२२० स्थानीय तह निमित्तका भरमा
स्थानीय तहमा जान किन आजित छन् कार्यकारीहरू ?
स्थानीय तहमा किन जाँदैनन् कार्यकारी ? पेलिने भयले
फागुन २२, २०८१ बिहीबार ११:४:५०
कर्मचारी स्थायी सरकार हो । तर, स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच ‘निकै द्वन्द्व’ बढेको देखिन्छ । त्यसैकारण पनि एकतिहाइ बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । स्वार्थको द्वन्द्वकै कारण बल्ल–बल्ल स्थानीय तहमा पुग्ने प्रमुख अधिकृत पनि दुई/तीन महिनामै सरुवा हुने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको यो द्वन्द्वले स्थानीय तहका कार्यसम्पादन, जनताका सेवासुविधा र विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष असर पुर्यारहेका छन् ।
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको कार्यकक्षमा ताला झुन्डिएको छ। ताला लगाउने अरू नभई मेयर बालेन साह हुन। मेयर साहसँगको विवादका कारण न गुरागाई कार्यालय जान सकेका छन्, न त सरकारले अर्को कार्यकारी अधिकृत पठाएको छ। कार्यकारी अधिकृत नहुँदा महानगरको दैनिक प्रशासनमा समस्या भइरहेको मेयर साहले नै स्वीकार गरेका छन्।
धनुषास्थित बिदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दासका छोरा रामभजन दासले पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्रकुमार साहलाई कार्यकक्षमा हातपात गरे। पूर्वमन्त्री अनितादेवीले नै कार्यकारी अधिकृत कुट्ने मेयरका छोरालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग प्रतिनिधिसभा बैठकमा गरिन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङसँग पनि कर्मचारीको खटपट भइरहन्छ। नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि मेयर साम्पाङको विवादका घटना दोहोरिरहेका हुन्छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। यसैकारण स्थानीय तहका कार्यसम्पादन, जनताका सेवासुविधा र विकास निर्माणका काममा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको कर्मचारी नै बताउँछन्।
एकतिहाइ निमित्तका भरमा
नगरपालिका र गाउँपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। निकै कम स्थानीय तहमा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। आश्चर्य त के छ भने, बल्ल तल्ल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा पुग्छन्, तर लामो समय टिक्दैनन्। जनप्रतिनिधिसँग ‘टुनिङ’ नमिले ३ महिनामा नै सरुवा हुने गर्छन्। कतिपय स्थानीय तहले आफू अनुकूल नभएका कर्मचारीलाई हाजिर
पनि गर्न दिँदैनन्।
किन जान मान्दैनन् कर्मचारी ?
पहिलो त, स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै मान्दैनन्। मुख्य कारण हो– कर्मचारीमा केन्द्रीकृत सोच (काठमाडौंमै) बस्ने रहर हुन्छ। दोस्रो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाब र प्रभावमा चल्नुपर्ने बाध्यता। केही जनप्रतिनिधिले आफूलाई केन्द्र सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली ठान्ने गरेकाले कर्मचारी जान डराउने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्– ‘कर्मचारीमा आफू लोक सेवा पास गरेर आएको दम्भ हुन्छ। अर्कोतिर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा स्वार्थ,महत्वकांक्षा, स्टन्ट, अनावश्यक राजनीतीकरण लगायतका कारण टकराव हुने गरेको छ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार हाल २२० स्थानीय तह निमित्तका भरमा छन्। पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारी स्थानीय तहमा नजान नमान्नुका धेरै कारण रहेको बताउँछन्। कर्मचारीको केन्द्रीकृत सोचदेखि जनप्रतिनिधिको महत्वकांक्षा लगायतका कारणले द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको उनको भनाइ छ।
जनप्रतिनिधिको अनावश्यक दबाब–प्रभाव
