https://www.annapurnapost.com/story/463023/ 

किन घट्यो बालजनसंख्या ? कस्तो पर्ला असर ?

सुरेन्द्र काफ्ले

साउन २६, २०८१ शनिबार ९:२६:५६

काठमाडौं : २०५८ सालको जनगणनाअनुसार मुलुकमा कुल जनसंख्याको ४५.७ प्रतिशत बालबालिका थिए । ०६८ मा बालबालिको संख्या घटेर ४१.८ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

०७८ मा आइपुग्दा बालबालिकाको संख्या झनै घटेको छ । कुल जनसंख्याको ३३.८ प्रतिशतमात्रै बालबालिका छन् । त्यसमा पनि बालिकाको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणनाअन्तर्गत शुक्रबार बालबालिकाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार पछिल्ला १० वर्षमा बालबालिकाको वृद्धिदर घटेको (ऋणात्मक) देखाएको छ ।

०६८ देखि ०७८ सालको १० वर्षमा बालबालिकाको संख्या ऋणात्मक रहेको तथ्यांकमा छ । हाल बालबालिकाकोे वृद्धिदर ऋणात्मक (माइनस १.१ प्रतिशत) छ । जबकि ०५८ देखि ०६८ सालसम्म बालबालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.४६ प्रतिशत थियो । जबकि १० वर्षमा समग्र जनसंख्या १०.१ प्रतिशतले बढेको छ । तर, बालबालिकाको जनसंख्या १०.९ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । बालकको तुलनामा बालिकाको जनसंख्या करिब ४ प्रतिशत बढीले घटेको छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा १२ लाख १४ हजार ७ सय २८ बालबालिकाको जनसंख्या घटेको छ । जसमा ७ लाख ३ हजार ६ सय २९ बालिकाको संख्या छ । ५ लाख ११ हजार ९९ बालकको संख्या घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । १२.९ प्रतिशत बालिका घट्दा ९.१ प्रतिशत बालक कम भएका छन् । 
पछिल्लो ३० वर्षमा बालबालिकाको जनसंख्या १२ प्रतिशतले घटेको छ । ०५८ मा कुल जनसंख्याको ४५.७ प्रतिशत बालबालिका थिए । ०६८ मा ४१.८ भएको बालबालिकाको जनसंख्या ०७८ मा आइपुग्दा ३३.८ प्रतिशत मात्रै छ । बालबालिकाको वृद्धिदर नै यसरी घट्दो छ । 

०५८ मा बालकको जनसंख्या ४६.६ प्रतिशत थियो । ०६८ मा घटेर ४३.८ प्रतिशत रह्यो । ०७८ मा ३५.९ प्रतिशतमात्रै बालकको जनसंख्या रहेको छ । यस्तै, बालिकाको जनसंख्या ०५८ मा ४४.९ प्रतिशत थियो । ०६८ मा ४० प्रतिशतमा झर्‍यो र ०७८ सालमा ३१.९ प्रतिशतमात्रै छ । बालबालिका धेरै मधेसमा 

कोशी प्रदेशमा १५.७ प्रतिशत बालक र १६.२ प्रतिशत बालिकाको जनसंख्या छ । मधेसमा सबैभन्दा बढी २४.५ प्रतिशत बालक र २४.१ प्रतिशत बालिकाको जनसंख्या छ । बागमतीमा १७.३ बालक र १६.९ प्रतिशत बालिका, गण्डकीमा ७.५ प्रतिशत बालक र ७.३ प्रतिशत बालिका छन् । त्यस्तै लुम्बिनीमा १८ प्रतिशत बालक र १८.२ प्रतिशत बालिका, कर्णालीमा ६.८ प्रतिशत बालक र ७.० प्रतिशत बालिका छन् ।

