खटाएका ठाउँमा किन जाँदैनन् कर्मचारी ?
भदौ ११, २०८२ बुधबार ८:५०:२८
संघीयतापछि तीन तहका सरकार बने। जनतालाई घरदैलोमै सेवा, सुविधा दिने भनियो। तर, राज्यको स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारी भने स्थानीय तहमा जानै मानेनन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवा गर्छ, कर्मचारी तत् ठाउँमा नपुगी बाटैबाट सरुवा फिर्ता गर्छन्। गएकाहरू पनि धेरै समय बस्दैनन्। अर्कोतिर, आफू अनुकूल नभएको भन्दै स्थानीय तहले हाजिरी नगराउने अर्को समस्या छ। त्यसैले कर्मचारीलाई सुगम नै प्यारो लाग्ने गरेको छ। संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गरेर कर्मचारीलाई स्थानीय तहसम्मै परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
काठमाडौं : हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारी भन्छन्, ‘म अध्यक्ष भएको ३ वर्ष भयो तर मेरो पालिकामा जम्मा जम्मी ९ महिना मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसे होलान्। अहिले पनि सिमकोट गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्।
निमित्तकै भरमा चलेको छ। हुम्लामा ७ स्थानीय तह छन्। जसमध्ये २ वटा (नाम्खा र ताजकोट)मा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । एक जना त त्यहाँबाट सरुवा खोजिरहेका छन्। अर्का भर्खरै मात्र गएका हुन्। उनी पनि धेरै टिक्ने सम्भावना छैन।
‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्छ। तर, धेरै जाँदै जाँदैनन्,’ अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘खटाएको ठाउँमा नगएर नै अर्कातिर सरुवा गर्ने प्रवृत्ति छ। दुर्गममा त कर्मचारी जानै मान्दैनन्।’ ०८१ फागुन ११ गते धर्मराज गैरेको दीपायल सिलगढी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भयो। तर, अहिले उनी त्यहाँ छैनन्। शंकर सूचीकारले निमित्त भएर नगरपालिका हाँकिरहेका छन्। ०८१ फागुन ४ मा बढुवा भएका ३९ जना उपसचिवमध्ये १५ जनालाई विभिन्न नपामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा र २४ जनालाई विभिन्न जिल्ला समन्वय कार्यालयको जिल्ला समन्वय अधिकारीमा खटाइएको थियो। तर, हरिवन नगरपालिका सर्लाही, संखुवासभा जिल्ला समन्वय, रोल्पा जिल्ला, शिवशताक्षी नगरपालिका झापा, माई नगरपालिका इलाम र दुहबी नगरपालिका सुनसरी गरी ६ स्थानमा मात्रै साविकमा पदस्थापन भएका कर्मचारी कार्यरत छन्। ३२ कर्मचारी संघअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायमा फिर्ता भइसकेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति अछामको पनि सरुवा भइसकेको छ।
०८२ जेठ ९ गते जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीमा पदस्थापन भएकी जेमा सुब्बा ०८२ साउन १६ गतेको सरुवामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आइसकेकी छन्। पाँचथर जिल्ला समन्वय समितिमा पदस्थापना भएका महेश सुवेदीको जिल्ला समन्वय लमजुङमा सरुवा भइसकेको छ। हालै लोकसेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम नियुक्त भई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पदस्थापना भएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृतलाई सरुवा गरिएको/कामकाज खटाइएको थियो।
तर, भोजपुरको आमचोक गाउँपालिका र रामप्रसाद राई गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहमा खटाएका स्थानमा ती कर्मचारी गएका छैनन्। ०८१ फागुन ४ मा बढुवाको पहिलो पदस्थापन गरिएको थियो। त्यसपछि २०८१ फागुन ११ मा दोस्रो पदस्थापन गरिएको
थियो २०८१ फागुनदेखि हालसम्म पटक–पटक सरुवा भएको छ। एउटै कर्मचारी पनि धेरैपटक सरुवा भएका छन्।