जनप्रतिनिधिका अनावश्यक दबाब–प्रभावले कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मान्दैनन्। रोजेको मान्छे पठाएमा काम लगाउने, नत्र हाजिर नै गर्न नदिने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा देखिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले पनि स्थानीय तह अस्तव्यस्त छन्। पूर्वमन्त्री पण्डित यो प्रवृत्तिले प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको बताउँछन्।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्वले सेवा प्रवाहमा नराम्रोसँग असर परेको पनि उनी बताउँछन्। ‘जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी, मर्यादा नै बिर्सिंदै गएका छन्,’ पूर्वमन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘प्रशासनिक नेतृत्व, व्यक्तिको महत्वकांक्षाले चलाउँछु भन्दा समस्या आएको छ। यसैकारण काठमाडौं महानगर लगायतका केही स्थानीय तहमा समस्या देखिएका छन्। यो अशोभनीय हो।’
स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखमा आफू अनुकूल नचले संघले पठाएका कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने, निरुत्साहित गर्ने र लखेट्ने प्रवृत्ति गलत रहेको उनको भनाइ छ। पूर्वमन्त्री पण्डित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेर कानुन सम्मत काम गरेमा मात्रै संघीयता, लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै मुलुकको विकास समृद्धि सम्भव हुने बताउँछन्।
उपत्यका नछाड्ने प्रवृत्ति
कर्मचारीमा पनि उपत्यका नछाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। पूर्वमन्त्री पण्डित कर्मचारीमा केन्द्रीकृत सोच हाबी रहेको बताउँछन्। २०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बने। त्यो बेला स्थानीय निकाय कर्मचारीले चलाए। त्यस बेला स्थानीय निकायमा जान कर्मचारीमा तँछाडमछाड चल्थ्यो। जब राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो, कर्मचारीहरूले स्थानीय तह बोझ मान्न थाले। त्यसैकारण पनि सकेसम्म काठमाडौं बाहिर जान नपाए हुन्थ्यो भन्ने सोच कर्मचारीमा हावी भयो।
जोखिम नलिने
पछिल्लो समय कर्मचारीमा जोखिम नलिने प्रवृत्ति बढेको छ। जोखिम लिदा आफैं समस्यामा पर्ने र सामाजिक सञ्जालदेखि अख्तियारसम्म धाउनुपर्ने भएकाले उनीहरू जोखिम मोल्न तयार हँुदैनन्। काम गर्नेभन्दा नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहमा बढी जोखिम हुने गरेको छ। त्यसकारण पनि कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमान्ने गरेको पूर्वमन्त्री पण्डितको अनुभव छ।
रोजीरोजी जाने र लाने
ठूला नेतादेखि मन्त्री र सांसदले समेत रोजीरोजी स्थानीय तहमा कर्मचारी लैजाने र त्यसअनुसार जाने प्रवृत्तिको विकास भयो। सुरुवातमा सामान्य लागे पनि पछिल्लो समय त्यसले विकृत रूप लिएको छ। पूर्वमन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘रोजीरोजी लाने र जाने प्रवृत्ति सरकारले विकास गर्यो, त्यो नै गलत भयो।’ सरुवा गरे पनि मनपरेको ठाउँ भए जाने, अन्य ठाउँमा सकेसम्म नजाने प्रवृत्ति कर्मचारीमा हाबी भएको पनि पूर्वमन्त्री पण्डित बताउँछन्। उनले कर्मचारीले कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी नै बिर्सिएको बताए। मनपरेको स्थानमा सरुवा नगरिए कम्प्युटरको कोड नै लिएर मन्त्रालयमै बस्ने र त्यसैकारण पनि मन्त्रालयमा कर्मचारीको जाम हुने गरेको उनले बताए।
ट्रेड युनियन बाधक
स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन कर्मचारीका दलिय टे«ड युनियन बाधक हुने गरेका छन्। ‘ट्रेड युनियनले मन्त्रीलाई विचरा बनाउने गरेको पनि कतिपय मन्त्रीको अनुभव छ। ‘कि त ट्रेड युनियनले रोजेका ठाउँमा कर्मचारी पठाउनुपर्यो। कि त चुप बस्नुपर्यो,’ एक जना पूर्वमन्त्री भन्छन, ‘कर्मचारी सरुवामा ट्रेड युनियनहरू हावी हुँदा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकिएको हो।’
दण्डहिनताको अवस्था
