बल्ल दलहरूको चेत खुल्यो :  कम्तीमा महाधिवेशनका लागि तयार

जेन–जी आन्दोलनले हल्लायो दलहरूको जग

सुरेन्द्र काफ्ले

राजकरण महतो

राधा खनाल

असोज ३०, २०८२ बिहीबार ७:३०:८

162Shares

काठमाडौं : राजनीतिक दलहरू आफूलाई राजनीतिको मोहियानी मात्र होइन, पूर्ण हक रहेको ठान्थे। जस्तै गल्ती–कमजोरी गरे पनि वा जनभावना अनुकूल नचले पनि जनताले हमेसा साथै दिन्छन् भन्ने अभिमान राख्थे। हालैको जेन–जी आन्दोलनले यसलाई असत्य सावित गराएको छ। राजनीति भनेको जनहितमा हुनैपर्छ भन्ने सावित गराएको छ। 

यसले सत्ता मात्र परिवर्तन गराएन, ठूला भनिएका दलका मनस्थिति पनि बदलेको छ। मपाइँत्व घटाएको छ। भलै कतिपयमा दम्भ यथावत् रहे पनि कार्यशैली र पार्टी प्रणाली बदल्न यसले बाध्य बनाएको छ। उदाहरण हो– महाधिवेशन। अघिल्लो चुनावमा ठूला ठहरिएका तीनै दल चाँडै महाधिवेशन गर्न तयार भएका छन्। एमाले र माओवादीले मंसिरलाई तय गरेका छन्। मंसिरमै नियमित महाधिवेशनको अवधि पुग्ने कांग्रेस नियमित वा विशेषमध्ये एउटामा जान राजीजस्तै देखिएको छ। जे होस्, जेन–जी आन्दोलन राजनीतिक संस्कार बदल्न कोशेढुंगा सावित भएको छ।

अब राजनीतिको अर्थ ‘जनहित’ हो भन्ने चेतना बलियो रूपमा स्थापित भएको छ। जनआन्दोलनको यो नयाँ रूपले सन्देश दिएको छ– अब जनता मौन दर्शक होइनन्। दलहरूले पनि बल्ल यो बुझेजस्तो गरेका छन्।  दलहरूले अब सच्चिनु र सुध्रिनुबाहेक विकल्प छैन। त्यही कारण कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले महाधिवेशनको तयारी थालेका हुन्। मंसिरभित्रै यी तीन दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र संगठनात्मक सुधारका बहस तीव्र भएका छन्।

शुद्धीकरण अनिवार्य 
जेन–जी आन्दोलनपछि दलहरूमा गहिरो आत्मसमिक्षा सुरु भएको छ। विगतमा भएका कमजोरी स्वीकार्ने र सुधारका कदम चाल्ने दबाब सर्वत्र छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ पुस्तालाई पार्टीभित्रै समावेश गर्ने योजना अघि सारेका छन्। तैपनि पुराना नेताको लोभ खासगरी कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीमा हटिसकेको छैन।  तर, कार्यकर्ताको दबाब शीर्ष नेताका लागि थामिनसक्नु छ। 

राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी भन्छन्, ‘यो आन्दोलनले ठूला दलका नेताहरूलाई सबक सिकाएको छ। जनताको म्यान्डेटभन्दा ठूलो शक्ति केही हुँदैन भन्ने बुझाइ पुनर्जीवित भएको छ। अब जनभावनाविपरीत राजनीति गर्ने ठाउँ बाँकी छैन।’

कांग्रेसबाट सुरु भयो नेतृत्व हस्तान्तरण
जेन–जी आन्दोलनले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नेपाली कांग्रेसमा पार्‍यो। आन्दोलनका क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि आक्रमण भयो। उनीहरू घाइते भए र ३४ दिनपछि मात्र सार्वजनिक भए।

त्यससँगै ७९ वर्षको उमेरमा देउवाले सक्रिय राजनीतिबाट अलगिने घोषणा गरे। उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति नियुक्त गरे। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझाइसकेका छन्। यसले कांग्रेसलाई तत्कालै नियमित वा विशेष महाधिवेशनमा जान बाध्य बनाएको छ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘परिवर्तन अवश्यभावी थियो। सभापतिले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर महान हृदय देखाउनुभयो। अब पार्टीले एकजुट भएर जनभावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ।’

अर्का नेता डा. गोविन्दराज पोखरेलले थपे, ‘युवाको आवाज नसुनेकै कारण यो अवस्था आएको हो। दलहरूले युवालाई केवल भाषणका पात्र बनाएका थिए। अब उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा ल्याउनैपर्छ।’

त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर भन्छन्, ‘हाम्रो पुस्ता नेतृत्व सम्हाल्न सक्षम छ। नियमित महाधिवेशन पार्टीको जीवन्तता हो। कुलिङ पिरियड लागू गरे मात्र नयाँ पुस्ता अघि आउन सक्छ।’

महरका अनुसार, ‘गठबन्धन बनाउने, टिकट बाँड्ने रोक्नुपर्छ। पटक–पटक मन्त्री बनेका वा ७० वर्ष नाघेका नेताहरूका लागि अब विश्रामको अवस्था आउनुपर्छ। नयाँ ऊर्जाका लागि बाटो खाली गर्नुपर्छ।’

