अर्थतन्त्रको चित्र : विकास लक्ष्यमा सुस्त, सुशासनमा कमजोर
वैशाख १५, २०८३ मंगलबार ७:४०:५३
काठमाडौं : पछिल्लो समय विश्व भू–राजनीतिक तनाव, विशेषगरी मध्यपूर्वमा चर्किंदो द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौती थपिने संकेत देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ मा पश्चिम एसियाका विभिन्न १५ मुलुकमा कार्यरत करिब १७ लाख ५० हजार नेपाली कामदार र कुल विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को झन्डै ३७.४ प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले नेपालमा वैदेशिक रोजगारी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष जोखिम बढाएको उल्लेख छ। मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको छ। कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ।
पछिल्लो एक महिनामै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य करिब ६० प्रतिशतसम्म बढेको अनुमान गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा इन्धन मूल्य र ढुवानी लागतमा परेको छ। यसले बजारमा महँगी थप बढाउने तथा व्यापार घाटा चुल्याउने जोखिम देखिएको छ।
ऊर्जा आयातमा पूर्णरूपमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यो अवस्था थप संवेदनशील बनेको छ। पेट्रोलियम पदार्थसँगै रासायनिक मलको आयात लागत बढ्दा कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ। यद्यपि पश्चिम एसियासँग नेपालको प्रत्यक्ष वस्तु व्यापार तुलनात्मक रूपमा कम छ।
आर्थिक स्थितिपत्रका अनुसार निर्यात करिब २ प्रतिशत र आयात ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। तर दोहा, दुबई र अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट केन्द्रहरू प्रभावित हुँदा पर्यटन तथा वैदेशिक व्यापारमा अप्रत्यक्ष असर गम्भीर हुन सक्ने देखिएको पनि आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। नेपाली पर्यटक आगमनमा यस क्षेत्रको हिस्सा करिब १.५ प्रतिशत भए पनि उडान अवरोधले समग्र पर्यटन उद्योगमा असर पर्ने जोखिम छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपाल ग्रे–लिस्टमा छ। नेपालकै कमजोरीका कारण अझै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे–लिस्टमा रहनुपरेको हो। २०८१ फागुन ९ देखि नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।
एफएटीएफले औंल्याएका रणनीतिक क्षेत्रहरूमा सुधारका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। कानुनी र नीतिगत सुधार भए पनि ठोस नतिजा, अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको कमीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अझै नेपालप्रति सतर्क रहेको देखिएको छ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्व र ग्रे–लिस्टको दोहोरो दबाबले नेपालमा रेमिट्यान्स प्रवाह सुस्त हुने, बैंकिङ कारोबार महँगो हुने तथा विदेशी लगानी प्रभावित हुने सम्भावना बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगार सुरक्षादेखि वित्तीय सुधार र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसम्मका क्षेत्रमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
विकास लक्ष्यमा सुस्त गति, सुशासनमा कमजोर नेपाल
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको देखिएको छ। आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार सन् २०२२ सम्मको उपलब्ध तथ्यांकअनुसार कुल लक्ष्यको केवल ४१.७ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने अहिलेको गतिमा अघि बढ्दा सन् २०३० सम्म अधिकतम ६०.५ प्रतिशत लक्ष्य मात्र हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सरकारी प्रक्षेपणअनुसार विशेषगरी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उद्योग तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सूचकहरूमा प्रगति निकै कमजोर देखिएको छ। बाँकी अवधिमा निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले वार्षिक औसत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको पनि आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। पर्याप्त लगानी अभाव, नीतिगत कार्यान्वयनमा ढिलाइ र संस्थागत कमजोरीका कारण लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्ष पनि कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (सीपीआई) २०२५ अनुसार नेपालले १०० पूर्णांंकमा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। यससँगै नेपाल विश्वका १८२ देशमध्ये १०९औं स्थानमा छ।
यो सूचकले सार्वजनिक क्षेत्रमा अनियमितता, कमजोर नियमन र उत्तरदायित्वको अभाव अझै गम्भीर रहेको संकेत गरेको छ। भ्रष्टाचारको उच्च धारणा र कमजोर सुशासनले विकास परियोजनाको प्रभावकारिता घटाउनुका साथै वैदेशिक लगानीको वातावरणमा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ। विकास लक्ष्यमा सुस्त प्रगति र भ्रष्टाचारको कमजोर सूचकले नेपालका दीर्घकालीन आर्थिक योजना, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। सुशासनको प्रत्याभूति गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति, कानुनी कडाइ र संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य भएको पनि आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
