ललिता निवास हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन : ‘विशेषको व्याख्या गोलमोटल र दिग्भ्रमित पारियो’
फागुन २१, २०८१ बुधबार १०:५२:२४
काठमाडौं : ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार लगायतलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। गच्छदार विरुद्धका सबुद प्रमाणलाई गोलमटोल व्याख्या गरेर विशेषले गच्छदारलाई सफाइ दिएको अख्तियारको तर्क छ। पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई सफाइ दिन लिइएका आधारप्रति पनि अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएको छ।
अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदार, तीन मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले कलाधर देउजासहित ११० जनालाई प्रतिवादी कायम गरी विशेष आरोपपत्र दायर गरेको थियो। साथै, जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि थप ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। तर, विशेष अदालतले गच्छदारसहित तीनै जना मन्त्रीलाई सफाइ दिने फैसला गर्यो–२०८० फागुन ३ गते।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सामूहिक निर्णयमा गच्छदारलाई मात्रै दोषी ठहर गर्न नमिल्ने विशेषको तर्क थियो। गच्छदारलाई सफाइ दिने विशेषको फैसलामा छ–‘मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी नबनाइएको सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुणताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने भएकोले बदनियत पुष्टि हुन नसकेको।’ यस्तै, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले मन्त्रीको हैसियतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सोही प्रस्ताबलाई स्वीकृत जनाएको देखिएको हुँदा बदनियत तत्वको अभाव देखिएको भन्दै सफाइ दिइएको थियो। त्यस्तै तत्कालिन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले मिति २०६३/०९/२६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम परिवर्तित सन्दर्भमा पुनःप्रस्ताव पेस गरेकोसम्म देखिएको भन्दै सफाइ दिइएको थियो।
विशेष अदालतको यो फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले अख्तियारले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। यो प्रकरणमा दोषी ठहर भएको सजाय कम भएको र सफाइ पाएकाहरूलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियार
सर्वोच्च पुगेको हो।
गोलमटोल व्याख्या गरेर गच्छदारलाई सफाइ
बदनियतका साथ गच्छदारले ललिता निवाससम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई सफाइ दिन नमिल्ने तर्क गरेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्न दिनुपर्ने भनी गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेस गरेका थिए। त्यसैकारण मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्ता नै गच्छदार भएको अख्तियारको पुनरावेदनपत्रमा तर्क गरिएको छ।
सामूहिक निर्णयको अक्षुणताको संरक्षण गच्छदारलाई समेत जाने र ‘कुनै हदसम्म संलग्नता देखिए पनि वदनियत पुष्टि हुन नसकेको’ भन्ने आधार लिई सफाइ दिन नमिल्ने अख्तियारको दाबी छ। फौजदारी कसुरमा संलग्न कसैलाई पनि ‘कुनै पद वा हैसियत वा निजको प्रभाव वा औकात’ लाई मापन गरी फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति वा सफाइ दिन नमिल्ने अख्तियारको तर्क छ। गच्छदारविरुद्ध तथ्यगत आधार र मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणलाई विशेषले दिग्भ्रमित पार्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने हैसियतको व्यक्ति भनी गलत व्याख्या विश्लेषण गरी फैसला गरेको पनि अख्तियारको तर्क छ। 
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा पुग्न विभागीय मन्त्रीको उक्त निर्णय जिम्मेवार रहेको तथ्य फैसलामा स्वीकार गरिएको पनि पुनरावेदनमा छ। तर, सरकारी जग्गा जमिन तथा सम्पत्तिको हकभोग स्वामित्वका विषय र त्यस्तो हक भोग स्वामित्वको जग्गाको सट्टापट्टाको विवादको विषय विभागीय मन्त्रीको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भन्नुलाई अख्तियारले त्रुटिपूर्ण फैसला भनेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुनु नै भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुर उन्मुक्तिको कबच बनाउने आधार बन्ने बनाउने गरी भएको फैसला सरासर त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ।
