भूमि अध्यादेशलाई बहुमतकै सकस, अरू पनि भएनन् निर्णयार्थ पेस
फागुन ५, २०८१ सोमबार ८:५८:५३
काठमाडौं : सत्तासीन जसपा नेपालको माघ २९ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्यो– भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने।’ जसपाको यो निर्णयपछि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ‘झस्क्यो’। किनभने, जसपा नेपालले समर्थन नगरे भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पारित नहुने अवस्था सिर्जना भयो। यद्यपि, जसपा नेपाल सरकारमा छैन, तर समर्थन जनाइरहेको छ। कांग्रेस र एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ। तर, राष्ट्रियसभामा भने दुई दल मिल्दा पनि अल्पमतमा छन्।
जसपापछि सत्तासीन लोसपाले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसक्ने बतायो। लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिए। बिहीबार सर्लाही पुगेका ठाकुरले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कतिपय प्रावधान स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले पार्टीले समर्थन गर्न नसक्ने बताए। सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिनु परेकाले ‘नैतिक संकट’ आइपरेको र त्यसका लागि सरकारमा रहेका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई राजीनामा गर्न सुझाव पनि दिए। त्यसबेला मन्त्री भण्डारी विदेश थिए।
जसपा र लोसपा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि अध्यादेशको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्यो। गठबन्धनमै खटपट देखियो। र, सरकारलाई अरू ५ वटा अध्यादेश संसद्मा अघि बढाउन पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार र शनिबार सत्ता पक्षको बैठक बोलाए। लोसपाका अध्यक्ष ठाकुर बैठकमा पुगे। सहमतिमा अध्यादेश पारित गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग फोटो सेसन नै गरे। लोसपाबाट प्रतिनिधि सभामा ४ र राष्ट्रियसभामा एक सांसद छन्।
उता मधेस केन्द्रित जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध नै गरेको छ। उसले अन्य अध्यादेश पक्षमा जाने सकिने भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पक्षमा जान नसकिने अडान लिएको छ। विशेषतः जसपा नेपालका कारण अध्यादेश पारित गर्न सत्तापक्षलाई सकस भएको छ। राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल निर्णायक छ। राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका तीन जना सांसद छन्। सत्तापक्षमा बहुमत पुग्न तीन सांसदको कमी छ।
शनिबार सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकको बैठकमा पनि जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक अनुपस्थित रहे। जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी भइरहेको एमालेका एक नेताले बताए। सरकारले दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका १५ लाख परिवारलाई जग्गाको स्वामित्व (लालपुर्जा) दिने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। त्यस कार्यका लागि गठन भएको आयोगले काम पनि थालिसकेको छ।
सत्तापक्षको बहुमत जुटाउने कसरत जारी
यता, सत्तापक्ष अध्यादेशका पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयासमा तल्लीन छ। सुरुवार्तामा जसपा नेपाललाई फकाउने प्रयास गरेको थियो तर उसले नमानेपछि अन्य विकल्पको खोजीमा सत्ता पक्ष लागेको छ। राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्र अध्यादेशको विपक्षमा छ। मुद्दाको हिसाबले भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान माओवादी केन्द्रको एजेन्डा हो। तर, मुद्दाभन्दा पनि विपक्षको धर्म निभाउनेतिर माओवादी देखिएको छ।
एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका दलहरूलाई पनि अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको बताउँछन्। ‘प्रमुख प्रतिपक्षले पनि समर्थन गर्नु राम्रो हुन्छ। सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिनका लागि नै अध्यादेश ल्याइएका हुन्,’ बर्ताैलाले भने, ‘यो प्रतिपक्ष स्वयंले उठाउँदै आएको मुद्दा पनि हो।’
बहुमत नभए के हुन्छ ?
अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ। तर, अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ। दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। अन्य अध्यादेश पारित भएपनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सरकाले ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था
११४. अध्यादेश (१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ।
तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश–
(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, (ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
स्पष्टीकरण : यस उपधाराको प्रयोजनका लागि ‘दुवै सदनको बैठक बसेको दिन’ भन्नाले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संघीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठकपछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ।
माधव नेपाल फकाउन कांग्रेसको पहल जसपा र लोसपा अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सत्तापक्षले बहुमत जुटाउन एकीकृत समाजवादीसँग संवाद थालेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच सौदाह्रपूर्ण वातावरण छैन। त्यसैकारण, कांग्रेस सभापति देउवाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग कुराकानी गरेका थिए। देउवाले अध्यादेशको समर्थन जनाएर सकेसम्म सरकारमै सहभागी हुन नेपाललाई आग्रह गरेका थिए।
तर, नेपालले समर्थन जनाउन नसक्ने जवाफ दिइसकेको स्रोतले बतायो। नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले भने कांग्रेसबाट छलफलका लागि औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताए। उनले कांग्रेसले दलहरूसँग अध्यादेशको विषयमा छलफल गर्ने भन्ने चर्चा मात्रै आफूले सुनेको स्पष्ट पारे। ‘औपचारिक कुनै प्रस्ताव आएको छैन, कांग्र्रेसले अध्यादेशको विषयमा दलहरूसँग छलफल गर्ने चर्चा मात्रै सुनिएको हो, उनले भने।
उनले नेकपा एसको अध्यादेशको विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको पनि बताए। ‘प्रक्रिया, कतिपय प्रावधान, विषयवस्तु नै गलत छन्, हानिकारक छन्। त्यसैले हामीले यसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने।
नेकपा एसका वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रिय सभा सांसद बेदुराम भुसालले यो सबै मिडियामा आएको हल्ला मात्रै भएको बताए। प्रस्ताव पनि आएको छैन, न यस विषयमा कोहीसँग छलफल नै भएको छ, यो सब मिडियाले भ्रम छरेको मात्रै हो, उनले भने।
अध्यादेश किन आवश्यक ? विज्ञ के भन्छन् ?
भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी जटिल रहेकाले समस्या समाधान गर्नु विकल्प नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। विज्ञहरू भूमिहीनताको समस्या समाधानका लागि आएको अध्यादेश सकारात्मक भएको बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी हकमा अध्यादेशमा भएका व्यवस्था सराकात्मक रहेको बताए। ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा जुन विषय संशोधन गर्न खोजिएको छ, त्यो राम्रो हो,’ उनले भने, ‘बाटो मात्र ठीक भएन भन्ने हो। संसद्बाट ल्याएका भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो।’ तर यो अध्यादेशले मार्गप्रशस्त गर्ने उनको भनाइ छ।
उनले पुस्तौंपुस्तादेखि बसिरहेकाहरू लालपुर्जा पाउने कि उठिवास हुने भन्ने त्रासमा बाचिरहेको बताए। ‘पुस्तौं पुस्तादेखि बसिरहेका छन्, सरकारले पहाडबाट धेरै मान्छे तराईमा सारिएको छ। निकुञ्ज बन्नुभन्दा पहिलादेखि नै बसेका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु त पर्छ नै,’ उनले भने, ‘वनजंगल र निकुञ्ज संरक्षण सार्वजनिक हित हो। भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी समस्या पनि सार्वजनिक हितको विषय हो।’
उनले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारले लिएर भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउन सकेमा अझ राम्रो हुने बताए। उनका अनुसार दलित र भूमिहीनलाई संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। राजनीतिकरणले भूमिसम्बन्धी समस्या जकडिएको रहेको उनको भनाइ छ। ‘यो चरम राजनीतिकरण हो, सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने, बाहिर आएपछि अर्को, त्यसैले यो समस्या जकडिएको जकडिएकै छ, उनले भने, यो द्वन्द्वको कारण पनि हो। त्यसैले राजनीतीकरण नगरिन सबै साझा एजेन्डा बन्नु पर्ने हो।’ यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषय भएकोले विकास र दिगो शान्तिको लागि पनि यो साझा एजेन्डा बनाएर जानुपर्ने उनको सुझाव छ।
भूमि अधिकार विज्ञ जगत देउजा भूमिहीनताको सवाल लामो समयदेखी थाँती रहेको समस्या भएकाले सम्बोधन जरुरी जरुरी रहेको बताए।
‘गैरकृषि गर्नेलाई आवास र कृषि गर्नेलाई आवास र कृषि दुवै कार्यका लागि उपलब्ध भएसम्म कानुन र नियममा टेकेर जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।’ उनले अध्यादेश विगतका भूमि आयोगले काम गर्दा आइपरेको कानुनी अड्चन फुकाउन ल्याएको बताए। ‘
अरू अध्यादेश के हुन्छन् ?
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेकका ५ वटा अध्यादेश पारित गर्नेमा सत्तासीन दलबीच सहमति भएको छ। कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा भूमिसम्बन्धी बाहेकका अध्यादेशमा जसपा नेपाललगायत लोसपा, जनमत पार्टी लगायत सबै सहमत रहेको बताए। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जनका लागि कार्य दल बनाउने निर्णय पनि शनिबारको सत्ता पक्षीय बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए। उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने प्रतिस्थापन विधेयक रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए।
तर, कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरले सांसदहरू कुम्भ मेला गएका कारण अध्यादेश पारित हुन केही दिन लाग्ने बताएका छन्। प्रमुख सचेतक घिमिरेले केही विषयमा परिमार्जन गर्दै असहमतिका बुँदाहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सहमति गर्दै अघि बढ्न सकिने बताए। ‘कोही सांसद कुम्भ मेला जानुभएको छ। कोही निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। ६ गते पेस गर्ने भन्ने कुरा थियो। तर, ७÷१० दिनपछि लैजाने कुरा भयो’, घिमिरेले भने।
उनले अध्यादेश पारित गराउन जसपा नेपालसँग पनि सहज वातावरणमा कुरा भइरहेको बताए। एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला ६ वटै अध्यादेश सँगै पेस गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउँछन्। ‘हामी छवटै अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छौँ, अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सहज ढंगले पारित हुन्छन। पारित अध्यादेशको आधारमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछौँ,’ मुख्यसचेतक बर्तौलाले भने, ‘अध्यादेशमा केही कुरा मिलेको छैन भने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मिलाउने काम हुन्छ।’ उनका अनुसार ११,१२ र १३ मध्ये कुनै दिन अध्यादेश निर्णाथ प्रस्तुत हुनेछन्।
0 Comments