प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, वरिष्ठतमको पालना कि क्रमभंग ?
वैशाख २४, २०८३ बिहीबार ६:४९:३७
काठमाडौं : २०८२ चैत १८ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाए। त्यस यता सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कार्यवहाक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छिन्।
संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा ढिलाइ भयो। सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधनका लागि हालै अध्यादेश जारी गर्यो। सत्तापक्षको बहुमत पुग्ने गरी जारी भएको अध्यादेशले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा कतै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएका छन्। किनभने, ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ४ जनाको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह, सभामुख डीपी अर्याल, उपसभामुख रुविना ठाकुर र कानुनमन्त्री सोविता गौतम एक ठाउँ उभिए बहुमत पुग्ने अवस्था छ। हुन त उपसभामुख ठाकुर श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी हुन्। यद्यपि, कांग्रेस, एमाले, नेकपा जस्ता पुराना दललाई पाखा लगाउँदै रास्वपाले श्रम संस्कृतिका ठाकुरलाई उपसभामुखमा समर्थन गरेको थियो। त्यसैकारण ठाकुर सत्तापक्षमा उभिए निर्णय जुन पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। संवैधानिक परिषद्मा नेकपाका नेता एवं राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्म आङदेम्बे पनि सदस्य छन्।
त्यसैकारण प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले परिषद्मार्फत न्यायिक नेतृत्व चयनमा संशय उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले ‘खल्तीको मान्छे’ लाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। यदि, सत्तापक्षले परम्परालाई मिचेर अघि बढे अरू ५ जना मध्येबाट प्रधानन्यायाधीश बन्न बाटो खुल्नेछ।
अध्यादेश पछि बैठक
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार बस्ने गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार परिषद् सचिवालयले बिहीबारका लागि बैठक बोलाएको प्रधानमन्त्रीका सञ्चार विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले बुधबार जारी गरेको पत्रअनुसार बैठक ०८३ वैशाख २४ गते बिहीबार अपराह्न ५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ रहेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राउतले अवकाश प्राप्त गरेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल कायममुकायम भएर कार्यरत छिन्। न्यायपरिषद् बैठकले कायममुकायम न्यायाधीश मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
रोलक्रमअनुसार मल्ल स्वतः प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा पर्नुपर्ने हो। मल्ल प्रधानन्यायाधीश भएमा नेपालकै इतिहासमा दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रच्नेछिन्। मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की हुन्। कार्की पहिलो प्रधानन्यायाधीश भएर इतिहास रचेकी छन्। मल्लको विकल्पमा अन्य न्यायाधीशको नाम पनि प्रधानन्यायाधीशको चर्चामा छ। बहुमतका बलमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लको विकल्पमा अन्यलाई बनाउने चलखेल भइरहेको केहीले आशंका गरेका छन्। बिहीबार परिषद्को बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई नै सिफारिस गरेमा नियुक्ति अगाडि संसदीय सुनुवाइ हुनेछ।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा मल्ललाई झन्डै तीन वर्ष न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुनेछ। परिषद् स्रोतका अनुसार वरिष्ठतम बाहेकलाई सिफारिस गर्दा आउन सक्ने चुनौतीसमेत गम्भीर रूपमा आकलन गरिएको छ। परिषद्ले नाममात्र सिफारिस गर्ने हो। त्यसपछि सुनुवाइ समेतको प्रक्रिया पूरा गर्न केही साता लाग्छ। त्यसपछिमा वरिष्ठताक्रममा अघि रहेका न्यायाधीशहरूको निर्वाह गर्ने भूमिकाले सरकारलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने समेतबारे आकलन भइरहेको स्रोतले अन्नपूर्णलाई जानकारी दियो।
को हुन् मल्ल ?
