कीर्तिपुर परिसरभित्रै २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अपचलन
कात्तिक ११, २०८२ मंगलबार ९:४९:३
काठमाडौं : जग्गाजमिन र सम्पत्तिको दृष्टिकोणले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्पन्न विश्वविद्यालय हो। यस विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर परिसर, डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, वसन्तपुर, नयाँ नैकाप, लुभु र कपन क्षेत्रमा प्रशस्त जग्गाजमिन भएको देखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार कीर्तिपुर परिसरमा मात्रै ५ हजार ५० रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम जग्गा छ। कीर्तिपुर परिसरमा पठनपाठन, प्रशासन, अनुसन्धानलगायत प्रयोजनका लागि १ सय २७ वटा भवन पनि छन्।
८ सय ४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाले उपयोग गर्दै आएका छन्। केही जग्गा सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूले त्रिविमा अनुरोध गरेमा कार्यकारी परिषद्, सिन्डिकेट र त्रिवि कमिसनको निर्णयबाट स्वीकृत भएपछि उपयोग गरेको देखिएको छ भने केही जग्गाजमिन संघ–संस्थाहरूले बिनास्वीकृति कब्जा गरी उपभोग गरिरहेको पाइएको छ। कीर्तिपुर परिसरभन्दा बाहिर त्रिपुरेश्वरमा १० रोपनी १३ आना ३ पैसा, डिल्लीबजारमा ३२ रोपनी २ आना २ दाम र हनुमान ढोका, वसन्तपुरमा ४ आना १ पैसा जग्गा रहेको पाइएको छ। त्यस्तै, नयाँ नैकापमा रहेको १ सय २५ रोपनी जग्गा पनि त्रिविकै हो।
त्रिवि परिसरको जग्गाबाट गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणलाई ६० रोपनी, बीपी प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरीलाई १ सय ६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १ सय ७ रोपनी दिइएको छ। गणतन्त्र स्मारक निर्माण नबन्ने नभएपछि उक्त जग्गा भने फिर्ता भएको जानकारी हुन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई ५ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीलाई ४ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघलाई ६ रोपनी, ग्लोबल आईएमई बंैक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल, रक्तसञ्चार केन्द्र र नेपाल बैंकको भवनलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।
त्रिवि र नेपाल क्रिकेट संघबीच सम्झौता गरेर ७६ रोपनी ४ आना ३ पैसा जग्गा भाडा दिइएको छ। जहाँ अहिले क्रिकेट रंगशाला बनिरहेको छ। नेत्र ज्योति संघलाई २० वर्षका लागि १० रोपनी जग्गा भोगाधिकारका लागि दिइएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर परिसरभित्रै २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गामा विभिन्न संघ–संस्थाको रजाइँ रहेको छ। त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा यहाँको जग्गामा निजी र धार्मिक गरी १८ संघ–संस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार त्रिविको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जमिन अपचलन शृंखलामा शैक्षिक माफियाको दादागिरी चलेको छ। त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरस्थित झन्डै १ हजार ५ रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ३ हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५ रोपनी जमिनमात्रै भोगचलन गरिरहेको देखिएको छ।
कस–कसले उपभोग गरिरहेका छन् त्रिविको जग्गा ?
