अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमै देश, मौलाउँदो नीतिगत भ्रष्टाचार
माघ ३०, २०८१ बुधबार ११:२२:१९
काठमाडौं : मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो, संविधान बन्यो। गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयन भएको पनि एक दशक पुग्न थाल्यो। राजनीतिक परिवर्तन सँगै जनताले सुशासन, अमनचयन र स्थिरताको अपेक्षा गरेका थिए। तर, व्यवहारमा उल्टो भयो। अर्थात् सुशासन कमजोर हुँदै गयो, अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा नेपाल परिरह्यो। सन् २०२४ मा पनि भ्रष्टाचारको खराब सूचीमै नेपाल पर्यो। यसले देखाउँछ– मुलुकको अवस्था।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुककै सूचीमा छ। अवस्था अझ कमजोर देखिएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा सुशासनको अंक झन् घटेको छ। यो वर्ष नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको छ। १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०७ औं स्थानमा परेको छ। सीपीआई २०२३ मा नेपाल ३५ अंकसहित १०८औं स्थानमा थियो। भ्रष्टाचार अवधारण सूचांकमा १ अंक घटेको छ। एक स्थान (तह) बढेको छ। संविधानसभाबाट संविधान बनेर तीन तहका सरकार क्रियाशील हुँदा पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल नभएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा बताउँछन्।
‘यस स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ, जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिबद्धतामा अभिवृद्धि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ। स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ।’
सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ। विगत ५ वर्षमा ७ वटा मुलुकले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन्। सन २०१२ यता ३२ देशले सुधार गरेका छन्। सन् २०२४ मा विश्वका दुईतिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन्। सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक यस वर्ष पनि ४३ नै कायम रहेको छ। १ सय ४८ देशमा पछिल्लो वर्ष स्थिर वा खराब अवस्था देखिएको छ। भ्रष्टाचार युक्त मुलुकमा नै विश्वको ठूलो जनसंख्याको बसोबास छ।
सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेमा डेनमार्क
विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेमा युरोपियन मुलुक डेनमार्क छ। जसले ९० अंक प्राप्त गरेको छ। १८० देश सम्मिलित सूचकांकमा डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा छ। कानुनी शासनको उदाहरणीय मानिने फिनल्यान्ड ८८ अंक साथ कम भ्रष्टाचार हुने दोस्रो मुलुकमा परेको छ। यो पनि युरोपियन मुलुक हो।
एसियाको सिंगापुरले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा ठूलो सुधार गरेको छ। सिंगापुरले ८४ अंक प्राप्त गरी तेस्रो कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ। सन २०२३ मा सिंगापुर ५औं स्थानमा थियो। न्युजिल्यान्ड ८३ अंकसहित चौथो र युरोपकै लम्जेम्बर्ग, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड ८१ अंकसहित पाँचौं स्थानमा छन् । स्विडेन ८० अंकसहित आठौं, नेदरल्यान्ड नवौं र अस्ट्रेलिया १० औं स्थानमा छन्। कानुनी शासन भएको मुलुकमा कम भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा दक्षिण सुडान
विश्वमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दक्षिण सुडान रहेको छ। उसले १०० मा ८ अंक मात्रै पाएको छ। यस्तै, सोमालिया दोस्रो धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ। उसले ९ अंकसहित १ सय ७९ स्थान प्राप्त गरेको छ। यी दुवै अफ्रिकन मुलुक हुन्। दक्षिण अमेरिकाको भेनेज्युएला सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने तेस्रो मुलुकमा परेको छ। जसले १० अंकसहित १७८ औं मुलुक भएको छ। मध्यपूर्वका सिरिया, यमन, लिबिया पनि अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेका छन्।
कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरू छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरूले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेको देखिएको छ।
सार्कमा भुटान अब्बल
दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेमा भुटान छ। भुटानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युगान्तकारी सुधार गरेको छ। विश्वकै १८औं स्थानमा छ। उसले ७२ अंक प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा पनि धेरै सुधार गरेको छ। सीपीआई २०२३ मा भुटान ६८ अंकसहित २६औं स्थानमा थियो। भुटानले छोटो समयमा नै यो क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। सुशासन, गरिबी नियन्त्रण, विकेन्द्रीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संरचना बनाएर भुटानले आफूलाई सुधार गरेको देखिएको छ।
नेपालको नम्बर नै घट्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार भएन। गत वर्षभन्दा तल पुग्यो। बिचौलिया र कालाबजारीको चंगुलमा सरकार छ। उनीहरूको अगाडि सरकार निरिह छ। प्यापक रूपमा महगी बढाउँदा, कार्टेलिङ गर्दा पनि सरकारले केही गर्न सक्दैन। नियन्त्रण गर्न सक्दैन। नीतिगत भ्रष्टाचार उस्तै छ। ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सचेत हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ। खेमराज रेग्मी, सुशासनविद्
