अवकाशको उमेरहदमा चलखेल
उमेर ५८ लाई ५९ बनाउँदा कसलाई फाइदा, कसलाई बेफाइदा ?
साउन २७, २०८२ मंगलबार ९:२४:२९
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष थियो। यो चरणबद्ध रूपले लागू हुने भएको छ। विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्था लोक सेवा आयोगले दिएको सुझावभन्दा फरक छ। लोक सेवाले ६० वर्ष पुर्याउँदा त्यसको मोडालिटीका सम्बन्धमा कार्ययोजनासहित सुझाव दिएको थियो। आयोगले पहिलो ६ महिना, त्यसपछि १ वर्ष र अन्तिममा ६ महिना गरी २ वर्ष थप गर्न सुझाव दिएको छ। यो विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भन्दा भिन्न रूपमा कानुन लागू भएलगत्तै ५९ वर्ष कायम गर्न चलखेल भइरहेको छ।
यसअघि निजामती सेवा ऐन–२०१३ र निजामती सेवा ऐन–२०२१ मा पनि निजामती कर्मचारीको उमेरहदबन्दी ६० वर्ष नै राखिएको थियो तर २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐनले ६० वर्षबाट ५८ वर्ष झार्यो। अघिल्लो ऐनले कानुन बनेको १ वर्ष पनि उमेरहद लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ भनिएको छ।
तर, ऐन प्रारम्भ भएका आर्थिक वर्षभरि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम रहनेछ भनिएको छ। तर, ऐन प्रारम्भ भएका आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने छन्।
यो ऐन प्रारम्भ भएको दोस्रो आर्थिक वर्ष ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पुरा भएपछि अवकाश पाउनेछन्। तर, राष्ट्रियसभामा ऐन प्रारम्भ भएलगत्तै लागू गर्ने चलखेल भइरहेको छ। यसरी तत्कालै किस्ताबन्दीमा उमेरहद बढाउँदा उच्चपदस्थ कर्मचारीको एक वर्ष जागिर लम्बिन्छ। यो व्यवस्थाले मुख्यसचिव, केही सचिव र सहसचिवसहित ५०÷६० जना जतिको एक वर्ष जागिर लम्बिने देखिएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल आगामी मंसिर १० गते अवकाश हुँदैछन्। त्यस्तै, गृहसचिव गोकणमणि दबाडी पनि मंसिर १० मा नै घर जाँदै छन्।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुरेश आचार्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सुमनराज अर्याल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रामप्रसाद घिमिरे, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा.हरिप्रसाद लम्साल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खराल, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव रामआधार साह, खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी मधुसूदन बुर्लाकोटी, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कर तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष दरबन्दीमा रहेका सचिव खगेन्द्रप्रसाद नेपाल यही आर्थिक वर्षमा अवकाश हुँदैछन्।
त्यस्तै, सहसचिवहरू खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी, यज्ञराज कोइराला, दामोदर गौतम, कविराज पौडेल, राजुराज कडरिया, दीर्घराज मैनाली, शिशिर कोइराला, शिवप्रसाद पोखरेललगायतको पनि २०८२/८३ भित्रै अवकाश हँुदैछन्। तत्काल नै यो ऐन बनाएर प्रारम्भ भएको वर्ष ५९ बनाएर फाइदा लिन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै लागेका छन्। र, लबिङ पनि उनीहरूले नै गरिरहेका छन्। कुलिङ पिरियड र उमेरहदको विषय पनि बार्गेनिङको विषय बनाइएको पनि चर्चा छ।
कसलाई बेफाइदा
पुरुष ३५ र महिला ४० वर्ष उमेरहद पुग्न लागेकाहरूलाई घाटा हुनेछ। किनभने उनीहरूले लोक सेवाको परीक्षा दिन पाउने छैनन्। करिब ४ लाख परीक्षार्र्थी विज्ञापन नखुल्ने कारण परीक्षा दिने अवसरबाट वञ्चित हुने छन्। करिब २०÷२५ हजार नयाँ भर्नाको अवसर रोकिने छ।
लामो समयदेखि बढुवाको पालो कुरेर बसको करिब २ हजारभन्दा बढी सेवारत कर्मचारीको बढुवा प्रभावित हुने छ। कर्मचारी कर्मचारी द्वन्द्व चर्काउने, उच्चपदस्थ र तलका कर्मचारीको बीचमा भेद बढाउने काम हुनेछ। चेन अफ कमान्डमा दीर्घकालीन समस्या आउने देखिएको छ।
निजामती विधेयकमा ‘चलखेल’ कायम
कुलिङ पिरियड २ वर्ष
१० प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट
अवकाशको उमेरहदमा ६० वर्ष तर कसरी लागू गर्ने भन्ने टुंगिन बाँकी
सुरेन्द्र काफ्ले । काठमाडौं