अझ कतिको नाम त सरुवा लिस्टमै हँुदैन। सरुवा हुन्छ, तर प्रकाशित नै गरिँदैन। त्यस्ता त कति हुन्छन् कति ? ०८१ फागुन ४ मा पदस्थापन भएकामध्ये अधिकांशको जिल्ला समन्वय समितिमा सरुवा भएको थियो। अहिले ती जिल्ला समन्वय समितिको वेभसाइट हेर्दा अधिकांश नयाँ नाम देखिन्छन्। पुराना त विरलै छन्। निजामती कर्मचारीलाई काठमाडौं बाहिर खटाएको स्थानमा टिकाउनै गाह्रो भएको छ। पालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा खटाएका स्थानमा जाँदै जाँदैनन्, गएकामा धेरै समय टिक्दैनन्। उनीहरूका लागि काठमाडौंलगायत सुगम स्थान नै प्यारो हुन्छन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो दबाब र प्रभावकाबीच सरुवा गरेर पठाउँछ तर कतिपय ठाउँको ठाउँ पुग्दै पुग्दैनन्। पुगेका पनि केही समयमा फर्किएर आउँछन्। केही स्थानमा स्वार्थ नमिलेर स्थानीय तहले नै कर्मचारीलाई फर्काइदिने गरेका पनि छन्। संघबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग जनप्रतिनिधिको बेमेल हुने गरेको छ।
मन्त्रालय प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली राजनीतिकलगायत कारणले स्थानीय तहमा कर्मचारी टिकाइ राख्न गाह्रो भएको स्वीकार गर्छन्। कर्मचारी खटिएको ठाउँ टिकाइरहनका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए। ‘हामी सहजीकरण गछौं, खटाएको पालिकामा काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रमुख÷अध्यक्षसँग सहजीकरण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तोकिएको अवधिभर बस्ने वातावरण पनि बनाइरहेका छौं।’
ऐन नहुँदा समस्या
हालै सामान्य प्रशासनमन्त्री परिवर्तन भएका छन्। नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै सरुवा मापदण्ड बनाएर गर्ने प्रतिबद्धता आउँछ। त्यसैअनुरूप मन्त्री भगवती न्यौपानेले पनि सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने बताउन थालेकी छन्। प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा नै यो समस्या आएको बताउँछन्। ‘जहाँसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कुरा हो, वस्तुगत आधारमा निश्चित मापदण्डको आधारमा खटाउने, खटाएको स्थानमा कर्मचारी जाने, स्थानीय तहले हाजिर गराउने र काम लगाउने,पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ कमी कमजोर सबैतिर देखिएको छ।’
सरकारले सरुवाको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड बनाउने नसक्ने, कर्मचारी पनि आफ्नो अनुकूल भएन भने नजाने, स्थानीय सरकारले अनुकूल कर्मचारी आएमा मात्रै हाजिर गराउने नत्र निमित्तबाटै चलाउन खोज्ने भएकाले सबैतिर कमजोरी छन्। त्यसलाई विधिको शासनअनुसार कार्यान्वयन गर्न सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली संविधानविपरीत ‘केन्द्रबाट नै कर्मचारी खटाउने कारणले नै समस्या आएको बताउँछन् । ‘केन्द्र सरकार जबसम्म यसरी कर्मचारी खटाउँछ विवाद आइरहन्छ,’ मैनालीले भने। सरुवामा बेथिति रहेको उनले बताए। ‘समय नपुगी सरुवा गरिन्छ। जहाँसुकै सरुवामा बेथिति छ। सजायका रूपमा सरुवा गरिन्छ, उनले भने, ‘नीतिगगत रूपमा नै बेइमानी गरिएको छ, सरुवा जहिले पनि गर्नु हुने ऐनमा नै राखिएको छ ।’
२ सय स्थानीय तह निमित्तका भरमा, सिंहदरबारमा थुप्रिए कर्मचारी
करिब २ सय जति स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन्। सरकारले रिक्त स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने तयारी गरिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयमा बढी भएका कर्मचारी तानेर स्थानीय तहमा पठाउने तयारी सरकारको छ। अरू मन्त्रालयमा बढिरहेका हालसम्म स्थानीय तहमा नखटिएका उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई पालिका पदपूर्ति गर्ने सोच मन्त्री भगवती न्यौपानेले बनाएकी छन् ।