मानव विकासका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार देखिए पनि नेपालले अझै सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदन २०२५ अनुसार नेपालले ०.६२२ अंक प्राप्त गर्दै विश्वका १ सय ९३ देशमध्ये १४५औं स्थानमा छ। यससँगै नेपाल मध्यम मानव विकास समूहमा छ। प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर र प्रतिव्यक्ति आयजस्ता आधारभूत सूचकहरूमा अझै व्यापक सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ। छिमेकी तथा अन्य उदीयमान राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपाल अझै पछाडि रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
मानव विकासमा क्रमिक सुधार, तर लगानीयोग्य साखमा पुग्न अझै चुनौती
मानव विकास सूचकमा केही सुधार भए पनि आर्थिक स्थायित्व र वैदेशिक लगानी आकर्षणको दृष्टिले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वभौम साख मूल्यांकन हो। पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनअनुसार नेपालको साख ‘लगानीयोग्य’ स्तरमा पुग्न अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले सन् २०२५ मा नेपाललाई अघिल्लो वर्षझैं ‘बीबी माइनस’ स्कोर र ‘स्थिर’ परिदृश्यमा राखेको छ। आर्थिक स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘यसको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्र मध्यम जोखिमयुक्त भए पनि ऋण दायित्व पूरा गर्न सक्षम छ र आर्थिक सूचकहरू सन्तुलित छन् भन्ने हो। यो रेटिङ नेपालका लागि एक सकारात्मक प्रस्थान बिन्दु हो। जसले वैदेशिक लगानी भिœयाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वित्तीय विश्वसनीयता कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ।’ यद्यपि यो स्तर अझै पूर्ण लगानीयोग्य श्रेणीभन्दा तलको मानिन्छ। यो रेटिङ नेपालका लागि सकारात्मक प्रारम्भिक बिन्दु भए पनि उच्च लगानीयोग्य श्रेणीमा पुग्न व्यापक आर्थिक सुधार, नीतिगत स्थायित्व, सुशासन र संरचनात्मक आधुनिकीकरण अपरिहार्य रहेको पनि आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
आर्थिक वृद्धि न्यून र अस्थिर
नेपालको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर छ। आर्थिक स्थितिपत्र अनुसार पछिल्लो एक दशकको अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत छ। यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यूनतम २.४ प्रतिशतको संकुचनदेखि अधिकतम ९.० प्रतिशतसम्मको विस्तार भएको छ। 
पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण रहेको पनि आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। छिमेकी मुलुकहरूको अर्थतन्त्र विस्तारको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि निकै सुस्त देखिएको छ।
परम्परागत कृषिमा अडिएको अर्थतन्त्र, संरचनात्मक सुधारको खाँचो
नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरणतर्फ सशक्त रूपमा रूपान्तरण हुन नपाउँदै सेवा क्षेत्रतर्फ तीव्ररूपमा विस्तार भएको देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः खुम्चिँदै जाँदा सेवा क्षेत्रको हिस्सा भने लगातार बढ्दै गएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.४ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको योगदान सोही अवधिमा ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२.० प्रतिशत पुगेको छ।
तर, औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था थप चिन्ताजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १४.१ प्रतिशत रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको र अर्थतन्त्र सेवा–निर्भर हुँदै गएको संकेत गरेको छ। आय, रोजगारी र उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक भए पनि नेपालमा औद्योगिकीकरणको गति सुस्त रहेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। उद्योग क्षेत्र सुदृढ नभई सेवा क्षेत्र विस्तार हुनु दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।
