सम्पत्ति छानबिन : विदेशका खाता पनि खोतलिने
अकुतमाथि अपरेसन, छानबिनमा को–को ?
वैशाख २०, २०८३ आइतबार ८:१८:३८
काठमाडौं : मुलुकको शक्ति संरचनाभित्र वर्षौंदेखि जमेको अकुत सम्पत्ति र स्रोत नखुलेको धनमाथि राज्यले पहिलोपटक व्यापक र संस्थागत छानबिनको ढोका खोलेको छ। स्थानीय तहका प्रमुखदेखि संघीय सरकारका कार्यकारी प्रमुखसम्म, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति खोजबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ। आयोगले विदेशमा लुकाइएका सम्पत्ति, बैंक खाता, लगानी र आफन्तका नाममा राखिएका सम्पत्तिसमेत जाँचको दायरामा ल्याइने राजपत्रमा स्पष्ट गरेको छ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरिसकेको छ। आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र संस्थागत नेतृत्वको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र अनुसन्धान गर्नेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म को सम्पत्ति पनि खोतलिने भएको छ। यस निर्णयसँगै १९ वर्षयता मुलुकको शासन, प्रशासन र वित्तीय संरचनामा प्रभाव राखेका लगभग सबै शक्ति केन्द्रहरू निगरानीमा परेका छन्। १० हजार बढीको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ।
छानबिनको दायरा अत्यन्तै फराकिलो बनाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री मात्र होइन, यस अवधिका सांसद, व्यवस्थापिका संसद् सदस्य तथा दुईपटक निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरूको सम्पत्ति पनि खोजिने भएको छ। २०६४ र ७० सालमा निर्वाचित संविधानसभा सदस्यहरूसमेत आयोगको निगरानीमा पर्ने छन्।
त्यस्तै, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता, नेपाली सेनाका सेवामुक्त उच्च अधिकृत, सहसचिव वा सोभन्दा माथिका निजामती कर्मचारी, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उपसचिवहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने छन्।
संघीय तहमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत यस अभियानबाट अछुतो रहने छैनन्। राजपत्रअनुसार प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँच हुनेछ। साविक जिल्ला विकास समिति र हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनेछ।
स्थानीय तहमा भने विशेष चासो दिइएको छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अत्याधिक भ्रष्टाचार छ। नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सम्पत्ति खोजिनेछ। पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखविरुद्ध अकुत सम्पत्ति, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा उठिरहेका बेला यो कदमलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
राजपत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च कर्मचारी तथा पटक–पटक कार्यालय प्रमुखको भूमिकामा बसेका अधिकृतको सम्पत्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुने उल्लेख छ। विशेषगरी कर, राजस्व, भूमि प्रशासन, यातायात व्यवस्था जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने र भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च मानिएका कार्यालयहरूमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। विगतमा आकर्षक कार्यालय भनेर चिनिएका कार्यालयका प्रमुखहरू विशेष निगरानीमा छन्।
वित्तीय क्षेत्र पनि आयोगको निगरानीबाट बाहिर छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिनमा पर्नेछ।
त्यसैगरी सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र अनुदान प्राप्त निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँच हुने भएको छ। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा बसेर राज्यको स्रोत उपयोग गर्ने पदाधिकारीहरू पनि केन्द्रीय अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्।
विशेष रूपमा राजनीतिक नेतृत्वका निकटवर्ती व्यक्तिहरू पनि निगरानीमा परेका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग काम गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव तथा यस्तै पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पनि खोजिने भएको छ। प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूको आडमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा यस्ता पदाधिकारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
राजपत्रमा एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्था के पनि छ भने, गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति आफन्त, परिवार सदस्य, नातेदार वा सम्बन्ध नै नपर्ने व्यक्तिको नाममा राखिएको भए पनि त्यसको खोजबिन गरिनेछ। स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा पठाइएको वा लुकाइएको सम्पत्तिको आर्थिक हैसियतसमेत हेर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ। यसले विदेशस्थित बैंक खाता, घरजग्गा, कम्पनी सेयर, अफसोर लगानी र बेनामी सम्पत्तिसम्म राज्यको पहुँच पुग्ने संकेत गरेको छ।
न्यायाधीश र बहालवाला सेना अधिकारी भने कार्यक्षेत्र बाहिर
