उपसभामुखलाई हटाउन दिनभर गृहकार्य, तर बढेन प्रक्रिया
भदौ ४, २०८२ बुधबार ६:४३:२७
काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने गृहकार्यमा दिनभर लागे । तर, प्रक्रिया अघि बढेन । भिजिट भिसा प्रकरणमा ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ आरोपमा कांग्रेस–एमाले उनलाई हटाउने तयारीमा जुटेका थिए ।
कांग्रेस–एमालेले आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर नै संकलन गरे । उपसभामुख देशबाहिर हुँदा उनलाई हटाउँदा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले अब अमेरिकाबाट फर्केपछि मात्रै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी कांग्रेस–एमालेले गरेका छन् । उपसभामुख रानामगर भदौ १३ मा मात्रै स्वदेश फिर्ता आउनेछिन् ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले उपसभामुख आएपछि नै यस विषयमा छलफल गरिने बताए । उनले उपसभामुखको विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारे । ‘मंगलबारै प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ भनेर अनुमानित हिसाबले छ्याप्छ्याप्ती बाहिर आयो तर हामीलाई थाहा छ, उपसभामुख बाहिर हुनुहुन्छ । यसबारे बहस गर्दा उहाँ भएकै बेलामा गर्छौं’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म उहाँको विषयमा हामीले कुनै औपचारिक निर्णय गरेका छैनौं । जब त्यो निर्णयमा पुग्छौं, भनेर नै गर्छाैं ।’
एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले औपचारिक निर्णय नभए पनि राफसाफ गर्ने निष्कर्षमा भने सत्तारूढ दल पुगेको बताए । ‘हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौं भने उहाँका विषयमा पटक–पटक कुरा उठ्छ तर उहाँहरू(रास्वपा) यही विषयमा लामो समयदेखि सदन अवरोध गरिरहनुभएको छ, उपसभामुखको विषय भने उठ्छ, फेरि शान्त हुन्छ । यसले संसद्को गरिमामा नै धक्का पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो विषय रापसाफ हुनु जरुरी छ । यो कुराको निरूपण हुनु जरुरी छ ।’ संसद्मा रास्वपालगायत दलले लामो समयदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा विरोध गर्ने, मानव तस्करजस्ता नारा लगाउने काम गरिरहेको प्रसंग उठाउँदै एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले उपसभामुखका विषयमा रास्वपाले जिम्मेवारी लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न गरे ।
‘केही समय पहिला उपसभामुख विषय संसद्मा उठ्यो । उहाँले असम्बन्धित कार्यक्रममा असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, महिलाको कार्यक्रममा पुरुषलाई पठाउने गरी चार पुरुष र केही महिलालाई आफैंसँग अमेरिका लैजानका लागि भिसा प्रक्रिया सहजीकरणका लागि अमेरिकन राजदूतावासमा उपसभामुखको लेटरप्याड तथा संसद्को लोगो छापको प्रयोग गरी पत्राचार गर्नु भयो’, उनले भने, ‘त्यो विषयसँग जोडिएर आर्थिक चलखेल भएको कुरा पनि उजागर भयो । पैसा दिएको, फिर्ता गरेको कुरा पनि आए । त्यो विषय संसद्मा उठिरह्यो तर त्यसले अहिलेसम्म पनि किनारा पाउन सकेको छैन ।’
उनले थपे, ‘संसद्मा रास्वपालगायत दलहरूले भिजिट भिसाको प्रकरणमा सरकारमाथि यसरी मानवतस्कर जस्तो गम्भीर आरोप लगाएर बहिष्कार गरिरहनुभएको छ, त्यसो हो भने उपसभामुखले गरेको पद अनुरूपको व्यवहार हो कि होइन ? उनले संसद्को लेटरप्याड, लोगो, छापको समेत दुरुपयोग गरेर पत्र लेख्ने विषय चाहिँ उठ्नुपर्दैन । उहाँले संसद्को लेटरप्याड, लोगो, छाप प्रयोग गरेर फलानो फलानोे व्यक्तिलाई अमेरिका जानका लागि भनेर भन्नु उपयुक्त हो कि होइन, त्यो कुरा उहाँ गर्न पाउने कुरा हो र ? उहाँले पठाएका व्यक्ति गएका भए आउँथे कि आउँदैन थिए । किन उपसभामुखले त्यो गर्नुभयो ।’