नेपाल अझै परम्परागत कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको छ। कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत जनशक्ति प्रमुख पेसाका रूपमा कृषिमा संलग्न भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान २५.२ प्रतिशत मात्र छ। यसले कृषि क्षेत्रमा श्रम उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून रहेको देखिएको छ। विगत एक दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर करिब ३ प्रतिशत मात्र छ, जुन अपेक्षाकृत कमजोर हो। कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व पनि दक्षिण एसियाली औसतभन्दा कम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। नेपालमा प्रतिहेक्टर धान उत्पादन ४.१९ मेट्रिक टन, गहुँ ३.०० मेट्रिक टन र मकै ३.४६ मेट्रिक टन छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, प्रविधिको प्रयोग तथा व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि नगरी समग्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने देखिएको छ। उद्योग क्षेत्रको विस्तार र कृषिको आधुनिकीकरण सँगसँगै अघि बढाउन सके मात्रै नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयस्तर उकास्ने लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर
उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर छ। विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५.४ प्रतिशत मात्र छ। स्थितिपत्रअनुसार यस अवधिमा समग्र औसत ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार औसत २.९ प्रतिशतले मात्र भएको छ। लगानीको अपर्याप्तता, आयातीत कच्चा पदार्थमाथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागत जस्ता कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भई मुलुकको औद्योगिकीकरणको अवस्था कमजोर रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका उल्लेख्य उपलब्धि
पछिल्लो एक दशकमा नेपालले विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको एक शताब्दीमा २०६८ असार मसान्तसम्म कुल ६९७.८५ मेगावाट मात्र जडित क्षमता थियो। त्यसपछिको छोटो अवधिमै करिब ६ गुणाले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो डेढ दशकमा अर्थात् २०८२ फागुन मसान्तसम्म ४,१०५ मेगावाट पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको यात्रा
नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसार अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा पुगेको छ। यो नेपालको विकास यात्रामा महŒवपूर्ण उपलब्धि मानिए पनि स्तरोन्नतिलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने चुनौती अझै कायम रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ७७.५८ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ६६ भन्दा माथि रहेको छ। त्यस्तै, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा २८.९६ अंक प्राप्त गर्दै अधिकतम थ्रेसहोल्ड ३२ भित्र सुरक्षित स्थान बनाएको छ। तर, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको सूचकमा नेपाल अझै कमजोर देखिएको छ। सन् २०२५ सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आय केवल १,४०४ अमेरिकी डलर पुगेको तथ्यांकले छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको आर्थिक आधार अझै कमजोररहेको संकेत गरेको छ।
आर्थिक सामर्थ्य र आयस्तर विकासशील राष्ट्रको तहमा नपुगी स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हाल प्राप्त हुँदै आएका ड्युटी–फ्री तथा कोटा–फ्री सहुलियतहरू गुम्ने जोखिम रहेको छ। साथै, सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहयोग र अनुदानमा कमी आउने सम्भावना पनि देखिएको छ। यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै स्तरोन्नति पछिको संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न नेपालले अर्थतन्त्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र उत्थानशीलबनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च एकतिहाइ मात्रै
तीन तहका सरकारको कुल खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च करिब एकतिहाइ रहेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल एकीकृत खर्चमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएको खर्च क्रमशः ६५.६ प्रतिशत, ९.८ प्रतिशत र २४.६ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो हिस्सा क्रमशः ६४.३ प्रतिशत, ९.९ प्रतिशत र २५.८ प्रतिशत रहेको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। आर्थिक स्थितिपत्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल एकीकृत खर्चमध्ये पुँजीगत खर्चको हिस्सा २८.० प्रतिशत छ। तीन तहका सरकारको कुल राजस्व संकलनमा प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान १० प्रतिशतभन्दा न्यून छ।
साक्षरतामा उल्लेख्य वृद्धि
साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि भए तापनि शिक्षाको गुणस्तर, सीप र बजारको मागबीच तालमेल कमजोर छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा साक्षरता दर (६ वर्ष+) ५८.० प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत पुग्नु एक सकारात्मक उपलब्धि भए तापनि यस क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरणको आवश्यकता अझै खड्किएको छ।
