लघुवित्त विश्वमै सफल मोडल हो


जुम्लाको विकट सिञ्जाबाट काठमाडौं हुँदै युरोपको यात्रा कसरी सम्भव भयो ?
जुम्लाको सिञ्जामा जन्मेको म कक्षा ८ सम्मको शिक्षा पूरा गरी बाँकी अध्ययन गर्न काठमाडौं आएँ। सदरमुकाम खलंगाबाट टाढा अर्थात् जिल्लाकै विकट स्थान हो म जन्मिएको ठाउँ। काठमाडौंमा विद्यालय शिक्षा सकाएर इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट डिप्लोमा इन् सिभिल इन्जिनियरिङ पूरा गरी उच्च शिक्षाका लागि युरोपको डनमार्क पुगें। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा पढाइ बिग्रेला भनेर बाबुले काठमाडौंमा ल्याएर पढाउनु भएको हो। काठमाडौंमा मलाई सुरुमा कसैले भर्ना लिएनन्। तीन महिनासम्म सबै सरकारी स्कुल चहार्दाचहार्दै बित्यो।
अन्तिममा ठहिटीस्थित शान्ति शिक्षा मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा बल्लतल्ल भर्ना पाएँ। जुम्ला र काठमाडौंको सरकारी स्कुलको सबैको पाठ्यक्रम त एउटै हो। तर देशभित्रकै शिक्षामा यति विभेद गरियो। म त्यो स्कुल प्रवेश गरिसकेपछि मेरो नेतृत्वमा उपत्यकाव्यापी हाजिरीजवाफमा भाग लियौं। राजसभा स्थायी समितिका तत्कालीन सभापति केशरजंग रायमाझीले पुरस्कार दिए। पछि स्कुलमा एकदमै पपुलर भएँ। तर यहाँ जन्मेकै आधारमा भेदभाव गरिने प्रवृत्ति छ। सन् २००८ देखि २०११ सम्मको डेनमार्कको पढाइमा सर्वोत्कृष्ट हुँदै मास्टर डिग्री यूकेको डे मोन्टफोर्ट विश्वविद्यालयबाट र हाल इटलीको स्विस स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट पीएचडी गरिरहेको छु।


विद्यालयले भर्ना दिन आनाकानी गरेको तपाईं विश्वमा अब्बल बनेर दुई हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिन सक्ने अवस्था कसरी सम्भव बनाउनु भयो ?
विगत २० वर्षदेखि डेनमार्कमा स्थायी बसोबास गर्दै आएको छु। स्वदेश तथा विदेशमा गरी करिब दुई हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको लागि प्रत्यक्ष रोजगारीको सिर्जना गरेको छु। आईटी सफ्टवेयर बनाउने र किनबेच गर्ने इनोभेसनका काम गरिरहेको छु।
पहिला नेपालमा ‘एपीआई इन्टिग्रेसन’ गर्नुपर्यो भने ६ महिना लाग्थ्यो तर अहिले ३ मिनेटमा हुन्छ। एक पटक ‘एपीआई इन्टिग्रेसन’ गरेको कम्तीमा १० लाख रुपैयाँँ लाग्थ्यो। यसो हुँदा नेपालबाट करोडौं रुपैयाँँ विदेश जान्थ्यो। अहिले यसमा पैसै नलाग्ने एउटै एपीआई प्रविधिको विकास गरिएको छ। जसले गर्दा हार्डवेयर हाल्नु नपर्ने भएको छ। यसले समय नलाग्ने, सुरक्षित र सस्तो बनाएको छ। हामीले यस्ता खाले थुप्रै इन्नोभेसन गरेका छौं। जस्तैः मुख्य बैंकिङ क्षेत्र, किसान कार्डलगायतमा काम गरेका छौं।
कृषि विकास बैंकको किसान कार्डको इनोभेसनपछि यो प्लेटफर्ममार्फत करिब ६ अर्ब रुपैयाँँ किसानहरूसम्म पुगेको छ। हामीले १ रुपैयाँमा नै फन्ड ट्रान्सफरको सुविधा दिने व्यवस्था गरेका छौं। बाहिर १० रुपैयाँमा मात्रै फन्ड ट्रान्सफर हुन्छ। हामीले सम्पूर्ण पेमेन्ट एकै ठाउँ (एकद्वार प्रणाली) बाट सेवा दिने गरेका छौं। यो सुविधा नेपालमा नै हामीले मात्र दिइरहेका छौं। यससँगै, अहिले पनि मेरो १६ वटा देशमा बिजिनेस चलिरहेको छ। खास डेनमार्कबाट चल्छ।
मातृभूमि लघुवित्त संस्था कसरी उदय भयो ?