६२ वर्षीया मल्ल कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्। दुई दशकअघिदेखि सार्वजनिक सरोकार (पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन) का मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने उनी सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशका रूपमा थिइन्। युवावस्थामा कानुन व्यवसायीका रूपमा अड्डा अदालतका बेन्च सामुन्ने खडा हुने उनको भूमिका फेरिएको हो। बहस सुन्ने र फैसला गर्ने सीमित जिम्मेवारी झन् फराकिलो भएको छ। २०७३ साउन १६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले सेवानिवृत्त राउतसँगै सपनालाई पनि एकै दिन सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
२०२० साल कात्तिक २९ गते जन्मिएकी सपना ९ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएकी थिइन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी हुन्। न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुअघि उनी वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा क्रियाशील थिइन्। २०६५ वैशाखदेखि ४ वर्षसम्म उनी संविधानसभा सदस्य थिइन्।
सामाजिक एवं अधिकारका मुद्दा मामिलाका बहस पैरवी गर्ने उनलाई न्यायिकवृत्तमा प्राज्ञिक न्यायाधीशका रूपमा समेत लिइन्छ। २०४३ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल गरेकी छन्। २०४५ सालमा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट तुलनात्मक कानुनमा उनले स्नातकोत्तर गरेकी छन्। त्यस्तै २०७० सालमा सार्वजनिक प्रशासन (एमसी÷एमपीए) मा मिड करियर हार्वर्ड केनेडी स्कुल अफ गभर्नमेन्ट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिकाबाट मास्टर गरेकी छन्।
२०७३ साउन १६ गते उनले शपथ ग्रहण गरेकी थिइन्। कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त सपना र जिल्ला तथा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश भएकी मीरा खड्का दुवै जनालाई एकै दिन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले शपथ गराएकी थिइन्। शपथ ग्रहणपछि खड्का र मल्लको संयुक्त महिला इजलास मात्रै गठन भएन, उनीहरूले त्यसै दिन बलात्कारका दुई, बलात्कार प्रयासको एक, हत्यासम्बन्धी एक र ज्यान मार्ने प्रयाससम्बन्धी एक गरी ५ फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए। यसरी पहिलोपटक महिलासम्बन्धी सवालका मुद्दा महिला न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले हेर्ने अभ्यास सुरु भएको थियो। मीरा र सपनाको संयुक्त इजलास आफैंमा ऐतिहासिक संयोग थियो, किनभने सपनालाई नेपाल ल क्याम्पसमा मीराले पढाएकी थिइन्।
लैंगिक एवं सामाजिक विभेदविरुद्धकी योद्धा हुन्– सपना प्रधान मल्ल। २०५० देखि २०६० को दशकमा उनी कानुन व्यवसायीका रूपमा चर्चित थिइन्। उनले वातावरण (पानी प्रदूषण, गोदावरी मार्बल मुद्दा, कीटनाशक मुद्दा) देखि नागरिक अधिकार (जस्तै कैदीहरूका लागि मतदान अधिकार) साथै अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहहरूको अधिकारसम्मका विभिन्न मुद्दाहरूमा रिट निवेदन दायर देखि बहस पैरवी गरेकी थिइन्।
उनलाई वातावरणसम्बन्धी विश्वव्यापी न्यायिक संस्थानकी महासचिवका रूपमा समेत कार्य गरेको अनुभव छ। त्यस्तै सार्क कानुन नेपालकी अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश संघकी सदस्य, वातावरणीय न्यायसम्बन्धी विश्व आयोगकी सदस्यसमेत भएकी थिइन्। उनी नेपाल बार एसोसिएसन (एनबीए) को कार्यकारी सदस्य, नेपाल महिला कानुन व्यवसायी संघकी पूर्वअध्यक्ष र सर्वोच्च बार एसोसिएसनको पूर्वकोषाध्यक्षसमेत हुन्। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल न्यायाधीश समाजकी अध्यक्ष हुन्। उनी संविधान सभाकी सदस्य पनि हुन्।
कुनै बेला सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू लिएर सरकार तथा कानुन मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्थिन्। दुई दशकपछि भने उनी नै सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा छिन्। न्यायाधीशमा सिफारिस हुने क्रममा संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले न्यायाधीशले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता जनाउने, तर न्यायपालिकामा स्वच्छता नदेखिने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा राम्रो हुने बताउँछन्। उनले न्यायालयको इतिहासमा पनि वरिष्ठतमलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहँदै आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिलेको एउटा मुख्य चासो भनेको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र त्यसमा कायम रहेको वरिष्ठताको परम्परा हो।’ उनले संविधानले वरिष्ठतम्लाई बनाउनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था नगरे तापनि अदालतको प्रतिष्ठा, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि वरिष्ठतम्लाई बनाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन्।
‘संविधानले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ भनेर अनिवार्य तोकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर अदालतको प्रतिष्ठा, न्यायाधीशहरूको नैतिक बल, आत्मसम्मान र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि वरिष्ठतालाई सम्मान गर्नु नै उत्तम हुन्छ।’