वीरगन्ज बाहेकका ५ वटा महानगरपालिकामा दरबन्दी अनुसारकै सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। तर, ११ वटा उपमहानगरपालिका मध्ये अधिकांशमा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बाहेक वरिष्टम कर्मचारी वा निमित्तकै भरमा छन्। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी छ। त्यस्तै नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी छ। दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानीय तहमा निमित्त वा वरिष्ठतमबाट चलिरहेको सहसचिव पराजुली बताउँछन्।
९५० उपसचिवको दरबन्दी, अधिकांशको रोजाइ काठमाडौं नै
निजामती सेवाअन्तर्गत सामान्य प्रशासन समूहमा उपसचिवको ९ सय ५० को हाराहारीमा दरबन्दी छ। यो दरबन्दी २ सय ७६ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ७७ जिल्लामा जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख मालपोत अधिकृतसमेतको हो।
केन्द्रमा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग गरेर ४ सय को हाराहारीमा उपसचिवको दरबन्दी रहेको देखिन्छ। तर, उपसचिव हुनेको प्रायः केन्द्रमै जागिर खाने इच्छा देखिएको छ। पदस्थापन वा सरुवा गरिएको स्थानमा किन कर्मचारी टिकाउन नसकेको वा किन कर्मचारी नटिकेको ? गहन प्रश्न छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कमजोर भएर ? कानुनको पालना नगरेर ? निजामती सेवा ऐनको दफा १८ को व्यवस्था किन पालना नभएको ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ (४) बमोजिम कामकाजमा खटाउन पाइने भन्ने व्यवस्थाको मतलब अवधि नपुगी नै सरुवा गरिरहने हो ? यावत प्रश्न छन्।
सामान्य प्रशासनको नेतृत्व सँग सामर्थ वा इच्छाशक्ति नभएको ? दबाबमा परेको ? प्रलोभन ? भनसुन ? परेको हो। यसरी नै सरुवा हुने हो भने स्थानीय तहहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् ? जिसस कसरी सञ्चालन हुन्छन् ? मोफसलका सरकारी निकाय कसरी सञ्चालन हुन्छन् ? केन्द्रमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीका लागि काम नै छैन। हरेक मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुपारिएको छ ? मोफसलमा कर्मचारीको अपुग छ। यसरी राज्य कसरी सफल हुन्छ ? मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीहरू काम गर्न छोडेर लोक सेवा आयोगको तयारीमा लाग्ने गरेको सार्वजनिक रूपमा नै बताएकी छिन्।
खटाएका स्थान नजानुका कारणहरू
- १) सामान्य मन्त्रालय कमजोर भएर
कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा टिकाइराख्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण भने मन्त्रालय नै कमजोर हुनु हो। मापदण्ड बनाएर सरुवा प्रणालीअनुसार गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने संशासन क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।
- २) मन्त्रालय दबाब वा प्रभावमा परेर
राजनीतिक दलका नेता सांसद, जनप्रतिनिधि सरुवाकै लागि मन्त्रालय धाउने गर्छन्। उनीहरूले आफू अनुकूलका कर्मचारी मात्रै पठाउन दबाब दिने गर्छन्। सामान्य प्रशासनमन्त्री, सचिव वा त्यहाँका अन्य कर्मचारीलाई आउने फोन सरुवाका लागि मात्रै हुन्छन। सधैं नै मन्त्रालय राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परिरहेको हुन्छ। उसले सहज ढंगबाट कर्मचारी खटाउन नै सक्दैन। मन्त्रालयका सहसचिव पराजुली पनि राजनीतीकरणले पनि कर्मचारी खटाउन टिकाउन गह्रो रहेको बताउँछन्।
- ३) स्थानीय तहमा कर्मचारी काम गर्न नचाहने
