.jpg)
पुनरुत्थानवादी हौसिँदै, कहाँबाट भइरहेको छ उक्साहट ?
फागुन २६, २०८१ सोमबार ८:६:४२
काठमाडौं : जननिर्वाचित संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको घोषणा गर्यो। पूर्वराजा र उनको परिवारलाई नागरिकको दर्जा दियो। अर्थात् अरू नागरिक सरह जीवनयापन गर्ने सुविधा दियो। तर, पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र कहिल्यै चुप बसेनन्। जननिर्वाचित संविधानसभाको निर्णयको चुनौती दिँदै मुलुकमा राजतन्त्र फर्काउने अभियान चलाइरहेका छन्। राजावादीहरूलाई हौसला दिइरहेका छन्। त्यसैको परिणामस्वरूप आइतबार राजावादीहरूले राजधानीमा प्रदर्शन गरे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिए।
त्यसो त संविधानसभाबाट संविधान बनेको एक दशक पनि पुगेको छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राम्रोसँग संस्थागत पनि हुन सकेको छैन। तर, संविधान र व्यवस्थाकै विरुद्ध प्रतिक्रियावादीहरू जुर्मुराउन थालेका छन्। अर्थात्, पुनरुत्थानवादीहरूले टाउको उठाउन थालेका छन्। संविधानविरुद्ध गतिविधि मौलाउन थालेका छन्। फेरि जनतालाई रैती बनाउने खेलको प्रयास हुन थालेको छ।
पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गतिविधि बढाएका छन्। १५ वर्षअघि नै मासिएको राजतन्त्र बौराउने कथित प्रयास हुन थालेको छ। जनताको त्याग, बलिदान, लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध उनको सक्रियता बढेको छ।
किन हौसिए ‘राजावादी’ ?
फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बोलेको झन्डै साढे १० मिनेट लामो भिडिओ सार्वजनिक भयो। उक्त भिडियो सन्देशमा आफूलाई ‘साथ दिन’ पूर्वराजाले आह्वान गरे।
‘देशका निम्ति, राष्ट्रका खातिर हाम्रो समर्पण, निष्ठा सदैव हुनेछ,’ पूर्वराजाले सन्देशमा भनेका थिए, ‘राष्ट्र रक्षाको निम्ति सबैको अनुशासन र इमान्दार प्रयत्न हुनु पर्दछ। हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौं।’ अब नेपालको उन्नतिका लागि हामीबाट अरू के के त्याग गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौं। अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौं।’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतमा राजावादीले गरेको प्रदर्शन । तस्बिर : अभिषेक महर्जन
उनको त्यो सन्देशपछि राजावादीहरू हौसिए। गतिविधि बढाउन थाले। पूर्व राजाको त्यो आह्वानपछि राजावादी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राप्रपा नेपालले विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्न थाले। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालगायतका राजावादी गोलबन्द हुन थाले। यो गतिविधिपछि लोकतन्त्र पक्षधरलाई झस्काएको छ।
गणतन्त्रमाथि चुनौती
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले राजावादीका गतिविधिको चर्को आलोचना गरेका छन्। पूर्वराजाका गतिविधिलाई नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन्। जनताको ठूलो बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि माथि प्रहार गर्न पूर्वराजाको सक्रियता बढेको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले जनआन्दोलन–२ र संविधानसभाको माध्यमबाट राजतन्त्रको दाहसंस्कार भइसकेको टिप्पणी गरे। २०६२/६३ को जनआन्दोलनका योद्धा पहाडीले दाहसंस्कार गरिसकेको राजतन्त्र फर्केर नआउने बताए। ‘यो स्वागत गर्नेले गर्छन्। यसमा कमेन्ट गर्नुको अर्थ छैन,’ पहाडीले भने, ‘दाहसंस्कार गरेर आएपछि शरीर फर्केर आएको कसले देखेको छ ? जनआन्दोलन र संविधानसभाको माध्यमबाट राजतन्त्रको दाहसंस्कार भइसकेको छ। तर दाहसंस्कार भइसकेको राजतन्त्रको पक्षमा थोरै भए पनि समर्थन देखिनुले सत्तामा बस्ने र मूलधारका पार्टीले आफ्नो आङको जुम्राहरू हेर्ने बेला आयो।’
उनले मरिसकेको र अलोकप्रियताको शिखरमा पुगेको राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्नुको कारण खोज्नुपर्ने बताए। ‘किन राजावादीहरू निस्किएभन्दा पनि मरिसकेको र अलोकप्रियताको शिखरमा पुगेको राजतन्त्रको पक्षमा नारा किन लाग्न थाल्यो यसको अर्थ खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजतन्त्रवादी हौसिनुको कारण दलहरूप्रतिको वितृष्णा मुख्य कुरा हो। अर्को कुशासन हो। अर्को छिमेकी चिढिनु पनि हो।’
