के–केमा गर्नु आवश्यक छ संविधान संशोधन ?
असार १९, २०८१ बुधबार ७:०:२८
राजनीतिक अस्थिरताको कारक संविधानका कतिपय प्रावधान रहेको निक्र्योल निकाल्दै प्रमुख दल संशोधनका निचोडमा पुगेका छन्। कांग्रेस–एमाले सहमतिको मूल मर्म पनि यही छ। संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने अनौपचारिक सहमति पनि दुई दलले बनाएका छन्। यससँगै धेरैमा जिज्ञासा पलाएको छ– कुन–कुन व्यवस्थामा हुन्छ संशोधन ? किन ? र कसरी हुन्छ ?
काठमाडौं : राजनीतिक अस्थिरताको कारक संविधानका कतिपय प्रावधान रहेको निक्र्योल निकाल्दै प्रमुख दल संशोधनका निचोडमा पुगेका छन्। कांग्रेस–एमाले सहमतिको मूल मर्म पनि यही छ। संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने अनौपचारिक सहमति पनि दुई दलले बनाएका छन्। यससँगै धेरैमा जिज्ञासा पलाएको छ– कुन–कुन व्यवस्थामा हुन्छ संशोधन ? किन ? र कसरी हुन्छ ?
अस्थिरताको कारक
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा निर्वाचन प्रणाली, जनप्रतिनिधिको संख्या, सरकार गठन प्रक्रियालगायत केही प्रावधानका कारण अस्थिरता सिर्जना हुँदै आएको अनुभूत हुने गरेको छ। यो महसुस गरेरै दुई ठूला शक्ति कांग्रेस एमालेले राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने सहमति गरेका हुन्।
संविधान संशोधनको एजेन्डासहितको कांग्रेस एमालेको सहमतिप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) लगायतले स्वागत गरेका छन्। साना र नयाँ दलले सधंै सत्ताको बार्गेनिङलाई अस्त्र बनाएका कारणले कांग्रेस एमाले एकठाउँमा आइपुगेका हुन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने सर्वमान्य मान्यता हुन्छ। तर, ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको साथमा प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भए।
२१ सिट भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा पुगे। जनमत भएका पार्टीहरू सत्ताबाहिर रहने र जनमत कम भएका पार्टीले सत्ता चलाउने परिपाटीले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गरेको देखिएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। त्यस कारण पनि जनमतको आधारमा सत्ता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिएको हो।
प्रस्तावना बाहेक संविधानका हरेक विषयहरू संशोधन गर्न सकिन्छ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी यो संविधान कार्यान्वयन क्रममा केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका छन्। नागरिक तहबाट पनि समीक्षा गरेर संशोधन गर्नु आवाज उठिरहेको छ।
संविधानसभाको तत्कालीन संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य संविधान समीक्षा गर्ने बेला भएको बताउँछन्। संविधानको समीक्षा गरेर आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे। ‘यो गठबन्धन ठीक छ तर यसको मूल्यांकन भने उनीहरू गर्ने कामकारबाहीपछि गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनी मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाले विकासमा अवरोध भएको र त्यसबाट पार लगाउनुपर्ने ठूलो चुनौती रहेको बताउँछन्। नयाँ गठबन्धनले भ्रष्टाचारमा उच्च तहको राजनीतिक संलग्नता कसरी हटाउने र वैदेशिक सम्बन्ध राष्ट्रहित अनुकूल बनाउने लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्नुपर्ने उनको टिप्पणी छ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले दुई बलिया पार्टी मिलेर सरकार बन्नु सकारात्मक भए पनि त्यो सरकारले स्थिरता पाएपछि मात्रै संविधान संशोधनको कुरा ल्याउनुपर्ने बताए। बलिया पार्टी मिलेर बन्ने सरकारले मात्रै स्थिरता नआउनेसमेत उनको भनाइ छ।