अर्कोतिर, सरकारले पठाएको ठाउँमा नजाने र मनलाग्दी गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीतन्त्रमा दण्डहीनताको अवस्था छ। जब कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र कारवाहीको व्यवस्था सशक्त हुँदैन, यो प्रवृत्तिमा कमी नआउने पूर्वमन्त्री पण्डित बताउँछन।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पूर्वमहासचिव बंशलाल तामाङले स्थानीय अधिकार र कर्तव्यका सम्बन्धमा कर्मचारीले अध्ययन गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँछन्। संघीय तहका प्रशासक र नेताद्वारा आफू अनुकूलका प्रशासकीय अधिकृत खटाउन खोज्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ। ‘मेरो अनुभवमा मुलुक संघीयतामा गए पनि कर्मचारी संयन्त्रमा परिवर्तन आउन सकेन्, स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा अध्ययन गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने।
संविधानले नै २२ वटा एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘यस विषयमा ऐन, कानुन बनाएर जान सकिन्छ, तर यसमा विलम्ब भइरहेको छ।’
संघीय निजामति सेवा ऐन चाँडो ल्याउन सके यो समस्या केही हदसम्म समाधान हुने उनको भनाइ छ। उनी स्थानीय तहका नेतृत्वले पनि काम कारबाहीको शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
पूर्वसचिव भरत थापा कर्मचारी र स्थानीय तहका पदाधिकारीको स्वार्थका कारण समस्या आएको बताउँछन्। ‘कर्मचारी स्थायी सरकार हो, उ कानुन, नियमको परिधिभित्र रहेर काम गर्न खोज्छ, सरकारले लगाएको काम गर्छ,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘तर राजनीतिक नेतृत्वमा भने मैले अहएको भनेको काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। यसले पनि समस्या आएको हो।’ कर्मचारीतन्त्र अति राजनीतीकरणको भुमरीमा फसेकाले पनि यस्ता विवाद आइरहेको उनको भनाइ छ। ‘कर्मचारी नै पार्टीगत रूपमा विभाजित छन्, कर्मचारीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका थापा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेका कारणले पछिल्लो समयमा यस्ता विवादका घटना सार्वजनिक भइरहेको बताउँछन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई आरोप लगाउने, दुनियाँ हसाउने काम भने कसैले पनि गर्न नहुने उनको तर्क छ। ‘सामाजिक सञ्जालमा रडाको मच्चाउने काम राम्रो होइन, थापा भन्छन्, ‘कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले भित्रभित्रै सुल्झाउने कुरा बाहिर ल्याउनु मुलुककै लागि घातक कुरा हो। के यो राष्ट्रहितमा छ ? छैन, केवल स्वार्थका लागि मात्रै हो।’ उनले पछिल्लो समयमा कर्मचारी अभिभावकविहीन भएको बताए। ‘कर्मचारी त अहिले निरिह छन्, उनीहरूको हारगुहार गर्ने ठाउँ पनि छैन, ३/३ महिना, ६/६ महिना सरुवा भइरहेका छन्’ उनले भने,कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच भइरहेको रडाको दुखद् हो।’
भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै छन् स्थानीय तह
पछिल्लो समय स्थानीय तह भ्रष्टाचारको ‘अखडा’ बन्दै गएका छन्। अख्तियारको २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी परेको उल्लेख छ। त्यसपश्चात्, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)१५.७९ प्रतिशतका उजुरी परेका छन्। अख्तियारले आधाभन्दा बढी स्थानीय तहविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी १ सय २ वटा मुद्दा स्थानीय तहका छन्। यो कुल मुद्दाको ५२ प्रतिशत हो। २०८१/०८२ मा अख्तियारले २ सय १ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। संघ सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा छन्। प्रदेश सरकार जनप्रनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध २० वटा विषयमा मुद्दा दायर गरिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध १ सय २ मध्ये एकतिहाइ अर्थात् ३२ वटा मुद्दामा जनप्रतिनिधिसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