साक्षरतामा देखिएको यो वृद्धिले शैक्षिक पहुँच विस्तार भएको संकेत गरे पनि गुणस्तरीय सिकाइ, शिक्षकको व्यावसायिक दक्षता र विपन्न एवं सीमान्तकृत समुदायसम्म समान पहुँच अझै पर्याप्त छैन। वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी र बजारको मागसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गर्न नसकिँदा शैक्षिक बेरोजगारीको दर तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।
स्वास्थ्य प्रणाली ‘सिक केयर’ मा केन्द्रित
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली ‘सिक केयर’ मा केन्द्रित छ। स्वास्थ्य सूचकहरूमा सुधार भए पनि स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र सुलभ हुन नसकेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य सूचकमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भए पनि न्यून खर्चमा जटिल तथा घातक प्रकृतिका रोगको सस्तो र गुणस्तरीय उपचार स्वदेशमै सुनिश्चित हुन नसकेको पनि स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पहुँच सीमित रहेकोले आधारभूत उपचारका लागि सहर नै धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ। स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त गुणस्तरीय र विश्वसनीय नहुँदा नेपालीहरू जटिल रोगको उपचारका लागि विदेश जाने गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। मानव पुँजी निर्माण, स्वस्थ जीवनस्तर कायम राख्न भूमिका खेल्ने स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार र सर्वसुलभ पहुँच पु¥याउन लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनिस्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य बिमा आफैं समस्यामा
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ पहुँच पु¥याउन सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा आफैं समस्यामा परेको छ। आर्थिक स्थितिपत्रका अनुसार बिमा दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा रोकेका छन्। स्वास्थ्य बिमाको उचित नियमन हुन नसक्दा यो प्रणाली नै जोखिममा परेको पनि स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। स्थितिपत्रका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार र जनशक्ति संख्यात्मक रूपमा बढे तापनि गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा आम नागरिकमा पुगेको छैन।
पर्यटनको प्रचुर सम्भावना र पूर्वाधार विकास हुँदै गए पनि बाह्रै महिनाको गन्तव्य बन्न नसकेको पनि स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन हवाई आबद्धता तथा पूर्वाधारमा सुधार र डिजिटल बजार व्यवस्थापनमार्फत नेपाललाई बाह्रै महिना घुम्न मिल्ने सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
कुल गार्हस्थ्य बचत न्यून रहेकाले बचत र लगानीको खाडल फराकिलो भएको पनि स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल गार्हस्थ्य बचत वार्षिक औसत ८.५ प्रतिशत र कुल लगानी औसत ३३.९ प्रतिशत रही गार्हस्थ्य बचत–लगानी अन्तर औसत २५.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको पनि आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। अर्थतन्त्रको पुँजी निर्माण कमजोर रहेको छ।
वैदेशिक सहायता परिचालन घट्दो
नेपालमा पछिल्लो समय वैदेशिक सहायता परिचालन घट्दो क्रममा छ। पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक सहायताले कुल बजेटको वार्षिक औसत २१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ र यस्तो हिस्सा क्रमशः घट्दो छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस्तो हिस्सा घटेर १४.६ प्रतिशतमा सीमित भएको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कुल वैदेशिक सहायता परिचालनमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको छ भने अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वैदेशिक सहायतामा ऋणको हिस्सा ८१.१ प्रतिशत र अनुदानको हिस्सा १८.९ प्रतिशत रहेको छ।
एक दशकअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यस्तो हिस्सा क्रमशः ५७.४ प्रतिशत र ४२.६ प्रतिशत रहेको थियो। वैदेशिक सहायता परिचालन लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्त न्यून अर्थात् ४६.० प्रतिशत मात्र रहेको छ, जसमध्ये अनुदान परिचालन ४२.१ प्रतिशत र ऋण परिचालन ४७.६ प्रतिशत छ। वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयन गति सुस्त रहने गरेको र समयमै शोधभर्ना नहुँदा वैदेशिक सहयोग आप्रवाहमा कमीका साथै नगद व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना हुने गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
राजस्व परिचालन
पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व परिचालनमा शिथिलता आएको छ। आर्थिक स्थितिपत्र अनुसार राजस्व परिचालन लक्ष्यको तुलनामा न्यून हुने गरेको छ।
