मल संकट : सरकार फेरिन्छ, तर किसानको नियति फेरिँदैन
वैशाख १६, २०८३ बुधबार ८:५५:१९
काठमाडौं : जब–जब रोपाइँको समय आउँछ, मलको समस्या सधैं आउने गरेको छ। प्रत्येक सरकारले मल समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् तर त्यो समस्या कहिल्यै दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा गएको छैन। चुनावी नारा, भाषणमा नै मलको समस्या समाधान गरिन्छ तर यथार्थमा सधैं नै मलको अभाव भइरहन्छ। किसान मलको अभावमा सधैं भौतारिरहेका हुन्छन्। यो पटक बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मलको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ‘रासायनिक मल आवश्यकताको तथ्यांक अद्यावधिक गरी सोका आधारमा खरिदको क्यालेन्डर बनाएर खरिद, बिक्री र वितरणमा अव्यवस्थालाई सुधार गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
हालसम्म सरकारसँग करिब असारसम्म पुग्ने मल मौज्दात रहेको जनाएको छ। मौज्दात भएको रासायनिक मलको व्यवस्थापनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराइसकेको छ।तर असारपछि के हुन्छ ? भन्नेमा सरकार आफैं अन्योलमा छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र भन्छन्, ‘अहिले ठिकै छौं तर गाह्रो पनि छ।’ सचिव मि श्रको भनाइले पनि मल मागअनुसार उपलब्ध गराउन कठिनाइ नै छ। तर, पनि सरकारले त्यहीअनुसार पहल पनि थालेको छ। थप १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल जीटूजी माध्यमबाट खरिद गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ। मन्त्रिस्तरीय निर्णय (२०८२ चैत १९) अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षसँग आवश्यक समन्वय अघि बढाइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मल आपूर्तिको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आपूर्तिको पहल गरेको जनाइएको छ। मन्त्री चौधरीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेटेर नै मल आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न अनुरोध गरेकी छन्। नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँग पनि सम्पर्क गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसबीच, वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि अन्य क्षेत्रबाट पनि पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग १ लाख १४ हजार र साल्ट ट्रेडिङसँग करिब ५५ हजार गरी कुल १ लाख ६९ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ। हालसम्म ३ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको छ, जुन गत वर्षको कुल बिक्री (३ लाख ३६ हजार टन) को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेल गत वर्षको हाराहारीमा अहिलेसम्म बिक्री नै भइसकेको बताउँछन्। यसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष मलको खपत र उपलब्धता केही बढेको देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ हाल मल मौज्दात सन्तोषजनक रहेको बताउँछन्।
अमेरिका–इरान युद्धले मल आपूर्तिमा प्रभाव
पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव र इरान–इजरायल युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको आपूर्तिमा असहजता पैदा हुन सक्ने देखिएको छ। नेपालका सरकारी निकायहरूले आगामी असारसम्मका लागि मल पर्याप्त रहेको दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण भविष्यमा आपूर्ति व्यवस्था जटिल बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ। इरान स्वयं पनि विश्वकै धेरै मल उत्पादन गर्ने देशमध्ये एक हो। अमेरिका, इजरायल–इरान द्वन्द्वका कारण इरानबाट मल आउन सक्ने सम्भावना न्यून छ।
इरान विश्वकै ठूलो मल उत्पादक देश भए तापनि नेपालले रूस, भारत, बंगलादेश र खाडी मुलुकहरूबाट पनि मल आयात गर्ने हुनाले तत्कालै ठूलो संकट नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, ढुक्क हुने अवस्था भने नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय किसान आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगाल पश्चिम एसियाको संकटले मल आपूर्ति असहज हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्।
‘सरकारले असारसम्मलाई पुग्छ भनेको छ, तर पश्चिम एसियाको संकटले त्यसलाई पनि असर गर्न सक्छ, त्यो संकट जारी रहेमा समस्या हुनसक्छ, किनभने इरान नै धेरै मल उत्पादन गर्ने देश हो, अन्य खाडीमुलुक पनि मल उत्पादन गर्ने देश हुन्।’
दंगाल रूस तथा अन्य खाडीमुलुकबाट मल आपूर्ति गर्न सकिने बताउँछन्। सम्झौता भइसकेको पश्चिम एसियाको संकटका कारण ९४ टनभन्दा बढी रासायनिक मल पनि आउन सकेको छैन। थप ९० टन ल्याउन प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यो संकटले त्यसलाई पनि असर पार्ने देखिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेल मध्यपूर्वको समस्या यथावत् रहेमा साउनउता समस्या हुन सक्ने बताउँछन्। ‘असारसम्मलाई मौज्दात छ, मध्यपूर्व समस्या कायम रहे साउनबाट समस्या हुनसक्छ,’ उनले भने।
माग र आपूर्तिको खाडल