जसमा वडाध्यक्ष ४३, प्रमुख/अध्यक्ष २२, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष १९, जिसस प्रमुख १ र अन्य सदस्य १९ गरी १ सय ४ स्थानीय प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। स्थानीय तहका प्रतिवादी कायम गरिएका मुद्दामा सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी लाभ वा हानिसँग ६२ जना जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीमा १९,राजस्व चुहावट/हिनामिनामा १४, घुस रिसवत ८ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा एक जना जनप्रतिनिधि छन्। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत थापाविरुद्ध भरत ताल निर्माणमा अनियमितता गरी राज्यलाई ३३ करोड हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपको मुद्दा चलिरहेको छ भने अख्तियारले थापाविरुद्ध २०८० चैत २७ मा ५ करोड ३३ लाख अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा हालेको छ। उनका मुद्दै मुद्दा छन्। वन ऐनअनुसार पनि उनलाई मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ।
काठमाडौंको नागर्जुन नगरपालिका मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धीकरण, अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा चलिरहेको छ। अख्तियारले बस्नेतविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ १३ करोड १२ लाख, भ्रष्टाचारतर्फ ९ करोड २२ लाख रुपैयाँको मुद्दा हालेको छ।
संघ र प्रदेशमा पनि कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व टकराव
स्थानीय तहमा मात्रै होइन संघ र प्रदेशमा पनि कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच अन्तरद्वन्द्व अत्यधिक बढेको छ। लोक सेवा आयोगको परिक्षा पास गरेर आएका कर्मचारी र राजनीतिक गर्ने नेताहरूबीच टकराव चलिरहेको हुन्छ। नेताले अराएका काम कर्मचारीले अटेर गरिरहेका हुन्छन्। पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिहरू अदालत जस्तै फैसला सुनाउन थालेका छन्।
कर्मचारीले उनीहरूलाई भ्रष्टाचारी घोषणासम्म गरिदिन थालेका छन्। कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकारले हो। यो सयंन्त्र नचलेमा मुलुक नै चल्न सक्दैन्। अहिले त्यही भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक कर्मचारीको कामकारवाहीलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरूको कामकारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि व्याप्त छ। सार्वजनिक समारोहमा नै प्रधानमन्त्रीले यस्तो असन्तुष्टि पोखिरहेका हुन्छन् भने पटक–पटक सचिवहरू बोलाएरसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री भएका बेला पटक–पटक कर्मचारीको कामकारबाहीको विषयमा गुनासो गरेका थिए। उनले सत्ता भएका बेला यसो भनेका थिए ,‘परिवर्तन कार्यान्वयन गर्ने बेला पुराना कर्मचारीतन्त्रका हाकिमहरू बदलिएनन्। ऐन नियम कानुन मिल्दैन हजुर भन्दाभन्दै आन्दोलनबाट आएका नेताहरूको दिमाग खराब गर्ने काम तिनै कर्मचारीले गर्छन्।’ उनले यसो पनि भनेका थिए, ‘हामीले खाली सामान्य राजनीतिक परिवर्तन गरेको मात्र होइन, सिस्टम परिवर्तन गरेको हो। गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता जस्ता कुरा सामान्य राजनीतिक हेरफेरमात्र होइनन्। संविधानमा सबै मौलिक अधिकार लेखिएका छन्। दुनियाँको संविधानमा यति धेरै अधिकार छैनन्। तर, लागू गर्ने बेलामा पुरानो कर्मचारीतन्त्र बाधक हुन्छ। प्रदेशमा कर्मचारी जान मान्दैनन्। सिंहदरबारभित्रै बस्न खोज्छन्। अधिकार तल दिने भनेपछि पसीना आउँछ, माथि नै राख्न खोज्छन्।’
प्रत्येकजसो मन्त्रालयमा संघीय मन्त्री र सचिव तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिवबीचमा खटपट, विवाद, लफडाका घटनाहरू शृंखलाबद्ध रूपमा आइरहेका छन्। मन्त्री र सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकार र मेयर/अध्यक्षबीचका विवाद सेवा प्रवाह नै प्रभावित भइरहेका छन्।
समस्या कर्मचारीमा हो की राजनीति नेतृत्वमा ? यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कामकारबाहीमा विगतदेखि जस्ता घटना हुँदै आएका छन्। तत्कालीनमन्त्री मात्रिका यादवले तत्कालीन स्थानी विकास अधिकारीलाई शौचालयमा थुनिदिएका थिए भने मन्त्री करिमा वेगमले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुटेकी थिइन्। २०६५ साल असार ४ गते ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी(एलडीओ) डण्डुराज घिमिरेलाई वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका यादवले शौचालयमा थुनेका थिए। तत्कालीन कृषि तथ सहकारीमन्त्री रहेको बेगमले २०६६ कात्तिक २४ गते पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई थोत्रो गाडी पठाएको भन्दै हातपात गरेकी थिइन्।
