अतिरिक्त सचिव पद किन ?
फागुन ९, २०८१ शुक्रबार ७:२:२९
कर्मचारीकै स्वार्थमा पुनः अतिरिक्त सचिव पदको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ।
काठमाडौं : सत्तासीन कांग्रेसकै सांसदहरूले निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूले प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सचिवभन्दा एक तह तल रहने गरी अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रकाश बडुले १३ औं तहमा अतिरिक्त सचिव राख्न प्रस्ताव गरेका हुन्। सचिवलाई १४औं, मुख्य सचिव, मुख्य रजिष्टार र संसद्को महासचिवलाई १५औं तहमा राख्ने प्रस्ताव कांग्रेसको छ। उक्त प्रस्तावमा कांग्रेसका १६ सांसदको समर्थन छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकको सुरुवाती मस्यौदामा पनि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, पछि यसलाई हटाइएको थियो। हालको विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छैन।
तर, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले पनि अतिरिक्त सचिव राखेर जान समितिमा सुझाव दिएका थिए। अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था यसअघि दुईपटक प्रयोग भइसकेको छ। पञ्चायतमा र बहुदल आएपछि पनि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो। ०४२ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मंगलकृष्ण श्रेष्ठले सहसचिवपछि अतिरिक्त सचिव र विशेष सचिव राख्ने व्यवस्था गरेका थिए। शाखा अधिकृतपछि सहायक सचिवको व्यवस्था पनि थियो। श्रेष्ठ नाम चलेका सचिवमा गनिन्थे।
उनको प्रस्तावमा मन्त्रीले कुनै अब्जेक्सन गर्दैन थिए। उनले कर्मचारीमा लटिस्टिक सर्पोट भन्ने कार्यक्रम ल्याए। त्यसमा नै अतिरिक्त, विशेष सचिवको पनि व्यवस्था गरियो। ०४९ कात्तिक २१ मा निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा यी पद हटाइए। ०५४ सालमा विशेष सचिव दरबन्दी बनाइयो। यसको आयु पनि लामो रहेन। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला चार वर्ष मात्रै विशेष सचिवको व्यवस्था कायम रहेको स्मरण गर्छन्। उनी सचिवको ‘फुर्को’ लगाउनकै लागि यस्ता व्यवस्था विगतमा गरिएको बताउँछन्। त्यो बेला पावर सेयरिङमा सचिव, विशेष सचिव र अतिरिक्त सचिवबीच विवाद हुने गथ्र्यो। सचिव र अतिरिक्त सचिवबीच बोलचाल नभएका घटना पनि भएका थिए।
एकथरी कर्मचारीकै स्वार्थमा पुनः अतिरिक्त सचिव पदको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। सचिव भएर अवकाश भएँ भनेर देखाउनका लागि पनि अतिरिक्त सचिवको पद थप्न कर्मचारीले सांसदहरूलाई प्रयोग गरेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर, एकथरी विज्ञ भने यो व्यवस्था आवश्यक नै रहेको बताउँछन्। अतिरिक्त सचिव तहप्रणालीमा कर्मचारी प्रशासनलाई लैजान आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।
पूर्वमुख्यसचिव कोइराला सचिव पद ओगट्न मात्रै नयाँ नयाँ व्यवस्था ल्याउन उचित नहुने बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रशासन सेवामा कहाँ जाम छ, उपसचिव वा शाखा अधिकृतमा ? पहिला त्यो जाम पत्ता लगाउनुपर्यो। सचिवको फुर्को लगाउन मात्रै नयाँ व्यवस्था ल्याएर हुन्छ ? ।’ तर, विश्वका धेरै देशमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था रहेको उनले जानकार दिए। तर, विगतको अभ्यासले नेपालमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था फलिफाप नभएको उनको तर्क छ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्दप्रसाद कुसुम अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था प्रयोगमा आएर असफल भइसकेको बताउँछन्। यो पद व्यावहारिक छैन भनेर हटाइएको उनले बताए। कर्मचारी संगठन कस्तो बनाउने भन्ने कुरा लहडको विषय नहुने उनको भनाइ छ। ०४९ सालको निजामती सेवा ऐनमा रहेको कुन–कुन व्यवस्थाले के राम्रो गर्यो, के नराम्रो गर्यो भनेर विश्लेषण र मूल्यांकन गरेर मात्रै नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘ल्याएका प्रस्ताव कति व्यावहारिक छन्, कति विचारणीय छन्, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
तर, पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा भने सरकारले गरेको तहप्रणालीमा अतिरिक्त सचिव बाध्यात्मक आवश्यकता रहेको बताउँछन्। ‘तहप्रणालीमा जाने हो भने यो आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘१५ तहमा मुख्यसचिवको व्यवस्था गर्ने हो भने १४ तहमा सचिव अनि १३ तहमा के राख्ने त ? ’ प्रहरीलगायत अन्य सेवासँग मिल्ने गरी तह प्रणाली बनाउन पनि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। तर, श्रेणीगत व्यवस्था नै कायम राख्ने भए अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता नपर्ने उनको भनाइ छ।
निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानका संयोजक प्रकाश भट्टराई माथिल्लो तहको निश्चित सेवा अवधि तोकेर भए पनि तल्लो तहको वृत्ति विकासको जाम खुलाउनु पर्ने बताउँछन्। उनले सहसचिव र उपसचिवको खुलातर्फ तोकिएको सेवा अवधि र योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न अभियानको माग छ।
त्यस्तै हाललाई ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई १ तह र १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई १ श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। ‘तृतीय श्रेणीको प्रवेश विन्दु छैटौं तह कायम गरियोस,’ अभियानको मागपत्रमा छ–तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेटियोस् !’
तीनै तहमा पूर्वानुमान योग्य र स्वचालित सरुवा प्रणाली तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्न पनि अभियानको माग छ। क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा र कर्मचारीलाई मर्यादित जीवन यापनका लागि आवश्यक सेवा सुविधाको सुनिश्चित गरियोस्, माग पत्रमा भनिएको छ। उनीहरूले यो मागपत्र राज्य व्यवस्था समितिका सबै सदस्यलाई एसएमएस गरेर पठाएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ९ बुँदे माग राखेर संगठनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
तहगत प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश÷अन्तरनिकाय सरुवा चक्रीय तथा पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने, एकीकृत ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ। कर्मचारी सगठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवा÷निजामती सेवाको रूपमा परिभाषित गरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली कायम गरिनुपर्ने उल्लेख छ। निजामती सेवा ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र तीनै तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्वेक्षण गरी उपयुक्त दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ। संघमा कार्यरत कर्मचारीहरू खुला तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने पनि संगठनको माग छ। पूर्वानुमानयोग्य एवं चक्रीय सरुवा प्रणालीको अवलम्बन गरिनुपर्ने भनिएको छ।
पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दुई तह बढुवा हुने गरी पूर्वानुमानयोग्य बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिनुपर्ने भनिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवामा सेवा प्रवेश उमेर हद ४० वर्ष र अनिवार्य अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम कायम गरिनुपर्ने माग राखिएको छ।
0 Comments