यस्तै, सुदूरपश्चिममा १०.२ प्रतिशत बालक र १०.४ प्रतिशत बालिकाको जनसंख्या छ । ३३.८ प्रतिशतमात्रै बालबालिका मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । जसमा बालबालिकाको जनसंख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ छ । ४७ लाख ५५ हजार ७८ अर्थात् (४८.२ प्रतिशत) बालिका छन् भने ५१ लाख १४ हजार ५ सय ५ अर्थात् (५१.८ प्रतिशत) बालक छन् । यो भनेको कुल जनसंख्याको ३३.८ प्रतिशतमात्रै हो । मुलुकको कुल जनसंख्यामध्ये १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ पुरुषको छ । यस्तै, १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ महिलाको जनसंख्या छ । कुल पुरुषमध्ये बालक ३६ प्रतिशत र कुल महिलामध्ये बालिका ३२ प्रतिशत छन् ।

मुलुकमा पहिलो जनगणना १९६८ सालमा भएको हो । १९७७ मा जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर –०.१३ थियो । १९८७ मा –१९८७ थियो भने १९९८÷९९ मा जनसंख्या वृद्धिद्धर बढेर १.१६ पुग्यो । ००९÷११ सालमा बृद्धिदर २.२७ प्रतिशत पुग्यो । त्यस्तै २०१८ मा १.६४, ०२८ मा २.०५, ०३८ मा २.६२ र २०४८ मा २.०८ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । ०५८ मा जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ थियो भने ०६८ मा १.३५ मा झर्‍यो । ०७८ मा ०.९२ प्रतिशतमा सीमित छ । 

सबैभन्दा धेरै १० देखि १४ वर्षका बालबालिका 

मुलु्कमा सबैभन्दा धेरै (२९.५ प्रतिशत) १० देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिका छन । दोस्रो, तेस्रो र चौथोमा क्रमशः ५ देखि ९ वर्ष, ४ वर्षभन्दा कम र १५ देखि १७ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मी पछिल्लो समय बालबालिकाको जन्मदर नै कम भएको बताउँछन् । ‘बालबालिका जन्मिनै कम भए,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘त्यसमा पनि बालिकाको जन्मदर त निकै कम भयो ।’ यसको प्रभाव तत्काल नपरे पनि भविष्यमा निकै असर गर्ने उनको भनाइ छ । 

२९ प्रतिशत घरमा त बालबालिका नै छैननजनगणना तथ्यांकअनुसार करिब २९ प्रतिशत घरपरिवारमा बालबालिका नै छैनन् । कुल परिवार ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ छन् । ती मध्ये ७१.३ प्रतिशत परिवारमा मात्रै कम्तीमा एक जना १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका छन् । २८.७ प्रतिशत घरपरिवार बालिकाविहीन छन ।

सबैभन्दा बढी तराईका ७६.१ प्रतिशत परिवारमा बालबालिकाको बसोबास रहेको छ भने सबैभन्दा कम पहाडका परिवारमा कम बालबालिका छन् । अर्धसहरी (७६.४ प्रतिशत) र ग्रामीण (७०.५ प्रतिशत) क्षेत्रको तुलनामा सहरी (६५.० प्रतिशत) क्षेत्रका कम परिवारमा बालबालिकाको बसोबास रहेको छ । बालबालिकाको बसोबास बागमती र गण्डकी प्रदेशका परिवारमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कम देखिएको छ ।

संयुक्त परिवारभन्दा एक परिवारमा बालबालिका बढी 

पछिल्लो समय मुलुक एकल परिवारतिर उन्मुख हुँदै गएको छ । जसले गर्दा संयुक्त परिवारमा भन्दा एकल परिवारमा बालबालिका संख्या बढी देखिएको छ । 

एकल परिवारमा ५४.१ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् । ४५.९ प्रतिशत संयुक्त परिवारसँग मात्रै कम्तीमा एक जना बालबालिकाको बसोबास छ । मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब बराबर पारिवारिक संरचना (एकल र संयुक्त) मा बालबालिकाको बसोबास रहेको छ । अन्य प्रदेशमा संयुक्त परिवारमा भन्दा एकल परिवारमा बालबालिकाको बसोबास बढी देखाएको छ । यसले परिवारको संरचना एकल परिवारतर्फ उन्मुख भएको देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