डेनमार्कको विश्वविद्यालयमा सर्वोत्कृष्ट भएपछि त्यहाँस्थित पार्टीगत संघ संगठनले बोलाउन थाले। विदेशमा यहाँभन्दा चर्को राजनीति हुन्छ। ती पार्टीगत संगठनभन्दा म चाहिँ स्वतन्त्र रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा लागें। एनआरएनएमा भएपछि पार्टीमा जान पाइँदैनथियो। एनआरएनएमा सबैको साझा संस्था हो। गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सबैभन्दा कान्छो उमेरको पदाधिकारीको रूपमा सन् २०१५–२०१७ सम्म सफल कार्यकाल काम गर्ने मौका पाएँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि लोकप्रिय भोट ल्याएर निर्वाचित भएको थिएँ। यससँगै मलाई चुनौती पनि थपियो। त्यो बेला एनआरएनएका अध्यक्ष शेष घले हुनुहुन्थ्यो। उहाँलगायत एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारीलगायतले मलाई धेरै प्रोत्साहन, उत्प्रेरणा दिनुभयो।
म सामाजिक उद्यमशील विभागकै अध्यक्ष बने। विजय लघुवित्त संस्थाले दुर्गममा शाखा विस्तार गर्न एनआरएनएलाई सहकार्य गर्न प्रस्ताव गर्यो। हामीमा अब एनआरएनएले नै लघुवित्त सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास भयो। आफ्नै गृह जिल्ला जुम्लामा प्रधान कार्यालय राखेर लघुवित्त खोल्ने भनेर अभियान सुरु गरें। यसमा ८० देशका मानिसलाई सहभागी गराउने, कम्तीमा ५ लाख र बढीमा ५० लाख रुपैयाँँसम्म लगानी गर्न आह्वान गरँे। त्यो बेला लघुवित्तको एकदमै ‘चार्मिङ’ थियो। लाखौं करोडौं हाल्न गैरआवासीय नेपाली तयार थिए। अधिकतम ५० लाख रुपैयाँँसम्मको सीमा (क्याप) राखेर लघुवित्त सञ्चालन गरियो। मेरो सोच साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई)हरूलाई एउटै प्लाटफर्ममा ल्याएर नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने भन्ने थियो। यो लघुवित्त जन्माउन म १३ देशमा भ्रमण पनि गरें, प्रस्तुतीकरण गरेँ। एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्णय गरेर नै यो लघुवित्त जन्मिएको हो। एआरएनएको पहिलो संस्थागत रूपमा निर्णय भएर जन्मेको लघुवित्त नै मातृभूमि हो। यो जन्माउन धेरै अप्ठ्यारा आए। कम्पनी रजिस्ट्रारका कारण नेपालमा स्वीकृति लिन धेरै गाह्रो भयो। तर पनि राष्ट्र बैंकले हामीलाई साँच्चै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि भनेर सहयोग गर्यो। हामी सबैभन्दा पछि लाइसेन्स पाउने लघुवित्त कम्पनी हौं।
सन् २०१५ मा विश्वको ८० भन्दा बढी देशको प्रतिनिधिसहितको सामाजिक उद्यमशील विभागको अध्यक्ष भएको समयमा नेपालमा सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने र समाजमा पिछडिएको वर्गलाई आर्थिक उत्थान गर्ने उद्देश्यले मेरो नेतृत्वमा तत्कालीन एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड स्थापना भयो। छोटो समयमा आक्रमक मर्जर नीति अनुसरण गर्दै नेपालमै सबैभन्दा छोटो समयमा सबैभन्दा धेरै वित्तीय संस्थाहरू मर्जर गर्ने भूमिका खेल्औं। फलस्वरूप मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बनेको हो। अहिले यो टप १० भित्र पर्छ।
मर्जर तथा प्राप्ति बाध्यताले कि स्वेच्छाले गर्नु भएको हो ?
