अनावश्यक सरकारी संरचना कटौती : विभाग, समिति, कोष र बोर्ड खारेज हुँदै
अनावश्यक सरकारी संरचना कटौती : विभाग, समिति, कोष र बोर्ड खारेज हुँदै
फागुन ११, २०८१ आइतबार ६:५०:२७
काठमाडौं : ०७५ फागुन ३ मा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी खर्च कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन दियो। त्यस बेलाा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए।
०८१ पुस २४ गते पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझायो। दुवै प्रतिवेदनले अनावश्यक संरचना कटौती गर्न सुझाव दिए। त्यसैमा टेकेर सरकारले भारी मात्रामा सरकारी संरचना घटाउने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावअनुसार ‘एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका फरक–फरक संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने’ निर्णयमा सरकार पुगेको छ। यी दुईलगायत विभिन्न समितिहरूले यसअघि दिएका अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक एवं अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले ढिलै भए पनि सरकारले सकारात्मक निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए। डा. खनाल संयोजकत्वको आयोगले संघीय मन्त्रालयलाई २२ बाट १६ मा झार्न सुझाव दिएको थियो। यस्तै, केन्द्रका विभागलाई ५७ वाट ३५ बनाउन सुझाएको थियो। हाल रहेका ३०० समिति र कोषमध्ये ९० प्रतिशत खारेज गर्नुपर्ने सुझाव डा. खनाल संयोजकत्वको आयोगको थियो। मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी दरबन्दी ६० प्रतिशत घटाउन आयोगको सुझाव छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा. खनाल चालू खर्च पनि कटौती गर्ने र पुँजीगतभित्र पनि काम नलाग्ने कार्यक्रम खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। उनले साहसिक रूपमा प्राथमिकीकरण गरेर परिणाम दिने गरी चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बजेट प्रणाली र खर्च व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउनका लागि सुझाव दिइएको जानकारी दिए। आफूले दिएको प्रतिवेदन लागू गर्नेतिर सरकारले ठोस कदम चालेको हो भने सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत केही समिति, बोर्ड खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्दा कृषि मन्त्रालयले अवरोध सिर्जना गरेको थियो। अवरोधका कारण सरकार नै निर्णयबाट पछि हट्नु पर्ने अवस्था आइरहेको डा. खनालले बताए। वर्तमान सरकार दुईतिहाइको बलियो भएकाले सरकारले आँट गरे निर्णय कार्यान्वयन गर्नसक्ने डा. खनालको जिकिर छ।
‘अहिले दुईतिहाइको सरकार छ। ठोस र साहसिक तरिकाले कार्यान्वयन गर्न चाह्यो पनि गर्न सक्छ। यो ढिलै भए पनि भएको यो निर्णयलाई सकारात्मक नै भन्नुपर्छ तर गम्भीरतापूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्र सरकारको बोझ घट्ने भएकाले विभाग, डिभिजन, समिति र बोर्ड खारेज गरेर चुस्तदुरुस्त प्रशासन प्रणाली बनाउन आफूले सुझाव दिएको खनालले जानकारी दिए।
बजेट तर्जुमा, खर्चको व्यवस्थापन, खर्चको भित्री स्वरूप र प्रवृत्तिले चालू खर्च निकै नै बढ्दै गएको उनको विश्लेषण छ। डा. खनालले पुँजीगत खर्च व्यापक रूपमा बढाउने र चालू खर्च व्यापक कटौती नगरेमा अर्थतन्त्र र राजस्वले थेक्न नसक्ने बताए। यी नै भोलिका लागि आर्थिक संकटको आधार बन्न सक्ने खनाल प्रतिवेदनले नै औंल्याएको थियो।