२०६६।१२।१९ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा विभागीय मन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रालयको तर्फबाट निर्णय गरेको देखिएको छ। विशेष अदालत स्वयंबाट समेत कुनै न कुनै हदसम्म विभागीय मन्त्रीको संलग्नता देखिएको भनी फैसलामा उल्लेख छ। गच्छदारले अनुसन्धानको बखत दिएको बयानमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा २०६५÷०६६ सालमा तयार भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा गरेको हस्ताक्षर ‘मेरो हो, विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजना लागू गर्नका लागि सचिवले तयार गरी पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानका लागि स्वीकृत दिएको हुँ’ भन्ने स्वीकार गरेको अख्तियारको तर्क छ।
‘सरकारी जग्गा वितरण गर्ने सुनियोजित उद्देश्यले एकपटक निर्णय भइसकेको निर्णयलाई पुनः संशोधन गर्न दोस्रो पटक टिप्पणी सदर गरेको देखिँदा प्रतिवादीको बदनयत पुष्टि हुन आएको छ,’ अख्तियारको पुनरावेदनपत्रमा छ,‘यस्ता बदनियत तथ्य पुष्टि हुने गच्छदारविरुद्धका सबुद प्रमाणलाई फैसला हुँदा गोलमटोल व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको रूपमा रहेको भनी गलत अर्थ लगाई कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवार बनाइ राजनीतिज्ञलाई उन्मुक्ति दिने गरी भएको विशेषको फैसला बदरभागी छ।’
अख्तियारको पुनरावेदनपत्रमा भनिएको छ– यसको अर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुनु नै सर्वखत क्षम्य हुनु भन्ने हुन सक्दैन। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमध्ये जो जुन सदस्यको त्यस प्रकारको फौजदारी कसुरमा संलग्नता देखिन्छ सोही व्यक्ति सजायको भागिदार हुनुपर्ने फौजदारी कानुनको सिद्धान्त हो। कसुर गर्ने व्यक्तिले अन्य व्यक्ति पनि आफू सरह कसुरदार ठहर हुनुपर्छ वा अरू व्यक्तिले पनि दण्ड पाउनुपर्छ भन्ने निजको जिकिरले कसुर गर्ने व्यक्तिको हकमा निजको त्यस प्रकारको तर्क सफाइको आधार बन्न सक्तैन। मन्त्रिपरिषद्को सदस्यमध्ये सबुद प्रमाणबाट जो जो व्यक्ति कसुरमा सम्लग्न भएको पुष्टि हुन्छ त्यो त्यो व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ।’
पूर्वमन्त्री गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठ दुवै जनाले विभागीय मन्त्रीले पेस गर्ने प्रस्ताव आआफ्नो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी निर्णय गरेकाले आफ्नो कुनै दायित्व र जिम्मेवारी नहुने अर्थ गरी बयान गरेको देखिएको पनि पुनरावेदनमा छ। सर्वोच्चमा गरिएको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी कसुरको दण्डनीय दायित्व हुने कसुर गर्ने पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा कसुर ढाकछोप हुन सक्दैन।’
२०२१।८।१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ललिता निवासको चार किल्ला भित्रको नेपाल सरकारले रीतपूर्वक प्राप्ति गरेको (जग्गा धनीलाई प्रचलित मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति रकम दिई खरिद प्राप्ति गरेको) जग्गा हो भन्ने कुरा जानीजानी व्यक्ति विशेषको नाममा दुषित दर्ता गर्ने गराउने, त्यस्तो दुषित दर्ताको जग्गा हक हस्तान्तरण गर्ने गराउनेमा दुवै मन्त्री संलग्न देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। उसले दुषित दर्ताको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गराउने कसुरजन्य कार्यको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराई नीतिगत निर्णयको आवरणमा आफू तथा व्यक्ति विशेषलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानिनोक्सानी एवं सरकारी जग्गा दुरुपयोग हिनामिना हुने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्याइ निर्णय गर्ने गराउने गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ समेतका प्रतिवादीले गरेका कसुरजन्य कार्यलाई कुनै हालतमा नीतिगत निर्णय भन्न मिल्ने नदेखिएको जनाएको छ।
कर्मचारी दोषी, डम्बर श्रेष्ठलाई किन उन्मुक्ति ?