उनले आफू बाँचुञ्जेल राजतन्त्र नफर्किने पनि दाबी गरे। ‘आन्दोलन गर्नेलाई गर्न दिनुपर्छ, तर लेखेर राख्नुहोला म बाँचुञ्जेलसम्म राजतन्त्र फर्किंदैन। यो ज्योतिषीहरूको हुइँयाको कुरा हैन,’ उनले भने, तर, नागरिकहरू निराशा व्याप्त छ। त्यसको फाइदा अरू कसैले उठाउन सक्छन्। त्यो खतरा छ। त्योबाट हामीले पन्छिन मिल्दैन।’ राजावादी सल्बलाउनुमा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पनि कारक रहेको उनको भनाइ छ।
‘भारत क्रुद्ध भएको बुझिन्छ। केही कारणले नेपालको परराष्ट्र नीतिको मौलिकतामा असर पर्ने गरी सरकारले के काम गर्यो ? यो पुनरावलोकन जरुरी छ,’ पहाडीले भने, लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै खराबलाई पनि च्यापेर राख्ने भन्ने हुँदैन।’
संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य सीमित राजावादीमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने भ्रममात्रै रहेको बताउँछन्। उनले राजतन्त्र पुनस्र्थापना भन्दै छलफल चलाउनुपर्ने कुनै अर्थ र आवश्यकता नरहेको बताए। ‘यो सीमित राजावादीहरूबाट राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने भन्ने सबै भ्रम हो। राजा मान्ने सीमित मान्छेहरूको एजेन्डा हो। राजालाई मान्ने सीमित मान्छेहरू छन् ,’ उनले भने।
ज्ञानेन्द्रलाई पूर्वराजाको हिसाबले सबैले सम्मान नै गरेको बताए। उनले भने, भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष हुन्। त्यसमाथि उनिमाथि कुनै आरोप राज्यले लगाएको छैन। पूर्वराजाको हिसाबले सबैले सम्मान त गरेकै छन् नि,’ उनले भने, ‘त्यो सम्मानलाई आधार बनाएर राजतन्त्रको पक्षमा माहोल छ भन्न सकिँदैन। राजतन्त्र पुनस्र्थापना भन्दै छलफल चलाउनुपर्ने कुनै अर्थ र आवश्यकता छैन।’
उनले राजावादी पार्टीको अवस्था पटकपटकका चुनावले उजागर गरेको बताए। ‘राजावादी पार्टीको स्थान पटकपटकका चुनावबाट देखिएको छ। तर, प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले जसले परिवर्तन ल्याए तिनीहरूले राम्रो काम गर्दै जाऊन्।’
२०६२/६२ को जनआन्दोलनका एक योद्धा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा संविधानको बर्खिलापमा जानेलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताउँछन्। नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका थापा पूर्वराजा आउने जाने कार्य स्वाभाविक भएको बताए। ‘राजा कहीँ गएर आउने–जाने त चलिहाल्छ नि। मान्छेको इच्छा त हो राजा अहिले पोखराबाट आउँदैछन् भने भोलि विराटनगरबाट आउँलान् ,’ उनले भने। उनले पूर्वराजालाई एयरपोर्टमा लिन राजावादी पुग्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए। ‘पूर्वराजालाई स्वागत गर्न कोही जान्छ, आउँछ यो कुनै महत्वपूर्ण विषय हैन,’ उनले भने, कि संविधान कसरी पल्टाउने भन्ने तिर लागेको हुनुपर्र्यो। ’
पत्रकार महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले गणतन्त्रको विकल्प नरहेको दाबी गरे। ‘गणतन्त्रको विकल्प नेपाललाई चाहिएको छैन,’ निष्ठुरीले भने, ‘असन्तुष्ट मान्छेहरूलाई असन्तुष्ट व्यक्त गर्ने माध्यम मात्र खडा भएको हो। सरकारले दिएको सर्भिसबाट सबै मान्छे सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। कतिलाई यो सिस्टमप्रति पनि गुनासो–असन्तुिष्ट छ होला, कतिलाई सक्रिय राजतन्त्र नै भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला। पूर्वराजाको भ्रमणमा मान्छेहरू झुम्मिएको, भेटघाट गरेको देखेपछि कतै राजसंस्थानै पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा जागेको हुन सक्छ।’
