कर्मचारी प्रशासनमा उलटपुलट : राजनीति गरे जान्छ जागिर !
वैशाख २३, २०८३ बुधबार ७:१८:५६
काठमाडौं : वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार निजामती कर्मचारीप्रति कठोर बन्ने देखिएको छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीदेखि प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कडा व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ।
अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गरिएको छ भने प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सक्नेसम्मको कानुन बनाइँदैछ। राष्ट्रपतिबाट जारी केही नेपाल ऐन संशोधन अन्तर्गत निजामती सेवा ऐनको दफा २ को खण्ड (ज१) को ‘निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन भन्नाले दफा ५३ को उपदफा (१) अन्तर्गत गठित निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ। त्यस्तै सोही ऐनको (ज२) ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन भन्नाले दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्झनुपर्छ’ भन्ने खण्ड नै झिकिएको छ।
दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र’ भन्ने शब्दहरू झिकिएको छ। उक्त दफामा रहेका सबै व्यवस्था हटाएर ‘गुनासो सुन्ने’ प्रावधान राखिएको छ। राय सुझावका लागि पठाइएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीका लागि कडा व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ।
निजामती सेवामा कडाइ
कर्मचारी संयन्त्रलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सरकार कठोर बन्दै देखिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीका लागि सरकारले कडा व्यवस्था ल्याएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक वा अन्य कुनै अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न पाउने छैनन्। कर्मचारीले आफ्नो वा अरू कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि दबाब दिन वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नसमेत निषेध गरिएको छ।
कर्मचारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन वा जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा भाग लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको नीति विपरीतका कार्यमा रोक
कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा सरकारको विभिन्न तह (प्रदेश तथा स्थानीय) र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ। आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट लेख प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सञ्चार माध्यमलाई खबर दिन वा रेडियो, टेलिभिजनमार्फत मन्तव्य प्रसारण गर्न रोक लगाइने भएको छ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने गरी कुनै पनि वक्तव्य जारी गर्न पाइने छैन। तर, प्रचलित कानुन र सरकारी नीति विपरीत नहुने गरी गरिने लेख प्रकाशनमा भने बाधा पर्ने छैन।’
गोपनीयता र सूचना सुरक्षा
सरकारी कामकाजका क्रममा प्राप्त भएका गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्ति वा सञ्चार माध्यमलाई दिन सख्त मनाही गरिएको छ र यो नियम सेवामा बहाल रहँदा मात्र नभई, सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरूको हकमा समेत लागू हुने प्रस्तावित विधेयकमा छ। यदि अवकाशप्राप्त कर्मचारीले गोपनीयता भंग गरेमा उनीहरूले पाइरहेको सेवा सुविधासमेत रोक्का गर्न सकिने प्रावधान मस्यौदामा छ।
उपहार, चन्दा र सापटमा रोक
सरकारी काममा प्रभाव पर्न सक्ने गरी कसैबाट दान, उपहार, कोसेली वा चन्दा स्वीकार गर्न कर्मचारीलाई बन्देज लगाइएको छ। विदेशी सरकार वा प्रतिनिधिबाट प्राप्त हुने उपहारका हकमा सरकारलाई सूचना दिई सोको निकासाबमोजिम गर्नुपर्नेछ, यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने मायाको चिनो लिन भने बाधा पर्ने छैन।
निजामती कर्मचारीले सरकारको स्वीकृतिबिना बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न पनि पाउने छैनन्। तर, खुला बजारबाट एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर खरिद गर्न भने छुट दिइएको छ।
अवकाशपछिको नियुक्ति र प्रतिबन्ध
विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले दुई वर्षको अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ’ पिरियड राखिएको छ। मस्यौदाअनुसार अवकाश भएको दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा विकास साझेदार बाहेकका अन्य आयोजनामा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पाइने छैन। अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायसँग सम्बन्धित वा नियमन गर्ने संस्थामा काम गर्नसमेत बन्देज लगाइएको छ।
कर्मचारीले कुनै लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा पठनपाठन गर्न नपाउने भएको छ। ‘लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायको पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतिस्पर्धी परीक्षाको तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिन कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई अनुमति दिइने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
विशेष अवस्थामा छुटका व्यवस्था