‘अंकगणितीय रूपमा मात्रै सरकार बनेको हो कि साच्चिकै स्थिरताका लागि बनेको हो त्यो पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ। स्थिर सरकारले मात्रै संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘नत्र त्यो प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ, शान्ति पनि खलबलिन सक्छ। त्यसकारण पहिला स्थिर सरकार दिनुपर्यो अनि मात्रै संविधान संशोधनमा लाग्नुपर्छ।’ उनले अस्थिरताका समयमा संविधान संशोधनको विषय खोल्न नहुने बताए।
उनले संविधान संशोधनको विषय संविधान जारी भएदेखि उठिरहेको र दुईपटक संशोधन पनि भइसकेको स्मरण गराए। ‘वर्तमान सरकार परिवर्तन संविधान संशोधनका लागि हो कि अन्य राजनीतिक कारण छन् त्यो स्पष्ट भएको छैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक मामिला, चलखेल, भ्रष्टाचार लगायतको विषय हो कि भनेर पनि मानिसहरूले सोचिरहेका छन्।’ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या समाधान गर्दै संविधान संशोधनलाई विस्तारै अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि उनको छ।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताए। उनले भने, ‘दुई दलले ल्याएको प्रस्ताव कति सम्भव र असम्भव भन्ने कुरा राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार हुन सक्छ।’ उनले संविधान संशोधन दुईतिहाइले गर्ने भएकाले राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार हुने स्पष्ट पारे। उनले कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधन गर्न अन्य पार्टीको पनि सहयोग लिनुपर्ने बताए। ‘संविधान बनेको ९ वर्ष भयो यो अबधिका दुइटा निर्वाचन (२०७४ र २०७९) भइसकेको छ। यो क्रममा संविधानका केही व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ’, उनले भने।
मुख्य चासो : निर्वाचन प्रणाली
हाल नेपालमा मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) निर्वाचन प्रणाली छ। यो निर्वाचन प्रणालीमा संघ र प्रदेशमा दुवै प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। संघतर्फ प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सिटमा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। समानुपातिकबाट १ सय १० जना आउँछन्। त्यस्तै सातै प्रदेशमा ५ सय ५० सिट छ। जसमा २ सय २० जना समानुपातिकबाट आउँछन् भने ३ सय ३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। यता राष्ट्रियसभामा ५९ सिट छ। संघ र प्रदेशमा गरेर ८ सय ८४ सांसद छ।
यो निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चिलो र महँगो भएको छ भने यति सानो देशमा जनप्रतिनिधि पनि धेरै छन्। इमान्दार र पैसा नभएका नेताले निर्वाचनमा लड्नै नसक्ने अवस्था भएको छ। संवैधानिक समितिका तत्कालीन सभापति आचार्य त्यस कारण पनि निर्वाचन प्रणाली सशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन्।
समानुपातिक प्रणालीको विषयमा विवाद रहँदै आएको छ। समावेशीताको मर्मअनुसार स्थापित समानुपातिकमा आफ्ना नातागोता, आफन्त, वरिपरि घुम्ने कार्याकर्ता सांसद बनाउने परिपार्टीको विकास भएको छ। जसले समानुपातिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह छ। यो विषय पनि संविधान संशोधनको आधार बन्न सक्छ। 
संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध
संविधानमा संघीय संरचनासहित तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमै रहेको व्यवस्थाका कारण तीन तहबीच किचलो पनि भइरहेको छ। संविधानको भाग २० मा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधान बनेर दुइटा निर्वाचन भइसक्दा तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा समस्या रहँदै आएको छ। क्षेत्राधिकारमा विवाद छ।
संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअतित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ तर केन्द्रले कानुन नबनाइदिने, अधिकार नदिने, कर्मचारी नपठाइदिने, कर संकलन लगायतका गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहबाट सधैंजसो आइरहेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश पनि यो मेरो अधिकार हो भनेर मनपरी गरिरहेका उदाहरण छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूलाई ‘राजा’ सम्झिने थालेका छन्। तीनै तहका सरकारको गतिविधिले जनतामा निशारा, असन्तुष्टि, वितृष्णा सिर्जना भएका छन्। संविधानमा नै अन्तर प्रदेशपरिषद् व्यवस्था छ तर त्यसको बैठक पनि खासै बस्दैन। संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध विषयमा पनि संविधान संशोधनको विषय भने संवैधानिक कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
सरकार गठबन्धन प्रक्रिया
संविधानको धारा ७६ मा रहेको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था छ भने धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था छ। संविधान बनेपछि दुई निर्वाचन भए। तर, संघ र प्रदेश दुवैमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहेका छन्। संविधानकै व्यवस्थाको व्याख्या, अपव्याख्या भइरहेको छ। सरकार गठबन्धन प्रक्रियाका विषयमा संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समस्या आइरहेको छ। सरकारको स्थायित्वका लागि पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
अनावश्यक आयोग
यो संविधानमा १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ। तर, केही आयोग बाहेकको खासै प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन। आयोगहरू कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइएका छन्। भाग २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भाग २२ मा महालेखा परीक्षक, भाग २३ मा लोकसेवा आयोग, भाग २४ मा निर्वाचन आयोग, भाग २५ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, भाग २६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ।
त्यस्तै भाग २७ मा ७ अन्य आयोगको व्यवस्था छ। राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मस्लिम आयोगको व्यवस्था संविधानमा छ। यीमध्ये कतिपय आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। आयोगका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने छ।
जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा सदस्य गरी ८ सय ८४ जनाप्रतिनिधि छन्। यति सानो देशमा यो जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। एकतातिर प्रदेशलाई भारका रूपमा पनि हेरिन थालेको छ।
संविधान संशोधनमार्फत प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने पर्ने आवाज उठिरहेको छ। संविधानविद् आचार्य पनि शासन प्रणाली र संसदीय प्रणालीमा बाधा नपुग्ने गरी जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउन सकिने बताउँछन्।
स्थानीय तह पनि कम गर्ने
हाल ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्। यो संख्याका धेरै छ। तीन तहको सरकारमा सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको यसको संख्या धेरै हुँदा विकृति पनि उत्तिकै भित्रिएका छन्। आँगनमा सिंहदरबार गए पनि त्यो अनुसारको सेवाप्रवाह स्थानीय तहले दिन सकेका छैनन्। जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका नै छैन। त्यसलाई खारेज नै पनि गर्न सकिने छ। स्थानीय तहको संख्या घटाउने र वडाको संख्या बढाउने लगायतका विषयमा कांग्रेस एमालेले सहमति गरेको बताइएको छ। यो विषयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपतिको भूमिकाविहीन छन्। उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाएर भूमिका दिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको भूमिका उपराष्ट्रपतिलाई दिन सकिने व्यवस्था राख्न मिल्ने संविधानका जानकारहरू बताउँछन्। प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदको संख्या केही कटौती गरी उनीहरूलाई राष्ट्रिय सदस्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवाज पनि आएको छ। प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।
कहाँ छ संविधानको संशोधनको व्यवस्था ?