बहुमतको आडमा वरिष्ठता मिचेर अन्य व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएमा विवाद आउने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘यदि बहुमतको आडमा वरिष्ठतालाई मिचेर कनिष्ठ वा अन्य व्यक्तिलाई ल्याइयो भने त्यसले अदालतभित्र ठूलो अशान्ति र विवाद निम्त्याउन सक्छ। बाह्य र आन्तरिक चुनौतीकाबीच न्याय सम्पादन गरिरहेको हाम्रो न्यायालयका लागि यस्तो विवाद घातक हुनसक्छ।’ यो सरकार ५ वर्षका लागि भएकाले न्यायालयलाई विस्तारै सुधार गर्दै लैजानका लागि पनि ‘हार्ड एन्ड फास्ट’ निर्णय नगर्न उनको सुझाव छ।
वर्तमान सरकारसँग ५ वर्षको कार्यकाल र न्यायालयको स्वरूपलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने अवसर रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘तर, यो परिवर्तन ‘क्रान्तिकारी’ हुने नाममा जोखिमपूर्ण हुनुहुँदैन। राजनीतिक भागबन्डा र संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर व्यावसायिक, स्वतन्त्र र क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई न्यायालयमा भित्राउनु आजको आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दा अदालतको शक्ति र जनआस्थामा कमी नआउने गरी गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।’
झन्डै दुईतिहाइको बालेन नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् लगायतका ७ वटा अध्यादेश ल्याएपछि आशंका व्यक्त गर्न थालिएको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपति पौडेललाई अध्यादेशको आवश्यकता सहितको पत्र लेखेपछि दोस्रोपटक जस्ताको तस्तै जारी भएको थियो। अध्यादेशका कारण सरकार र राष्ट्रपतिबीच टकराब पनि देखियो। नयाँ अध्यादेशमा परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्य गरी ४ जना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित भए बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको छ।
अध्यादेशका अनुसार बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ। त्यसरी सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्नेछ। बहुमतका आधारमा निर्णय भन्ने विषय यसरी व्याख्या गरिएको छः अध्यक्ष र ५ जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा ३ जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिनेछ। अध्यक्ष र ४ जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्य गरी कम्तीमा तीनको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिनेछ। अध्यक्ष र ३ जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य गरी कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिनेछ भन्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
संसदीय सुनुवाइमा केही व्यवस्था थपिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले संसदीय सुनुवाइ गर्दा कुनै व्यक्ति नियुक्तिका लागि उपयुक्त नभएको निर्णय गरेमा सो जानकारी परिषद्लाई गराउनुपर्नेछ। यसरी यो जानकारी प्राप्त भएमा परिषद्ले पुनः अर्को बैठक बसी निजको सट्टा संसदीय सुनुवाइका लागि अर्को व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ भन्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको ‘संघीय संसद् सचिवालयले लेखी आएकोमा नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखिआएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थामा सम्बोधन भएको छ।
नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख हुने व्यवस्था छ। हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर छन्। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका हकमा कानुनमन्त्री परिषद्को आमन्त्रित सदस्य हुन्छन् तर उनको मतदानको अधिकार भने हुँदैन।
प्रधानन्यायाधीशसहित १८ संवैधानिक पद रिक्त
प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा १८ जनाको पद रिक्त छ। २०८२ चैत १८ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा गएपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नै लामो समयदेखि खाली छन्। २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचनसमेत कायममुकायम प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नै गरेका छन्।
- तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अवकाशपछि रिक्त रहेको पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक आजका लागि बोलाइएको छ।
- सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासहज बनाएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कडा विरोध गरेको छ।
- वरिष्ठताका आधारमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै मुख्य दाबेदार हुन्; यदि उनी नियुक्त भएमा नेपालको इतिहासमा दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन्।
- अध्यादेशका कारण सरकारले वरिष्ठतालाई मिचेर आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सक्ने भन्दै राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा संशय व्यक्त गरिएको छ।
