स्वार्थको द्वन्द्वमा अड्कियो ऐन, बाधक राजनीति कि कर्मचारीतन्त्र ?
वैशाख ११, २०८२ बिहीबार ६:५०:५०
काठमाडौं : मुलुकमा लोकतन्त्र आएको १८ वर्ष पुगेको छ। दोस्रो जनआन्दोलनबाट २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्रको स्थापना भएका हो। संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान बनेको पनि १० वर्ष भयो। २०७४ र २०७९ मा दुईवटा आम निर्वाचन पनि भइसकेका छन्।
मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीको मूल कानुन बन्न सकेको छैन। जसले संघीयता कार्यान्वयनमा नै प्रभाव पारेको छ। पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यापक छलफल भई प्रतिवेदनसमेत तयार पारिएको छ।
छलफलको लागि दिलेन्द्रप्रसाद बडुको नेतृत्वमा ११ उपसमिति बनाएर छलफल गरिएको थियो। समितिले बुधबारको बैठकबाट ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेर प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गर्ने तयारी थियो। तर कुलिङ पिरियड, अतिरिक्त सचिव, उमेरहद लगायतका विषयमा अन्तिम सहमति हुन नसक्दा टुंगोमा पुग्न सकेन। समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छन्। यो प्रतिवेदन सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ।
अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। सभापति खतिवडाले आफे लागि नभई देश र जनताको लागि कानुन बनाउनुपर्ने बताए। उनले संवादबाटै समस्या समाधान हुने बताए। उनले सहमतिकै आधारमा टुंग्याउने बताए। ‘यसमा पार्टीगत अडान हुँदैन, सहमतिमा नै टुंगिन्छ’, सभापति खतिवडा भन्छन्। समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपाने अब सम्लिँदै गएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘टुंगिन टुंगिन लागेको छ।’ उनले प्रतिवेदन अध्ययनपछि केही दिनभित्रै पारित हुने बताइन्। उनले ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र सांसदहरूबीच गहन छलफल भएको बताइन्। उनले नासुको समस्यामा गम्भीर रहेको बताएकी छन्।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा के छ ?
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। श्रेणीगत रहँदै आएको कर्मचारी प्रणालीलाई क्षेणी र तहगत दुवै बनाइएको छ। निजामती कर्मचारीमा पन्ध्रौं तहसम्म बनाइएको छ।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीलाई तीन तहमा राखिएको छ।
१.अधिकृत तेह्रौं –अतिरिक्त सचिव
२. अधिकृत चौधौं –सचिव
३. अधिकृत पन्ध्रौं –मुख्यसचिव
प्रस्तावना र नाममा टुंगो
यो ऐनको नाम संघीय निजामती सेवा ऐन २०८२ राखिएको छ। प्रस्तावनामा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक रूपमा तटस्थ पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले, सघीय संसदले यो ऐन बनाएको उल्लेख छ। त्यस्तै कर्मचारी भन्ने शब्दको ठाउँमा निजामती कर्मचारी राखिएको छ।
अतिक्ति सचिव थपिँदै
प्रतिवेदनमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पञ्चायत र बहुदलको सुरुवातको अवस्थामा थियो। पछि हटाइएको थियो। पुन : अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत तेहे तहमा सिर्जना गरी अतिरिक्त सचिव राखियो। यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक अधिकृत तेह्रौं तहको दरबन्दी कायम गर्दा नेपाल सरकारले तीन महिनाभित्र यो दरबन्दी रहने निकाय यकिन गरी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनअनुसार अतिरिक्त सचिवको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरको निकायले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गरी सक्नुपर्ने छ। अधिकृत तेह्रौं तहको दरबन्दी कायम गर्दा वा सिर्जना गर्दा जुन सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) अन्तर्गत दरबन्दी कायम भएको हो सो समूहीकरण (क्लस्टर) अन्तर्गतको कम्तीमा त्यति नै संख्यामा अधिकृत चौधौं तह वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने प्रावधान पनि गरिएको छ।
अतिरिक्त सचिवको विषयमा माओवादी केन्द्रले प्रश्न उठाएको छ। समिति सदस्य हितराज पाण्डेले राज्यलाई अनावश्यक भार सिर्जना गर्न अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने बताए।
‘राज्यलाई भार थप्न किन अतिरिक्त सचिव राख्नुप¥यो। अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्दा के सचिवको दरबन्दी घट्दैन ? ’, उनी भन्छन्, ‘अतिरिक्त सचिव योभन्दा पहिला नै असफल भइसकेको विषय हो।’ सांसद न्यौपानेले अतिरिक्त सचिवको विषयमा सहमति भएको बताएकी छन्।
सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाइयो
सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीअन्तर्गतको ११औंं तहमा १५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ भने ८५ प्रतिशत बढुवाबाटै पदपूर्ति गरिने भएको छ। राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा ६० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र ३० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ।
राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का लागि सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्ति उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि उपसचिवको लागि सात वर्ष र सहसचिवको १० वर्ष अनुभव तोकिएको थियो। विद्यावारिधी गरेको व्यक्तिले २ वर्षसम्म कम अनुभव भए पनि उम्मेदवार हुन पाउनेछन्।
मुख्यसचिवको २ र सचिव ४ वर्ष पदावधि
मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाइने भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट क्षेत्रीको पन्ध्रौं तह (मुख्यसचिव)को पदाविधि २ वर्ष र राजपत्रांकित विशिष्ट क्षेत्रीको चौधौं तह (सचिव)को ४ वर्ष बनाइने भएको छ। हाल मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ।
कुलिङ परियड १ वर्ष
कर्मचारीको कुलिङ पिरियड राख्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ। निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले १ वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधान बमोजिम परिषदको सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यो व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन।’ राजदूत र न्यायाधीश हुन भने कुलिङ परियड लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
कुलिङ पिरियडको विषयमा दलहरूको फरक फरक मत छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कुलिङ परियड कम्तीमा दुई वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, प्रतिवेदनमा १ वर्ष राख्ने विषय समेटिएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने कुलिङ परियड कम्तिमा पनि दुई वर्ष हुनपर्छ भन्ने आफनो पार्टीको अडान रहेको बताए। सांसद न्यौपानेले कुलिङ पिरियड कति वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा सहमति भइनसकेको बताएकी छन्।
महिलाको अधिकतम प्रवेश उमेर ३९ वर्ष
निजामति सेवा महिलाको प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाइएको छ। हाल महिला अधिकत्तम प्रवेश उमेर ४० वर्ष र पुरुषको प्रवेश उमेर ३५ वर्ष छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा महिला अधिकतम प्रवेश उमेर १ वर्ष घटाएर ३९ बनाइएको छ।
सांसद ईश्वरी न्यौपानेले पेन्सन लगायत विषयमा समस्या पर्ने भएकाले महिलाको अधितम प्रवेश उमेर ३९ राखिएको बताइन्। अब निजामती सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुने भएको छ।
अवकाश उमेरहद ६० वर्ष
अब निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० बनाउन लागिएको छ। समितिको प्रतिवेदनमा अवकाश उमेर हद ६० वर्ष राखिने उल्लेख छ। हाल निजामतीमा अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष छ।
५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्याउनको चार चरण पार गर्नुपर्ने छ। ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनासम्म ५८ वर्ष ६ महिना उमेर हद हुनेछ। एक वर्षसम्म ५९ वर्ष छ महिना र त्यसपछिको ६ महिनापछि ६० वर्षको उमेर हद लागू हुने गरीे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्तरप्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरुवा
अन्तरप्रदेश र अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कर्मचारीहरूको माग र निज समायोजन भएको प्रदेश तथा सरुवा हुने प्रदेश वा स्थानीय तह दोहोरो सहमतिमा मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले पारस्परिक सरुवा गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बन हुने कसुरबाहेक अन्य कसुरसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर भएकोमा सम्बन्धित अदालतबाट त्यस्तो निजामति कर्मचारी धरौटी, जमानत वा साधारण तारिखमा छुटेमा निलम्बनमा रहने छैन।
प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बढीमा १० वर्ष संघबाटै
प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बढीमा १० वर्षसम्म संघकै कर्मचारी खटाइने भएको छ। उनीहरूको खटनपटन भने प्रदेश सरकारले गर्ने छ।
त्यसपछि भने प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने सहमति बनेको छ। प्रदेश प्रमुख सचिव भने संघकै कर्मचारी हुनेछन्। सांसद पाण्डे प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत बढीमा १० वर्ष सम्म संघीय कर्मचारी राख्ने प्रवधान सर्वसम्मत पारित भएको छ।
ट्रेड युनियन यथावत्
कर्मचारी ट्रेड युनियन यथावत् राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीका दलगत ट्रेड युनियन राख्ने–नराख्ने भन्नेमा लामै छलफल चलेको थियो। कार्यालय प्रमुख ८औं तहको भएमा उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। टे«ड युनियनहरूले भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने बाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्म कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदावाजीसहित राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारीक ट्रेड व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
बाधक राजनीति कि कर्मचारीतन्त्र
राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले गर्दा संघीय निजामति सेवा ऐन आउन नसकेको हो। कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत सोचका कारणले ऐन टुंगो लाग्न समस्या हुँदै आएको स्वयम समितिका सदस्य न्यौपाने बताउँछिन्।
यो विधेयक तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवीले २०८० फागुन २१ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको छैन। योभन्दा पहिला २०७५ माघ २५ मा नै तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए। तर त्यो बेला करिब ६० वटा बैठक गरी राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो। पछि सरकारले नै विधेयक फिर्ता लियो र पुन: अर्को विधेयक संसदमा पेस गर्यो।