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठले सरकारी स्वामित्वमा नै रहिरहेको सरकारी र साविकदेखि नै बाटो तथा राजकुलो व्यक्तिको नाममा कायम गर्न विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा काम गरेको अख्तियारको दाबी छ। ललिता निवासको ९–१५–१–२ रोपनी जग्गा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गरी सट्टा भर्ना दिने र सो जग्गामा उनाउ व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई मोही कायम गर्न गराउनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मिति २०६७।१।२७ मा स्वीकृत जनाएको अख्तियारको आरोप छ।
२०६७।१।३१ को मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षर कर्ता रहेको अर्थ लगाई श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति दिइएकोमा अख्तियारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। अख्तियारले २०६७।०१।२७ को मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्ताव स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृत गरेको कारण नै उक्त निर्णय भएको देखिएको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने र उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको बदनियत पुष्टि भई कसुर ठहर तथा सजाय हुने, तर उक्त प्रस्तावको स्वीकृत गर्ने ब्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति भएको कारणले नै कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने भनी सफाइ दिन नमिल्ने अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख छ। ‘मन्त्रिपरिषद्का सबै सामूहिक सदस्यको कसुरमा संलग्नता रहेको प्रमाणको अभाव तथा बदनियत पूर्ण निर्णय गरेको पुष्टि नभएको भन्ने अवस्था भए पनि सोही मन्त्रिपरिषद्का कसुर पुष्टि हुने मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यका हकमा पनि मन्त्रिपरिषद्का सबै सामूहिक सदस्यहरूको सोही आधार वा सुविधा यी प्रतिवादीका हकमा पनि आकर्षण हुने भनी विशेष अदालतबाट व्याख्या हुनु सरासर त्रुटिपूर्ण रहेको छ, पुनरावेदनमा भनिएको छ।
कसुर गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सम्बन्धित सदस्यका हकमा तथ्य कानुन र कसुरदारको भूमिकालाई प्रतिव्यक्ति कसूर र प्रमाणका आधारमा नहेरी न्याय तथा कानुनका मान्य सिद्धान्तविपरीत अपारदर्शी, विभेदपूर्ण, अन्यायिक व्याख्या गरी यी निर्णयकर्ता प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको प्रतिवेदनमा छ।
कानुनविपरीत प्रस्ताव जोशीले किन नरोकेको ?
सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने प्रयोजनको लागि प्रस्ताव तयार गरी विभागीय मन्त्रीको हैसियतले स्वीकृत गर्ने समेतका गैरकानुनी कार्य गरेको भन्दै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जोशीविरुद्ध अख्तियारले पुुनरावेदन गरेको छ। प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डेलाई सजाय भएको, प्रस्ताव तयार गर्ने व्यक्ति कर्मचारी भएको हुँदा उक्त कार्य कसुर भई सजाय हुने र उक्त प्रस्तावको अन्तिम स्वीकृत गर्ने व्यक्ति राजनीतिज्ञ भएको कारण उन्मुक्ति पाउने नमिल्ने पुनरावेदनमा उल्लेख छ।
- अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदार, तीन मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
- विशेष अदालतले गच्छदारसहित तीनै जना मन्त्रीलाई सफाइ दिने फैसला गर्यो।
- बदनियतका साथ गच्छदारले ललिता निवाससम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको दाबी
- मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुनु नै भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुर उन्मुत्तिाmको कबच बनाइनुले फैसला सरासर त्रुटिपूर्ण
जोशीलाई गुठी संस्थानको निर्णयबमोजिम प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको वा सोका लागि सहजीकरणसम्म गरेको देखियो भन्ने समेतको आधार लिई सफाइ दिएको देखिएको छ। जोशी इमान्दार नेताका रूपमा परिचित व्यक्ति हुन्।
