उदीयमान अर्थतन्त्रको संकेत, विकासशील मुलुकमा उक्लिँदै नेपाल
साउन १५, २०८२ बिहीबार ९:२१:३३
काठमाडौं : सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २७६८ नं. को प्रस्ताव पारित गरी नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत भएको थियो। सन् १९६० मा नै अतिकम विकसित मुलुकको अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि शान्ति र विकासका लागि आएको हो।
त्यो बेला कुनै मुलुकमा उद्योगको धेरै विकास र कुनै मुलुकमा अति कम विकास भएर देशहरूबीच विकासको स्तरमा ठूलो खाडल देखा गरेको थियो। यही कारणले यो अवधारणा आएको हो। त्यो बेला विकसित देशहरू धेरै कम थिए। विकासशील देशहरू धेरै भए। संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलनले विकासशील मुलुकहरूमध्ये विशेष सहयोग गर्नुपर्ने मुलुकको समूहलाई अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा दर्ज गरिएको थियो। यसअन्तर्गत कम आय भएका दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न संरचनात्मक बाधाहरूको सामाना गरिरहेका मुलुकहरू पर्छन्।
नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा अतिकम विकसित मुलुकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी त्यस्ता देशहरूलाई विकसित देश एवं संघ–संस्थाबाट विशेष सहयोग र सहुलियत प्रदान गरी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य यो अवधारणाको विकास भएको उल्लेख छ।
विगतमा अतिकम विकसित मुलुकको संख्या ४९ पुगेको थियो। सन् २०११ देखि २०२१ सम्ममा ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियनमा १, अफ्रिकामा २३, एसियामा ८ र ओसिनियामा ३ गरी यो समूहमा ४५ मुलुक आबद्ध छन्। यो समूहको सम्मेलन हरेक १० वर्षमा हुने गरेको छ। पछिल्लो पटकको सम्मेलनले अतिकम विकसित मुलुकको समूहमा २४ वटा मुलुकहरू सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत यो प्रतिवेदनअनुसार ४५ देश एलडिसी समूहको नेतृत्व गरेको नेपाल ७ मुलुकसँगै अर्को वर्ष स्तरोन्नति हुँदैछ। नेपाल, एंगोला, साओटो एन्ड प्रेन्सिपे, सोलोमन आइल्यान्ड, बंगलादेश, लाओ पीडिआर (लाओस) सन् २०२६ मा विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा छन्। भुटान भने सन् २०२३ मा नै विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसकेको छ। विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका सर्त विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि विश्वव्यापी रूपमा तीन सर्त निर्धारण गरिएका छन्।
१.प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई)
२.मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई)
३.आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचांक (ईभीई) निर्धारण गरिएका तीन सर्तमध्ये दुईवटा सर्त पूरा गरेर विकाशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघले सन २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्यांकनमा मानव सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचांकका मापदण्ड पूरा गरेर नेपालले यो बाटो तय गरेको हो।
कुनै दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भएमा स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुग्ने व्यवस्था छ। तीन सर्तमध्ये प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड भने पूरा नभए पनि नेपालमा २०२६ नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकाशील राष्ट्र हुने लक्ष्य प्राप्तिको दिशासतर्फ अगाडि बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र संघबाट हरेक तीन वर्षमा हुने मूल्यांकनमा लगातार दुईपटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि मुलुक स्तरोन्नतिको हुन सक्ने छन्। सन् २०१५ र २०१८ मा नेपालले दुईवटा सूचकको मापदण्ड पूरा गरेकाले स्तरोन्नतिको लागि योग्यता पुगेको थियो।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका प्रयास थाल्दा सन् २०१५ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ६५९ डलर मात्रै थियो। मापदण्डअनुसार कम्तीममा १२४८ डलर हुनुपथ्र्यो। सन् २०१८ मा घटीमा १२३० डलर हुनुपर्ने नेपालको कुल राष्ट्रिय आय ७४५ भयो। त्यस्तै सन् २०२१ मा पनि मापदण्डअनुसार १२२२ डलर कुल राष्ट्रिय आय हुनुपर्ने थियो तर १०२७ मात्रै पुग्यो। २०२४ मा आइपुग्दा नेपालको कुल राष्ट्रिय आय १३०० पुग्यो तर मापदण्डअनुसार आय पुगेन। २०२४ मा १३०६ डलर कुल राष्ट्रिय आय हुनुपर्ने प्रावधान छ।