सहमतिमा दुई दल कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन्। संशोधन गर्नुपर्ने धारा कुन हुन् भन्ने कुरामा कुरा बाहिर आएको छैन।
संविधान संशोधन गर्न संविधान धारा २७४ मा १० वटा उपधारामा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा १ बाहेक सबै संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा २७४ ले गरेको छ। धारा १ मा ‘संविधान मूल कानुन : (१) यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। (२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’, भन्ने उल्लेख छ। संविधानको यो व्यवस्था मात्र संशोधन गर्न पाइँदैन, अरू सबै संशोधन हुन सक्छ। संविधान संशोधन गर्न संविधान धारा २७४ मा १० वटा उपधारामा व्यवस्था गरिएको छ।
संविधान संशोधनको पहलबारे एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘यो प्रस्ताव मात्र हो। यसमा के–के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन। समझदारी बन्यो भने आवश्यकताको आधारमा अगाडि बढ्ने हो। अगाडि बढ्न धेरै प्रक्रिया बाँकी छन्।’
उनका अनुसार संविधान ढुंगामा लेखिएको दस्तावेज होइन। गतिशील दस्तावेज हो। ‘मुलुकको स्थिरता र सुशासनका लागी संशोधन गरौं भन्ने कोणबाट छलफल भएको हो। यो नैं संशोधन हुन्छ भन्ने छैन। राष्टको आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन्छ। सरकार गठनपछि मात्र यस विषयमा आधिकारिक छलफल हुन्छ’, उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधानको अन्तरवस्तुमा गएर आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गरिने बताए। ‘हामी संविधानको अन्तर वस्तुमा जान्छौं। संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो। यसका सवल र दुर्बल पक्ष के–के छन्, कुन–कुन कुरामा कार्यान्वयनका जटिलता छन्, तिनीहरूको पहिचान गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेमा सहमति जुटाएर जान सकिन्छ’, लेखकले भने।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले भने आफ्नो दल संविधान संशोधनका पक्षमा नभएको बताए। उनले भने, ‘अहिले भएको समानुपातिक प्रणाली हटाउनु हुँदैन। हामी संविधान संशोधनका पक्षमा छैनौं, संविधान रक्षा गर्ने पक्षमा छौं। समानुपातिक प्रणाली हटाउने प्रस्ताव आएमा हामी संघर्ष गर्छौं।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पहिलो र दोस्रो दलले प्रस्ताव ल्याउनु त्यति लोकतान्त्रिक नभएको बताउँछन्। परियार भन्छन्, ‘उहाँहरूले नेश्नल प्रोजेक्ट ल्यायांै भन्ने होला। तर, त्यस्तो लाग्दैन। जनताको समृद्धिको सवालमा जनताको अधिकार बृहत् बनाउने सवालमा स्वीकार्य हुन्छ, अन्यथा स्वीकार्य छैन।’
संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले संविधान संशोधनको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘संविधानबमोजिम सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा असर पर्ने गरी संशोधन गर्न पाइँदैन। अन्यथा प्रक्रिया पुरयाएर संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ’, उनले भने। पाण्डेका अनुसार, प्रदेशका हकमा सिमाना बदल्न प्रदेशको सहमति चाहिन्छ। संघीय संसद् अर्थात् राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ’, पाण्डेले भने, ‘त्यसको आवश्यकताबोध र निर्णय भने राजनीतिक दलहरूले गर्ने हो।’
कसरी पुग्छ दुईतिहाइ ?
संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइका लागि १ सय ८४ मत आवश्यक पर्छ। हालको प्रतिनिधिसभाको सदस्यको संख्या २ सय ७५ छ। दुई ठूला शक्ति कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि दुईतिहाइ पुग्दैन।
त्यसका लागि केही साना दललाई विश्वास लिनुपर्ने अवस्था छ। हाल प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ सिट छ भने एमालेको सभामुखसहित ७९ सिट छ। जसमा टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन्। यसरी हिसाब गर्दा कांग्रेस एमालेको मत १ सय ६६ हुन्छ। दुईतिहाइका लागि १८ मत कम हुन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका साना दललाई विश्वास लिन प्रयास गर्ने कांग्रेस एमालेको नीति छ। प्रतिनिधिसभामा राप्रपाको १४ सिट छ।
राप्रपाले पनि संविधान संशोधनको एजेन्डालाई स्वागत गरेको छ। मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संविधान संशोधनको एजेन्डा स्वागतयोग्य रहेको बताए।
संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने पार्टीको पुरानो धारण भएको बताउँदै उनले ढिलै भए पनि ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डा ल्याउनु सुखद भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘यो संविधानले काम गरेन। यो संविधानमा आमूल परिवर्तन नगरिकन हुन्न र यसका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा एउटा नयाँ समझदारी बन्नुपर्छ। देश पछाडि फर्कन पनि सक्दैन र यही बसिरहन पनि सक्दैन। नयाँ सम्झौता गरेर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनिराखेका थियौं। अहिले कांग्रेस र एमालेले नयाँ सहमति बनाएका छन्। यो सहमतिको मूल बिन्दु भनेको संविधान संशोधन हो,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि प्रमुख दल र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण गर्ने भन्ने कुरा आयो। यसलाई हामीले स्वागतयोग्य विषय मानेका छौं।’
हुन त जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो गठबन्धनलाई सबैभन्दा पहिला समर्थन गरेको घोषणा गरेका छन्। निर्वाचनमा १२ सिट ल्याएको जसपा नेपाल फुटिसकेको छ। यादवको साथमा ५ जना मात्रै सांसद छन्। यादवबाट फुटेर बनेको जसपामा ७ जना सांसद छन्। जसपाको नेतृत्व अशोक राईले गरेका छन्। जसपा नेपाल विभाजनको मुद्दा अदालतमा विचराधीन छ।
उता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई विश्वासमा लिने योजना कांग्रेस एमालेको छ। लोसपाका ४ सांसद छन्। लोसपाले कांग्रेस एमाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बताएको छ।
संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने आवश्यकता थियो। राम्रै भयो। यसको मूल्यांकन भने उनीहरूले गर्ने काम कारबाहीपछि गर्नुपर्छ।
नीलाम्बर आचार्य, संविधानविद्
संविधान बनेको ९ वर्ष भयो। यो अबधिमा दुइटा निर्वाचन (२०७४ र २०७९) भइसकेका छन्। यस क्रममा संविधानका केही व्यवस्थामा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
राधेश्याम अधिकारी, संविधानविद्
अंक गणितीय रूपमा मात्रै सरकार बनेको हो कि साच्चिकै स्थिरताका लागि बनेको हो, त्यो पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ। स्थिर सरकारले मात्रै संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छ।
डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
यो प्रस्ताव मात्र हो। यसमा के–के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन। समझदारी बन्यो भने आवश्यकताको आधारमा अगाडि बढ्ने हो। अगाडि बढ्न धेरै प्रक्रिया बाँकी छन्।
महेश बर्तौला, एमाले प्रमुख सचेतक
हामी संविधानको अन्तर वस्तुमा जान्छौं। संविधानका सवल र दुर्बल पक्ष के–के छन्, कुन–कुन कुरामा कार्यान्वयनका जटिलता छन्, तिनीहरूको पहिचान गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेमा सहमति जुटाएर जान सकिन्छ।
रमेश लेखक, कांग्रेस प्रमुख सचेतक
समानुपातिक प्रणाली हटाउनु हुँदैन। हामी संविधान संशोधनका पक्षमा छैनौं, संविधान रक्षा गर्ने पक्षमा छौं। समानुपातिक प्रणाली हटाउने प्रस्ताव आएमा हामी संघर्ष गर्छौं।
हितराज पाण्डे, माओवादी प्रमुख सचेतक
पहिलो र दोस्रो दलले प्रस्ताव ल्याउनु लोकतान्त्रिक होइन। उहाँहरूले नेश्नल प्रोजेक्ट ल्यायौं भन्ने होला। तर, त्यस्तो लाग्दैन। जनताको समृद्धिको सवालमा जनताको अधिकार बृहत् बनाउने सवालमा स्वीकार्य हुन्छ, अन्यथा स्वीकार्य छैन।
सन्तोष परियार, रास्वपा प्रमुख सचेतक
संघीय संसद अर्थात् राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसको आवश्यकताबोध र निर्णय भने राजनीतिक दलहरूले गर्ने हो।
पदमप्रसाद पाण्डे, संघीय संसद्का महासचिव
भाग–३१
संविधान संशोधन
२७४. संविधान संशोधन :
- (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।
- (२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ। तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन।
- (३) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ।
- (४) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने छ।
- (५) उपधारा (४) बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महीनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्नेछ। तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महीनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने छ।
- (६) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन।
- (७) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।
- (८) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ।
- (९) उपधारा (८) बमोजिम पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ।
- (१०) राष्ट्रपतिले उपधारा (९) बमोजिम पेश भएको विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्रदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुनेछ।
0 Comments