‘पावर’को ‘गियर’मा उपेन्द्र
माघ ३०, २०८१ बुधबार १२:२९:४०
उपेन्द्र यादव, मधेस आन्दोलनका मसिहा। २०६४ ताका उपेन्द्र यादवको रापताप नै माथि थियो। २०६२/६३ को आन्दोलन प्रचण्डपछिको शक्ति पनि उनकै हातमा थियो। मधेसका एकछत्र नेता। उपेन्द्रको नेतृत्व मधेसमा आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना भएको थियो। कांग्रेस एमालेका शक्तिशाली मधेसी पृष्ठभूमिका नेता उपेन्द्रको पछि लाग्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो बेला उपेन्द्र यादवले मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल भन्ने आफ्नो गैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिक पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गरिसकेका थिए।
एमाले पृष्ठभूमिबाटै माओवादी हँुदै राजनीतिमा उदाएका महत्त्वाकांक्षी नेता उपेन्द्र त्यो बेला जगजगी नै भयो। कोही उपेन्द्रकै पार्टी समाहित भए कसैले नयाँ पार्टी खोले। कांग्रेसका तत्कालीन कोषाध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरू पार्टी छोडेर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन बाध्य भए। मधेसको राजनीतिमा नै सक्रिय रहेका गहेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा हिँडेका धेरै नेताले समेत उपेन्द्रको पछ्यौरी नसमाती नहुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। गजेन्द्रनारायण सिंहको भन्दा उनको प्रभाव बढ्यो। सिंहले मधेसको मुद्दालाई केन्द्रित गरेर पहिलो पटक नेपाल सद्भावना पार्टी खोलेका थिए।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेपछि संघीयताको लागि उपेन्द्रको नेतृत्वमा भएको मधेस आन्दोलनलाई जस जान्छ। त्यो बेला विशेष मुद्दा लिएर आन्दोलनमा आएका उपेन्द्र विस्तार सत्तामा लिप्त हुन थाले। उनले सत्ताका लागि जे पनि गर्न थाले। लामो समय उनले सत्तामा नै बिताए पनि।
बिस्तारै बिस्तारै उनको त्यो तापचाप घट्दै गयो। करिबकरिब शक्तिहीन अवस्थामा पुगे। २०७९ सालको निर्वाचनमा आइपुग्दा उनले प्रतिनिधिसभामा जम्मा १२ सिटमात्रै जिते। आफैंले पनि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग सप्तरी–२ मा पराजित भए। पछि उनको पार्टीबाट रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि उनको सिटमा भएको उपनिर्वाचनबाट मात्रै उनी संसद्मा आउन सके।
मधेस प्रदेशमा पनि कांग्रेस एमालेभन्दा कम सिट हात पर्यो। मधेस प्रदेशमा एमालेको २५ सांसद छन् भने कांग्रेससँग २२ र उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग १९ सिट छ। यो पार्टी विभाजन भएको छ। अशोक राई ७ जना सांसद लिएर नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नै बनाइसकेका छन्। अहिले उपेन्द्रसँग मात्रै पाँच जना सांसद प्रतिनिधिसभा छन्। मधेस प्रदेशमा ६ वर्षसम्म गरिरहेको नेतृत्वबाट पनि बाहिरिनु पर्यो।
पछिल्लो समयमा उनको पार्टीको रापताप २०६४ सालमा जस्तो छैन। न त संसद्मा नै उनको उपस्थिति दह्रो छ। उनसँग रहेको राष्ट्रियसभाको तीन सिटले उपेन्द्रको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाएको छ। अध्यादेश संघीय संसद्को बहुमतबाट पारित हुने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभामा त सत्तारूढ दुई ठूला दल कांग्रेस एमालेको स्पष्ट बहुमत छ तर राष्ट्रियसभामा उपेन्द्र बेगर कांग्रेस एमालेको बहुमत पुग्दैन। राष्ट्रियसभाको ५९ सिटमा कांग्रेसको १६ र एमालेको १० सिट मात्रै छ। बहुमतको लागि ३० सिट चाहिन्छ। सत्ता पक्षसँग दुई जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद छ। त्यो हुँदा पनि २८ मात्रै हुन्छ। कानुन संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र पारित नभएमा अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुन्छ। सरकारलाई पनि यी अध्यादेश पारित गर्ने कुरा प्रतिष्ठाकै विषय नहुने कुरै भएन। मुलुक लगानी बढाउन, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन, अर्थतन्त्र सुधार गर्न, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा स्वामित्व दिने भन्ने संसद्भन्दा बाहिरबाट अध्यादेश ल्याएको छ।
केही अध्यादेशको विषयमा मौनता साँधेका उपेन्द्रले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेका छन्। माघ २४ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्माले अध्यादेश पारित गर्ने पक्षमा थिए तर उपेन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा अड्किएको अड्किएकै हु“दै आएको छ। उनीहरूले कार्यसूचीमा पनि राख्न सकिरहेका छैन्। अहिले उपेन्द्र यादव संसद्मा सत्तापक्षकै बेन्चमा बसेका छन् तर उनको पार्टी सरकारमा भने छैन। कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारमा पनि उसले सोचेजस्तो पद नपाउने अवस्था भएकै कारण सरकार समर्थन गरे पनि सरकार गएका थिएनन्। तर अहिले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न वा चाहेको पद माग्नको लागि ठूलो अवसर बनेको छ।
सधैं सत्ताका लागि जे पनि गर्ने उनको चरित्र यो पटक कस्तो होला भन्ने जनचासो पनि छ। हुन त उपेन्द्र र उनका पार्टीका नेता सत्ताको लागि बार्गेनिङ गर्न अध्यादेशमा अड्को थापेको भन्ने आरोपको खण्डन त गर्दै आएका छन्। तर राजनीति गरेपछि सत्ता प्राप्ति नाजायज त मान्न सकिन्न तर पनि अहिलेसम्म चुपचाप रहेका उपेन्द्र सलबल्याई मुख्य कारण अध्यादेशमा रहेका प्रावधानमा रहेको असहमतिलाई मात्रै मान्न नसकिने चर्चा पनि चल्यो विगतको उनको इतिहासले उनीमाथि आरोप लगाउन सहज भयो।
सत्तापक्षको कुर्सीमै बसेकाले सरकारले ल्याएका बिजनेसको पक्षमा उभिनु दायित्व पनि हो। कि अध्यादेश ल्याउने बेलामा उनले असहमति जाहेर गर्नु सक्नुपर्ने थियो। किनभने उनको पार्टी सत्तापक्षकै कुर्सीमा बस्दै आएको छ। त्यहीबेला उनले अध्यादेशका प्रावधानमा आफ्नो असहमति जाहेर गर्न सक्थे। तर त्यो बेला उनी बोलेनन् तर अब उनको उपस्थिति बगेर पास नहुने अवस्थामा यो मुद्दा बाहिर ल्याए। उनको पछिल्लो निर्णयले सत्तापक्षलाई धक्का लागेको छ। एउटा अध्यादेश पारित नहुने पक्का भएको छ।
करिब १५ लाख सुकुम्बासी, दलित अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्ने सरकारको दाबीमा तुषारापात हुने भएको छ। उसले अन्य पाँचवटा अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। सत्ताको मोलमोलाइका लागि मात्रै अध्यादेश रोकेको भन्ने आरोपलाई पनि जसपाको यो निर्णय तत्कालका लागि खारेज गरिदिएको छ।
0 Comments