कतिपय अवस्थामा भने कर्मचारीहरूलाई केही कार्यका लागि छुट दिइएको छ। सरकारी नीति विपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक वा परोपकारी कार्य गर्न भने पाउनेछन्। अध्ययन बिदामा रहेका बखत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा सेवा पुर्याउन सक्नेछन्। अख्तियारवालाको स्वीकृति लिई कार्यालय समयबाहेकको समयमा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान कार्य गर्न रोकिएको छैन। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका प्रशिक्षण संस्थाहरूमा कार्य गर्न निजामती कर्मचारीले पाउनेछन्।
निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न वा निर्वाचनमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न नहुने पनि मस्यौदामा छ। निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउनसमेत हुँदैन भनिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न निषेध
सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको आचरण र व्यवहारलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सामाजिक सञ्जालको पनि निगरानी गर्ने भएको छ। निजामती कर्मचारीहरूले अब सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक टिप्पणी गर्न नपाउनेदेखि सेवाग्राहीसँगको व्यवहारसम्मका विषयमा स्पष्ट नियमहरू पालना गर्नुपर्नेछ।
निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी कुनै कुरा लेख्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि टिप्पणी गर्न निषेध गरिएको छ।
सम्पत्ति विवरण अनिवार्य
सबै निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तो विवरणलाई विद्युतीय माध्यमबाट सुरक्षित र गोप्य रूपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ, मस्यौदामा भनिएको छ। कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहारः कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग शिष्ट, मर्यादित र समान व्यवहार गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ। सेवाग्राहीलाई कामसँग सम्बन्धित विषय, प्रक्रिया र लाग्ने समयबारे स्पष्ट जानकारी समयमै दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यातना र यौनजन्य दुव्र्यवहारमा रोक
कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कसैलाई यातना दिन नहुने र यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने कुरालाई कडाइका साथ उल्लेख गरिएको छ। स्थायी आवासीय अनुमति (डीभी/पीआर) मा रोकः निजामती कर्मचारीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउने छैनन्। यदि कर्मचारीको पति वा पत्नीले यस्तो अनुमति प्राप्त गरेमा ६० दिनभित्र आफ्नो कार्यालयमा सोको विवरण पेस गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ।
सरकारी काममा बाधा र क्षतिपूर्ति
सरकारी काममा बाधा पुर्याउने वा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने कर्मचारीलाई विभागीय सजायका साथै क्षतिपूर्तिसमेत भराइनेछ र कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयमा आफैंलाई केन्द्रमा राखी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार–प्रसार गर्न पनि नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीले आफ्नो मर्काका विषयमा आफैं वा वारेसमार्फत निवेदन दिनबाहेक अन्य व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
निजामती कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्राप्त दस्तावेजअनुसार कर्मचारीले आफ्नो पद र अधिकारको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थ बाझिने कार्यमा संलग्न हुन पाउने छैनन्।
स्वार्थको द्वन्द्वमा बन्देज
निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन पाउने छैनन् भन्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। यदि कुनै निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो स्वार्थ बाझिने वा प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था आएमा कर्मचारीले आफ्नो सुपरिवेक्षक वा माथिल्लो अधिकारीलाई अनिवार्य रूपमा लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी आफू, आफ्ना नजिकका व्यक्ति, परिवार, आफन्त वा सम्बन्धित संस्था र व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न, गराउन वा प्रभाव पार्न पाउने छैनन्। विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई ऐन र नियम बमोजिम आचरण पालना गराउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ९९ देखि १०२ सम्मको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेमा सामान्यदेखि कडा (विशेष) सजायसम्म भोग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
दुई तहका विभागीय सजाय
ऐनले कर्मचारीहरूलाई दिइने सजायलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ। सामान्य सजायः यसअन्तर्गत कर्मचारीलाई नसिहत दिने, बढीमा पाँच वर्षसम्म तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्का गर्ने वा बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
विशेष सजायः गम्भीर कसुरमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी ‘सेवाबाट हटाउने’ वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी ‘बर्खास्त गर्ने’ सम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कस्तो अवस्थामा नसिहत दिइन्छ ?