दक्षिण एसियामा भारत र माल्दिभ्स कम भ्रष्टाचार हुने दोस्रो स्थानमा छन्। दुवै मुलुक ३८ अंक प्राप्त गरी ९६औं स्थानमा छन्। तर, पनि दुवै मुलुक भ्रष्टाचार व्याप्त हुने सूचीमै छन्। भारत र माल्दिभ्सको पनि गत वर्षको भन्दा १ अंक र ३ स्थान घटेको छ । अघिल्लो वर्ष भारत र माल्दिभ्स ३९ अंकसहित (९३औं) स्थानमा थिए। नेपाल ३४ अंकसहित १०७ औं, श्रीलंका ३२ अंकसहित १२१ औं, पाकिस्तान २ अंकसहित १३५ औं, बंगलादेश २३ अंकसहित १५१, अफगानिस्तान १७ अंकसहित १७५ स्थानमा छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ।
सर्वेक्षणका आधार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ। नेपालको सूचकांक विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) गरी ६ वटा संस्थाले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेका सर्वेक्षणको आधारमा तयार गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जानकारी दिए ।
विश्व बैंकले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोग लगायतका काम–कारबाही एवं कर्मचारीबाट भएका कार्यहरूको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो।
विश्व बैंकले ३९ अंक दिएको छ। उसले सन् २०१२ देखि अघिल्लो वर्षसम्म नै लगातार ३५ अंकमात्रै थिएको थियो। विश्व बैंकको सर्वेक्षणमा नेपालले ४ अंक सुधार गरेको छ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारको विषयमा सर्भेक्षण गरेको छ। उसले नेपाललाई ३० अंक दिएको छ। आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा नेपाल कमजोर देखिएको छ। सन् २०२२ र २०२३ मा ३८ अंक प्राप्त गरेको थियो। २०२१ मा ३४, २०२० र २०१९ मा ४०÷४० अंक नेपालले पाएको थियो।
ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यात र दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। यसमा पनि नेपालको अवस्था खस्किएको छ। नेपालले ३२ अंक प्राप्त गरेको छ। २०१७ देखि २०२३ सम्म नै लगातार ३५ अंक पाएको थियो।
बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ। पदको दुरुपयोग गर्नेमाथिको कारबाहीमा पनि खासै सुधार भएको देखिँदैन। यसमा नेपालले ३४ अंक पाएको छ। अघिल्ला ३ वर्षमा भन्दा १ अंकले मात्रै सुधार भएको देखिएको छ। २०२१ देखि २०२३ सम्म ३३ अंक नेपालले पाएको थियो।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा पनि खासै सुधार भको देखिँदैन। अघिल्लो वर्षभन्दा १ अंकले मात्रै सुधार भएको छ। उसमा यो वर्ष नेपालले ३२ अंक पाएको छ। जसका अघिल्लो वर्ष ३१ अंक पाएको थियो। सन् २०२२ मा ३०, २०२१ र २०२० मा ३२ अंक प्राप्त भएको थियो।
भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको छ। भीडीईएमले नेपाललाई ३४ अंक दिएको छ। यसमा पनि नेपालको अवस्था खस्किएको नै पाइएको छ। अघिल्लो वर्ष ३५ अंक, २०२२ मा ३४, २०२१ र २०२० मा ३३ अंक नेपालले पाएको थियो।
हालको स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ। जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिबद्धतामा अभिवृद्धि हुनुपर्छ। सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ। स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। मदनकृष्ण शर्मा, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपाल
सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने युरोपियन मुलुकहरू नै हुन्। त्यसमा पनि युरोपेली संघअन्तर्गतका देशहरूले सबैभन्दा धेरै अंक पाएका छन्। सुशासन र कानुनी शासन भएका कारणले पनि युरोपियन मुलुकको अवस्था राम्रो छ। तर, अघिल्ला वर्षहरूभन्दा ती देशमा पनि केही खस्किएको अवस्था देखिन्छ। त्यहाँ राजीतिक नेतृत्व पनि जनताको हितमा भन्दा व्यवासायिक हितमा बढी केन्द्रित रहेको देखिएको छ।
उत्तरी अफ्रिका र मध्यपूर्वका मुलुकहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा पर्छन्। हिंसा, युद्धका साथै अधिनायकवादका कारण अफ्रिकन र मध्यपूर्वका देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिन्छ। पूर्वयुरोप र मध्यएसियामा पनि कमजोर कानुनी प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार छ। अफ्रिका महादेशको मुलुकको सबैभन्दा कम स्कोर छ। जलवायु परिवर्तनदेखि द्वन्द्वसम्मको प्रभावले यी मुुलुकमा भ्रष्टाचार जगडिएका छन्। एटनान्टिक अमेरिकन देशमा दण्डहीनताको अवस्था र नागरिक सुरक्षा कमजोर छ। राजनीतिमा संगठित अपराध र अभिजात वर्गको प्रभाव छ। जसले गर्दा भ्रष्टाचारलाई पनि प्रसय दिइरहेको छ।
एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका देशमा सुधारको अवस्था छ। जलवायु परिवर्तनको दुष्चक्रले भ्रष्टाचार घट्न दिइरहेको छैन्।
नेपालमा सुशासन खस्किनुको कारण
नेपालमा भ्रष्टाचार नघट्नु र सुशासन खस्किनुको प्रमुख कारण नीतिगत भ्रष्टाचार देखिएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरि सुशासन कायम गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका नै जिम्मेवार नभएका कारणले मुलुकको अवस्था लामो समयदेखि जस्ताको तस्तै देखिएको छ।
सन् २०१२ देखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार नै छैन्। नेपालमा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयात जस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं सुशासनविद् खेमराज रेग्मी नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको प्रमुख कारण नीतिगत भ्रष्टाचार, घूसखोरी, आयात निर्यातमा हुने गडबढीलगायत भएको बताउँछन्। तर, विश्व बैंकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय किन कमजोर ?