लोकतन्त्रमा सबै किसिमका विचार अभिव्यक्त गर्न पाइने बताउँदै निष्ठुरीले प्रणालीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए। ‘सबैलाई सम्बोधन गरेर कसरी सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा राजनैतिक दल र सरकारले विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफ्ना कमी, कमजोरीलाई सुधार्नु पर्छ। सबै जे भइराछ अहिलेको शासन प्रणालीको विकल्प चाहियो भन्ने चाहिँ हैन।
संविधानविपरीत हुने कार्य असह्य : दलहरू
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानविपरीत हुने कार्य सह्य नहुने बताए। पूर्वराजा र उनका समर्थकका पछिल्ला गतिविधि संविधानविरुद्ध हुन थालेको उनीहरूको टिप्पणी छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा विकल्पका रूपमा राजतन्त्र हुन सक्छ भन्ने भ्रममा नबस्न पूर्वराजालाई चेतावनी दिएका छन्।
गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले आन्दोलन गरेर फालिसकेको राजसंस्था र राजालाई जनताले फेरि फर्काएर ल्याउँछु भन्नु मूर्खता भएको बताएका छन्। ‘मुलुकमा विकल्पका रूपमा राजतन्त्र हुन सक्छ भन्ने भ्रममा नबस्न पूर्वराजालाई सुझाव छ। केही मानिसले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन्छ भन्ने फैलाएको भ्रममा पूर्वराजालाई हौसिन आवश्यक छैन ,’ उनले भने, ‘मुलुकको लोकतन्त्र संयमित, परिष्कृत, उदार र सहिष्णुता छ। जनताले फालिसकेको राजसंस्थाका राजाले सबै स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकारको उपभोग गरेर बसेका छन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि लोकतन्त्रलाई कमजोरीका रूपमा लिन मिल्दैन।’
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले प्रतिगामी दिशातर्फ समाजलाई लैजान खोज्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए। उनले संविधान मिचेर गरिने प्रतिगामी गतिविधि गर्ने छुट दिन नसकिने बताए। ‘सबैलाई आफ्नो अभिव्यक्ति दिने अधिकारको संविधानले प्रत्याभूति गरेको छ। तर संविधानको बर्खिलाप गएर गर्ने गतिविधि त संविधानले मान्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानको दायराभित्र बसेर गर्ने क्रियाकलापको अधिकार सबैलाई छ। त्यसलाई मिचेर विविध प्रतिगामी गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. घमराज लुइँटेल राजा आएरै देश बच्ने भए सन् १८१६ मा नेपाल सुरक्षित नै हुने थियो भन्दै टिप्पणी गरे। ‘सुगौलीको सन्धिबाट नेपालको त्यत्रो ठूलो भूभाग गुम्ने थिएन। जबकि त्यसबेला राजाले नै शासन गरिरहेका थिए,’ उनले भने। उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पका नाममा जनताको आवाज दबाउने, अधिकार कटौती गर्ने बहुलट्ठी तानाशाह देशलाई आवश्यक नरहेको बताए।
‘जनताका छोराछोरी सर्वोच्च सत्तामा निर्वाचनबाट पुग्ने र आवधिक चुनावबाट जनताले हटाउने, अनुमोदन गर्ने वा नयाँलाई पठाउने उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पका नाममा जनताको आवाज दबाउने, अधिकार कटौती गर्ने बहुलट्ठी तानाशाह देशलाई आवश्यक छैन,’ उनले भने,‘ बादशाह तासमै राम्रो हो। एउटा असन्तुष्टिको मतलब अर्को खराब स्वीकार्नु हैन।’
राजालाई मान्ने सीमित मान्छे छन्। उनीहरूलाई राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने भ्रम छ। त्यसकारण राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर छलफल चलाउनुपर्ने कुनै अर्थ र आवश्यकता छैन। तर, प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू, जसले परिवर्तन ल्याए तिनीहरूले राम्रो काम गर्दै जानुपर्यो।
नीलाम्बर आचार्य, संविधानविद्संविधानको बर्खिलाप गएर गर्ने गतिविधि संविधानले मान्दैन। संविधानको दायराभित्र बसेर गर्ने क्रियाकलापको अधिकार सबैलाई छ। त्यसलाई मिचेर विविध प्रतिगामी गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन। प्रतिगामी दिशातर्पm समाजलाई लैजान खोज्ने अधिकार कसैलाई छैन।
देव गुरुङ - महासचिव, माओवादी केन्द्रकेही मानिसले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन्छ भन्ने फैलाएको भ्रममा पूर्वराजालाई हौसिन आवश्यक छैन। जनताले फालिसकेको राजसंस्थाका राजाले सबै स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकारको उपभोग गरेर बसेका छन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि लोकतन्त्रलाई कमजोरीका रूपमा लिन मिल्दैन।
