्रमुख दलका नेताहरूलाई निकै सक्रिया बनाइएका थिए। एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेता यो प्रक्रियामा जोडिएका थिए। कांग्रेसबाट देउवाले प्रभावशाली नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेश लेखकलाई खटाएका थिए। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल यसअघिदेखि नै यो अभियानमा थिए। पछिल्लो समय महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेता पनि कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्नेमा लागेका थिए।
त्यसो त गत वैशाखबाटै दुई नेताहरूबीच सम्भावित सहकार्यका लागि पटक–पटक अनौपचारिक छलफल भएको हो। बीचमा यो विषय अगाडि आउन पाएन। विशेषतः कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले यो बीचमा पटक–पटक छलफल बसिरहेका थिए।
एमालेमा पनि ओली निकट एक नेताका अनुसार ‘पार्टी अध्यक्षज्यूको नजिकका साथीहरू कांग्रेसका देउवाजी नजिकका साथीहरूबीच भेटघाट हुँदै आएको हो।’ अहिले सत्तारुढ दलसमेत रहेको एमालेका अध्यक्ष ओली बजेट आएपछि नै सार्वजनिक समारोहमा जाँदा असन्तुष्टि पोख्न थालेका थिए। त्यसैबीच कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक पनि बस्यो। प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बैठकमा देउवाले सो भेटबारे संक्षिप्त जानकारी गराएको बताए।
‘मुख्य राजनीतिक दलका नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू भेटघाट हुँदा विभिन्न अनुमान चल्नु स्वाभाविकै हो,’ विश्वकर्माले भनेका थिए, ‘तर, उहाँले आज यत्ति भन्नुभयो, उहाँले चिया खान बोलाउनुभयो, हामी गयौँ बस्यौँ। र, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भयो। अहिले हाम्रो सम्बन्ध सकारात्मक र सुदृढ छ।’
ढुक्क थिए प्रधानमन्त्री
सत्ता परिवर्तनका परिचर्चा र गतिविधि तीव्र भइसक्दा पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन नहुनेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क देखिएका थिए। सोमबार अपराह््न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धनमा असमझदारी बढ्यो भनेर बाहिर भएको चर्चामा कुनै सत्यता नभएको ब्रिफिङ गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले बाहिर भएको चर्चाको विषयमा जानकारी गराएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले बाहिर चर्चामा आएको विषयको ब्रिफिङ गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्रीको छलफल भएको छ। बाहिर असमझदारी बढ्यो भनेर आएका कुरा असत्य हुन्। यो गठबन्धन लामै समय जाने जानकारी गराउनुभएको छ।’ मन्त्री शर्माले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा पनि कुनै छलफल नभएको जिकिर गरिन्।
ओली अर्कै तयारीमा थिए भन्ने यसले पनि पुष्टि गर्छ कि, प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको सत्तागठबन्धन बैठक सोमबार बस्न सकेन। जब कि ओलीले आफ्ना पार्टीका सबै मन्त्रीलाई साँझ बालकोट बोलाए। हल्लाले फरक मोड लिएला भनेर उनको सचिवालयले त्यसलाई ‘होइन’ पनि भन्यो। ओली सचिवालय बालकोटले यस विषयमा यस्तो भन्यो, ‘एमालेका अध्यक्ष ओलीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई अहिले साँझ छलफलमा बोलाएको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममा खबर आइरहेको छ। तर, मन्त्रीहरूलाई अध्यक्ष ओलीले अहिले छलफलका लागि बोलाउनु भएको खबर सत्य नभएको जानकारी गराइन्छ।’
एमालेतर्फबाट सरकारको नेतृत्वका गरेका उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ भने सोमबार साँझ बालकोट पुगे। त्यसपछि क्रमशः त्यो क्रम बाक्लियो।
पहल लामै
कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धनको प्रयास लामै समयदेखि भइरहेको थियो। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पहल गर्दै आएका थिए। साना दलले कांग्रेस र एमालेलाई उपयोग गरेर सत्ताको सधंै बार्गेनिङ गरिरहेको हुँदा ठूला दुई शक्ति मिलेर जानुपर्ने प्रयास गरिएका थिए।
