सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सदाचार बनाउन विधेयक : स्वार्थको निर्णय गर्न नपाइने, उपहारबाट वञ्चित
भदौ ५, २०८२ बिहीबार १२:१२:७
काठमाडौं : ठेकेदार सांसदहरू संसद्को विकास समिति वा लेखा समितिमा बस्ने। म्यानपावर व्यवसायी सांसद, श्रम तथा सम्बन्ध समितिमा बस्ने। बैंक सञ्चालकहरू अर्थ समितिमा बस्ने, यो त चलेकै चलन भयो। नीति निर्माण तहमै ‘स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) हुने गरी प्रतिनिधित्व हुने र त्यस अनुसारका विधि र नीति बनेका दर्जनौ उदाहरण छन।
सार्वजनिक हितका लागि बनेको विधायिकी नै स्वार्थ समूहको अखडा जस्तो बन्यो। जसकारण सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्ति वा समूहका हित अनुकूल कानुन र विधि बन्दै जाँदा मुलुकमा सुशासन हरायो। भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितताले जरा गाड्यो। संसदमा मात्र होइन, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी अरू सार्वजनिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र पेशागत संघ संगठनमा भएका बेथिति र अराजकता झागिँदै गएका छन्।
त्यसैलाई रोक्नका लागि सरकारले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयले उक्त मस्यौदामाथि राय, सुझाव दिन आह्वान गरेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको उपहार ग्रहण निषेध, खरिद प्रक्रिया प्रतिबन्ध, स्वाघोषणा बाध्यकारी र जरिवानाको प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन्।
सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी के हो ?
मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भई आफ्नो कार्यभार वा जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि आफ्नो निजी स्वार्थ रहन सक्ने विषय आफू कार्यरत निकायमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ। ‘प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीले सुशासन कायम गर्नका लागि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्नो निजी स्वार्थमा परी निर्णय गर्न नहुने, भएमा कारण खुलाई सोही निकाय वा कार्यालयमा आफू सरहको पदाधिकारीबाट निर्णय गराउनुपर्ने छ, मस्यौदामा उल्लेख छ। यसरी पनि निर्णय हुन नसकेमा निकास दिने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ।
निजी स्वार्थको विषयमा स्वघोषणा
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो पदीय हैसियत वा आफू संलग्न सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने काम वा जिम्मेवारीमा आफ्नो निजी स्वार्थ जोडिएमा सोको लिखित जानकारी नियुक्ति, सरुवा वा पदस्थापन भएको ७ दिनभित्र स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। ‘निजी स्वार्थ रहेको उद््घोषण गरेको विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै राय व्यक्त गर्न, सिफारिस गर्न वा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनुहुँदैन’, मस्यौदामा उल्लेख छ। कुनै जानकारी नदिई निजी स्वार्थ रहेको प्रक्रियामा संलग्न भएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ।
जानाजानी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनेलाई कानुनबमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएमा त्यस्तो सिफारिस निजको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा सामावेश भएका मानिनेछ। ‘विभागीय कारबाही नहुने सार्वजनिक पदाधिकारी भए भविष्यमा त्यस्तो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन अयोग्य भएको मानिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ,‘सार्वजनिक पदाधिकारीले निजी स्वार्थ रहेको उदघोषण गरेका विषयमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भए फौजदारी कसूर हुने रहेछ भने पनि सो कसुरमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन।’
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उपहार लिन प्रतिबन्ध
सार्वजनिक पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारीलाई पदमा बहाल भएका बेला कुनै किसिमको उपहार लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। तर, आफ्नो पदीय हैसियतमा प्राप्त गरेको उपहार आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा दाखिला गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो उपहार दाखिला नगरेमा जफत गरी उपहार बराबरको रकम जरिबाना गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। तर, सार्वजनिक पदाधिकारीले निश्चित मूल्यसम्मको उपहार राख्न पाउने गरी सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
करार गर्न नहुने
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायसँग निजी स्वार्थ रहेको विषयमा ‘अर्थपूर्ण कारोबार’ हुने गरी करार गर्नुहुँदैन। त्यस्तो काम कारबाही गरे एक लाखसम्म जरिबाना र निर्णय रद्द गर्न लगाउनु पर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ। अर्थपूर्ण कारोबार भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद, बिक्री, लेनदेन, भाडा वा लिज वा ठेक्कापट्टासम्बन्धी कारोबारलाई जनाइने मस्यौदामा छ।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीले अर्थपूर्ण कारोबार हुने गरी करार गरेमा त्यो करार स्वतः बदर हुनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ,‘ नियमविपरीत करार गरेको कारणले सार्वजनिक निकायलाई हानिनोक्सानी भएको रहेछ भने निजलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।’