परिवारमुलीका रूपमा पनि बालबालिका

मुलुकमा ३१ हजार ५ सय १२ जना (कुल परिवारमा ०.४७ प्रतिशत) बालबालिका परिवारमुली पनि छन् । परिवारमुली बालबालिकामध्ये ५३ प्रतिशत बालक र ४७ प्रतिशत बालिका परिवारमुलीको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका देखिन्छन् । प्रदेशहरूबीच तुलना गर्दा बालिका परिवारमुली हुने परिवार सबैभन्दा कम मधेस (२६.९ प्रतिशत) र बागमती (४३.९ प्रतिशत) र अन्य प्रदेशमा सर्वाधिक (५० प्रतिशतभन्दा बढी) छ । 

तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी रेग्मीले बाध्यतावश परिवारमुलीका रूपमा बालबालिका रहेको पाइएको बताए । ‘आमाबाबु दुवै वैदेशिक रोजगारीमा गएका, कोरोनालगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाले सानै उमेरमा बाध्यतावश परिवारमुली बन्नु परिरहेको छ,’ रेग्मीले भने ।

महिलाको बालविवाह दोब्बरभन्दा बढी 
मुलुकका १० देखि १७ वर्षसम्मका कुल बालबालिकामध्ये १.६ प्रतिशतको विवाह भएको देखिएको छ । विवाहित बालबालिका सर्वाधिक (२.६ प्रतिशत) कर्णालीमा र सबैभन्दा न्यून (१.१ प्रतिशत ) बागमतीमा रहेको देखिएको छ ।

बालविवाह विद्यमानता दर १४.१ प्रतिशत छ । पुरुषतर्फ यो मान ५.० प्रतिशत छ । महिलातर्फ २१.९ प्रतिशत रहेको छ । वालविवाहलाई दिगो विकासको महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए । 
उनका अनुसार यो सूचक कुल २० देखि २४ वर्षका महिलामा २० देखि २४ वर्षका विवाहित महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको आधारमा गणना गरिन्छ ।

बालबालिका जन्मिनै कम भए। त्यसमा पनि बालिकाको जन्मदर त निकै कम भयो । यसको प्रभाव तत्काल नपरे पनि भविष्यमा निकै असर गर्छ ।
डा. हेमराज रेग्मी, प्रवक्ता,  राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय 

यो तथ्यांकले बालबालिका सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न, कार्यक्रम बनाउन र योजना तय गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
गोकर्णमणि दुवाडी, प्रमुख तथ्यांक अधिकारी  

प्रदेशस्तरमा बालविवाह हुने पुरुषको सर्वाधिक (९.५ प्रतिशत) विद्यमानता दर कर्णाली प्रदेशमै रहेको छ भने दोस्रो (५.७ प्रतिशत) मधेस प्रदेश र तेस्रो (५.५ प्रतिशत) लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका छन् । यी तथ्यांकले नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको बालविवाहको विद्यमानता दर दोब्बरभन्दा बढी रहेको स्पष्ट देखिएको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए ।

बालविवाह हिमालमा न्यून 
तुलनात्मक रूपमा हिमालमा बालविवाह न्यून देखिएको छ । पहाड र तराईको विश्लेषण गर्दा गणनाको समयमा २० देखि २४ वर्ष उमेर भएका पुरुष र महिलामध्ये १८ वर्ष उमेर पूरा नभई हुने बालविवाह सर्वाधिक (१५.४ प्रतिशत) तराईमा छ । हिमालमा १४.९ प्रतिशत र पहाडमा १२.२ प्रतिशत मात्र छ । यसबाट बालविवाहको समस्या तराई र पहाडमा भन्दा हिमालमा न्यून रहेको देखिएको छ ।