नेपालमा १७ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। तर, वास्तविक धरातलमा किसानले मल पाइयो भन्ने अनुभूति गर्न कम्तीमा ८ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल बजारमा उपलब्ध हुनुपर्ने देखिएको छ। विडम्बना, सरकारी बजेट र व्यवस्थापनले अहिले वार्षिक करिब साढे ४ देखि ५ लाख मेट्रिक टन मात्रै मल ल्याउन सक्ने क्षमता राखेको छ। जसले माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। यही असन्तुलनका कारण हरेक वर्ष खेतीको समयमा किसानले मल अभाव झेल्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ।
अवैधद्वारा भरथेक
विगतका वर्षमा भारतबाट ल्याइने गरेको अवैध मलले भरथेक गर्दै आएको थियो। योपटक सिमानामा पनि कडाइ गरेपछि अवैध रूपमा ल्याइने कार्यमा पनि असर पर्ने देखिएको छ। विगतका वर्षमा सरकारले ‘सिजन’मा अवैध रूपमा मल ल्याउँदा आँखा चिम्लिने गरेको थियो। मधेस–तराईमा प्रशस्तै मात्रामा अवैध रूपमा भएका मल आयात हुँदै आएका थिए। भारतीय सीमावर्ती बजारबाट योपटक सरकारले १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन रोक लगाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी पनि भारतबाट आउने मलले भरथेक गर्दै आएको स्वीकार गर्छ।
मल कारखाना स्थापना कथा जस्तै
नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय कथा जस्तै भएको छ। प्रत्येक जसो सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गर्छन्, बजेटसमेत छुट्ट्याउँछन् तर त्यसको कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन।
राष्ट्रियसभाका सांसद एवं राष्ट्रिय किसान आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगाल मल कारखाना स्थापनाको विषय कथा जस्तै भइरहेको बताउँछन्। नी मलको समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको मल कारखाना स्थापना नै भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बर्सेनि दोहोरिने यो समस्याको एकमात्र दिगो समाधान स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्नुनै हो।’ डेढ दशकदेखि नेपालमा मलको कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा पनि हुँदै आएको छ। मलको कारखाना बनाउने विषय घोषणामा सीमित भएको छ। पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका थिए। त्यो घोषणामा नै सीमित भयो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रासायनिक मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए। यी मल कारखानाहरू सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने त्यो बेलाको बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ल्याएको पहिलो बजेटमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको घोषणा गरेका थिए। पटक–पटक अर्थमन्त्री भएका पौडेलले मल कारखाना स्थापनाका लागि पहल थालेका थिए। त्यसको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिइएको पनि छ।
लगानी बोर्डकी प्रवक्ता सहसचिव सुनिता नेपालले मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय मूल्यांकन चरणमा रहेको जानकारी दिएकी छन्। बाह्य कम्पनीले अघि सारेको यस ‘अनसोलिसिटेड प्रपोजल’ माथि अहिले प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यताको विश्लेषण भइरहेको छ। यो सरकारी स्तरबाट डिजाइन गरिएको आयोजना नभई विदेशी कम्पनीले आफ्नै अवधारणामा प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम हो। हाल यस परियोजनालाई कुन प्रविधिबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ। प्राकृतिक ग्यास वा पानी केबाट उत्पादन गर्ने भन्ने विषयको मूल्यांकन भइरहेको छ।
- हरेक वर्ष रोपाइँको समयमा मल अभाव दोहोरिने समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन।
- सरकारले मल आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै खरिद, वितरण र व्यवस्थापन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
- असारसम्मका लागि मल मौज्दात रहेको भनिए पनि त्यसपछि आपूर्ति कस्तो हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ।
- पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव (इरान–इजरायल द्वन्द्व) ले मल आयातमा असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
- वार्षिक करिब १७ लाख मेट्रिक टन माग भए पनि आधा जति मात्रै आपूर्ति हुने अवस्था छ।
- पटक–पटक घोषणा भए पनि स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
हालसम्म आयोजना रहने निश्चित स्थान र कुल लगानीको परिमाणबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको डेढ दशक भइसक्दा पनि त्यसले मूर्तरूप भने लिन सकेको अवस्था छैन। लगानी बोर्डका अनुसार बेलायत सरकारको ‘ग्रीन ग्रोथ नेपाल’ परियोजनाअन्तर्गत स्वदेशी उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन भइरहेको छ। विशेष गरी बेलायत सरकारको ‘ग्रीन ग्रोथ नेपाल’ नामक कार्यक्रममार्फत नेपाली उद्योगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट मूल्यांकन भइरहेको बुझिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए। सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूले उद्योगको वर्तमान अवस्था र भावी योजना समेटिएको रिपोर्ट पेस गरिसकेका छन्। नेपालभित्रका मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘एक्सपोर्ट फ्याक्ट्री’ (निकासीजन्य उद्योग) हरू स्थापना र सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको टोलीले यसको मूल्यांकन गरिरहेको छ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले मल कारखानाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको टोलीले मूल्यांकन गरिरहेको जानकारी दिए। यस मूल्यांकनले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र ‘ग्रीन ग्रोथ’ (हरित वृद्धि) को अवधारणालाई आत्मसात् गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुदान वृद्धि