हामीमा पनि नेपाल अधिराज्यभरि जाऔं र सबैलाई पहुँच दिऔं भन्ने सोच थियो। राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएकोले मर्जरमा गयौं। सुरुवातदेखि मेरै नेतृत्वमा मर्जर भए। जन्मिँदै मर्ज गरेर आयौं। छोटो समयमै दुई चरणमा सात लघुवित्त संस्थाहरू (तत्कालीन एनआरएन लघुवित्त, किसान माइक्रोफाइनान्स, दिव्य लघुवित्त, क्रिएटिभ लघुवित्त, रामारोशन लघुवित्त, जाल्पा लघुवित्त र महिला सामुदायिक लघुवित्त) को मर्जर गर्यौं। मर्जरमा एनआरएन लघुवित्त वित्त संस्था लिमिटेडले नै प्रमुख भूमिका खेलेको हो। सुरुमा एनआरएनले २४ भदौ २०७६ (१० सेप्टेम्बर २०१९) मा क्रिएटिभ र रामारोशन नामक दुई साना आकारका क्षेत्रीय स्तरका लघुवित्त संस्थाहरू प्राप्त गरेको थियो। पछि एनआरएन, किसान र दिव्य लघुवित्त वित्तीय संस्था एकअर्कामा गाभिए र २९ असार २०७७ (१३ जुलाई २०२०) मा एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नामबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालन सुरु गरे। १८ असोज २०७७ (४ अक्टोबर २०२०) मा सम्पन्न विशेष साधारणसभाको निर्णयसँगै संस्थाको नाम किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा परिवर्तन गरिएको छ।
त्यसपछि किसान र जल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एकअर्कामा गाभिए र २७ असार २०८१ (११ जुलाई २०२४) मा मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नामबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालनमा आए। एनआरएन लघुवित्त २० करोड लगानीमा सुरुवात गरिएको हो। जसमध्ये ७ करोड सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याएका थियौं। तर अहिलेसम्म हामीले सेयर निष्कासन गर्न नसक्दा चुनौती भएको छ। हामी पाँच वर्ष भए पनि हामीसँग जोडिएका फिंगो (ऋण कारोबार गर्ने) संस्था ३० वर्षदेखिका पुराना लघुवित्त छन्। यी सबैलाई मर्ज गरेर मातृभूमि लघुवित्त संस्था नाम राखियो।
फरक पृष्ठभूमिबाट आएका संस्थाहरूलाई मर्जर गरेपछिको व्यवस्थापनलगायतमा चुनौती के के सामना गर्नु पर्यो ?
देशभरका लघुवित्तका अध्यक्ष भएको एक समारोहमा नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै हाम्रो सार्वजनिक रूपमै प्रशंसा गर्नुभयो। विशेष गरेर मलाई बाहिरबाट आएर पनि राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिलाई साथ दिएर सफल पारेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो यद्यपि मर्जर गरेपछिका चुनौती थुप्रै रहे। हामी सुरुदेखि नै संस्था मर्ज गरेर ल्यायौं। तर संस्थामा कर्पोरेट सुशासन त छँदै रहेनछ। आर्थिक, संस्थागत सुशासन शून्य रहेछ। मैले हरेक संस्थाको भित्र छिर्दै समाधान गरें। वास्तवमा हाम्रोमा मात्रै नभएर कर्पोरेट सुशासनमा धेरै संस्थामा ठूलो समस्या छ। तर सबैले लुकाए। हाम्रोमा चाहिँ एउटालाई कारबाही गरेपछि अर्कोको गल्ती नभए पनि अर्कोको पोल खोलिदिए। त्यसकारणले छताछुल्ल भयो।
एकताका संस्थाभित्रै एकले अर्कालाई हालेको दुई सय वटा मुद्दा थियो। मैले कारबाही सुरु गर्न थालें। खराब कर्मचारी, उच्च व्यवस्थापन, सञ्चालकहरूमाथि पनि एक्सन लिएँ। एक्सनमा गएपछि सबै एकजुट भए। कारबाही भोग्नेहरू धेरै भएपछि एकजुट पो भए। मलाई तारो बनाए। नेपालमा केही गरौं भनेर काम गर्दा भौतिक आक्रमणसमेत गरे। अख्तियार, राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतमा मुद्दा हाले। तर म सबै ठाउँमा मेरो स्वच्छ छवि भएकोले मात्रै बचँे। सामाजिक तथा वित्तीय अपराधको प्रमाण भएका कारण उनीहरूले केही गर्न सकेनन्। अन्ततः उनीहरू नै बाहिरिनु पर्यो।
चुनौतीका बाबजुद मर्जरपछिका सुधार के के हुन् प्रस्ट पारिदिनु हुन्थ्यो कि ?