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था सहितको संविधान जारी भएको एक दशक भयो । तर, मुलुकको स्थायी सरकार निजामती कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता लागू हुनै सकेन । स्वार्थको द्वन्द्वका कारण निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । संसद्मा छलफलका क्रममा पनि विधेयकका कैयौं प्रावधानमा चलखेल भए । यो क्रम अझै रोकिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने क्रममा पनि विधेयकमा छेडखानी भयो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेका भन्दा फरक प्रावधान राखेर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि हंगामा मच्चियो । कुलिङ अफ पिरियडका विषयमा भएको गडबडीबारे संसदीय छानबिन समिति बन्यो, जसले समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ‘नैतिक दोषी’ ठहर ग¥यो । खतिवडा राजीनामा दिन बाध्य भए ।
०००
कुलिङ परियिड दुई वर्ष नै
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले निजामती कर्मचारीका लागि दुई वर्ष नै कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति गरेको छ । ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ । तर, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव)मा मात्रै कुलिङ पिरियड लागू हुने छ । समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था सच्याइएको जानकारी दिइन् । ‘पहिला सबै तहका कर्मचारीमा कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्ने भन्ने थियो तर सचिव र सहसचिवमा मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो विधेयक दर्ता गराउँदा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थाको प्रस्ताव थिएन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले बनाएको उपसमितिले यो प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा बनाएको उपसमितिले सुरुवातमा १ वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्षको व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेर मस्यौदा बनाउने जिम्मा समिति सभापति र सचिवालयलाई दिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने बेला कुलिङ अफ पिरियडमा गडबडी गरिएको थियो । सोही विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिले सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक दोषी देखाएपछि उनले राजीनामा दिए ।
०८२ असार १५ मा प्रतिनिधिसभामा पास भएको विधेयकमा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्त बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ भन्ने प्रावधान थपेर पास गरिएको थियो । यो विषय छलछाम गरेर थपिएको भनेर संसदीय छानबिन समिति बन्यो । त्यो समितिले छलछाम भएको भन्दै सभापति खतिवडा, समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा मुख्य जिम्मेवार ठहर ग¥यो ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) फडीन्द्र गौतम लगायतको त्रुटि रहेको जनाएको थियो ।
अब राष्ट्रियसभामा निजामती सेवाका सबै क्षेत्रमा कुलिङ अफ पिरियड लागू हुनेछ । कुलिङ पिरियडको व्यवस्था सुशासन सम्बन्धि विधेयक वा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकमा राख्दा सबै क्षेत्र समिटिने आवाज पनि उठिरहेको छ । स्वार्थको द्वन्द्व वा सुशासन ऐनमा संशोधनमार्फत प्रहरी, सेना, प्राध्यापक, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थान, एनजिओ÷आईएनजिओ लगायतका क्षेत्रमा पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्नुपर्ने मत छ ।
०००
उमेर हदमा चलखेल
कर्मचारीको अवकासको उमेरहद ६० बनाउने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । तर, ६० वर्षे प्रावधान कहिलेबाट लागू गर्ने भन्नेमा चलखेल भइरहेको छ । यसअघि निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअुनसार यो चरणबद्ध रूपले लागू हुनेछ । विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । तर मुख्यसचिव अर्याल लगायतका यो वर्ष अवकाश हुने उच्चपदस्थ कर्मचारी नै चलखेलमा लागेको बताइन्छ ।
राष्ट्रियसभामा यो विषय आफू अनुकूल बनाउन पनि कर्मचारीका उच्च अधिकारी लागिरहेका छन् । समिति सदस्य सुरेश आलेमगरले उमेर हदको विषय टुंगो नलागेको बताए । ‘सरकारले यो वर्ष ५९ भनेको छ, हामीले ५८ वर्ष नै हुनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अवकाशको उमेर हद टुंगिएको छैन ।’