पोखरेलको कांग्रेससँग मिल्नुपर्छ भन्ने पहलमा कांग्रेसको नेतृत्व सहमत हुन नसकेपछि माओवादीसँग गठबन्धन गरिएको थियो। अन्नपूर्णसँगै पोखरेलले भनेका थिए, ‘कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन मैले गरेको प्रयासमा उताबाट सकारात्मक पहल नभएपछि माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरिएको हो।’
त्यो बेला कांग्रेससँगको प्रयासले सार्थकता नपाएपछि लगातार २२ दिनको प्रयासपछि एमाले माओवादी गठबन्धन बनेको थियो। जसबाट २०७९ फागुन २१ मा कांग्रेस माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएर एमाले माओवादीसहितको गठबन्धन बनेको थियो। प्रधानमन्त्री भने प्रचण्ड नै यथावत् रहेका थिए।
एक्कासि एमाले माओवादी केन्द्र गठबन्धन बनेपछि झस्किएको कांग्रेस त्यो बेलादेखि नै यो गठबन्धन भत्काउन लागिरहेको थियो। पुनः माओवादी केन्द्रलाई फर्काउने प्रयास पनि नगरेको होइन। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसम्मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यो प्रयास असफल भएपछि भने कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा देखियो। उसले रास्वपा सभापति रहेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणको चर्को विरोध गर्यो। संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै लामो समय सदन अबरुद्ध गर्यो। लामिछाने र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाबीच सार्वजनिक रूपमा दोहोरी नै चल्यो।
अन्ततः संसदीय छानबिन समिति बनेको छ। समितिले छानबिन पनि गरिरहेको छ। सहकारी ठगी, दोहोरो पासपोर्ट लगायतमा जोडिएका लामिछाने भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भन्दै अन्य नेतालाई तर्साउन पछि परेका छैनन्।
उता प्रधानमन्त्री दाहाल पनि आफू पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भन्दै कांग्रेस र एमालेसँग बार्गेनिङको साँचो आफूसँग रहेको भन्दै आइरहेका थिए। ३२ सिट भएको पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री र २१ सिट भएको पार्टी नेता गृहमन्त्री हुँदा ठूला दलहरू टुलुटुलु हेरेर बस्न नहुने सुझाव पनि आइरहेको थियो।
२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पुस १० मा बनेको सरकारको नेतृत्व त्यहीखेरदेखि नै कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसलाई लिएर दाहाल प्रधानमन्त्री भइरहेका छन्। निर्वाचनमा कांग्रेससहितको गठबन्धनमा रहेका दाहाल २०७९ पुस १० मा एमालेसँग गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री भए। लगत्तै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेको गठबन्धन छोडेर कांग्रेससहितको गठबन्धनमा समावेश भए। फेरि २०८० फागुन २१ मा आइपुग्दा कांग्रेससँग गठबन्धन भत्काएर एमालेसहित गठबन्धनमा आयो। यो गठबन्धन भत्किएसँगै निर्वाचनपछिको डेढ वर्षमा चौथो गठबन्धन बन्दैछ। २०७८ असार २८ को सर्वोच्च अदालतको परामदेशपछि यो गठबन्धन पाँचौं हुनेछ।
राजनीतिमा नयाँ कोर्ष बनाउँदै कांग्रेस
नेपाली राजनीतिमा ‘कूटनीतिक खेलाडी’ को बिम्ब बनाउँदै आएका कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुनः एकपटक नयाँ गठबन्धन बिउँताउने दाउमा लागेका थिए। देउवाले उक्त कुरा आफ्नै निवासमा सोमबार कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा पनि स्विकारेका थिए।
बालकोटको भेटबारे सभापति देउवाको भनाइ उध्रित गर्दै पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘शनिबार बालकोटमा ओलीजीले चिया खान आउनुस् भनेर बोलाए। हामी दुवै जना (पत्नी आरजु देउवा) सँगै पुगेका थियौं। केहीबेर व्यक्तिगत र अहिलेको समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको छ।’ ‘अहिले ओलीजीसँग सुमधुर र सकारात्मक सम्बन्ध छ’, देउवाको भनाइ थियो। देउवाले भनेका थिए, ‘बालकोटमा अत्यन्तै सौहार्दपूर्वक भेट भएको छ। सकारात्मक कुराहरू भएका छन्। यसबारे अहिले धेरै टिप्पणी नगरौं। हेर्दै जाउँ राजनीतिक कोर्ष कसरी अगाडि बढ्छ ?’