यस विषयमा रास्वपा के सोचिरहेको छ, रास्वपाले के भन्छ ? उसको नोटिसमा यो विषय छ छैन भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलमा छलफल चलिरहेको उनले बताए । ‘यो विषय रास्वपाले कसरी लिएको छ । रास्वपाले जवाफदेहिता लिन्छ कि लिँदैन भन्ने बहस भयो’, उनले भने ।
सहयात्री दलसँग छलफल
सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले सहयात्री दलहरूसँग परामर्श गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहित सत्ताबाट हालै बाहिरिएका जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग छलफल गरेका छन् ।
‘पद अनुकूल आचरण नगरेका’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसको ७८ र एमालेको ७९ सिट छ । प्रतिनिधिसभाको कुल संख्या २७५ हो जसमा एक जना मृत्यु भएकाले हाल २ सय ७४ जना छन् । राप्रपाका सांसद दीपक बोहराको मृत्यु भएको छ । जसको दुईतिहाइ १ सय ८३ हुन्छ । कांग्रेस–एमालेको जम्मा संख्या १ सय ६७ हुन्छ । जसमा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बनमा छन् । प्रतिनिधिसभा जसपाका ७, जनमतका ६ र लोसपाका ४ सिट छन् । सत्तारूढ दलसँग १ सय ८२ सिट हुन्छ । नागरिक उन्मक्ति र जसपा नेपाल पनि विपक्षी दलको बैठकमा नगएर सत्तारूढ दलकै बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नागरिक उन्मुक्ति ४ र जसपा नेपाल ५ जना छन् । नागरिक उन्मुक्ति र जसपा नेपालको साथ नहुँदा पनि रञ्जिताको मत आएमा दुईतिहाइ पुग्छ । तर, कांग्रेसकै शेखर कोइराला पक्षधर सांसदहरू हस्ताक्षरमा सहभागी भएका छैनन् ।
कोइरालाले अमेरिका रहेकी उपसभामुखसँग टेलिफोन गरेर नै यो अभियान आफू नरहेको सन्देश दिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ । एक वर्षअघि कोइरालाको कारणबाट उपसभामुख हटाउने विषय रोकिएका थियो । उता विपक्षमा माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २१, राप्रपाको १३ सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, आमजनता पार्टीको १ सिट छ । प्रतिनिधिसभा स्वतन्त्र सांसद दुई जना छन् ।
विपक्ष दलले प्रतिवाद गर्ने
सरकारको उपसभामुख हटाउने गृहकार्यविरुद्ध विपक्षी दल पनि एकजुट भएका छन् । विपक्षी दलको पनि बैठक बसेर नै संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा परेपछि सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख रानामगरलाई हटाउन खोजेको भन्दै प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
एकीकृत समाजवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले छुद्र स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चालेको आरोप लगाए । उनले रानालाई हटाएर कांग्रेसबाट उपसभामुख बनाउन लागिएको दाबी पनि गरे । ‘अहिले संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षको बहुमत छ । स्वयं प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् ।
बहुमत बनाउनका लागि के गर्ने भन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एकापट्टी भएपछि ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा उहाँहरूको बहुमत हुन सकेन,’ उनले भने, ‘इन्दिरा राना मगरलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको कोही ल्याउन पाइयो भने त्यहाँ आफ्नो बहुमत बनाउन सकिन्छ भन्ने अत्यन्त तल्लो, छुद्र स्वार्थका लािग गरिएको हो ।’
हटाउनुपर्ने कारण
उपसभामुखमा पदको आचरण नगरेको कारण हटाउने खोजिएका दुई कारण देखिएका छन् । पहिलो उपसभामुख पदको दुरुपयोग गरेर पाँचजना असम्बधितलाई अमेरिका पठाउनका लागि राजदूतावासमा पत्र लेखेको विषय हो । यो पत्र राना उपसभामुख बनेको डेढ वर्षपछि सार्वजनिक भएको थियो । २०८१ साउनमा सार्वजनिक भएको यस पत्रले उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो तर उनी विवादमा परिन् । उपसभामुखको लेटप्याड नै प्रयोग गरेर रानाले दूतावासलाई पत्रमार्फत अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुन लागेको एक सम्मेलनमा आफूसँगै जाने पाँचजना व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेकी थिइन् ।