२० देखि २४ वर्षका युवा र युवतीको जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने बालविवाहअति न्यून वर्गभित्र सर्वाधिक (२०.८ प्रतिशत) रहेको देखिएको छ । न्यून वर्गभित्रका बालबालिकामा बालविवाहको विद्यमानता (१७.८ प्रतिशत) रहेको छ । अति उच्चवर्गमा यो सबैभन्दा न्यून (४.९ प्रतिशत) छ भने उच्च वर्गमा यो ११.७ प्रतिशतमात्र छ । परिवार सम्पन्न हुँदै जाँदा बालविवाहजस्तो सामाजिक समस्या पनि केही हदसम्म घट्दै गएको देखिएको छ । साक्षर बालबालिकामध्ये ४६.१ प्रतिशतमात्रै पूरा गर्छन् ।

प्राथमिक तह पूरा 
पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिल्लो कुल जनसंख्यामध्ये ९४.१ प्रतिशत साक्षर रहेको देखिएको छ । साक्षर बालबालिकामध्ये ४६.१ प्रतिशतले प्राथमिक तह पूरा गरेको देखिएको छ । एसईई वा सोसरह र सोभन्दामाथिको तह उत्तीर्ण गर्नेको अंश ६ प्रतिशतमात्रै छ । मुलुकमा अझै पनि ५.४ प्रतिशत बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएका छन् भने बीचैमा पढ्न छाडेकाको प्रतिशत ५.३ छ । विद्यालय नजाने बालबालिका हिमाल र पहाडको तुलनामा तराईमा सर्वाधिक (८ प्रतिशत) रहेको छ । पहाडमा यो केवल १.९ प्रतिशत रहेको छ । प्रादेशिक तहमा हेर्दा १४ प्रतिशतसहित मधेस सबैभन्दा उच्च अवस्थामा छ भने गण्डकी १.१ प्रतिशतसहित न्यूनतम अवस्थामा छ ।

९.६ प्रतिशत बालबालिकाको बसाइँसराइ
मुलुकमा ९.६ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मस्थानबाट अन्यत्र बसाइँ सर्ने अर्थातान्त्रिक बसाइँसराइ भएको छ । यसका प्रमुख दुईओटा कारणमा आश्रित हुनाको अवस्था (६३ प्रतिशत) र अध्ययन÷तालिम (२५.२ प्रतिशत ) रहेको छ । मधेसमा २०.७ प्रतिशत बालबालिका विवाहका कारणले बसाइँसराइमा परेका छन् ।

१७ वर्ष र सोभन्दा कम उमेर हुने कुल बालबालिकामध्ये १०.६ प्रतिशतको ‘हालको बसाइँसराइ’ भएको छ जो पछिल्लो पटक साबिक अक्सर बसोबास गरेको स्थानबाट हालको बसोबास स्थानमा स्थानान्तरण भएका थिए ।

३० प्रतिशत बालिका आर्थिक काममा संलग्न
मुलुकका १० देखि १७ वर्षका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत कुनै न कुनै आर्थिक काममा संलग्न रहेको अवस्था छ । हिमालमा यो मान ३७ प्रतिशत रहेको छ । पहाडमा यो ३३ प्रतिशत छ भने तराईमा सबैभन्दा कम अर्थात् २७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक काम गर्नेमध्ये ५३.५ प्रतिशत घरको सरसफाइ, भान्साको काम, कृषि तथा वनजन्य हातैले गरिने काम, खानीसँग सम्बन्धित काम आदि प्राथमिक पेसामा संलग्न छन् ।

आर्थिक काम गरिरहेकामध्ये १३.७ प्रतिशत बालबालिकाले अरूको काम गरेको देखिएको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए । 

गत एक वर्षभित्र कम्तीमा एक दिन भए पनि आर्थिक काममा संलग्न भएका बालबालिका ४६ लाख ६३ हजार ८ सय ७३ मध्ये (१० देखि १७ वर्ष) गैरघरायसी आर्थिक काममा संलग्न बालबालिका १३.५ प्रतिशत र घरायसी क्षेत्रमा १६.२ प्रतिशत छन् । घरेलु कामदार यथावत् जनगणनाको तथ्यांकअनुसार मुलुकका अझै पनि बालबालिका घरेलु कामदार छन् । १८ वर्ष भन्दामुनिका घरेलु कामदारको हैसियतमा परिवारभित्र रहेका बालबालिका ०.०३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।