तर, मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) पनि पुगेको छ। २०१५ मा घटीमा ६६ हुनुपर्नेमा ६८.८ थियो। त्यस्तै २०१८ मा सम्पत्ति सूचकांक मापदण्डभन्दा बढी नै थियो। त्यो बेला घटीमा ६६ हुनुपर्नेमा नेपालको एचएआई ७१.२ थियो। त्यस्तै २०२१ मा एचएआई ७४.९ भयो भने २०२४ मा ७६.३ भएको छ। २०१५ देखि २०२४ का चारवटै मूल्यांकनमा नेपालले सम्पत्ति सूचांक मापदण्ड पूरा गरेको छ।
त्यस्तै, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई)मा मापदण्ड पूरा भएको छ। आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई) मा मापदण्ड २०१५ मा २६.८,२०१८ मा २८.४, २०२१ मा २४.७ र २०२४ मा २९.७ छ। यो सूचकांक बढीमा ३२ हुनुपर्ने प्रावधान छ। कोभिड–१९ नआएको भए नेपाल यो बेलासम्म विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसकेको हुन्थ्यो। तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणबाट तंग्रिँदै गरेको आर्थिक अवस्था र संविधान जारी हुने समय भएको कारण अलिपछि हटेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ स्तरोन्नति हुने निर्णय लिँदा तयारीका लागि तीन वर्षको समयसीमा तोकिएको थियो। यो समय छोटो भएकाले सन् २०२१ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भए पनि कोभिड–१९ को प्रभावले गर्दा नेपाल, बंगलादेश र लाओसले पाँच वर्षको संक्रमण समय पाएका थिए।
एचएआई र ईभीआई क्राइटेरियाबाट स्तरोन्नति हुने नेपाल विश्वकै पहिलो राष्ट्र हँुदै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले सन् २०१५ देखि नै अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघबाट सन् २०२१ मा गरिएको तेस्रो मूल्यांकनबाट नेपाल स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस मुलुकको सूचीमा रहेको थियो। प्रतिव्यक्ति आय कम भए तापनि एचएआई र ईभीआई क्राइटेरियाबाट स्तरोन्नति हुने नेपाल विश्वकै पहिलो राष्ट्र हुने स्थिति रहेको छ।
सन् २०२६ मा तेस्रो पटकको प्रयासमा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिसकेको स्थिति छ। सन् २०२१ देखि २०२६ सम्म ५ वर्षको तयारी समय पाएको अवस्थामा नेपालले स्तरोन्नति पछिको आयात निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने र नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको पनि प्रतिवेदनमा छ। विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, राष्ट्रिय सभाको अथक प्रयत्नबाट तयार भएको प्रतिवेदनले हालको नेपालको अवस्थाको विषय उजागर गरेको छ।
समितिकी सभापति कमला पन्तले यो प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेकी छन्। उनले नेपालको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै भनिन्, ‘नेपाल मात्र यस्तो हो, देश जुन देशमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड नपुग्दै स्तरोन्नति हुँदैछ।’
सकारात्मक पक्ष
नेपालको अल्पविकसित मुलुकबाट हुने स्तरोन्नति (एलडिसी ग्रयाजुएसन) ले मुलुकलाई फाइदा हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार आउने, राष्ट्रको शाख र विश्वसनीयतामा वृद्धि हुने तथा उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ। यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक प्रभाव बलियो बनाउने छ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि यसले महत्वपूर्ण फाइदा पुर्याउने छ। अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा सहज पहुँच, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र विविध वित्तीय विकल्पहरूको उपलब्धता बढ्ने छ। व्यापार वार्तामा नेपालको स्थिति बलियो हुनुका साथै स्वदेशी उद्योगहरूलाई बढी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहन मिल्ने छ।
चुनौतीहरू
अवसरका साथै केही चुनौतीहरू पनि छन्। एलडिसी–विशिष्ट सुविधाहरू गुम्ने, विकास सहायतामा कमी आउने, केही व्यापार सुविधाहरू गुम्ने तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँचमा कमी हुन सक्नेछ।
१. नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको कारणले पाउने सुविधामा कटौती हुनेछ।
२. विकास सहायता र अनुदानमा कमी आउन सक्छ। ३. सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यापार सुविधाहरू घट्न सक्छन्।
४. अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा उच्च ब्याजदर लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