संघीय कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा काम गर्न नचाहने प्रवृत्ति छ। जनप्रतिनिधिसँग कुरा नमिल्ने भएकाले उनीहरू सकभर स्थानीय तहमा जान मान्दैनन। नीतिभन्दा निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने र पछि अख्तियारसमेत लाग्ने डरले पनि स्थानीय तह नजाने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सहसचिव पराजुली पनि कर्मचारी आफ्नै स्वार्थको कारणले पनि खटाएको ठाउँ नजाने प्रवृत्ति पनि रहेको बताउँछन्।
- ४) स्थानीयबाट फर्काउने डर
मन्त्रालयले खटाएका केही कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर नगराएर फर्काएका छन्। आफू अनुकूल कर्मचारी नगएमा पालिकाले फर्र्काइदिने अर्को समस्या हो। उनीहरूलाई निमित्तकै भरका चलाउन सजिलो हुने कारण पनि छन। आफू अनुकूलको काम गराउन पाउँछन्। मन्त्रालय प्रवक्ता पराजुली पनि कतिपय स्थानीय तहले पठाएका कर्मचारी फर्काइदिने गरेको बताउँछन्।
- ५) अन्य कारण
राजनीतिक कारणले पनि खटाइएका कर्मचारी तत्ठाउमा जाँदैनन्। उच्च पदस्थ कर्मचारीका परिवारका सदस्य, आफ्नाहरू पनि काठमाडौं बाहिर जान चाहँदैनन्। उनीहरू काठमाडौंमा बस्न जुनसुकै शक्तिको प्रयोग गर्ने गर्छन्।
मापदण्ड मिच्ने चलन
उमेरको कारण अनिवार्य अवकाश हुन् १ वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका निजामती कर्मचारीलाई निजले मागेको अवस्थामा बाहेक सरुवा नगर्ने व्यवस्था छ। तर, यो व्यवस्थाको विपरित सरुवा हुने गरेका छन्। कर्मचारी सरुवा भएको कार्यालयमा रमानापत्रमा तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन जानुपर्छ। सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्को पद वा कार्यालयमा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
निजामती कर्मचारीलाई निजको सरुवा पत्रमा तोकिएको अवधि नपुग्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। लोक सेवा आयोग पूर्व अध्यक्ष मैनाली राजपत्राकिंत प्रथम (सहसचिव) र विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को सरुवा जहिले पनि गर्न पाउने व्यवस्थाले बेतिथि ल्याएको बताउँछन् । उनका अनुसार राजपत्रांकित प्रथमभन्दा तलका कर्मचारीलाई मात्रै सरुवा अबधि छ। त्यसमा विभिन्न कारण देखाएर बीच–बीच सरुवा गर्ने गरिएका छन्।
निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा, कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा, कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपरेमा, कर्मचारीलाई निज कार्यरत कार्यालयमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा, निजामती सेवाको दरवन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजिल परेमा, राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीलाई घर पायक सरुवा गर्नु परेमा हेरफेर हुन सक्ने प्रावधान छ ।कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्ने व्यवस्था छ। जसमा सरुवा सहमति माग भएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सो सम्बन्धमा भएको निर्णयको जानकारी लिखित –पमा सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा र स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउँदा वा काज अवधि समाप्त नहुँदै फिर्ता गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा भने काजमा खटाउनको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छैन।