उनले आफ्नो टिममा समावेश ती सबै जना आफ्नो सचिवालयमा रहेको भन्दै पाँच जनाको नाम समावेश गरेकी थिइन् । उक्त टिममा उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनप्रसाद गुरुङ थिए । गौतम झापाका रास्वपाका नेता हुन् । अरूसँग पैसा लिएर पठाउन खोजेको खुलेको थियो ।
उनीहरूको अन्तर्वार्ता मिति राखिदिन राजदूतावासलाई उपसभामुख रानाले आग्रह गरेकी थिइन् । तर, उनीहरू अमेरिका जान भने पाएनन् । यो पत्र सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलले यो विषय मानव तस्करी भएको भन्दै उनको राजीनामा माग गरिएको थियो । त्यो समयमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रास्वपा सभापति रवि लामिछाने थिए । यो पत्रको विषयमा रास्वपामा पहिलो उजुरी परे पनि लुकाएर राखिएको थियो ।
पछिल्लो समयमा भिजिट भिसामा नाम दुई महिनाभन्दा बढीदेखि रास्वपाले सदन बहिष्कार गरेपछि उपसभामुखलाई पदअनुसार आरचण नगरेको भन्दै संविधान प्रावधानअनुसार हटाउन एकमत भएका छन् । रास्वपाबाट उपसभामुख भएकी राना नै भिजिट भिसामा प्रकरण जोडिएको हुँदा उनबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तारूढ दल एकमत भएका देखिएको छ ।
रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएको भन्दै राजीनामा माग गरेर सदन बहिष्कार गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलको सोमबार साझको बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणको कारबाही सुरुवात रास्वपाबाटै गर्दा उनीहरूको माग सम्बोधन हुने कुरा पनि उठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘उनीहरू (रास्वपा)ले मानव तस्करलाई कारबाही गर भनेर दुई महिनादेखि संसद्मा नाराबाजी गरिरहेका छन् । हामीले पूरा गर्न सक्ने माग सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । मानव तस्कर उनीहरूकै पार्टीभित्र छन् । उपसभामुख भएर बसेका छन्, तिनैलाई कारबाही गर भनेको त होला नि । हामीले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’
यो विषयमा बैठकमा सहभागी कांग्रेस पनि सहमत भएको थियो । मंगलबार कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक बोलायो र सांसदहरूको हस्ताक्षर लियो । एमालेले सासदहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर गरायो ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अवस्था
हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतका धेरै संवैधानिक निकाय रिक्त छन् । नियुक्तमा प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त संख्या नहुँदा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा विलम्ब भइरहेको छ । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षीहरूको संख्या बढी छ । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीका साथमा सभामुख मात्रै छन् ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख विपक्षी दलका छन् । नेपालको महत्वपूर्ण निर्णयमा पक्ष विपक्ष हुने हुँदा विपक्षीमा रहेका तीनै जनाले संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिँदैनन् । त्यही कारणले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन पनि संशोधन गर्ने प्रयास पटक–पटक गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा संसद्बाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गरिदिएका छन् । कम्तीमा पनि संवैधानिक परिषद्मा बहुमत बनाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीसँग छ । त्यो कारणले उपसभामुख सभामुख परिवर्तनमा सत्ता पक्षमा लागेको आरोप छ ।
0 Comments