स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखमा आफू अनुकूल नचले संघले पठाएका कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने, निरुत्साहित गर्ने र लखेटने प्रवृत्ति गलत छ। अर्कोतिर, रोजीरोजी कर्मचारी लाने र त्यस अनुसार मात्रै स्थानीय तहमा जाने प्रवृत्ति सरकारले विकास गर्यो। यो पनि गलत भयो।
लालबाबु पण्डित - पूर्वसामान्यप्रशासनमन्त्रीसामाजिक सञ्जालमा रडाको मच्चाउने काम राम्रो होइन। कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले भित्रभित्रै सुल्झाउने कुरा बाहिर ल्याउनु मुलुककै लागि घातक हो। के यो राष्ट्रहितमा छ ? छैन, केवल स्वार्थको लागि मात्रै यस्तो भइरहेको छ।
भरत थापा, पूर्वसचिव
पहिल्यैको निर्णयमा कार्यकारीलाई प्रताडना, मेयर बालेनको दोहोरो भूमिका
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखको कार्यकक्षमा अहिले ताला लागेको छ। यसमा मेयर बालेन शाहको दोहोरो भूमिका छ। उनैद्वारा सिर्जित समस्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई प्रताडना भइरहेको छ।
मेयर साहसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको विवाद भएपछि उनले कार्यकक्षमा जानै पाएका छैनन्। उनले महानगरपालिकामा जाने वातावरण बनाइदिन बुधबार मात्रै संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले काठमाडौंमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले काम फर्कन वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको बताए। ‘उहाँले म खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्न चाहन्छु, वातावरण बनाइदिनुपर्यो भनेर मन्त्रालयलाई पत्र दिनुभएको छ,’ पराजुलीले भने। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईलाई काममा फर्काउने वातावरण मिलाउने काम सरकारले गरिरहेको उनले बताए।
पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको ‘भ्यूटावर’को नक्सा स्वीकृत गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि बालेनले छानबिन समिति बनाए। उक्त स्वीकृति पहिल्यै मेयर शाहको तोक आदेशमा भएको स्रोतले बतायो। त्यसलाई अघि बढाउने काम मात्र गुरागाईंले
गरेका थिए।
बालेनले सुरुमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएका थिए। तर, पौडेलले बस्न अस्वीकार गरे। उनले नमानेपछि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइयो। समिति सदस्यमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाललाई सदस्य बनाइयो।
त्यो समितिले समयमा काम नसकेर म्याद थपको माग गरेको थियो। तर, मेयर साहले म्याद थपको अनुमति दिएनन्। बरु उनले महानगरकै सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानुन विभाग र सहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुखलाई राय पेश गर्न निर्देश गरे। यी विभागको राय संघीय मामिला मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा मेयर शाहकै गल्ती औंल्याइएको छ। त्यही भएर उनले प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन्। कार्यकारीलाई काममा फर्काउन पनि सहमति दिएका छैनन्।
उल्टै सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई दोष लगाइरहेका छन्। यसलाई लिएरु उपमेयर सुनिता डंगोलले समेत आपत्ति जनाइसकेकी छन्। पूर्वसंघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले मेयर शाहको शैलीलाई ‘अशोभनीय’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘आफैं गल्ती गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीलाई जोड्ने तरिका ठीक होइन’, उनले भने।
यो विवादले काठमाडौं महानगर बन्धक बनेको छ। बालेन मेयर भएपछि चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महानगरमा खटिएका छन्। जसमा दुई जनासँग मेयरको विवाद भएको थियो।
0 Comments