मर्जरपछि धेरै कुरा सुधार गर्यौं। संस्थागत सुशासन थिएन। मर्जरमा आएका लघुवित्तका सञ्चालकले नै संस्थाबाट कर्जा लिने, आफ्नै कर्मचारी हायर गरिएको रहेछ। त्यही संस्थाको सवारीसाधनको दुरुपयोग गर्ने थुप्रै विकृति थिए। आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिएर भर्ती केन्द्र बनाइएको थियो। अनावश्यक कर्मचारी राखिएको थियो। समग्रमा नेपालमा कर्पोरेट सुशासन हुँदो रहेनछ। जबकि बैंकिङ क्षेत्रमा झन् अनुशासन हुनुपर्छ। यसबीच धेरै समस्या समाधान गर्यौं। यदि हामी मर्जरमा नगएको भए यी संस्थाहरू डुब्ने रहेछन्। यसबीच सुपर लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले प्राप्ति गर्यो। हामी पनि त्यस्तै भित्री रूपमा खोक्रो अवस्थामा पुगिसकेका थियौं।
जस्तैः बोर्डमै भएकाले हकप्रद सेयर घोषणा गर्ने, त्यही संस्थाबाट अप्रत्यक्ष ऋण लिएर हकप्रद सेयर लिए। अब यो कहाँबाट उठ्ने ? हामीले नेतृत्व लिएपछि यो सबै असुली गर्यौं। सुशासन राख्नलाई यथाशक्य काम गरेका छौं। ९ सय ५० जना कर्मचारीमध्ये एक जना पनि मैले आफ्नो मान्छे राखेको छैन। तर योग्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने मैले छानेर राखेको छु। संस्था सफलतामा उनीहरूको हात हुने भएकाले उचित छनोट गर्न आवश्यक पनि छ।
त्यसो भए नेपालको मर्जर नीति उपयुक्त होइन त ?