ऐनको दफा १०० अनुसार कर्मचारीले यस्ता गल्ती गरेमा नसिहत दिइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उत्तरदायित्व पन्छाएमा वा सेवा प्रवाहमा अनुचित ढिलाइ गरेमा, पूर्वस्वीकृति नलिई एक महिनामा दुई पटकभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, सेवाग्राही वा सहकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गरेमा नसिहत दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी कागजात वा गोप्य सूचना अनधिकृत रूपमा चुहावट गरेमा, स्वविवेकीय अधिकारको पटक–पटक दुरुपयोग गरेमा पनि कर्मचारीलाई नसिहत दिने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
तलब र बढुवा रोक्का हुने आधारहरू
दफा १०१ का अनुसार अनुशासनहीन काम गर्ने, सेवाग्राहीको उजुरी बेवास्ता गर्ने र माथिल्लो अधिकारीको निर्देशन पालना नगर्ने कर्मचारीको तलब वृद्धि वा बढुवा रोक्का हुन सक्छ। यस्तै, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा, बढुवाको फाराममा झुटा विवरण भरेमा र कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगरेमा पनि यो सजाय आकर्षित हुनेछ।
मस्यौदाअनुसार सबैभन्दा कडा सजायका रूपमा रहेको ‘सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने’ व्यवस्था दफा १०२ मा उल्लेख छ। जसमा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। वैदेशिक अध्ययन वा भ्रमण पूरा गरी फर्केको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर नभएमा, एकपटक विभागीय सजाय पाएर पनि पुनः सोही प्रकृतिको गल्ती दोहोर्याएमा पनि बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै पनि राजनीतिक दल, त्यसको भ्रातृ संगठन वा जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिएमा कर्मचारी बर्खास्तगीमा पर्नेछन्। साथै, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा पनि सोही सजाय हुनेछ।
भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर, लागु औषध कारोबार, र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अपराधमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा जागिरबाट हात धुनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। मानव बेचबिखन, अपहरण, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा जातीय छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका कर्मचारी पनि बर्खास्त हुनेछन्।
अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर, डीभी, ग्रिन कार्ड आदि) लिएको वा सोका लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा कर्मचारीलाई सेवामा राखिने छैन।
सरकारी सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले आफ्नो नागरिकता, उमेर वा शैक्षिक योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने प्रावधान राखिएको छ।
युनियन बन्देज
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजी निर्णयले कर्मचारीतन्त्रमा तरंग नै ल्याएको छ। ट्रेड युनियनको खारेजीको व्यवस्था संविधानविपरीत भएको कर्मचारीहरूको आरोप छ। संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानले दिएको अधिकारलाई अध्यादेशमार्फत हटाएको भन्दै निजामती कर्मचारीका विभिन्न संघ–संगठनहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले सरकारले गरेको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्दै त्यसो नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशमार्फत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गरिएपछि कर्मचारी संगठनहरू आक्रोशित भएका छन्। सरकारी निर्णयविरुद्ध ६ वटा प्रमुख कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णय नसच्याइए कानुनी लडाइँसँगै सबै पक्षको सहकार्यमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यमबहादुर खत्री, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव तथा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीता गुरुङलगायतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट ल्याउनुपर्ने दायित्व हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कर्मचारीहरूले उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरी सरकार संगठनात्मक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्।
विज्ञप्तिमा सरकारको कदम संविधानको धारा १७ र धारा ३४ विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। साथै, प्रचलित ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐन, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र तथा श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको समेत उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
- प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गम्भीर आचरण उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
- कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिन, निर्वाचनमा भाग लिन वा प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने र गरेमा जागिरबाट हात धुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
- विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक टिप्पणी गर्न, सामाजिक द्वेष फैलाउन र सरकार वा दलका पदाधिकारीको पक्ष–विपक्षमा बोल्न निषेध गरिएको छ।
- सेवामा रहँदा वा अवकाशपछि पनि सरकारी गोप्य सूचना चुहावट गरेमा कारबाही हुने र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सेवा–सुविधासमेत रोक्का हुन सक्ने व्यवस्था छ।
- सरकारको स्वीकृतिबिना व्यापार व्यवसाय गर्न, कम्पनी स्थापना गर्न वा लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा पठनपाठन गराउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
- विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा कूटनीतिक पदमा नियुक्ति नपाउने र परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
- युनियन खारेजीसँगै ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्न र उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएका भवन तथा सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ।
‘ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्न र सुविधा फिर्ता गर्नू’
निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएसँगै सरकारले सम्बन्धित सबै ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्न तथा प्रयोगमा रहेका सरकारी सेवा–सुविधा फिर्ता लिन परिपत्र जारी गरेको छ।
निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन (आधिकारिक ट्रेड युनियनसमेत) का विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै ती समितिहरूले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारी साधनलगायतका सेवा–सुविधा तथा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।
ट्रेड युनियनका विभिन्न तहका समितिमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसार नियमित कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार उक्त निर्णय २०८३ वैशाख २२ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। हाल संघीय संरचनाभित्र ठूला दल सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले सरकारी जग्गामै भवन निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भने कतिपयले ती भवन भाडामा समेत लगाएको बुझिएको छ। मन्त्रालयहरूमा समेत मन्त्रालयपिच्छे एकदेखि दुईवटा कोठामा युनियन कार्यालय स्थापना गरिएको अवस्था छ।
यसअघि पदाधिकारीहरूलाई कामकाज तथा सवारी साधनलगायत सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएकोमा अब ती सबै सुविधा फिर्ता गरी सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नै दरबन्दी रहेको कार्यालयमा खटिएर काम गर्नुपर्ने भएको छ।
0 Comments