कर्मचारीको सरुवा पद्धति अनुकूल छैन। कर्मचारी रोजेर लाने प्रवृत्ति छ। कर्मचारी पनि इच्छा नलागेको ठाउँमा जान नै नमान्ने गरेको देखिन्छ। सरुवा गर्दा योग्यता, क्षमता, नेतृत्व, पृष्ठभूमि हेरेर पदस्थापना र सरुवा गर्नुपर्छ। तर, त्यो संस्कार विकास हुन सकेको छैन। सरुवा गरेका ठाउँमा जानै पर्ने कानुनी जिम्मेवारी कर्मचारीको हो।
गएको कर्मचारीलाई हाजिर गराएर काम लगाउने पनि जिम्मेवारी हो। कर्मचारी जाने किसिमको पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो समग्र सुशासनको पाटो सन्तोषजनक छैन, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति छ। एकले अर्कालार्ई दोषारोपण गर्ने प्रवृति छ। सरुवा, बढुवा, वृति विकास अनुमान योग्य हुनुपर्छ। तर, त्यो छैन।
काशीराज दाहाल, प्रशासनविद्उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका गरी २ सय स्थानीय तह निमित्तका भरमा छन्। अन्य मन्त्रालयमा धेरै भएका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत जो स्थानीय तहमा गएका छैनन् उनीलाई पठाएर पदपूर्ति गर्ने सोच मन्त्रालयले बनाएको छ।
तर, राजनीतिक लगायतका कारणले स्थानीय तहमा कर्मचारी टिकाइ रहन गाह्रो छ। तर, पनि हामी सहजीकरण गर्छौं, खटाएको पालिकामा काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रमुख/अध्यक्षसँग सहजीकरण गरिरहेका छौं । तोकिएको अवधिभर बस्नका लागि पनि वातावरण बनाउने काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
कालीप्रसाद पराजुली, प्रवक्ता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसंविधानअनुसार तीनै तहको सरकारले आआफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। तर, केन्द्रले नै हालीमुहाली गरेर पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट खटाउँछ। केन्द्रका कर्मचारीको त्यहाँ बस्ने इच्छा नै हुँदैन। त्यहाँका अन्य कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट उनीहरूलाई डिसिप्लिन (नियमन) गर्ने अधिकार पनि हुँदैन। केन्द्रले कर्मचारी खटाउन थालेपछि सबै बिग्रिएको हो। केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किन खटाउनुपर्यो ? जबकि संविधानले उनीहरूलाई गर भनेको छ। कर्मचारी पुगेन भने केन्द्रलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुरोध गर्छन् अनि कामकाजका लागि खटाउने हो। त्यही कारण सरुवामा विकृति भयो। कर्मचारी बस्न चाहँदैनन्। त्यहाँका प्रमुखको आदेश कार्यान्वयन भएन भने कारबाही गर्न सक्दैनन्।
उमेशप्रसाद मैनाली, पूर्वअध्यक्ष लोक सेवा आयोग
के छ, कर्मचारी सरुवासम्बन्धी व्यवस्थामा ?
कर्मचारी प्रशासनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय केन्द्रीय कर्मचारी निकाय (सीपीए)को भूमिका,
- नेपालको संविधान तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० ले दिएको जिम्मेवारी बमोजिम संघीय निजामती सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापन,
- कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन।
- निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम सरुवा गर्ने अधिकार, सरुवाको समय तालिका पनि छ। तर त्यो तालिका अनुसार हुने सरुवा पनि भद्रगोल तरिकाले हुने गरेको छ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्ने समय– भदौ
- मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरका केन्द्रीय निकाय वा विभाग– असोज १ देखि असोज १५
- क्षेत्रीय स्तरका निकायः असोज १६ देखि असोज मसान्त
- सरुवा गर्दा देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव समेत दिलाउने गरी गर्ने,
- राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन निजामती कर्मचारीहरूलाई घर पायकको जिल्लामा सरुवा गर्न प्राथमिकता दिने,
0 Comments