नेपालमा खास मर्जर छैन रहेछ। दुवै पक्षको लगानी भएपछि व्यक्तिगत नभए पनि संस्थाप्रति त माया हुनुपर्ने हो। तर त्यसो रहेनछ। मैले इमान्दारपूर्वक भन्नुपर्दा नेपालको मर्जर असफल छ। मर्जर नीति नै असफल भयो। मैले नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरलाई मर्जरबारे प्रतिक्रिया दिएको छु। मैले सुधारका लागि २५ बुँदा सुझाव दिएको छु। लघुवित्त र लघुवित्तको एउटै ऋणी, एकै ठाउँमा शाखा तर मर्जर गरेर द्वन्द्वबाहेक अरु केही पनि पाइएन। सानो संस्था हुँदा व्यवस्थित थियो तर मर्जपछि ठूलो भयो तर झै– झगडा बढ्यो। एउटै मात्र सञ्चालकको खर्च घट्यो।
पहिलाको भन्दा खर्च बढेको छ। किनभने खाईपाई आएको सेवा सुविधाभन्दा कर्मचारीलाई घटाउन नपाइने बरु बढाउनु पर्यो। एकातिर घटाउन नपाउने अर्कोतर्फ कम भएकालाई समान बनाउनुपर्ने। दुवै संस्थालाई बराबर गर्दा दायित्व बढ्दै गयो। अर्कोतर्फ दक्षता घट्यो। यसकारण पूर्णरूपमा मर्ज असफल ठान्छु। यदि मर्ज गराउने हो भने लघुवित्त–लघुवित्त होइन, लघुवित्त र बैंक वा लघुवित्त र पीएसपी मर्ज गराउँदा उपयुक्त हुन्छ। लघुवित्त र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी (पीएसपी) अहिले राष्ट्र बैंकको टाउको दुखाइ बनेको छ। ९ ओटा भुक्तानी प्रदायक सञ्चालक (सीएसओ) र २६ ओटा पीएसपी गरेर राष्ट्र बैंकले ३५ वटालाई अनुमति दिएको छ। भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन आएपछि राम्रोसँग दिगो नहुने स्थितिमा छन्। यता लघुवित्तहरूले पनि अधिकांशले नगद लाभांश दिन सकेका छैनन्। अब हामी डिजिटलाइज्ड हुनुपर्ने बेला छ। लघुवित्त र पीएसपी मर्ज गर्यो भने प्रविधि, ज्ञान भएकाले डिजिटलाइज्डमा जान सजिलो पर्छ। यसले संस्थामा सिनर्जी ल्याउँछ। यो अवधारणा राष्ट्र
बैंकलाई बुझाउँदा नयाँ सोचको सुझाव दिएको भन्दै खुसी हुनु भएको थियो।
- स्वदेश तथा विदेशमा गरी करिब दुई हजारभन्दा बढी रोजगारीको सिर्जना गरेको छु।
- हामीले १ रुपैयाँमा नै फन्ड ट्रान्सफरको सुविधा दिने व्यवस्था गरेका छौं।
- लघुवित्तामा ९ सय ५० जना कर्मचारीमध्ये एक जना पनि मैले आफ्नो मान्छे राखेको छैन।
- नेपालमा कर्पोरेट सुशासन त छँदै छैन।
- यहाँ जन्मेकै आधारमा भेदभाव गरिने प्रवृत्ति छ।
पछिल्लो समय समग्र लघुवित्तको छाप एक हिसाबले अझै केही नकारात्मक पनि बसेको छ। यसबारे समग्रमा देखिएको विकृति र मातृभूमिमा स्थिति कस्तो छ ?
मुख्य जड तीन वटा तहको समस्या हो। पहिलो समस्या, लघुवित्तहरूभित्रै आफ्नो समस्या छ। दोस्रो समस्या, राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले लघुवित्तबारेमा स्पष्ट नीति नबनाएकोले हो। लघुवित्तलाई सामाजिक संस्था भन्ने कि आर्थिक संस्था भन्ने वा समाजसेवा गर्ने, मुनाफा गर्ने संस्था, दिगो संस्था, बैंक वा सहकारी भन्नेबारे स्पष्टता छैन। आजको दिनसम्म लघुवित्तले महिला, किसान र गरिबलाई योगदान दिएको छ। देशमा जति पनि अनुदान गएको छ, त्यही वर्गलाई जहाँबाट भए पनि घुमिफिरी गएको छ। तर त्यो च्यानलाइज अन्तबाट भएको छ। यस्ता फन्ड, अनुदान लघुवित्तमार्फत च्यानलाइज भएको भए संस्था पनि टिक्थ्यो र गरिबलाई पनि टिक्ने वातावरण बन्थ्यो र उद्देश्य पनि पूरा हुन्थ्यो। तेस्रो समस्या, सदस्यहरूमा जनचेतना र शिक्षाको समस्या हो। जस्तैः छोरीको बिहे गर्न लघुवित्तबाट ऋण लिएर गर्ने गरिएको छ। यसो हुँदा कहाँबाट पैसा तिर्ने ? सक्दैनन्। यसर्थ ऋण केका लागि लिने भन्ने र तिर्ने स्रोतको स्पष्ट नहुनु राम्रो भएन।
खास लघुवित्त मोडल नेपालमा मात्रै नभई विश्वमा एउटा सफल मोडल हो। अति गरिबहरूलाई माथि उठाउनका लागि लघुवित्त ल्याइएको हो। मेरो १६ वटा देशमा बिजिनेस छ। विशेष गरेर अफ्रिकामा छ। मैले त्यहाँ लघुवित्तहरूको सफलता देखेको छु। लघुवित्तको अवधारणा नराम्रो होइन। मुलुकमा राम्रो योगदान पनि दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले दुईवटाभन्दा बढीमा ऋणी सदस्य हुन नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।
तर ऋण लिइसकेका दोहोरो ऋणीहरूको समस्या समाधान हुन केही समय लाग्नेछ। यस्तो खाले समस्या मातृभूमिमा पनि छ।
सुरुवातदेखि अहिलेसम्म मातृभूमि लघुवित्तमा अहम् भूमिका निभाउँदै आउनु भएको छ। तपाईं आफू एक एनआरएनले नेपालमा गरेको योगदानलाई कसरी लिनु भएको छ ?