‘जोशीलाई सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दैमा कानुनविपरीत आएको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने होइन,’ सर्वोच्चमा गरिएको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनविपरीत आएको प्रस्तावलाई रोक्नुपर्ने दायित्व पनि निहित रहेको।’
विभागीय मन्त्री भएको हुँदा मन्त्रालयगत गर्नुपर्ने हरेक कार्यको बैधताको जाँच गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नरहेको भन्ने अर्थ लगाई सफाइ दिन नमिल्ने पनि अख्तियारको भनाइ छ।
मोहीका हकवाला हुँ भनी दाबी गर्ने व्यक्तिहरूले गुठी कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी गुठी संस्थानमा दिएको निवेदनको आधारमा टिप्पणी उठाउँदै नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेस गर्ने प्रयोजनार्थ पेस भएको प्रस्तावलाई जोशीले स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको देखिएको अख्तियारको आरोप छ। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला जोशी भूमिसुधारमन्त्री थिए। त्यो बेला नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी बनाएर ललिता निवासको करिब ५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि प्राप्त प्रस्ताव कानुनबमोजिम भए नभएको जाँच गरी कानुनबमोजिम भएमा मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि स्वीकृत गर्ने नैतिक एवं कानुनी दायित्व मन्त्री जोशीकै भएको अख्तियारको दाबी छ।
बिगो कम भएकोमा असन्तुष्टि
रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र मीनबहादुर गुरुङले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी प्रत्यक्ष लाभ लिएको देखिएको पनि पुनरावेदनमा उल्लेख छ। उनीहरूले प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी सार्वजनिक जग्गा आफू र आफ्नो नाम तथा कम्पनीमा दर्ता गराएको देखिँदा देखिँदै मतियारसम्मको कसुर कायम गरी कम बिगो कायम गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।
सुवर्ण शमशेरका परिवारका सदस्यहरू हाटक शमशेर, रुक्मशमशेर जबरा, सुनिती राणा, शैलजा राणा र हेमनशमशेर जबरा समेतलाई आरोपपत्र माग दाबीबमोजिम सजाय नगरी कम सजाय निर्धारण गरिएको हदसम्म फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको जनाएको छ। कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, मुकुन्दप्रसाद आचार्य र जगतप्रसाद पुडासैनी फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जनाइएको छ।
जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्न धर्मप्रसाद गौतमले २०४९ पुस २० को निर्णय मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेको सम्म देखिएकाले बदनियतपूर्वक पत्राचार गरेको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको विषयमा पनि अख्तियारले असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावेदन गरेको छ।
प्रतिवादीहरू इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, शान्तीमल्ल प्रधानांग, मिठुदेवी चापागाई, सरस्वती कुमारी श्रेष्ठ, निर्मलादेवी श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद भट्टराई, बैकुण्ठ शर्मा रेग्मी, विद्या पौडेल गौतम, सोदाकुमारी चापागाईं, भुवनकुमारी चापागाई ,खिमादेवी आङबुहाङ, शशिकला सुब्बा, उर्मिला शाह, रामनाथ घिमिरे र रामकल्याण अधिकारीले पुग्न नसकी मतियारको कसुर गरेको फैसलालाई अख्तियारले त्रुटिपूर्ण भनेको छ। हालसाबिकमा संलग्न रूद्रकुमार श्रेष्ठ समेतका प्रतिवादीहरूका २०५९ असोज २४ मा सहमति हुने गरी निर्णय गरेको कार्यमा प्रतिवादीहरूको बदनियत पुष्टि हुन नसकेको फैसलाविरुद्ध पनि पुनरावेदन गरिएको छ।
फैसलामा प्रतिवादीहरू जनकबहादुर भण्डारी, देवबहादुर लामिछाने र भरतचन्द्र अर्यालले आफ्नो ओहदाको काम गर्दा अन्य व्यक्तिहरूले गरेको भ्रष्टाचारको भूमरीमा परेको सम्म देखिएको र ओहदाको काम बदनियत चिताई गरेको पुष्टि हुन नसकेको भन्ने विषयमा अख्तियारले असहमति जाहेर गरेको छ। प्रतिवादीहरू अशोकनाथ उप्रेती, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सुरोजराज राजकर्णिकारको विषयमा पनि पुनरावेदन गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा केही गरिरहनु नपर्ने भन्दै अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको थियो।
0 Comments