त्रिविको १०९ रोपनी जग्गा लेबोरेटरी विद्यालयको कब्जामा छ। विश्वविद्यालयको १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले उपभोग गर्दै आएको छ। त्रिविको बिनास्वीकृति एवं सम्झौता लेबोरेटरी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिवेदनमा छ। कीर्तिपुर नगरपालिका–१० स्थित त्रिविको स्वामित्वको यो जमिनमा भवन बनाउनसम्मका लागि स्वीकृति लिई कलेज अफ एजुकेसनको शिक्षण सिकाइ स्कुल (ल्याब)का लागि तयार भएको भौतिक संरचनासमेत लेबोरेटरी विद्यालयले नै उपभोग गर्दै आएको छ। प्रतिवेदनअनुसार त्रिविले पटक–पटक खाली गरिदिन अनुरोध गरे पनि अटेर गरिरहेको छ। जग्गा धनीको सहमति नलिई अनधिकृत कब्जा गरी भोगचलन गर्न कानुनतः नमिल्ने भन्दै प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण जग्गाजमिन र भौतिक संरचनाहरू त्रिविलाई यथाशीघ्र बुझाउने व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान समितिले भनेको छ। 
यो विद्यालय सरकारी नै हो भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अन्यत्र कतै सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने वा जग्गाधनी त्रिविले भाडा वा लिजमा दिन सक्ने भएमा कानुनबमोजिम भाडा वा लिजमा दिई विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। त्रिविलाई हानिनोक्सानी नहुने गरी भाडा उपलब्ध हुने व्यवस्था गराउने निर्णय गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ। लेबोरेटरी विद्यालयमा भएको बदमासीको विषयमा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई पनि अनुसन्धान र छानबिनका लागि सिफारिस गरेको छ। साविकको ल्याब स्कुल (शिक्षण सिकाइ स्कुल) अर्थात् सरकारी विद्यालयलाई निजी स्रोतको भनी गैरसरकारी संस्था नेपाल शिक्षा समाजसँग सम्झौता गरी विद्यालयको व्यवस्थापन करारमा हस्तान्तरण दिने कार्य पनि भएको देखिएको छ। उता करार अवधि नसकिँदै लेबोरेटोरी स्कुल सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमार्फत सञ्चालन भएको विषय कानुन सम्मत भए नभएको विषयमा पनि छानबिन गर्न समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।
राधास्वामी सत्संगद्वारा १५ रोपनी अतिक्रमण
राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले त्रिविको १५ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सत्संग व्यास नेपालले बिनास्वीकृति भोगचलन गर्दै आएको कीर्तिपुर १४ मा रहेको १५ रोपनी जग्गा संस्थाको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष निवेदन लिएर मालपोत तथा नापी कार्यालय कलंकीमा जग्गा दर्ताको कार्य प्रारम्भ गरेको देखिएको छ।
बागमती नदीको ‘नदी उकास जग्गा’ त्रिविको स्वामित्वमा रहेकामा २०४७ सालदेखि नै राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले उपभोग गर्दै आएको देखिएको छ। २०५० सालमा यो संस्थाले त्रिविसँग उक्त जग्गा ससर्त भोगचलन गर्न स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरेको थियो। त्रिविले पटक–पटक यो संस्थालाई जग्गा खाली गर्न अनुरोध गरे पनि अटेर गरेको देखिएको छ। उल्टै यो संस्थाले जग्गा पाउन त्रिविसँग अनुरोध गरेको मात्र होइन, आफूले उपयोग गरेको जग्गा नदी उकासको हो भनी त्रिविको नाममा नापनक्सा भएको जग्गाको भोगचलन गर्नुका साथै जग्गाको स्वामित्व भएको निकायको स्वीकृति मञ्जुरीबिना नै कानुनी प्रक्रिया नपु¥याई कथित फिल्डबुकसमेत तयार गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा छ।
समितिले राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले अदालतको व्याख्याविपरीत नापीको समयमा विरह वा कैफियत महलमा उल्लेख गरी तयार भएको फिल्डबुले आधिकारिकता पाउने अर्थात् जग्गाको स्वामित्व दर्साउने अवस्था नदेखिँदा त्यस्तो कागजात तयार गरी जमिन हडप्ने कार्य कानुन सम्मत नरहेको भन्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्रिविले पटक–पटक जग्गा खाली गर्न अनुरोध गरेकामा गैरकानुनी रूपमा कब्जामा लिई अतिक्रमण गर्ने र अनधिकृत रूपमा स्वामित्व हत्याउने कार्यमा संलग्न देखिएकाले छानबिन र अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ।
पेसागत संघ–संस्थाकै रजगज
नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघले त्रिविको स्वीकृतिबिना भाडा लगाएर आर्थिक लाभ लिने काम गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा छ। नेपाल प्राध्यापक संघले ११ रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आएको छ। संघले बनाएको प्राध्यापक अतिथि गृहको भुइँतलामा रहेको सटर भाडामा दिएको र त्यहाँ मुख्य रूपमा नर्सरी सञ्चालन गर्न दिएको पाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, मार्बल बिक्रीवितरणका लागि पनि जग्गा दिइएको छ। त्रिवि प्राध्यापक संघले ३ रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आएको देखिएको छ। त्यो जग्गा त्रिवि प्राध्यापक संघ आफंैले उपभोग नगरी तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिइएको देखिएको छ। त्रिवि कर्मचारी संघलाई पनि त्रिविको जग्गा दिइएको छ। तर, त्यसको यकिन विवरण भने प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ।
तर, कर्मचारीलाई दिइएको भनेको जग्गामा पेट्रोलपम्प राख्न तत्कालीन सामान्य प्रशासन प्रमुखले स्वीकृति दिएको र त्रिविको स्वामित्वमा रहेको ५ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम जग्गा त्रिवि कर्मचारी संघलाई उपलब्ध गराइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राज्ञिक उद्देश्यका लागि लिएर लिज वा भाडा लगाउने कार्य गर्ने माथि छानबिन एवं अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि समितिले सिफारिस गरेको छ।
सरकारको दबाबमा १ सय ५० रोपनी जग्गा संग्रहालयलाई त्रिविकै १ सय ५० रोपनी जमिन बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम अब्जरभेटरी तथा विज्ञान संग्रहालयले भोगचलन गरिरहेको छ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०५७ चैत १७ गतेको निर्णयअनुसार यो संग्रहालयको स्थापना विश्वविद्यालय हाताभित्रको १ सय ५० रोपनी जग्गामा तत्कालीन वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई उपयोग गर्न उपलब्ध गराउने निर्णय भएको देखिएको छ। पुनः २०६४ चैत १९ मा अर्को निर्णय गरेर त्रिविको स्वामित्वको जग्गामध्ये कीर्तिपुर नगरपालिका–१० को कित्ता नम्बर २७ बाट १ सय ४० मिटर चौडाइ र २ सय १० मिटर लम्बाइको जग्गा फुटबल मैदानलाई छाडी बाँकी रहेको जग्गा र कित्ता नम्बर १० क र ११ समेत जम्मै गरी १५० रोपनी जग्गा उपयोग गर्न भोगाधिकार दिने गरी सम्झौता भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यकारी परिषद्को निर्णय र संलग्न कागजातको आधारमा त्रिविको आवश्यकता र अनुरोधमा बीपी संग्रहालय स्थापना भएको भन्ने पुष्टि नहुने प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनअनुसार सम्झौतामा भोगाधिकारको पनि उल्लेख छैन। सरकारको दबाब प्रभावमा यो निर्णय भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बीपी विज्ञान संग्रहालय आवश्यक थियो÷थिएन वा छ÷छैन भन्ने सम्बन्धमा समितिले सम्पर्क गरेका त्रिविका वर्तमान र तत्कालीन पदाधिकारीहरूबीच मतभेद रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा छ। बीपी संग्रहालय समय सन्दर्भ र त्रिविको भिजन, मिसन र उद्देश्य पूर्तिसँग सामञ्जस्य हुने गरी मूल्यांकन समीक्षा गरी यो विषयमा पुनर्विचार गर्न समितिले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ।
आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले हत्यायो ३० रोपनी
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरले विश्वविद्यालयको ३० रोपनी जग्गा हत्याएको देखिएको छ। २०६२ माघ २० को कार्यकारी परिषद्ले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरका लागि छुट्याएको १०० रोपनी जग्गामध्ये ३० रोपनी केन्द्रलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराइएको देखिएको छ। त्रिविको स्वामित्वको अचल सम्पत्ति जग्गा, भवनलगायत लिज वा भोगाधिकारमा दिँदा पालन गर्नुपर्ने ऐन नियम पालना भए नभएको हेरेर अनुगमन गर्न र सम्झौता पुनर्विचार गर्न समितिले सुझाएको छ।
नेत्र ज्योति संघद्वारा १० रोपनी भोगचलन
नेपाल नेत्रज्योति संघले विश्वविद्यालयको १० रोपनी जग्गा निःशुल्क भोगचलन गरिरहेको छ। २०७२ असार २ गते २० वर्षका लागि नेत्रज्योति संघलाई दिने निर्णय भएको थियो। कीर्तिपुरस्थित गणित विभाग रहेको भवन, पुरानो तथ्यांक विभागपछि होस्टल रहेको भवन र ती दुई भवनको बीचमा रहेका टहरा पुरानो क्यान्टिन भवन रहेको भवन नेत्र ज्योति संघ आँखा अध्ययन केन्द्र तथा अस्पताल भवन निर्माण नगरेसम्मको अवधिका लागि भाडाबापत मर्मत गर्ने सर्तमा उपलब्ध गराउने भनी भवन पनि उपभोग गर्न दिएको देखिएको छ। सम्झौताअनुसार १ वर्षभित्र अस्पताल तथा अध्ययन केन्द्र निर्माण कार्य थाल्नुपर्ने थियो।