५. निर्यातमा पाइने विशेष सुविधाहरू गुम्न सक्छन्, जसले व्यापार सन्तुलनमा चुनौती थप्न सक्छ।
६. विदेशी सहयोगमाथिको निर्भरतमा कम गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिनसक्छ र स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
७. जापान, जर्मनी र कोरिया जस्ता देशले नेपाललाई दिँदै आएको ऋण सुविधा एवं अनुदान स्तरोन्नति भएपछि कटाति हुनेछ तर द्विपक्षीय सम्झौता र द्विपक्षीय व्यापार सन्धि भएमा भारत चीनकासाथै अष्ट्रेलिया र बेलायतले दिने सहयोगमा प्रभाव पर्ने छैन।
८.संयुक्त राष्ट्र संघले स्थानीय आर्थिक विकासमा गर्ने सहयोग एवं यूएनडीपी÷युनिसेफले दिने सहयोगमा कटौती हुनेछ।
९. नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा गर्नुपर्ने योगदानको परिमाण बढ्नेछ।
१०.अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि हवाई यातायातमा प्राप्त सहयोगमा पहुँच कम हुनेछ।
११. छात्रवृत्ति र अनुसन्धानमा नेपाली विद्यार्थीले पाइरहेको कोटा संख्यामा कटौती हुनेछ। तथापि द्विपक्षीय सम्झौताबाट यो अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका लागि नेपालको राजदूतावासहरूले परिणाममुखी भएर काम गर्नुपर्दछ र नेपालले आफ्नो देशको नीतिसमेत परिमार्जन गर्नुपर्छ।
१२. नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता पर्ने र सुशासन तथा पारदर्शिताको माग बढ्ने जस्ता चुनौतीहरू पनि देखा पर्ने छन्।
राष्ट्रिय स्वाभिमानमा वृद्धि हुनेछ
चुनौती हुँदाहुँदै पनि अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुनु कुनै पनि देशका लागि गौरवको विषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्तरोन्नतिको सबैभन्दा ठूलो लाभ मनोवैज्ञानिक लाभ हो, जसले आम नेपालीको आत्मविश्वास बढाउनेछ र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा वृद्धि हुनेछ।’
राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च बनाउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिमा सुधार हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढ्छ, जसले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहज बनाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् र आर्थिक तथा विकास साझेदारीमा विविधता आउँछ। स्तरोन्नतिले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पनि मद्दत गर्छ। नेपालले अवलम्बन गर्ने विकास नीति, योजना,कार्यक्रममा समेत सधारोन्मख परिवर्तन हँुदै जाने प्रतिवेदनमा छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ।
आर्थिक सूचकहरू राम्रो भएपछि सार्वभौम रेटिङमा थप सुधार भई अन्तर्राष्ट्रिय बोन्ड बजारमा जान सक्षम बनाउने प्रतिवेदन पेस गर्दै पन्तले बताएकी छन्। प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिमार्फत द्विपक्षीय सन्धि, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्न सक्नेछ जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य विषयहरूमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने पनि
प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अब नेपालले अनुदान सहयोग आदिमा निर्भर भएर होइन स्वदेशमा नै काम गर्ने अवसर दिलाएर आर्थिक विकास गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्दछ जसले गर्दा बौद्धिक वर्गको पलायन (ब्रेन ड्रेन) तथा युवाहरूको शिक्षा र रोजगारका लागि विदेश पलायन न्यूनीकरण गर्न सकिने विश्वास पनि लिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने, सीप विकासमा जोड दिइने, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढ्ने जस्ता सकारात्मक प्रभावहरू देखिन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आउने, कूटनीतिक क्षमता विस्तार हुने जस्ता सकारात्मक परिवर्तनहरू आउनेले पन्तले उल्लेख गरिन्।
स्तरोन्नतिबाट उत्पन्न हुने चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार्ने र निर्यात विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार स्तरोन्नतिको फाइदा लिन नेपालले संक्रमण अवधिमा बलियो आर्थिक जग निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउने, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारमा लगानी गर्ने र संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता दिने जस्ता कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ र स्तरोन्नतिलाई अवसरको रूपमा लिँदै सोहीअनुरूप रणनीति बनाएर अघि बढ्न सके मात्र यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सकारात्मक पक्ष