- प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा हाल १८ वटा महत्त्वपूर्ण पदहरू रिक्त छन्, जसको नियुक्तिको बाटो अध्यादेशले खोलेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित दुई पद खाली छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित २ पद रिक्त छ। मधेसी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित दुई पद खाली छ। त्यस्तै मुस्लिम आयोग र थारु आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद खाली छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित ४ पद खाली छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगमा १÷१ पद खाली छ। संविधानले संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्त÷अध्यक्षसहित ५ पदको व्यवस्था गरेको छ। सुशासन क्षेत्रका विज्ञ शारदाप्रसाद त्रिताल भने संवैधानिक आयोगमा ३ जना भए पुग्ने बताउँछन्।
‘संवैधानिक निकायमा ३ जना मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्दा उचित हुन्छ,’ उनी भन्छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि अब प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुलेको उनले बताए। संवैधानिक निकायमा महालेखा परीक्षकबाहेक अरू निकायमा ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्रिताल भन्छन्, ‘व्यावहारिक र मितव्ययिताको दृष्टिले हेर्ने हो भने प्रत्येक संवैधानिक निकायमा ३ जना पदाधिकारी भए पुग्छ, ५ जना चाहिँदैन। संवैधानिक निकायको संख्या नै चाहिनेभन्दा बढी रहेको सन्दर्भमा पदाधिकारीको पुरै संख्यामा नियुक्ति हुन आवश्यक छैन।’ उनले प्रमुख नै रिक्त रहेको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने नत्र ३ जनाभन्दा बढी हुने गरी नियुक्ति नगर्ने नीति लिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बनेका कानुन संविधानको मर्मअनुसार बनेनन् नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि एउटा विशिष्ट संरचनाको परिकल्पना गरेको छ, तर स्थापनाकालदेखि नै यो परिषद् र यससँग सम्बन्धित ऐनहरू संविधानको स्पष्ट उद्देश्यअनुरूप अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। संविधानले परिषद् गठनको व्यवस्था गरे पनि नियुक्ति बहुमतका आधारमा गर्ने कि सर्वसम्मतिमा भन्ने विषयमा मौन छ। यही अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलहरूले यसलाई शक्ति सन्तुलनभन्दा पनि भागबन्डाको थलो बनाएका छन्।
संविधानविद् अधिकारी संविधानको मर्म अनुसार ऐन कानुन बनाउने आँट विगतदेखि नै नभएको बताउँछन्। संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको कार्यकारी अधिकार नै प्रधानमन्त्रीको भएको उनी बताउँछन्। ‘वास्तवमा, नियुक्तिको अधिकार भनेको कार्यकारी अधिकार हो, जुन मूलतः प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। तर, प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा आफ्नो दलगत स्वार्थ पूर्ति नगरून् र नियुक्तिको सिफारिसमा निष्पक्षता कायम होस् भनेर अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरूको समेत संलग्नता रहने गरी यो परिषद् बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘यसको मुख्य मर्म भनेको प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्ने र अन्य सदस्यहरूले त्यसमा सहमति वा असहमति जनाउने हो। यदि कसैको नाममा असहमति भएमा प्रधानमन्त्रीले अर्को योग्य उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ।’
पटक–पटक ऐन संशोधन हुँदा होस् वा अध्यादेशहरू आउँदा पनि संविधानको मर्म अनुसारको कानुन नबनेको उनको तर्क छ। ‘दुर्भाग्यवश, हाम्रो अभ्यासमा यस्तो हुन सकेन। ऐन पटक–पटक संशोधन भए, अध्यादेशहरू आए, तर ती सबै संविधानको मर्मविपरीत केवल सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइए,’ उनले भने, ‘कहिले प्रतिपक्षको असहयोग, कहिले सभामुख वा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिले गर्दा परिषद्का बैठकहरू बन्धक बन्ने गरेका छन्। यसैको परिणाम स्वरूप प्रधानमन्त्रीहरूले ’आजित’ भएर बहुमतीय पद्धति वा गणपूरक संख्या घटाएर निर्णय गर्ने बाटो रोज्ने गरेको देखिन्छ।’
अहिलेको प्रचलनमा गणपूरक संख्या (कोरम) पुर्याएर बहुमतले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको उनले बताए। उनले भने, ‘संवैधानिक रूपमा हेर्दा, जहाँ बहुमतको स्पष्ट व्यवस्था छैन, त्यहाँ सर्वसम्मति नै अनिवार्य हुन्छ।’ उनले भागबन्डाका आधारमा गरिने सर्वसम्मतिले प्रणालीलाई असफल बनाउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भागबन्डाका आधारमा गरिने सर्वसम्मतिले प्रणालीलाई नै असफल बनाउँछ, किनभने यसले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र क्षमतावान् व्यक्तिलाई पाखा लगाएर ‘आफ्ना मान्छे’ भित्र्याउने बाटो खोल्छ।’
अहिले यति शक्तिशाली सरकार हुँदाहुँदै पनि कानुनी सल्लाहकारले राम्रो सल्लाह नदिँदा प्रधानमन्त्री पुरानै बाटोमा गएको देखिएको उनले बताए। ‘अहिलेका कानुनी सल्लाहकारहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको मर्मअनुसारको सल्लाह दिन नसक्दा यो समस्या झन् बल्झिएको छ,’ उनले भने।
https://www.annapurnapost.com/story/499357/https://www.annapurnapost.com/story/499357/
0 Comments