१० वर्ष भइसक्दा पनि भवन निर्माण भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ। सम्झौता यति लामो समयसम्म पनि पालना नभएकाले त्यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। अर्कोतिर पूर्वपदाधिकारीले पनि यो संस्था त्रिविभित्र राख्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि त्रिवि जग्गा भाडामा लिएर बैंक सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेपाल बंैकले वार्षिक १६ हजार २ सय ९६ र ग्लोबल आईएमईले मासिक २८ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ भाडा दिँदै आएको छ। ग्लोबल आईएमई बैंकसँग १० वर्षका लागि पछिल्लोपटक २०७६ असोज ३० मा सम्झौता भएको देखिएको छ।
रक्तसञ्चार केन्द्र (लायन्स क्लब इन्टरनेसनल)ले पनि त्रिविको जग्गा उपयोग गरिरहेको छ। २०७१ सालमा कीर्तिपुर परिसरभित्र रक्तसञ्चार केन्द्रलाई उपयुक्त स्थानमा क्षेत्रफल तोकि जग्गा उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक स्वीकृति भएको देखिएको छ। त्रिविका उपकुलपति र लाइन्स क्लब इन्टरनेसनल मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट ३२५ नेपालका चेयरपर्सनबीच २०७२ वैशाख २८ गते सम्झौता भएको थियो।
यो सम्झौता त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयबिना भएको पाइएको छ। २०७९ वैशाख २५ मा लायन्सले निर्माण गरेकै भवनबाट त्रिविले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्र्दाको अवस्थामा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई रकम शोध भर्ना गर्नुपर्ने जस्ता सर्त राखी दुई पक्षबीच फरक सम्झौता पनि भएको देखिएको छ। रक्तसञ्चार केन्द्र त्रिवि परिसरमा नै राख्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य कार्यकारी परिषदको निर्णय र सम्झौताबाट पनि प्रस्ट हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्रिविका पूर्वकुलपति एवं पदाधिकारीसँगको छलफलमा पनि कतिपय संस्था त्रिविका पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत सम्पर्कको प्रभाव, दबाब र स्वार्थ पूर्तिका लागि जग्गा बाँडचुँड गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो विषयमा पुनर्विचार गर्न पनि समितिले सुझाएको छ। जग्गा प्रयोगको विषय विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गरेर समयसापेक्ष प्रचलित बजार भाउअनुसार कायम गर्न सुझाइएको छ।
खेलकुद परिषद्ले लियो ७० रोपनी
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले क्रिकेट रंगशाला बनाउन भनेर ७० रोपनी जग्गा भोगचलनका लागि त्रिविबाट लिएको छ। तर, सम्झौताभन्दा बढी १ सय रोपनी जग्गा उसले ओगटेको छ। अहिले त्यहाँ आधुनिक क्रिकेट रंगशाला पनि बनिरहेको छ। त्रिवि कभर्डहलका लागि पनि जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।
२ सय ८२ रोपनी जग्गा बागवानी केन्द्रलाई किन ?
त्रिविको २ सय ८१ रोपनी १४ आना जग्गा कृषि बागवानी केन्द्रले कब्जा गरेको छ। त्रिविको नाममा रहेको त्यो जग्गा साविक कृषि विभाग हर्टिकल्चर सेक्सनअन्तर्गतको कीर्तिपुर बागवानी अनुसन्धानशाला हालको कृषि विभागअन्तर्गतको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुर काठमाडौंले उपभोग गरिरहेको छ। त्यो जग्गामा बागवानीको आधुनिक भवन र अन्य विषयगत आयोग÷केन्द्रका संरचना पनि बनिसकेका छन्। बागवानी केन्द्रले भोगचलन गरिरहेको २ सय ८१ रोपनी १४ आना १ पैसा १ दाम जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा जग्गाधनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पस उल्लेख छ। त्रिवि क्षेत्रमा २०४० साल असारमा भएको नापीको क्षेत्रीय किताबमा जग्गाधनी त्रिविलाई संकेत गरी क्षेत्रफल २ सय ८१ रोपनी १४ आना १ पैसा १ दाम उल्लेख भई विरह महलमा बागवानी केन्द्र उल्लेख छ।
त्यो जग्गा ४ दशकभन्दा अघिदेखि नै बागवानी केन्द्रले उपभोग गर्दै आएको देखिएको छ। त्रिविलाई सबै विषयहरू अध्ययन गराउने आवासीय विश्वविद्यालय बनाउने उद्देश्यले उक्त जग्गा हर्टिकल्चरलाई छुट्याएको अनुमान पनि
रहेको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनमा त्यो जग्गाको जग्गाधनी कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पस रहेकाले यो प्रमाणित नभए त्रिविकै जग्गा भएको स्पष्ट देखिएको उल्लेख छ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा जबरजस्ती अतिक्रमण
कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि १ सय रोपनी जग्गा उपयोग गरिरहेको छ। त्रिविकै स्वामित्वको जग्गा अतिक्रमण गरी सार्वजनिक शौचालय बनाएको छ। नगरपालिकाले भौतिक संरचना बनाएर विविध कार्यका लागि प्रयोग गरिरहेको छ। कबर्डहल निर्माण गरेको छ। पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्र बनाएर उपयोग गरिरहेको छ। १२ वटा सटर निर्माण गरी भाडा लगाएको छ। माइक्रो पार्किङ गर्ने गरिएको छ।
ठूलो भागमा नगरपालिकाले फोहोर जम्मा गर्ने डम्पिङ स्थल नै बनाएको छ। त्रिविका कर्मचारीको क्वार्टर कब्जा गरी मोटरसाइकल वर्कसप खोलिएको छ। फोहोर संकलन केन्द्र बनाइएको छ। कीर्तिपुर परिसरको पश्चिम पट्टीको भागमा निर्माण गरिएको पर्खाल भत्काइएको छ। विश्वविद्यालयसँग कुनै सम्झौताबिना नगरपालिकाले ती जग्गाको भोगचलन गरेको र घर निर्माण गरिएको देखिएको छ।
नगरपालिका जस्तो निकायले स्थानीय बासिन्दा एवं कीर्तिपुर नगरपालिकाकै गौरव एवं पहिचान भएको विश्वविद्यालयको जग्गाजमिन र सम्पत्ति लिखित सम्झौता नगरी मौखिक स्वीकृति पाएको थियो भनी जानकारी दिएबाट नगरपालिकाले यो जमिन उपभोग गरेको कार्य कानुन सम्मत नभएको प्रतिवेदनमा छ।
त्रिविको हक स्वामित्वमा रहेका हाल कीर्तिपुर नगरपालिकाले भोगचलन गरेको जग्गाजमिन र भौतिक संरचना तत्काल त्रिविलाई एक कार्यक्रम राखी बिनासर्त हस्तान्तरण गर्न समितिले कडा निर्देशन दिएको छ। सरकारी जग्गा अतिक्रमण र कब्जा गरी अपचलन गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने पनि समितिको निष्कर्ष छ।
गिट्टी, बालुवा डिपोद्वारा १० रोपनी जग्गा कब्जा
त्रिविको करिब १० रोपनी जग्गा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा डिपोले कब्जा गरेको छ। एग्रो एन्ड बायोलोजी प्रयोगशाला भवन निर्माण परिसरको उक्त जग्गा कब्जा गरिएको जग्गा हो। श्री अनक÷कवीन्द्र जेभी काठमाडौंले अनधिकृत रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा थुपार्ने गरेको पाइएको छ। यस विषयमा छानबिन गर्न २०८१ असार ५ मा सहप्राध्यापक हिक्मतबहादुर रायाको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत बनेको देखिएको छ। उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा त्रिविले २०८१ जेठ २० मा अनक÷कवीन्द्र जेभीलाई ७ दिनभित्र निर्माण सामग्री हटाइ स्थान खाली गर्न पनि भनेको थियो। यो कम्पनीले पनि २०८१ असार २५ मा खाली गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर अहिलेसम्म निर्माण सामग्री हटाइएको छैन। 
जग्गा खोजबिन प्रतिवेदनमा निर्माण कम्पनीले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप समय तोकी निर्माण सामग्री हटाउन त्रिविको सम्बन्धित निकायबाट थप कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, काठमाडौं खानेपानी बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिलाई पनि त्रिविले १८ रोपनी जग्गा दिएको छ। प्रहरी वृत्त बल्खु÷कालीमाटी र महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले पनि त्रिविको जग्गा उपभोग गर्दै आएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण केन्द्रले पनि त्रिविको जग्गा उपभोग गरेको छ। सुन्दरीघाटस्थित विद्युत् प्राधिकरणले दक्षिणकाली जाने राजमार्ग पूर्वपट्टीस्थित बागमती किनारको ५ रोपनी जग्गामा आफ्नो सामानहरू भण्डारण गरेको छ। कुनै सम्झौताबिना नै उसले उपभोग गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका साथै बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती, कीर्तिपुर १० र काठमाडौं १४ को सिमानाको पक्की बाटोले समेत त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेको छ। न गाउँको सुमो पार्किङ, पर्तिजग्गा, शिवालय, उमादेवी मन्दिर कुमारी क्लबले पनि त्रिविको जग्गा उपभोग गरेका प्रतिवेदनमा छ।
त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले भाडा नउठेको, भोगचलनमा रहेता पनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायबाट निर्माण गरेको भौतिक संरचनाको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएको भन्ने उल्लेख छ।
२०८१ जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यो आयोग बनेको थियो। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समिति बनेको थियो।
0 Comments