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संरचना नभएका होइनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो शक्तिशाली संवैधानिक निकाय पनि छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, न्याय परिषद, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका संयन्त्र पनि छन्। तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको सीपीआईको यो सूचकले पनि स्पष्ट पारेको छ। हुन त, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको नै हो।
तर, सरकार भाषणमा मात्र सिमित रहेको सुशासनविद् रेग्मी बताउँछन्। हरेक क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बाधा पुगेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। बिचौलिया, कालाबाजीको प्रभावले सरकारलाई निरह बनाएकाले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको पूर्वसचिवसमेत रहेका रेग्मी बताउँछन्। पूर्वसचिव भरत थापा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका निकायलाई पनि काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँछन्।
‘अख्तियार पदाधिकारीलाई ४ वर्षदेखि अदालतमा मुद्दा हालेर झुन्ड्याएर राखिएको छ,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘अदालतले एउटा निकास दिनुपर्ने होइन ? अनि, उनीहरूले कुन मनोबलले काम गर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले काम गरिरहेका छन्।’ सरकार र संसद् नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने तर, उनीहरू यसमा जिम्मेवार नभएको उनको भनाइ छ। ‘गर्नुपर्ने निकाय नै सरकार र संसद् हुन्,’ थापा भन्छन्, ‘तर उनीहरूले केही गरेको देखिँदैन।’
भएका निकायले काम गर्ने वातावरण छैन। सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर अख्तियार पदाधिकारीलाई ४ वर्ष झुन्ड्याएर राखिएको छ। अदालतले एउटा निकास दिनुपर्ने होइन ? अनि उनीहरूले कुन मनोबलले काम गर्ने ? सरकार र संसद् नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने हो। तर, उनीहरू यसमा जिम्मेवार छैनन्। न संसद्मा अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको विषयमा गम्भीर भएर छलफल भएको छ, न त सरकार नै निर्णयमा जिम्मेवार भएर लागेको छ। सीपीआईको रिपोर्टभन्दा अवस्था अझ भयावह छ। आम जनताले योभन्दा खराब अवस्था बेहोरिरहेका छौं। भरत थापा, पूर्वसचिव
सबैभन्दा सुधार गर्नेमा ओमन
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा फिनल्यान्ड, सिंगापुर, लक्जेम्बर्ग, अस्टे«लिया लगायतका मुलुकले उल्लेखनीय सुधार गरेका छन्।
त्यस्तै आइसल्यान्ड, उरुग्वे, भुटान, सेसल्सको अवस्थामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। बहमास, इजरायल, दक्षिण कोरिया, लिथुनियालगायत छन्। इराकले ३ अंक सुधार गरेको छ। लाओसले ५ अंक, इन्डोनेसियाले ३ अंक, अल्बालियाले ५, जोर्डनले ३ र चीनले एक अंक सुधार गरेको छ। बहराइनले ११, ओमनले १२, फिजीले ३, साउदी अरेबियाले ७, स्लोभेनिया, डोमेनिकाले ४÷४ अंक सुधार गरेको छ।
धेरै खस्केका मुलुक
दक्षिण सुडान, सोमालिया, भेनेज्यूएला, सिरिया, यमनको अवस्था झन् खस्केको छ। दक्षिण सुडान ५ अंकले खस्किएको छ। सोमालिया २ अंकले खस्किएको छ। भेनेजुएला ३ अंकले तल झरेको छ।
सिरिया १ अंक, यमन ३ अंक, लिबिया ५ अंक, इरिट्रिया ८ अंकले खस्किएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा इक्वोटोरियल गिनिया ४ अंक, निकारागुवा ३ अंक, सुडान ५ अंक, उत्तर कोरिया ३ अंक, म्यानमार ४ अंक, हैटी १ अंक,तुरकिस्तान १ अंक, बुरुन्डी ३ अंक,अफगानिस्तानले ३ अंक कम प्राप्त गरेको छ।
0 Comments