- नेपालको छवि, इज्जत एवं प्रतिष्ठा बढ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकासशील राष्ट्रको रूपमा दर्ज हुनेछ।
- नेपालको कन्ट्री रेटिङको एउटा सूचांक बलियो बन्नेछ। लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुनेछ।
- नेपालका दीर्घकालीन विकासका सोचहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सरकार गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रलगायत विकास साझेदारबीच थप समन्वय सुदृढ हुने तथा बढ्नेछ।
- वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा ऋण (सहुलियतपूर्ण, व्यापारिकलगायत अन्य) र अनुदान सबैका लागि नेपालमा विश्वास बढ्नेछ र थप सहायता बढ्नेछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नीति सहयोग तथा संयोजनको वातावरण बन्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि चाहिने नीति सदभाव, वित्ता व्यवस्थापन तथा प्रविधि विस्तार हुन सक्ने सम्भावना छ।
- कूटनीतिक भ्रमण, सगरमाथा संवाद, लागनी सम्मेलन जस्ता कूटनीति सम्मेलन (कन्फेरेन्स डिप्लोमेसी) मार्फत आर्थिक कूटनीति मजबुत बनाउन सक्ने अवसर छ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को सफल कार्यान्वयनको नतिजा ः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनुले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को सफल कार्यान्वयनको नतिजा देखा पर्न थालेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयको प्रयत्नपछि नेपाल विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनु खुसीको विषय रहेको बताए।
नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथिको छलफलपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो खुसीको कुरा हो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि उँचो हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अघि बढेको यो संकेत हो।’
उनले अहिले आर्थिक सुधारका राम्रा लक्षण देखा पर्न थालेको जानकारी दिए । चालु सोह्रौं योजनाको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका दूरदृष्टि, लक्ष्य, र उद्देश्यहरू एलडिसी स्तरोन्नति पछिको अवस्थालाई आधार मानी तयार गरिएको पनि उनको भनाइ छ । ‘नेपाल देशको मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) सूचांक बलियो बन्नेछ र लगानीका लागि थप वातावरण तयार हुनेछ,’ उनले भने, ‘भिजिट डिप्लोमेसी’ तथा सगरमाथा संवाद, लगानी सम्मेलन जस्ता कूटनीति सम्मेलन (कन्फेरेन्स डिप्लोमेसी) मार्फत आर्थिक कूटनीति मजबुत बनाउन सक्ने अवसर छ।’
नेपालको अधिकांश व्यापार तथा सहकार्य द्विपक्षीय भएकाले स्तरोन्नतिका कारण यस क्षेत्रमा धेरै असर पर्ने स्थिति भने नरहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्यांकनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा प्रगति गरेको जनाएको थियो। तर, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा हालै मात्र सुधार आएको स्थितिले नेपाललाई सन् २०२६ मा मात्र यो अवसर आएको हो। उनले विकासशील राष्ट्र हुँदा चुनौतीभन्दा अवसर धेरै रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा, विश्व व्यापार संगठनबाट प्राप्त हुने सहुलियत, संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत प्राप्त हुने विशेष सुविधा, विश्व बैंकलगायत अन्य द्विपक्षीय राष्ट्र, युरोपियन युनियनले दिएको सुविधामा केही कटौती हुने स्थिति रहेको पनि अवगत गराए। उनले भने, ‘स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहुलियतमा केही कटौती हुन सक्छ।
नेपालमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असर, प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकूलताले नेपालको प्रगतिमा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ।’ प्रतिकूलताको परिस्थितिको आकलन गरेर नेपालले गत वर्षदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराए । राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सहज स्थानान्तरण रणनीति अपनाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘मेरो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्यांकन समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी ६ वटा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाई राख्न केही कानुन खारेज गर्ने, केही संशोधन गर्ने र केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले यसमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने प्रयास भएका पनि बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढिरहेको छ।