सरकारले मलमा दिँदै आएको अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने छ। अहिले सरकारले दिँदै आएको अनुदान मागको तुलनामा एकदमै न्यून छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएका कारण अहिले दिएको अनुदानमा समेत कटौती हुने सम्भावना छ। बजेटको थप व्यवस्थापन नभएमा अनुदान पनि घट्दो अवस्थामा छ।
निजी क्षेत्रलाई जोड्नुपर्ने
नेपालमा मल आपूर्ति व्यवस्थापन सरकारले गर्दै आएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले यसको जिम्मा पाएका छन्। उनीहरू स्थानीय सहकारीमार्फत मल वितरण गर्ने गरेका छन्। सरकारी निर्भरताका कारण पनि नेपालमा मलको अभाव हुने गरेकातर्फ विज्ञहरूको तर्क छ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका पूर्वअध्यक्ष दंगाल सरकारी अनुदान बढाउनुका साथै कडा अनुगमनसहित निजी क्षेत्रलाई पनि मल आयातमा सहभागी गराउनुपर्ने बताउँछन्। नेपालमा मलको बढ्दो माग र कम आपूर्तिको कारण समस्या रहँदै आएको छ। त्यस्तै खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ र ठेकेदारका लापरबाही र अन्तर्राष्ट्रिय निर्भरताले गर्दा नेपालमा सधैं मल अभाव हुँदै आएको छ।
‘असारसम्मलाई कुनै समस्या नै छैन’
विष्णुप्रसाद पोखरेल, प्रबन्ध सञ्चालक, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड
कृषि सामग्री कम्पनीसँग १ लाख १४ हजार र साल्ट ट्रेडिङसँग करिब ५५ हजार गरी कुल १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ। कात्तिकमै टेन्डर गरेर बजेट भ्याएसम्म माघसम्म सबै मल ल्याइसकेका थियौं। हामी यो वर्ष विगतको भन्दा १ महिना अघिबाटै प्रक्रिया थालेको कारणले हालसम्म ३ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको छ, जुन गत वर्षको कुल बिक्रीको हाराहारीमा पुगिसकेको देखिन्छ। गत वर्ष ३ लाख ३६ हजार टन बिक्री भएको थियो। यसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष मलको खपत र उपलब्धता केही बढेको संकेत देखिएको छ।
नेपालमा मलको माग र आपूर्तिबीच ठूलो प्राविधिक र व्यावहारिक खाडल रहेको छ। मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार यदि सबै खेतीयोग्य जमिनमा वैज्ञानिक मात्रामा मल प्रयोग गर्ने हो भने १७ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। तर, वास्तविक धरातलमा किसानले मल पाइयो भन्ने अनुभूति गर्न कम्तीमा ८ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल बजारमा उपलब्ध हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, सरकारी बजेट र व्यवस्थापनले अहिले वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन मात्रै मल ल्याउन सक्ने क्षमता राखेको छ।
फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा मलको आपूर्ति शृंखला बिग्रिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको टेन्डर प्रक्रियामा परेको छ। सप्लायरहरूले ‘फोर्स मेजर’ घोषणा गर्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन्। मूल्यको कुरा गर्दा, ५ सय डलरमा पाइने युरिया अहिले १ हजार ५० डलर पुगेको छ भने डीएपीको मूल्य पनि ७ सय डलरबाट बढेर ११ सय डलर पुगेको छ। यसरी दुई महिनाकै अवधिमा मूल्य झन्डै दोब्बर हुनुले नेपाल जस्तो आयातमा भर पर्ने देशका लागि ठूलो संकट निम्त्याएको छ।
नेपाल सरकारले मलमा दिँदै आएको अनुदान अहिले ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। पहिले ८–९ अर्बको बजेटले ६–७ लाख टन मल किन्न सकिन्थ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएको मूल्यवृद्धिले अहिले १५ अर्ब बजेट हुँदा पनि ५ लाख टन मल ल्याउन कठिन भइरहेको छ। डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय महँगीले गर्दा सरकारले तोकेको स्थिर बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यबीचको ग्याप निकै बढेको छ।
असारसम्मका लागि मल पर्याप्त भए पनि साउनदेखि अभाव हुन सक्ने देखिन्छ। यो समस्या समाधानका लागि सरकारले ‘जीटूजी’ सरकार–सरकारबीचको सम्झौता) मार्फत भारतबाट मल ल्याउने पहल गरिरहेको छ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले भारतीय राजदूतसँग समन्वय गरिरहेका छन्। साथै, निजी साना सप्लायरहरूसँग छोटो अवधिको टेन्डरमार्फत मल ल्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ।
नेपालको मल आपूर्ति व्यवस्था अहिले वैदेशिक युद्ध र विश्वव्यापी महँगीको चेपुवामा परेको छ। एकातिर किसानको उत्पादन लागत बढ्ने डर छ भने अर्कोतिर सरकारले अनुदान धान्न नसक्ने अवस्था छ। मलको दिगो आपूर्तिका लागि केवल टेन्डरमा भर नपरी जीटूजी जस्ता वैकल्पिक मार्गलाई मजबुत बनाउनु र भविष्यमा स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने वा प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउनेतर्फ सोच्नु अनिवार्य देखिएको छ। त्यसका लागि सरकारले काम पनि गरिरहेको छ। साउनदेखि पनि समस्या नहोला जस्तो लाग्छ।
0 Comments