५ प्रतिशत बालबालिका एक्लै 
देशका कुल बालबालिकामध्ये ७८ प्रतिशत आमाबाबु दुवैसँग बसेका छन् । १७ प्रतिशत आमासँग मात्र बसोबास गरिरहेको देखिएको छ । करिब ५ प्रतिशत बालबालिका आमा, बाबु वा दुवैसँग बसोबास नगरेको पाइएको तथ्यांकले देखाएको छ । १.२ प्रतिशत बालबालिकामा अपांगता बालबालिकास्तरको अपांगता १.२ प्रतिशत रहेको छ । जसमा बालक १.३ प्रतिशत र बालिका १.१ प्रतिशत अपांग छन् । बालबालिकाको सर्वाधिक (१.९ प्रतिशत) अपांगतादर कर्णालीमा र न्यूनतम (०.९ प्रतिशत) मधेसमा रहेको छ । बालबालिकामा सर्वाधिक (४१.६ प्रतिशत) शारीरिक अपांगता नै छ । यो दर समग्र जनसंख्यामा २.२ प्रतिशत रहेको छ ।

२६ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर नभएको मुलुकका ७४ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको देखिएको छ । पहाड र तराईको तुलनामा हिमालमा जन्मदर्ता गरिएको प्रतिशत बढी छ । हिमालमा ८१.९ प्रतिशत, पहाडमा ७३.१ प्रतिशत र तराईमा ७३.७ प्रतिशतको जन्म दर्ता भएको पाइएको छ । प्रदेशगत हेर्दा सबैभन्दा कम (६७ प्रतिशत) बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा बढी कर्णाली (८७.३ प्रतिशत) प्रदेशमा देखिएको छ । कोशीमा ७०.८, मधेसमा ७६.४, गण्डकीमा ६७.३, लुम्बिनीमा ७२, सुदूरपश्चिममा ८३.३ प्रतिशत जन्मदर्ता पाएको पाइएको छ ।

सहरी क्षेत्रमा कम जन्मदर्ता 
सहरी क्षेत्रमा बढी जन्मदर्ता हुनु पर्ने हो तर तथ्यांकमा सहरी क्षेत्रमा जन्मदर्ता कम भएको पाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा ६९.७ प्रतिशत र अर्धसहरीमा ७३.९ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ७७.२ प्रतिशत जन्मदर्ता भएको पाइएको छ । गाउँपालिकामा ७३.२ र नगरपालिकामा ७५.४ प्रतिशत जन्मदर्ता गराएको तथ्यांकले देखिएको छ । 

१५ हजार बढी किशोरी आमा 
बालबालिकाको उमेरसमूहभित्र पर्ने किशोरी आमा (१३ देखि १७ वर्षसम्म) १५ हजार १ सय २५ जना रहेका छन् । किशोरी आमामध्ये सर्वाधिक (४८.४ प्रतिशत) तराईमा छन् भने हिमालमा ७.६६ प्रतिशत रहेका छन् । सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा किशोरी आमा बढी छन् ।

४ वर्षभन्दा कमका बालबालिकाको धेरै मृत्यु
मृत्यु भएका कुल १५ हजार ८ सय ६८ बालबालिकामध्ये सर्वाधिक (६३.९ प्रतिशत) अंश ४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको रहेको छ । दोस्रो (१३.३ प्रतिशत), तेस्रो (१२.६ प्रतिशत) र अन्तिममा (१०.३ प्रतिशत) क्रमशः १०–१४, ५–९ र १५–१७ उमेरसमूहका बालबालिका रहेका छन् ।

घरको स्वामित्व
बालबालिका भएका परिवारमध्ये ८७.४ प्रतिशतको आफ्नै स्वामित्वको घर रहेको छ । ११.५ प्रतिशतको भाडाको घरमा बस्छन् । ०.४ प्रतिशत संस्थागत घर र ०.७ प्रतिशत अन्य प्रकारको आवासीय एकाइमा बसोबास गर्दछन् ।