‘चालू खर्चभित्र थुपै्र कुरा कटौती गर्नुपर्ने छ, आवश्यक छन् भने मात्रै राख्ने, प्रवृत्ति हेरेर मन्त्रालय र विभागले गर्न सक्छ भने ती खारेज गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं’, उनले भने, ‘पुँजीगतभित्र दशकौं देखिका काम नलाग्ने कार्यक्रममा बालुवामा पानी खन्याउने काम भइरहेको छ। तिनीहरू रिटर्न दिने खालका पनि छैनन्। ६० प्रतिशत काम नलाग्ने किसिमका छन् तिनलाई खारेज गरेर चाहिनेलाई पनि पुनर्संरचना गरेर परिणाम दिने कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ।’ उनले नयाँ र परिणामुखी ‘कोर इन्भेस्टमेन्ट’ गरि स्टाटेजिक प्रोजेक्टमा जान सुझाव दिइएको पनि बताए। यो बेलाको हिसाबमा करिब ३ खर्ब अनुत्पादक र काम नलाग्ने खर्च कटौती गरेर पँुजीगत खर्च बढाउन सकिने सुझाव खनाल समितिले दिएको थियो।
‘ढिलो भइसक्यो,’ डा. खनालले भने, ‘त्यतिबेलै लागू गरेको भए यो संकटमा आउनुपर्ने थिएन। राजस्वका कारणले खर्च बढ्दै गयो। पुँजीगतभन्दा वित्तीय खर्च बढ्दै जाने अवस्था र स्थिति बनेको छ।
तर, अब लागू गर्न सकियो भने पनि केही गर्न सकिन्छ।’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कदमले थप स्रोतको संकट हुने उनले बताए। ‘ट्रम्प आएपछि थप समस्या सिर्जना गरेको छ,’ खनालले भने, ‘पहिलादेखि नै हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन गरेको राम्रो हुन्थ्यो। ठोस रूपमा, साहसी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने ढिलै भए पनि बिग्रिएर जाने सक्ने स्थितिबाट समालिएर जान सकिने स्थिति बनाउन सकिन्छ।’
पूर्वअर्थसचिव एवं उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयोजक खनालको प्रतिवेदनले राजस्व अनुुसन्धान विभाग लगायतका कार्यालय खारेज गर्न सुझाएको थियो। आयोगका सुझाव कार्यान्वयन भए सरकारको विश्वसनीयता बढ्ने, व्यावसायिक वातावरण बन्ने र र जनताले सहजता महसुस गर्ने पूर्वअर्थसचिव खनालको छ। अनावश्यक निकायका कारण व्यवसायी र आम जनताले अनावश्यक दुख झेल्नु परिरहेको खनालले बताए। ‘कुनै पनि फर्म,व्यवसाय दर्ता गर्नुप¥यो भने थरीथरीका निकायमा जानुपर्छ, संघीय सरकारमा दर्ता ग¥यो, स्थानीय सरकारमा दर्ता गर्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा दर्ता ग¥यो संघीय सरकारले त्यहाँ दर्ता गरेर कहाँ हुन्छ र भन्छ ? घरभाडा कर नगरपालिकाले लगाउने कि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लगाउने भन्ने विवाद छ।
यी विषय सरलीकरण गरेर लानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो।’ उनका अनुसार सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ६ वर्षअघि दिएका सुझाव अझै पनि सान्दर्भिक रहेको उनले बताए। पछिल्लो समय बनेको सचिवस्तर कार्यदल आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्नकै लागि बनेकाले अब यो कामले गति लिने पूर्वसचिव खनालले बताए। यो कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्तावहरू तयार गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत लैजाने र कतिपय प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्ने हुन्छ। प्रशासनविद् काशीराज दाहाल प्रशासनिक पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने बताउँछन्। मन्त्रालय, विभाग र प्रदेशका समानान्तर संरचना नै व्यापक रूपमा कटौती गर्नुपर्ने दाहाल बताउँछन्। प्रदेशमा ७ वटाभन्दा बढी र संघमा १५ भन्दा बढी मन्त्रालय नै राख्न नहुने उनको सुझाव छ। विभाग, बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान अधिकांश खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
0 Comments