विश्वभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरू र नेपालका गाउँ तथा दूरदराजमा रहेका साना लगानीकर्ताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई देशकै एउटा ठूलो वित्तीय संस्था मेरै नेतृत्वमा स्थापना गरिएको छ। जहाँ करिब २ लाख २० हजार सदस्य तथा ९ सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन्। साबिकका एनआरएन लघुवित्त संस्थासँग निष्क्रिय रहेका लघुवित्त संस्था पुनर्संरचना गर्दै तत्कालीन भयावह अवस्थाबाट आजको एक बलियो संस्थाको रूपमा ल्याए। कतिपय खराब प्रवृत्तिका माथिल्लो तहका कर्मचारी, पदाधिकारीलाई कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाउँदा व्यक्तिगत दुश्मनीसमेत मोल्नु पर्यो। यसका कारण एउटा युवाको पवित्र छविमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बेलाबेलामा देखा पर्ने गरेको छ। यस्तै प्रवृत्तिका कारण केही गरु भन्ने पवित्र भावना बोकेर सामाजिक क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्याउने उद्देश्य राखेर कार्य गर्ने जो कोहीको पनि मनोबल गिर्ने कार्य हुन्छ। त्यसको प्रभाव देशको समग्र व्यावसायिक क्षेत्रमा पर्ने, आर्थिक क्रियाकलाप घट्ने, रोजगारी घट्ने, राजस्व घट्ने र सोको फलस्वरूप समग्र देशको विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
यत्तिका योगदान दिनु भएको तपाईं अब लघुवित्तको नेतृत्वबाट किन बाहिरिन खोज्दै हुनुहुन्छ त ?
तत्कालीन एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था संस्थासँगै नेपाल पेमेन्ट सोलुसन (एनपीएस) स्थापना गरी सो संस्थाको नेतृत्वसमेत गरे। सोको केही समयपछि एक व्यक्ति दुई संस्थामा बस्न नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेबमोजिम अबको एक महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरी दुईमध्ये एक संस्थामा मात्र रहनेछु। आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। आफूले नेतृत्व गरेको लघुवित्त संस्थामा भए गरेका आर्थिक अपचलनका
घटनालाई कुनै पनि कसुर बाँकी नराखी निर्ममतापूर्वक कारबाही गरेको छु।
अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?
जुम्लाको पढाइ जसलाई त्यही काठमाडौंले महŒव दिएन तर युरोपमा पुरेर टप भएँ। अहिले म यति धेरै व्यवसायमार्फत रोजगारी प्रदान गरेको छु। यसर्थ म आम युवा र नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मनोविज्ञानमा र व्यवहारमा विभेदीकरण छ। युवामा मिहिनेत र इमान्दारिता छ भने सफल हुन सकिन्छ। हामी जन्मजात कमजोर छैनौं। मिहिनेत गर्यौं भने जीवनको उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ। यसबारे आम युवाहरूलाई म सन्देश दिन चाहन्छु।
प्रस्तुति : सुरेन्द्र काफ्ले/ममता थापा
0 Comments