रमेश लेखक, गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेताजनआन्दोलन र संविधानसभाको माध्यमबाट राजतन्त्रको दाहसंस्कार भइसकेको छ। तर दाहसंस्कार भइसकेको राजतन्त्रको पक्षमा थोरै भए पनि समर्थन देखिनु भनेको सत्तामा बस्ने र मूलधारका पार्टीले आफ्नो आङको जुम्राहरू हेर्ने बेला आयो।
कृष्ण पहाडी, मानवअधिकारकर्मीपूर्वराजा कहीँ जाने र आउने त चलिहाल्छ नि। कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्तै गरी निरन्तर कार्यक्रम गर्दै हिँडे भने त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ। नत्र यो राजा लिन गएको विषयको कुनै अर्थ छैन। पूर्वराजालाई स्वागत गर्न कोही जान्छ–आउँछ यो कुनै महत्वपूर्ण विषय हैन।
शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्तागणतन्त्रको विकल्प नेपाललाई चाहिएको छैन। पूर्वराजाको भ्रमणका क्रममा मान्छेहरू झुम्मिएको, भेटघाट गरेको देखेपछि कतै राजसंस्था नै पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा जागेको हुन सक्छ। तर यो स्वाभाविक हो,लोकतन्त्रमा सबै किसिमका विचार अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ।
विष्णु निष्ठुरी, वरिष्ठ पत्रकार
राजावादी आन्दोलनमा यूपीका मुख्यमन्त्री आदित्य नाथको तस्बिर
राजावादीको आइतबारको प्रदर्शनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्बिर पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पटकपटक योगी आदित्यनाथसँग भेट्दै आएका छन्।आदित्यनाथको तस्बिर मुन्तिर ‘राजसंस्था पुनःस्थापना गरौं’ लेखिएको थियो।
राजाका गतिविधिप्रति संसद्मा प्रश्न
संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा पूर्वराजाका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्तीदेवी राईले प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनुपर्ने बताइन्।
‘हामीले परास्त गरेको, नेपाली जनताको निम्ति अफापसिद्ध छ भनेर मसानघाटमा पुर्याएको राजतन्त्र फेरि कुर्लिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्राप्त अधिकार नगुमाउन सबै सजग बनौं।’ माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले राजावादीको नाममा भइरहेको गतिविधि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताए। ‘देशमा बढिराखेको अराजकता, संविधान विरोधी हर्कत सरकारले तुरुन्त नियन्त्रण गरोस्, उनले भने ‘कथित राजा फर्काउने नाममा जसले वंशविनाश गरे तिनैले जुन ढंगको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् त्यसको नियन्त्रण सरकारले गरोस्।’
कांग्रेस सांसद युवराज शर्माले राजावादीको गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुशासन कायम गर्नुका साथै गणतन्त्रवादी दलहरूका बीचमा सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले भने ‘संविधानवादी राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको अधिकतम पहलको अपेक्षा राख्दछु।’
एकीकृत समाजवादीकै सांसद उदयबहादुर बोहराले लोकतन्त्रमाथिको प्रहार सैह्य नहुने चेतावनी दिए। उनले भने ‘केही समययता काठमाडौंलगायत मुलुकका केही सहरहरूमा नाराजुलुस भइरहेका छन्। उक्त जुलुसमा सरकारमात्रै होइन, लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भइराखेको छ।’ उनले लोकतन्त्र माथि प्रहार हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लागए। उनले सरकारले कार्यशैली सच्याएर गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आग्रह गरे।
माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगरले राजतन्त्रको नाममा रहेका गतिविधि नियन्त्रण गर्न माग गरे। उनले भने, ‘प्रतिगामी तत्वहरू सल्बलाइरहेका छन्। २ सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई आर्यघाटमा सेलाइसकेका थियौं। तर, त्यसका भूतहरू फेरि बौरिएर आएर राजतन्त्रको कुरा गर्दैछन्।’ उनले २ सय ५० वर्ष पुरानो राजतन्त्र आर्यघाटमा सेलाइसकेको टिप्पणी गरे।
0 Comments