विधायन समितिको छलफल आइतबार पनि चल्ने भएको छ । समिति सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले अन्तिम परिच्छेदमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । उनका आइतबार बिहान टुंगो लगाएर प्रतिवेदन लेखन कार्य गरिने छ । सोमबार राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्ने समयावधि छ । टे«ड युनियन अधिकार, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था लगायतको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । समितिबाट पारित विधेयकमा राजपत्रांकित विशिष्ट क्षेत्रीको पध्रौैं तह (मुख्यसचिव)को पदाविधि २ वर्ष र राजपत्रांकित विशिष्ट क्षेत्रीको चौधौं तह (सचिव)को ४ वर्ष बनाइएको छ । हाल मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिव संघअन्तर्गत हुनेछन् । तर, प्रदेश सचिव प्रदेशअन्तर्गत रहने छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहने छन् । तर, प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीकृत सोच, ट्रेड युनियन स्वार्थ, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व, दलगत स्वार्थ, मन्त्री सचिवबीच वेमेल, कमजोर मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मा, सबै निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको मुख तक्नुपर्ने अवस्था लगायतले पनि यो ऐन आउन विलम्ब भइरहेको छ । स्वार्र्थ समूहको इन्टरेस्ट र अधिकार तल हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृति पनि यो विधेयक अल्झिएर रहनुका कारण हुन् ।
०००
१० प्रतिशत सहसचिव खुलाबाट
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले सहसचिवको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । समितिले प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत सहसचिव पदपूर्ति गर्ने सहमति गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भने सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नहुने व्यवस्था पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले सहसचिवमा १५ प्रतिशत अन्तर तह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । त्यसलाई उल्ट्याएर राष्ट्रियसभाले १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तरतह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवको पदपूर्ति हुने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट शाखा अधिकृत (सातांै तह)मा ६० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तर तह र ३० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा राजपत्र अनकिंत द्वितीय श्रेणी (सहायक चौथो) खरिदारमा ८० प्रतिशत, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत (अधिकृत सातौं)मा ६० प्रतिशत, उपसचिव (अधिकृत नवौं)मा १० प्रतिशतमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रियसभामा राजपत्र अनकिंत प्रथम श्रेणी (सहायक पाँचौं) नायब सुब्बाको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने विषय माग आफूहरूले राखेको समिति सदस्य सुरेश आले मगरले जानकारी दिए ।
०००
के सफल होला शून्य पार्ने नीति ?
सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले मन्त्री भए लगत्तै नगरपालिका र गाउँपालिकामा निमित्तको व्यवस्था अन्त्य गरेको घोषणा गरेकी छन्् । घोषणा अनुरूप १२२ जना उपसचिव र ९७ जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरिएको छ । निमित्तको भरमा चलेका १२२ नगरपालिका र ९७ गाउँपालिकामा विवरण संकलन गरेर तिनीहरूका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिएका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार निमित्तका भरमा चलेका अब ९ वटा उपमहानगरपालिका र १ महानगरपालिकामा पदपूर्ति गर्न बाँकी छ । वीरगन्ज महानगरपालिकादेखि ९ वटा उपमहानगरपालिका पदपूर्ति गर्न बाँकी छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगर, बुटवल उपमहानगर, दाङको तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकामा निमित्त नै छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरमा निमित्तले नै चलाइरहेका छन् । निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटपटनमा समस्या भएको छ । राष्ट्रियसभामा छलफलमा रहेको विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाबाटै पारित भएको व्यवस्था हो । ऐन नआएका कारण यो समस्या रहेको छ ।
0 Comments