द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहकार्यबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन, लगानी वृद्धि गर्न र ऋण लिन पनि सहयोग पुग्ने गरी अवसर जुटेको छ’, उनले भने, ‘खरिद ऐन, निर्माणसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनहरूको अध्ययन गरी संशोधन गर्नेतर्फ केन्द्रित छ। व्यक्तिगत एवं संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ। ’
पूर्वाधार तथा कनेक्टीभिटी बढाइ नेपाललाई ल्यान्ड लकबाट ल्यान्ड लिंक बनाउने प्रयास भएको पनि जानकारी दिए। उनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत मूल्य शृंखलाको विकासमा जोड दिने प्रयास गरिएको पनि बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यापारमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक रणनीति तय गरेको छ। सबै पक्षबाट सहयोग जुटाएर नेपालको यो स्थानान्तरण दिगो बनाउने कुरामा नेपाल सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनोबल बढ्ने
डा.चिरञ्जीवी नेपाल - पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो मनोबल बढ्नेछ । हामी अति कम मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा गयौं भनेपछि एउटा फूर्ति नै बढ्छ । अब थुप्रै सम्भावनाहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हामी प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । हाम्रो स्तर बढाउनका लागि आन्तरिक रूपमा पनि काम गर्नुपर्यो । सरकार र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने यो अवसर हो । यो अवसर गुमाउनु भएन ।
मुलुकमा प्रगति भएको संकेत
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री- पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
यसको संकेत हामीले पहिलाको भन्दा प्रगति गरेको रहेछौं भन्ने देखिने हो । हामी अब गरिब रहेनांै । सबैलाई अब उन्नति थप गर्नुपर्यो, स्तर घट्यो भने हामी खतम हुन्छौं भन्ने एउटा उत्साह पनि हो । मुलुकलाई हेप्ने प्रवृत्ति हुँदैन । हिजोका दिनमा नेपाली पासपोर्ट लिएर विदेश गएकाहरूलाई गर्ने व्यवहारमा सुधार हुन्छ । अब यस्तोबाट उन्मुक्ति पाइन्छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
आर्थिक रूपान्तरणको अवसर
मधुकुमार मरासिनी, पूर्वअर्थ सचिव
संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्डले तोकेको सूचकहरूमा क्वालिफाइड भइसकेको स्थिति छ । यसैले अबको एलडिसी स्तरोन्नति आर्थिक रूपान्तरणको अवसर हो । अलिकति स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उत्पादन– उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । अब अर्थतन्त्रलाई अलि प्रतिस्पर्धी पनि बनाउनुपर्यो ।
गुणस्तरीय लगानी र ठूला वित्तीय स्रोतमा पहुँच पुग्छ
रमेश पौडेल, अर्थविद्
सबैभन्दा पहिला त अब एलडिसी स्तरोन्नतिबाट नेपालले पाउने उपलब्धिका बारेमा ३ पक्ष महत्वपूर्ण छ । पहिलो निम्न अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरित हुँदैछौं भन्ने हिसाबले एउटा आत्मसम्मान आत्मबल बढ्छ । विदेशीले लगानीको सन्दर्भमा अलिकति विश्वास गर्ने वातावरण पनि बढ्छ ।
ट्रान्जिसनल फेजबाट अघि बढ्ने सम्भावना
डा. पोषराज पाण्डे ,व्यापार विज्ञ
विकासका सूचकको निश्चित थ्रेसहोल्ड तह छन् । यो पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुन्छ । यत्ति धेरै ५५ वर्षमा नेपाल कम विकसित मुलुकमा बसिरहँदा के नै भेट्यो र ! यसैले अब स्तरोन्नति हुनुनै थियो । यसो हुँदा व्यापारमा पाएका सुविधाहरू मात्रै गुमाउनुपर्छ भन्ने हो । कम विकसितबाट विकसित मुलुकमा जाँदै गर्दाको यो ट्रान्जिसनल फेज हो ।
निर्यातमा प्रभावित तर सरकारको रणनीतिले सहज
वीरेन्द्रराज पाण्डे-अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)
अब विकासको चरणमा एउटा चरण पार गरेर अगाडि बढेको भन्ने हो । यो राम्रो पक्ष हो । नेपालीहरू खुसी नै हुनुपर्छ । तर, यससँगै हाम्रो निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसमा एलडीसी हुँदा युरोपेली मुलुकहरूमा अमेरिकाबाट निर्यातमा पाएका सुविधाहरू नपाइन सक्छ । विश्व व्यापार संघका धेरै कुराहरू पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
0 Comments