बहालवाला न्यायाधीश र बहालवाला नेपाली सेनाका अधिकारीहरू आयोगको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रमा भने परेका छैनन्। छानबिन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी पनि कार्य क्षेत्रमा नपरेको राजपत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूविरुद्ध उजुरी आएमा सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धानका लागि लेखी पठाइने राजपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले छानबिन गर्दा पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक आम्दानी, व्यावसायिक वृद्धि र वैध स्रोतबाट बढेको सम्पत्तिलाई पनि छुट्टै अध्ययन गर्ने जनाएको छ, ताकि गैरकानुनी र वैधानिक सम्पत्तिबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन सकियोस्।
अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, विभागीय कारबाहीमा परेका, विचौलियाको रूपमा काम गरेका र भ्रष्टाचार जोखिमयुक्त कार्यालयमा लामो समय बसेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गरिनेछ। यदि छानबिनका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रमाणसहित भेटिएमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पैत्रिक कि अकुत ? गोप्य छानबिनमा विदेशको सम्पत्तिसमेत
राज्यले अब पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक आम्दानी, त्यसबाट बढेको लगानी तथा विदेशमा रहेको आर्थिक हैसियतसमेत गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत यकिन गर्ने भएको छ। स्रोत नखुलेको वा गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति भेटिएमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि राजपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्दा पैत्रिक सम्पत्ति र वैधानिक आर्जनबाट बढेको सम्पत्तिलाई समेत गहन अध्ययन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। आयोगको उद्देश्य गैरकानुनी रूपमा जोडिएको सम्पत्ति र वैध स्रोतबाट बढेको सम्पत्तिबीच स्पष्ट विभाजन गर्नु रहेको देखिएको छ।
राजपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार छानबिनको क्रममा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइनेछ यसले उच्च पदस्थ व्यक्तिको प्रतिष्ठालाई अनावश्यक असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित प्रमाण र तथ्यमा आधारित छानबिनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
आयोगलाई अर्को महत्वपूर्ण अधिकार पनि दिइएको छ। विदेशमा रहेको सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियतसमेत हेर्न सक्ने। यो व्यवस्थाले विदेशमा लुकाइएको बैंक खाता, घरजग्गा, लगानी, सेयर वा आफन्तका नाममा राखिएको सम्पत्तिसमेत राज्यको निगरानीमा आउने छ।
विशेषगरी आयोगले जोखिमयुक्त निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन, यातायात व्यवस्था जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा पटक–पटक कार्यालय प्रमुख बनेका वा लामो समय बसेका कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने छ।
आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परिसकेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका तथा बिचौलियाको रूपमा कार्य गरेको आशंका भएका कर्मचारी र पदाधिकारीको सम्पत्ति प्राथमिकताको साथ छानबिन गरिनेछ। भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणले उच्च जोखिम मानिएका कार्यालय तथा निकायमा काम गरेका कर्मचारीहरूलाई समेत पहिलो चरणमै अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने भएको छ। यसले प्रशासनिक संरचनाभित्र वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका अकुत सम्पत्ति, बेनामी लगानी र स्रोत नखुलेको धनमाथि कडा निगरानी सुरु भएको छ।
राजपत्रको सबैभन्दा कठोर प्रावधान भने स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमाथिको कानुनी कारबाही हो। यदि छानबिनका क्रममा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले अवैधानिक वा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएमा आयोगले त्यस सम्पत्तिको विस्तृत विवरण तयार गर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ। नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार थप अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकाय—जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग वा अन्य अनुसन्धान निकायमा स्पष्ट सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोग पदाधिकारीलाई राज्यमन्त्री सरह सुविधा, कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत थप भत्ता
उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले अध्यक्षदेखि सचिवालयमा खटिने कर्मचारीसम्मका लागि विशेष पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरह र सदस्यलाई सहायक मन्त्री सरह पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह पारिश्रमिक पाउनेछन्। त्योसँगै सवारी साधन, इन्धन, चालक तथा सञ्चार सुविधाबापत मासिक एकमुष्ठ ६० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
आयोगका सदस्यलाई भने सहायकमन्त्री सरह पारिश्रमिक तोकिएको छ। सदस्यले पनि सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक र सञ्चार सुविधाबापत मासिक एकमुष्ठ ६० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यसले आयोगका पदाधिकारीलाई उच्चस्तरीय प्रशासनिक हैसियत र सहज कार्य वातावरण दिने उद्देश्य छ।
सचिवालयमा खटिने कर्मचारीलाई पनि विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीले २५ प्रतिशत थप भत्ता पाउनेछन्। उक्त भत्ता आयोगको कार्यभार, संवेदनशीलता र अतिरिक्त जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखेर तय गरिएको जनाइएको छ।