यसबीचमा कति मन्त्री र सचिव फेरिए। तर, पनि संघीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन। मन्त्री र सचिवबीच बेमेलले पनि यो विधेयक आउन नसकेको हो। यो मन्त्रालय मुलुकको स्थायी सरकारलाई चलाउनु पर्ने मन्त्रालय हो। तर, यहाँ कमजोर व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने गरिएको छ। जसका कारण मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्दा समस्या हुने गरेको छ। स्वार्थ समूहको दवाव,व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थ, सांसदको योग्यता र क्षमता स्वार्थ समूहबाट सजिलै मेनुपुलेट गर्न सक्ने कारण ऐन आउन विलम्ब भइरहेको छ।
संघीय निजामती ऐन ल्याउन नसकेका मन्त्री र सचिवहरू
क. मन्त्रीहरू
लालबाबु पण्डित
हृदयेश त्रिपाठी
गणेश पहाडी
गणेशसिंह ठगुन्ना
राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ
अमनलाल मोदी
अनितादेवी
भानुभक्त जोशी
राजकुमार गुप्ता
ख. सचिवहरू
दिनेश थपलिया
यादवप्रसाद कोइराला
एकनारायण अर्याल
सुरेश अधिकारी
अर्जुनप्रसाद पोखरेल
कृष्णहरि पुस्कर
विनोदप्रसाद सिंह
मुकुन्दप्रसाद निरौला
भरतमणि सिटौला
रविलाल पन्थ
राजपत्र अनंकित कर्मचारीद्वारा आन्दोलनको घोषणा
यता राज्य व्यवस्था समिति विधेयकलाई पारित गर्ने अन्तिम चरण पुगेको छ। यो अवस्थामा कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियानले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी माग पूरा नभए सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका आन्दोलन गर्ने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा ‘वर्तमान सन्दर्भमा एकातिर सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको जनगुनासो छ भने अर्कोतिर १८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरुवाको अभाव/अपारदर्शी सरुवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधालगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोवल अत्यन्तै कमजोर भएको छ।
तसर्थः यी समस्याको समाधान हुने गरी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अति आवश्यक छ’ भनिएको छ। राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले तीनै तहका कर्मचारीका विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको छ।
यस्ता छन् मागहरू
- विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
- सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने
- उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः ५ वर्ष/७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने
- खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने
- तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) लागू गर्नुपर्ने
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने
- समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने
- प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बनधी समस्या समाधान गर्नुपर्ने
- श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने
- करारका कर्मचारीलाई समुचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
- क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने
उल्लिखित माग पूरा नभएमा सेवा प्रवाह रोक्ने सम्मका विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने जनाइएको छ।
विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू :
१ : २०८२ वैशाख १२ गतेदेखि माग–पत्र टाँसेर काम गर्ने।
२: राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट माग सुनुवाई नभई प्रतिवेदन तयार भएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका आन्दोलन गर्ने
ट्रेड युनियनको ७२ घण्टे अल्टिमेटम
निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले १० बुँदे मागसहित ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। उनीहरूले ७२ घण्टाभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्दै निजामती कर्मचारी विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले माग पूरा नभए आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने चेतावनी दिएका छन्।
ट्रेड युनियनका नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकार, वृत्ति विकास, समायोजन, सरुवा प्रणाली, अन्तरतह समन्वय, अस्थायी करारको मागसम्बन्धी, स्थानीय तहको पदस्थापन, स्वास्थ्यी र संसद् सेवा कर्मचारीसम्बन्धी, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थालगायतका ११ बुँदे माग
राखेका छन्।
ऐन बन्न लामो समय लाग्नुका कारणहरू
- १. केन्द्रित सोच
- २. ट्रेड युनियनको स्वार्थ
- ३. राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको स्वार्थको द्वन्द्व
- ४. दलगत स्वार्थ
- ५. मन्त्री र सचिवको वेमेल
- ६. कमजोर मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मा
- ७. प्रधानमन्त्रीकै मुख ताक्नु पर्न अवस्था
- ८. स्वार्थ समुहको इन्टरेस्ट
- ९. अधिकार तल हस्तान्तरण नै गर्न नचाहने प्रवृत्ति
- १०.व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थ
- ११.संघीय निजामती ऐन प्रशासनिक नेतृत्वलाई चाहिएकै छैन किनभने नयाँ ऐन नहुँदा पनि उनीहरूको वृत्ति विकास रोकिएकै छैन।
- १२. विधेयकको मस्यौदामा पर्याप्त गृहकार्य नगरी संसद्मा पेस गरिनु।
- १३. मुख्य सचिवले एकैपटक २ वर्ष उमेर थप गर्नु पर्छ भन्ने पछाडि ठूलो स्वार्थ छ। किनकी २०८२ मंसिर १० मा उनी ५८ पुग्दैछन्।
- १४. कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भन्ने पनि स्वार्थ।
- १५. अतिरिक्त सचिव राख्नै हुँदैन भन्ने ठूलो स्वार्थ।
- १६. राख्नुपर्छ भन्ने सानो स्वार्थ।
0 Comments