खानेपानीको मुख्य स्रोत
कम्तीमा एक जना बालबालिका भएका परिवारमा घर परिसरभित्रै धारा (पाइप) जडान भएका परिवारको अनुपात सर्वाधिक (५२.७ प्रतिशत) गण्डकी प्रदेशमा रहेको देखिएको छ । यो मान सबैभन्दा कम (१४.९ प्रतिशत) मधेस प्रदेशमा रहेको छ । घर परिसरभन्दा बाहिर धारा (पाइप) को खानेपानी उपभोग गर्ने परिवार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा माथि (४४.९ प्रतिशत) देखिएको छ । यो मान सबैभन्दा कम (७.१ प्रतिशत) मधेस प्रदेशमै रहेको छ ।

काठ दाउराकै प्रयोग बढी 

खाना पकाउने प्रयोजनार्थ काठ दाउराको अधिकतम प्रयोग गर्ने हँुदै आएको छ । कम्तीमा एक जना बालबालिका भएको ५३.१ प्रतिशत परिवारले काठ दाउराको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ४१.९ प्रतिशतले एलपी ग्याँस, ०.५ प्रतिशतले बिजुली, ३.३ प्रतिशतले गुइँठा, १.१ प्रतिशतले बायोग्याँस, ०.१ प्रतिशतले मट्टीतेल र ०.१ प्रतिशतले अन्य इन्धनको स्रोत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । 

खाना पकाउन दाउरा काठको प्रयोग गर्ने कम्तीमा एक जना बालबालिका भएका परिवार कर्णाली प्रदेश (८३.५ प्रतिशत) छन् । एल.पी. ग्यास प्रयोग गर्ने परिवार बागमती प्रदेश (६९.३ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ । बिजुली प्रयोग गर्ने (०.८ प्रतिशत) मधेस प्रदेशमा छन् । गुइँठा प्रयोग गर्ने धेरै (११.१ प्रतिशत) परिवार मधेस प्रदेश, बायोग्यास प्रयोग गर्ने अधिकतम (३.३ प्रतिशत) परिवार सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नगण्य भए पनि मट्टीतेल प्रयोग गर्ने परिवार अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश (०.२ प्रतिशत) रहेको देखिएको छ ।

बत्ती बाल्ने इन्धन बिजुली नै 
कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक बाँकी पाँचवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक जना बालबालिका भएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारको बत्ती बाल्ने इन्धनको स्रोत बिजुली नै देखिएको छ । कर्णालीमा सौर्य ऊर्जा पहिलो (४९.८ प्रतिशत) स्रोत र सुदूरपश्चिम प्रदेश (१७.३ प्रतिशत) मा बत्ती बाल्ने दोस्रो ठूलो स्रोत सौर्य ऊर्जा रहेको छ ।

सेप्टिट्यांकमा फ्लस सुविधा हुने शौचालयको बहुमत
समग्र नेपाल र प्रत्येक प्रदेशमा सेप्टिट्यांकमा फ्लस सुविधा हुने शौचालयको बहुमत रहेको देखिएको छ । मधेस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा यसको मान ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । मधेस प्रदेशमा केवल ३५ प्रतिशत शौचालयमा मात्र सेप्टिट्यांकमा फ्लस जोडिएको देखिएको छ ।

सेप्टिक ट्यांकमा फ्लस जोडिएको शौचालयको सबैभन्दा ठूलो अंश गण्डकी प्रदेश (७६.४ प्रतिशत) मा रहेको छ । सार्वजनिक ढलमा फ्लस जोडिएका शौचालय सर्वाधिक (३०.४ प्रतिशत) बागमती प्रदेशमा रहेको छ । सबैभन्दा न्यून (२.० प्रतिशत) सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ । करिब ३२ प्रतिशत बालबालिका साधारण चर्पी प्रयोग गरिरहेका रहेका छन् ।