एनजिओ/आइएनजिओको कार्यक्रममा कडाइ
सार्वजनिक पदाधिकारीले निजी स्वार्थ रहेको वा हुनसक्ने अवस्थामा कुनै सरकारी वा गैरसरकारी स्तरमा आयोजना गरेका कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, आयोजना वा परियोजनामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैनन्। प्रतिनिधित्व गर्नुपरेमा सरकार वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले मनोमानी रूपमा त्यस्ता कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गरे सरकार वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले निश्चित अवधि तोकी भविष्यमा कुनै प्रतिनिधित्व गर्न रोक लगाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद वा लिलामीको निर्णय गर्न नहुने
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू कार्यरत रहेको सार्वजनिक निकायमा आफ्नो निजी स्वार्थ वा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी सार्वजनिक खरिद वा लिलामीको निर्णय गर्न पाउने छैनन्। ‘निजी स्वार्थ वा स्वार्थको द्वन्द्व प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्णय भएको रहेछ भने सो निर्णय प्रारम्भदेखि नै रद्द हुनेछ।’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ।
तर, सार्वजनिक पदाधिकारीले सार्वजनिक निकायमा खरिद वा लिलामी प्रक्रियाको आव्हान तथा मूल्यांकन गर्न भने कुनै बाधा नपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले सार्वजनिक खरिद वा लिलामीको प्रक्रियामा सहभागी हुँदा जुन बखतबाट स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको हो सोही बखतबाट उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुँदैन, मस्यौदामा भनिएको छ।
अनधिकृत विदेशी सहयोग लिने नहुने
अधिकार प्राप्त सार्वजनिक पदाधिकारीबाहेक अन्य कसैले सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग कुनै प्रकारको वैदेशिक सहायता, ऋण, प्राविधिक सहायता वा नगदी जिन्सी लिन वा लिनका लागि सिफारिस गर्न वा अनुरोध गर्ने, गराउने वा त्यस्तो सम्झौता गर्ने, गराउने र त्यस्तो अनुदान लिने वा लिन लगाउने कार्य गर्नुहुँदैन।
नियमविपरीतको कार्य गरेमा सो कार्य स्वतः रद्द हुनेछ। यो प्रावधानविपरीत कुनै काम भइसकेको रहेछ भने निजले लिएको नगद, जिन्सी जफत हुनेछ र अधिकार प्राप्त अधिकारीले निजलाई अवधी तोकी वा नतोकी कुनै कार्य गर्न रोक लगाउने विधेयकमा प्रस्ताव छ।
स्वार्थवश लुकाउन छिपाउन वा जानकारी दिन नहुने
आफ्नो वा अन्य कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि आफूले प्राप्त गरेको सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सूचना अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई जानकारी नदिई त्यस्तो सूचना लुकाउन, छिपाउन वा अन्य कसैलाई जानकारी दिन नहुने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। सूचना प्राप्त अधिकारीलाई जानकारी नदिई त्यस्तो सूचना लुकाउन, छिपाउन वा अन्य कसैलाई जानकारी दिएको कारण सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल असर परेको वा हानी नोक्सानी भए प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
पक्षपात गर्न नहुने
आफ्नो वा अन्य कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा समूहलाई कुनै लाभ, सुविधा, छुट दिन वा अर्को व्यक्ति वा समूहलाई त्यस्तो लाभ, सुविधा, छुट दिन वञ्चित गर्ने गरी पक्षपात गर्न नहुने प्रावधान विधेयकमा छ। नियमविपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो निर्णय रद्द गरी पुनः कारबाही सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। त्यस्तो कार्य गर्ने निर्णयकर्तालाई सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।
नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र जानकारी दिने
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवदेखि गाउँपालिका प्रमुखसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नोे विवरण सार्वजनिक गरी कार्यरत सार्वजनिक निकायमा समेत पेस गर्नुपर्ने पनि यो मस्यौदामा उल्लेख छ।
आफ्नो विवरण पेस गर्न नसक्ने भएमा लिखित रूपमा आफू कार्यरत सार्वजनकि निकायमा जानकारी दिई ३० दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेस गर्न पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। ‘तोकिएको समयावधिभित्र विवरण पेस नगरेमा उसलाई सार्वजनिक निकायको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित हुन वा कुनै कार्यक्रममा भाग लिनबाट रोक लाइनेछ र सो विषय सार्वजनिक गरिनेछ,’मस्यौदामा छ।
सार्वजनिक लिखत हुने
सार्वजनिक पदाधिकारीले पेस गरेको विवरण सार्वजनिक लिखत हुने पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गर्दै त्यो लिखतमा सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। आफ्नो तलब, भत्ता तथा सुविधा आफैं निर्धारण गर्न नहुने।
