मुद्दामामिलाले रेडक्रस पुनः खारेजीको बाटोमा
रिसायो आईएफआरसी
भदौ १४, २०८२ शनिबार ६:३०:२
काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पुनः खारेजीको बाटोतिर उन्मुख भएको छ। आईएफआरसीको अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी) को सहमतिमा गठन भएको तदर्थ समितिविरुद्ध पनि मुद्दामामिला परेपछि सीएमसीले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटिजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) ले मुद्दामामिला नगर्ने सर्तमा नयाँ तदर्थ समिति बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई भनेको थियो। सोही सहमतिअनुसार सरकारले विनोदकुमार शर्माको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। आईएफआरसीको अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी)का संयोजक क्रिस्टिना कुम्पुलाले सरकारको नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराइएको छ भन्ने सुन्दा धेरै निराश भएको बताएकी छन्।
अदालतमा दिइएको मुद्दाले नेपाल रेडक्रसको भविष्यलाई जोखिममा पारेको उनले बताएकी छन्। अदालतको मुद्दाले राष्ट्रिय सोसाइटीको सञ्चालनबारे थप विलम्ब तथा सन्देह उत्पन्न भएको पनि उनले बताएकी छन्। यो विषयलाई आफूले समर्थन नगर्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न आह्वान गरेकी छन्।
कुनै पनि राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा नेपाल रेडक्रसको भविष्यलाई माथि राखेर मुद्दा फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन दिनेहरूलाई आह्वान गर्न उनले सीएमसीको तर्फबाट अनुरोध गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्,‘यहाँको आवाज अहिलेको आरोप तथा मुद्दा दर्ताको हानिकारक चक्रलाई अन्त्य गर्नका निमित्त निर्णायक रूपमा महत्वपूर्ण छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बढी उज्ज्वल भविष्यका लागि सामूहिक रूपमा आफ्नो आवाज उठाउन हामी यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं।’
धेरै वर्षसम्म प्रयास गर्दा गर्दै पनि विवादमा संलग्न दुई समूहबीच संवादबाट समाधान हासिल गर्न असफल भएको परिप्रेक्ष्यमा रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी)को अनुरोधमा सरकारद्वारा नयाँ कदम चालेको पनि अवगत गराएकी छन्। ‘हालको परिस्थिति वर्षौंयतादेखि जारी छ, यस परिस्थितिबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिष्ठा तथा स्रोतहरूमा ठूलो क्षति पुग्न गएको छ र अबको समय भनेको संकट पार गरेर सुधारको नयाँ दिशातिर प्रवृत्त हुने तथा पहिलेकै अवस्थामा फर्कन सुरु गर्ने अवसर हो’ उनले भनेकी छन्, ‘हाम्रो यसभन्दा पहिलेको सन्देशबमोजिम नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने कार्यभन्दा माथि व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा गुनासाहरूलाई राख्ने समय अहिलेको होइन, सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नु भनेको नेपाल रेडक्रस सोेसाइटीको मानवीय लक्ष्यविरुद्धको आघात हो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अधिकांश बहुमत सदस्यहरू यसमा सहमत हुनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं।’
पूर्वअध्यक्ष प्रा.सुदर्शनप्रसाद नेपालले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि आईएफआरसीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको हो। प्रा.नेपालले महिला बालबालिका मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद् र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, त्यसको नयाँ बनेको तदर्थ समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा हालेका छन्। भदौ १० मा यो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट भएको ०८२ साउन ९ को निर्णय एवं जारी भएको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अन्तरिम आदेश प्रयोजनार्थ ०८२ भदौ १७ को तारेख तोकी उक्त छलफल पेसीका दिन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट २०८२ साउन ९ गते भएको निर्णय पत्राचारसहितको सक्कल मिसिलसहित झिकाई छलफल पेसीको सूचना विपक्षीलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पनि आदेशमा छ। निवेदक नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, डा.मुक्तिनारायण प्रधान, दिनेश त्रिपाठी र रामेश्वरप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए। नेपाल सरकारको २०८२ साउन ९ गतेको निर्णयानुसार विनोदकुमार शर्माको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेका थियो। त्यो तदर्थ समितिलाई समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० को उपदफा ३ बमोजिम तीन महिनाभित्र संस्थाको विधानबमोजिम नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न कार्यादेश प्राप्त छ।
तदर्थ समितिलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विद्यमान समसामयिक परिस्थितिको समाधानका लागि नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको मान्यताअनुरूप नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान संशोधन गरी तीन महिनाभित्र संस्थाको संशोधित विधानबमोजिम नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न कार्यादेश प्राप्त भएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान २०२० (सत्रौं संशोधन २०७५ सहित) लाई संविधान, प्रचलित कानुन तथा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुसार समरूपताका लागि आवश्यकताका आधारमा संशोधन गनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। प्रस्तावित विधानमा रेडक्रस सोसाइटीको सांगठानिक संरचनालाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ ले परिकल्पना गरेको संघीय राज्य प्रणालीअनुरूप रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा स्वयंसेवकहरूको भूमिका प्रवर्धन गरी स्वयंसेवी संस्थाको छविमा अभिवृद्धि गर्ने, संस्थाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यकारीणी र व्यवस्थापनको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्व तहमा महिला तथा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी समावेशितामा जोड दिने उल्लेख छ। संस्थामा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र सुशासनको सुनिश्चितता गर्ने विषय पनि प्रस्तावित विधानमा छ। यो विधान आवश्यक छलफलका लागि तल्लो तहसम्म नै पठाइएको छ। तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा सबै काम कारबाही रोक्न बनेपछि अब रेडक्रसलाई चलायमान बनाउने सुरुवात भएको कायमा अवरोध सृजना हुने भएको छ।
पूर्वअध्यक्ष विशाल भण्डारी यदि रेडक्रस खारेज भएमा त्यसको कंलक मुद्दा मामिला गर्ने बोक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘उहाँहरूदेखि हामीसँग समेत छलफलमा बस्दा आईएफआरसीले मुद्दा मामिला नगर्ने सर्त राखेको थियो, त्यसमा हामी सबै सहमत थियौं तर दायित्व बिर्सेर मुद्दा मामिला गर्नतिर लाग्यौं, अब त्यदि रेडक्रस खारेज भएका त्यसको कंलक उहाँले बोक्नुपर्छ,’ उनले भने। विगत लामो समयदेखि रेडक्रस विवाद रहँदै आएको छ।
उता अदालतले अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै प्रा.नेपालले कार्यालय गई नियमति कामकाज पुनः सुचारु गर्न भन्दै सूचनाको माग गरेका छन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपालले लेखेको पत्रमा ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्य समिति विघटन गरी नयाँ तदर्थ केन्द्रीय कार्यसमिति गठनको निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष म सुदर्शनप्रसाद नेपालसमेत सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका रिट निवेदनमा भदौ ९ मा महिला बालबालिका मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने भदौ १० को अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएकाले तदनुसार हामी केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू कार्यालय गई नियमति कामकाज पुनः सुचारु गर्ने व्यहोरा अनुरोध छ। यस प्रयोजनका लागि शान्ति सुरक्षालगायत आवश्यक सहयोग गरी सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ,’ भनिएको छ।
0 Comments