राजस्वको महत्वपूर्ण हिस्सा आयात तथा उपभोगमा आधारित छ। यता सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी बढ्दै गए पनि अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक शिथिलता तथा मूल्य वृद्धिको बाह्य दबाब कम रहँदा मूल्य स्थायित्व कायम रहेको जनाइएको छ। तर, हाल पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेकाले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने स्थिति आएको छ। उता अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदै गएको छ।
बाह्य क्षेत्र
वैदेशिक व्यापारमा संरचनागत असन्तुलन रहेको पनि स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। निर्यातको दायरा साँघुरो छ। आयातमा पुँजीगत वस्तुको अंश न्यून छ। विप्रेषण उल्लेख्य रहेको कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम हुन सकेको देखिएको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा चालु खाता बचतमा रहेको छ। विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आप्रवाह हुन सकेको छैन। पछिल्ला दुई वर्ष शोधनान्तर स्थिति उल्लेख्य बचतमा रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमा रहेको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहेको देश भए पनि यसको सामना गर्ने अनुकूलन क्षमता सीमित रहेको छ।
गरिबी घटे पनि ग्रामीण र सहरी खाडल कायमै
नेपालमा गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गए तापनि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक खाडल अझै कायमै रहेको छ। महामारी तथा संकटले गरिबी निवारणको गतिलाई सुस्त बनाएको छ। पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत अर्थात् करिब ६० लाख छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ अनुसार यस्तो जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत रहेको थियो।
पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार ग्रामीण गरिबी २४.६६ प्रतिशत र सहरी गरिबी १८.३४ प्रतिशत रहेको छ। लघु क्षेत्र गरिबी मापनले नेपालका कतिपय पालिकामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ। गरिबीको न्यूनीकरणमा सुधार हुँदै गएको भए तापनि कोभिड–१९ महामारी लगायतका कारण गरिबी अपेक्षित स्तरमा घट्न नसकेको
स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
गरिबी घटाउन पर्याप्त मात्रामा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम, कृषिमा आधुनिकीकरण र स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जनाइएको छ। उच्च गरिबी रहेका पालिका लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
नेपालमा बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र अल्प–उपयोग दर उच्च रहेको स्थितिपत्रमा जनाइएको छ। रोजगारीप्राप्त व्यक्तिमध्ये ६४.९ प्रतिशत दैनिक ज्यालादारीमा संलग्न छन्। नेपालको श्रम बजारमा युवा र महिला बेरोजगारीको अवस्था भयावह रहेको जनाउँदै रोजगारी पाएका अधिकांश व्यक्ति पनि न्यून ज्याला र असुरक्षित कार्यक्षेत्रमा निर्भर रहेको स्थितिपत्रले स्पष्ट पारेको छ।
रोजगारीमा वैदेशिक निर्भरता
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढ्दो छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक स्थितिपत्रका अनुसार मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढेको छ। विगत एक दशकको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या वार्षिक औसत २८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति ५ लाख ६ हजार र पुनः श्रम स्वीकृति ३ लाख ३३ हजार गरी जम्मा ८ लाख ३९ हजार नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको चैत १२ सम्ममा नयाँ श्रम स्वीकृति २ लाख ८३ हजार र पुनः श्रम स्वीकृति २ लाख ७४ हजार गरी ५ लाख ५७ हजार नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या उच्च हुँदा उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, गरिबी निवारण, आन्तरिक माग तथा सामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालीन राहत दिए पनि यसले देशभित्र दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको अभाव र समष्टिगत मागमा कमी ल्याउनुका साथै दीर्घकालमा मानव पुँजीको ह्रास हुने जोखिम बढेको पनि आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने पनि स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। सेवा क्षेत्रको विस्तार भए पनि मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन नसकेको पनि स्थितिपत्रमा छ।
सेवा क्षेत्रको विस्तार खास गरी व्यापार, आवास, सार्वजनिक प्रशासन र परम्परागत वित्तीय सेवामा केन्द्रित छ। उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सूचना प्रविधि, ज्ञानमा आधारित सेवा र नवप्रवर्तनात्मक सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको पनि आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रोबोटिक्स, डाटा सेन्टर, डिजिटल प्रविधिलगायतका आधुनिक सेवा क्षेत्रको विस्तार गरी सीपयुक्त रोजगारीसहित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
0 Comments