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो तलब, भत्ता तथा सुविधा आफैंले निर्धारण गरी लिन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। आफ्नो तलब, भत्ता तथा सुविधा आफैंले निर्धारण गरी लिएको रहेछ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सो रकम असुलउपर गरी सो बराबरको रकम जरिबाना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ।
एक वर्षसम्म अलग रहने
सार्वजनिक पदाधिकारी जुनसुकै कारणले त्यस्तो पदबाट अलग भएको एक वर्षसम्म आफू संलग्न भएको निकायसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी कुनै काम गर्नबाट अलग रहनुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।
‘यो व्यवस्था विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको रहेछ भने त्यस्तो काम कारबाही प्रारम्भदेखि नै रद्द हुनेछ,’ मस्यौदामा छ, ‘योविपरीत काम गरेको कारणले कुनै हानिनोक्सानी भएको रहेछ भने निजलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।’ सार्वजनिक निकायको प्रमुखले आफ्नो वा अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ।
‘अनुगमन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्वबाट प्रभावित भई कार्य गरेको पाइएमा तुरुन्त सच्याउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिनुपर्ने छ।’ मस्यौदामा छ, ‘अनुगमन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्वबाट प्रभावित भई कार्य गरेको पाइएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने छ।’
उजुरीको व्यवस्था पनि गरिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले यो कानुनविपरीत कार्य सम्पादन गरेको रहेछ भने जोसुकैले सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा सोको तालुक निकायमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, सार्वजनिक निकाय प्रमुखले नै यस ऐनविपरीत कार्य गरेको भएमा तालुक सार्वजनिक निकायमा उजुरी दिनुपर्ने छ।
उजुरी प्राप्त भएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले आवश्यक छानबिन गर्न वा गर्न लगाउन सक्नेछ। छानबिन गर्दा कुनै कैफियत देखिएमा उक्त काम कारबाही बदर गरी कानुनबमोजिम कारबाही सुरु गर्न वा गर्न लगाउनु पर्नेछ। सार्वजनिक निकायले काम कारबाही बदर वा कानुनबमोजिम कारबाही सुुरु नगरेमा तालुक सार्वजनिक निकायको प्रमुखले आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
एक लाखसम्म जरिबाना
कुनै सार्वजनिक निकायले छानबिनको लेखी पठाएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीले यस ऐनविपरीत काम कारबाही गरेको देखिएकोमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी उक्त निर्णय रद्द गर्न लगाउनुपर्ने छ।
विदेशी पदाधिकारीसँग अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्न नहुने
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई विदेशी सरकारी, गैरसरकारी, वा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले तत्काल वा भविष्यमा आफू वा अन्य कसैलाई कुनै किसिमको लाभ प्राप्त गर्ने मनसायले आफ्नो कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी सरकारी, गैरसरकारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्नुहुँदैन,’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
यो व्यवस्थाविपरीत कुनै काम गरी लाभ वा वस्तु लिएको भएमा निजलाई त्यस्तो लाभ बराबरको रकम जरिवाना गरी सो वस्तु समेत जफत हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। अनुचित प्रभाव, डर, धाकधम्की वा दबाब दिन नहुने
कुनै पनि निजी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कुनै निर्णय गर्न वा नगर्नका लागि अनुचित प्रभाव, डर, धाक, धक्की वा दबाब दिन नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यो मस्यौदामा ‘कसैले आफ्नो वा अन्य कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कुनै निर्णय गर्न वा नगर्नको लागि अनुचित प्रभाव डर, धाक, धम्की वा दबाब दिनुहुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ।
यो नियमविपरीत सार्वजनिक पदाधिकारीबाट कुनै कार्य गराएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुने मस्यौदामा छ।वाह्य गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै सार्वजनिक पद धारण गर्न अघि कुनै पेसा, व्यवसाय वा कारोबारमा संलग्न रहेको भएमा त्यस्तो पेसा, व्यवसाय वा कारोबारको निर्णय गर्ने अख्तियारीबाट अलग हुनुपर्ने छ।
कुनै कारणले त्यस्तो पदबाट अवकाश वा अलग भएको एक वर्षसम्म त्यस्तो पेसा, व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने अख्तियारी प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ। तर, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई कुनै पेसा, व्यवसाय वा कारोबार गर्न छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।सार्वजनिक पदाधिकारीले सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि कुनै पेसा, व्यवसाय वा कारोबारबाट अलग भएको नपाइएमा वा अवकाश भएको एक वर्ष नभएको पाइएमा त्यो व्यक्ति सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य भएको मानिने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ।
0 Comments