आयोग सञ्चालनका लागि आवश्यक मसलन्द, फर्निचर, उपकरण, सवारी साधन तथा अन्य प्रशासनिक सामग्रीको व्यवस्थापन भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ। यसले आयोगलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। आयोग तथा सचिवालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भएको छ। आयोगको अनुसन्धान, प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी भत्ता र आवश्यक सेवा–सुविधा सबैका लागि छुट्टै बजेट शीर्षकबाट रकम विनियोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
छानबिनको आयोगलाई एक वर्षको समयावधि दिइएको छ। जाँचबुझको काम सकिएपछि आयोगले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत नेपाल सरकारलाई पेस गर्नेछ। यो प्रतिवेदन सरकाले ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण आध्यदेश पनि ल्याइसकेको छ। आयोगलाई गैरकानुनी रूपमा आर्जनको गरेको सम्पत्ति छानबिन यो आध्यदेश पनि थप सहयोग गर्ने देखिएको छ।
२०६२/६३ यताका प्रधानमन्त्री (छानबिनको दायरामा आउने)
१. गिरिजाप्रसाद कोइराला
२. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
३.माधवकुमार नेपाल
४. झलनाथ खनाल
५. डा. बाबुराम भट्टराई
६. खिलराज रेग्मी
७. सुशील कोइराला
८. केपी शर्मा ओली
९. शेरबहादुर देउवा
२०६२/६३ यताका गृहमन्त्री
१. कृष्णप्रसाद सिटौला
२. भीमबहादुर रावल
३. कृष्णबहादुर महरा
४. नारायणकाजी श्रेष्ठ
५. विजयकुमार गच्छदार
६. माधवप्रसाद घिमिरे
७. शक्तिबहादुर बस्नेत
८. विमलेन्द्र निधि
९. जनार्दन शर्मा
१०. रामबहादुर थापा बादल
११. बालकृष्ण खाँण
१२. रवि लामिछाने
१३. रमेश लेखक
२०६२/६३ यताका अर्थमन्त्री
१. डा. बाबुराम भट्टराई
२. वर्षमान पुन
३. सुरेन्द्र पाण्डे
४. शंकरप्रसाद कोइराला
५. विष्णुप्रसाद पौडेल
६. कृष्णबहादुर महरा
७. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
८. डा. युवराज खतिवडा
९. जनार्दन शर्मा
१०. डा. प्रकाशशरण महत
प्रशासनिक क्षेत्र, पूर्वमुख्यसचिवहरू
१. लोकमानसिंह कार्की
२. मुकुन्द शर्मा पौडेल
३. माधवप्रसाद घिमिरे
४. लीलामणि पौडेल
५. डा. सोमलाल सुवेदी
६. राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री
७. लोकदर्शन रेग्मी
८. शंकरदास बैरागी
९. डा. बैकुण्ठ अर्याल
१०. लीलादेवी गडतौला
११. एकनारायण अर्याल
पूर्वप्रधानन्यायीश/न्यायाधीशहरू
सम्पत्ति छानबिन : दायरा (सेक्टरअनुसार)
१. प्रधानमन्त्री/पूर्वप्रधानमन्त्री
२. मन्त्री/राज्यमन्त्री/सहायकमन्त्री
३. सांसद/संविधानसभा सदस्य
४. संवैधानिक निकाय प्रमुख
५. प्रदेश प्रमुख/मुख्यमन्त्री
६. स्थानीय तह प्रमुख/उपप्रमुख
७. सहसचिव वा माथिका कर्मचारी
८. प्रहरी/सशस्त्र/अनुसन्धान
राष्ट्र बैंक नेतृत्व
१. सरकारी बैंक/संस्थान
२. विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठान
३. सल्लाहकार/स्वकीय सचिव
४. विदेशस्थित सम्पत्ति
५. प्राथमिक जोखिम क्षेत्र
६. कर प्रशासन
राजस्व
१. भूमि प्रशासन
२. यातायात व्यवस्था
३. बिचौलिया नेटवर्क
४. विदेशमा लगानी
५. छुट
६. बहालवाला न्यायाधीश
७. बहालवाला नेपाली सेना
८. छानबिन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी
गोप्य उजुरी, कडा अनुसन्धान
आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। आयोग कुनै व्यक्ति, समूह वा शक्तिकेन्द्रको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान अघि बढाउने राजपत्रमा उल्लेख छ। आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले छानबिन प्रक्रियालाई थप पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
जाँचबुझका क्रममा आयोगले आवश्यक परे विज्ञको सल्लाह लिन सक्नेछ। तर, स्वार्थ बाझिने वा हितको द्वन्द्व भएको व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा आमन्त्रण गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान राखिएको राजपत्रमा छ।
राजपत्रमा अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्दा आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका क्रम त्यस्ता व्यक्तिले गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण भए उपलब्ध गराउनका लागि ३० दिनको समयसीमा दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सक्नेछ। सूचना दिने व्यक्ति आफ्नो सम्पर्क तथा जानकारी खुलाउनुपर्ने छ।
सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान भने पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछ। कानुनले तोकेबाहेक उजुरीकर्ताको विवरण सार्वजनिक नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले सम्बन्धित निकायबाट लिखित रूपमा सम्पत्ति विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्ता निकायले १५ दिनभित्र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। विवरण नदिएमा आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने अधिकारसमेत पाएको छ।
यसअघि विभिन्न आयोग, समिति वा निकायले तयार पारेका प्रतिवेदन, तथ्यांक र सिफारिसलाई समेत आधार सामग्रीका रूपमा उपयोग गर्न सकिने प्रावधानले छानबिनलाई थप संस्थागत आधार दिने देखिएको छ। ‘विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्रिको छानबिन गर्दा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्नेछ,’ राजपत्रमा उल्लेख छ।
0 Comments