बैठकमा पदाधिकारीहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नुभएछ भनेर सोधेको प्रश्नमा देउवाले मुसुमुसु हाँस्दै साथीहरूसँग सल्लाह नगरी कसरी अगाडि बढ्छु ? भनेका थिए। ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँको भावबाट केहि न केही परिवर्तनको संकेत छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।’
२०८० फागुन २१ गते गुमेको सत्ताको लगाम फेरि कस्न देउवा जुटे। यसपटक भने देउवाले साना दललाई नहेरी दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँग गठबन्धनको चाँजोपाँजो मिलाएका हुन्।
कांग्रेस–एमाले ऐतिहासिक योगदान
कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनको सरकारमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल बनाउने र संविधान जारी गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम भएका थिए। ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर खासखास अवस्थामा सरकार बनाएका छौं। कांग्रेस–एमाले मिल्दा २०७२ सालमा संविधान जारी गर्न सम्भव भयो। देशमा बढ्दो अराजकता रोक्नका लागि पनि बलियो सरकार बनाएर जाऔं भन्ने समझदारी हो’, कांग्रेसका एक नेताले मध्यराति भने।
यसअघि एकाएक सरकारबाट बाहिरिन पुगेको कांग्रेसलाई फेरि सत्तामा फर्काउन देउवा लागेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण फेरेदेखि नै देउवा रुष्ट थिए। यसबीचमा पनि उनले साना दल एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतलाई समेटेर सरकारमा जाने प्रयास भने नगरेका होइनन्।
...अनि पुगे बालकोट
नयाँ सत्ता समीकरणका लागि असार १५ मा कांग्रेस सभापति देउवा बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष ओली निवास पुगे। पत्नी आरजु राणासहित पुगेका उनले करिब ३ घण्टा व्यक्तिगतदेखि समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरेको स्रोतले बतायो।
सरकारको विकल्पबारे छलफल थालेका दुई दलले संविधान परिमार्जन र दोस्रो जनआन्दोलन सफल बनाउने र संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि कांग्रेस–एमाले मिलेका थिए। त्यसैले नागरिकको निराशा चिर्न र अराजकता रोक्नका लागि २ दल मिल्न दबाब आएको नेताहरू बताउँछन्।
‘कांग्रेस र एमाले मिलेर खासखास अवस्थामा सरकार बनाएका छौं। कांग्रेस–एमाले मिल्दा २०७२ सालमा संविधान जारी गर्न सम्भव भयो,’ नयाँ गठबन्धनको औचित्यबारे स्रोतले भन्यो, ‘देशमा बढ्दो अराजकता रोक्न पनि बलियो सरकार बनाएर जाऔं भन्ने समझदारी हो।’
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति देउवाले मुुलुकलाई स्थिरता दिन दुई ठूला दल मिल्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए। उनले यसलाई मुलुकलाई निकास दिने उचित मौकाका रूपमा हेरेका छन्। ती नेताले भने, ‘अब बाँकी समय आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने, साना दलको हस्तक्षेपलाई रोक्ने, संविधान संशोधन गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने तथा कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य गरेर मुलुकले निकास दिनेमा दुवै शीर्ष नेतामा छलफल भइरहेको छ। त्यो निचोडमा पुग्नेछ।’ र, पुग्यो पनि।
‘संविधान परिमार्जन र निर्वाचन प्रणाली समयमै नफेरे बाह्य शक्तिहरू सल्बलाएर देश अराजकता र अस्थिरतातिर जाने भएकाले नयाँ अभ्यासको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यसमा दुवै शीर्ष नेता गम्भीर संवेदनशील भएको देखिन्छ’, उक्त स्रोतले भन्यो। यसअघि सोमबार साँझ सरकार फेरबदल अझै एमाले र कांग्रेसबीचको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्ने तयारीका विषयमा भने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक राजनीतिमा अनेक सम्भावना हुने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा संभावना नै नहुने भन्ने हुँदैन। अनेक किसिमका संभावना हुन्छन्। मैले पनि बाहिर आएकै कुरा सुनेको छु। यद्यपि भित्र भने सभापतिजिले भेट सकारात्मक बाटोमा गएको भन्नुभएको छ। हेरौं के हुन्छ ?’
देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘नागरिकमा चरम निराशापछि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली हेरफेर गर्ने, प्रदेशका विषयमा छलफल गर्ने, आर्थिक विकासका लागि साझा एजेन्डा तय गर्ने भूराजनीतिक र परराष्ट्रनीतिमा संवेदनशील हुनका लागि पनि दुई दलको सहकार्य आवश्यक छ।’
‘निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेलगायत केही महत्पूर्ण विषयमा संविधान संशोधन गर्न छलफल आवश्यक छ। संविधान संशोधनका लागि अन्य दलसँग पनि छलफल आवश्यक छ। यसकारण यी २ ठूला दलको संवादबाट कोही बिचलित हुन जरुरी छैन। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ देउवा निकट नेताले भने। त्यहीअनुसार संविधान संशोधन सुझाव उच्चस्तरीय आयोग बनाइएको हो।
पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नेतृत्व तहले विभिन्न दलहरूसँग छलफल गरिरहेको बताएका थिए। ‘कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अनौठो भएन। नेतृत्व तहले पनि विभिन्न दलहरूसँग छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भनेका थिए।
प्रवक्ता महतले सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘अहिले बन्न लागेको नयाँ समीकरण देशको आवश्यकता हो। स्थायित्वका लागि यो आवश्यक छ। देशमा अस्थिरता हाबी भएको छ। यतिबेला शीर्ष नेताहरूको भेट र सहकार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।’
जनताको चरम निराशा, साना दलहरूको निरन्तरको बार्गेनिङ, स्वतन्त्रबाट जितेकाहरूको दबाबका बीच २ ठूला दल मिल्नुपर्ने स्थिति आएको नेताहरूको दाबी छ।एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने संविधान जारी गरेको ८ वर्ष भइसकेकाले अब केही समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा अनेकौं सम्भावना छन्। पुराना नेताहरूबीच देशको निकासका लागि विभिन्न कोण र विषयमा एकैठाउँमा बसेर छलफल हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ।’ एउटा समीकरण हटाएर अर्को बनाउनेभन्दा पनि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्ने, नागरिकमा देखिएको निराशालाई चिर्ने भन्दै साझा एजेन्डा निर्माणको तयारीमा शीर्ष नेता जुटेका हुन्।
दोस्रो तहका नेताले नयाँ समीकरण किन बनाइँदै छ भन्नेमा आधारसहित ड्राफ्ट तयार गरेपछि शीर्ष नेता फेरि बसेर अन्तिम रूप दिने तयारी छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ओली बजेट निर्माण, राजदूत फिर्तासहित अन्य नियुक्तिमा असन्तुष्टि थिए।
त्यसैले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपछि ओली सकारात्मक भएका हुन्। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ सिट छ भने भने एमालेको ७९ सिट छ। यो गठबन्धन बनेमा स्थिरतातर्फ मुलुक जान सक्ने राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनेपछि संविधान संशोधन, संविधानको कार्यान्वयन, सक्रमणकालीन न्याय लगायतको विषयमा निश्कर्षमा पुग्न सहज हुनेछ।
0 Comments