शौचालय नभएका मधेसमा धेरै 
परिवारमा कम्तीमा एक जना बालबालिका भएका तर चर्पी नभएको परिवारको उपस्थिति सबै प्रदेशमा देखिएको छ । तर यो मधेस (१२.१ प्रतिशत) मा बढी छ । दोस्रो र तेस्रो स्थान क्रमशः लुम्बिनी (६ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम (४.२ प्रतिशत) ले लिएको देखिएको छ ।

घरको पर्याप्तताको गुणस्तर 
घरको पर्याप्तताको गुणस्तरअनुसार बालबालिका भएको परिवारको अवस्थाको तथ्यांक संकलन गरिएको छ । घरको छाना, गारो, भुइँ, जग, खानेपानीको स्रोत, खाना पकाउने इन्धन, बत्तीको स्रोत र शौचालयको प्रकारअनुसार घरको गुणस्तर वर्गीकरण गरिएको छ ।

बालबालिका भएको परिवारमा उच्च पर्याप्तता २५.९ प्रतिशत, पर्याप्यता २६ प्रतिशत, मध्यम ३५.२ प्रतिशत, कम पर्याप्तता १२.३ प्रतिशत र न्यून पर्याप्तता ०.५ प्रतिशत रहेको पाइएकोे छ । त्यसमा पनि अपर्याप्त वा कम गुणस्तर घरमा बसोबास गरेको मान सबैभन्दा धेरै मधेस (२९.४ प्रतिशत) छ । त्यस्तै कर्णाली (२१.१ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम (१४.५ प्रतिशत) प्रदेशमा रहेको कम गुणस्तरीय घरमा बस्नेहरू छन् । पर्याप्तताको मान सबैभन्दा धेरै बागमती (७८.७ प्रतिशत) छ । त्यसपछि गण्डकी (६४.७प्रतिशत) र लुम्बिनी (५२.८ प्रतिशत) मा रहेको छ । 

प्रमुख तथ्यांक अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडीले बालबालिकासम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदन पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेका छन् । यो तथ्यांकले नीति निर्माण गर्न, कार्यक्रम बनाउन र योजना तय गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले यो तथ्यांकलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार यो तथ्यांक केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको नीतिनिर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यक्रम सञ्चालनार्थ विषय क्षेत्रगत प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अपांग, बालबालिका, एकल महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, जातजाति, भाषा, बसाइँसराइ, सहरी जनसंख्या, जनसंख्या प्रक्षेपणलगायत करिब दुई दर्जन प्रतिवेदन तयारी कार्य गरिरहेको छ उनले जानकारी दिए । 

‘यो बालबालिकासम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकमा आधारित मूलतः तथ्यांकीय प्रतिवेदन हो । यसमा बालबालिकासँग सम्बन्धित दर्जनौं सूचकसँग सम्बन्धित तथ्यांम प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मको लागि उपयोगी हुने गरी समावेश गरिएको छ,’ उनले भने । प्रयोगकर्ताको सुविधाको लागि प्रत्येक खण्डमा सामान्य पृष्ठभूमि, सूचकसँग सम्बन्धित अवधारणा एवं परिभाषा र तथ्यांकले अभिव्यक्त गर्ने अर्थ, अवस्था र प्रवृत्तिलाई छोटकरीमा उल्लेख गरिएको उनले बताए ।

यो प्रतिवेदनको बालबालिका (०—१७ वर्ष) को पारिवारिक अवस्थाको अध्ययन गर्नु, बालबालिकाको जनसांख्यिक आयामको राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्लागत र कुनै कुनै सवालमा स्थानीय तहसम्मको अवस्था र प्रवृत्तिलाई पहिचान गर्नु रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । निर्दिष्ट रूपमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, बसाइँसराइ, अपांगता, पारिवारिक जिम्मेवारी (परिवारमुली) आर्थिक क्रियाशीलता, निर्भरता (आश्रय) जस्ता सर्वसरोकारका विषयमा तथ्यांक विश्लेषण गर्नु, र नेपालमा बालबालिकाको विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न र नीति निर्माता तथा योजनाविद्का लागि उपयोगी हुने अतिरिक्त आधार सिर्जना गर्नु रहेको छ ।