कांग्रेसभित्र सुरु भएको बहस
कांग्रेसभित्र अहिले तीन तहमा बहस चलिरहेको छ —
१. नेतृत्व हस्तान्तरण
२. संरचनागत सुधार, र
३. युवा सहभागिता विस्तार 

एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइमा, ‘यो केवल देउवा–खड्का हस्तान्तरण होइन, सोच र संस्कारको हस्तान्तरण हो।’ उनले थपे, ‘जनताको मन जित्न अब भाषा होइन, परिणाम देखाउनुपर्छ।’ नेता शंकर भण्डारीले यसमै जोड दिँदै भने, ‘हामीले विगतमा युवा कार्यकर्ताको सल्लाह बेवास्ता गर्‍यौं। अब उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनैपर्छ, होइन भने कांग्रेस नयाँ पुस्ताको पार्टी बन्न सक्दैन।’

यसैबीच, देउवापछिका सम्भावित उत्तराधिकारीहरू बीच पनि शक्ति–सन्तुलनको प्रतिस्पर्धा बढेको छ। पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रकाशमान सिंहबीच नयाँ समीकरणका संकेत देखिँदै छन्।

एमालेमा अर्ली महाधिवेशन, ओलीमाथि दबाब
जेन–जी आन्दोलनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि पद छाड्न ठूलो दबाबमा पारेको छ। भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनले उनले नेतृत्व गरेको सरकार पल्टाइदियो। त्यसयता पार्टीभित्र असन्तुष्ट धार बलियो बन्दै गएको छ।

पार्टीले विधानअनुसारको समयभन्दा एक वर्षअघि नै मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरामा ११औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। ओली भने पद नछाड्ने मुडमा देखिन्छन्। उनले बुधबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने, ‘सामाजिक सञ्जालले भनेर म छोड्दिनँ, केन्द्रीय समितिले नेतृत्वबाट हट् भन्यो भने म तुरुन्तै पद छोड्न तयार छु।’

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खारेजीयता एमालेभित्र आन्तरिक असन्तोष देखिएको थियो। केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकमा ५० जना सदस्यले बोलेका थिए, जसमा ४ जनाले ‘भण्डारीको सदस्यता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’ भन्ने माग गरेका थिए।

एमाले नेताहरू भने वर्तमान परिवेशमा जेन–जीका माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन्, ‘जेन–जीका माग जायज थिए– भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता। दलहरूले ती माग सुन्न सक्नुपर्छ। आन्दोलनमा हिंसा मिसिनु दुर्भाग्यपूर्ण भयो तर चेतावनी स्पष्ट छ।’

केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य भन्छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनले नयाँ पुस्तामा राजनीतिक चेतना जगाएको छ। यो केवल आन्दोलन होइन, खबरदारी हो–जनताको आवाजलाई समयमा सुन्ने।’

अर्का एक नेताले भने, ‘हामीले जनतालाई सुन्न ढिलो गर्‍यौँ। अब पार्टीले संगठनात्मक सुधार नगरे भविष्यमा अस्तित्व संकट आउन सक्छ।’

माओवादीमा सुधार र पुस्तान्तरणको लहर
जेन–जी आन्दोलनपछि माओवादी केन्द्रले सिस्टम सुधारको बाटो रोजेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केन्द्रीय समिति भंग गरी महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेका छन्। मंसिरको अन्तिम साता पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र त्यहाँबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी भएको माओवादी नेता राजु खड्काले बताए।

उनका अनुसार, ‘लाभका पदमा गएका र आर्थिक पारदर्शिता नदेखाएका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली समिति बनेको छ। पार्टीलाई पारदर्शी बनाउने निर्णय भएको छ।’

माओवादी नेता प्रकाश पोखरेल भन्छन्, ‘यो आन्दोलनले सन्देश दिएको छ–अब पुरानै शैलीमा राजनीति चल्दैन। युवाको चेतना जागेको छ, अब दलहरूले सोचाइ बदल्नुपर्छ। जेनजिहरू विद्रोही होइनन्, उनीहरू सुधारका वाहक हुन्।’

अर्का नेता गिरिराजमणि पोखरेलको भनाइमा, ‘जेन–जी विद्रोहले राज्यसत्ता नै रूपान्तरणको चेतावनी दिएको छ। अहिले देश एक सङ्क्रमणमा छ। सरकारका जिम्मेवारहरूले जिम्मेवारी नलिँदा यो अवस्था आएको हो। भनाइ र गराइबीचको खाडल हटाउनैपर्छ।’
उनले थपे, ‘अबको राजनीति युवाले परिभाषित गर्छन्। पुरानो पुस्ताले सहजीकरणको भूमिका लिनुपर्छ।’

वाम एकताको चर्चा पुनर्जीवित
जेन–जी आन्दोलनपछि विखण्डित वामपन्थी धारहरूमा पनि एकताको सम्भावना पुनः देखिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले खुलेर भनेका छन्, ‘माओवादी केन्द्र र समाजवादीका कार्यकर्ताले चाहे एमालेमा फर्कन सक्छन्।’ त्यस्तै माओवादी संयोजक प्रचण्डले पनि अभिव्यक्ति दिएका छन्, ‘ओलीले नेतृत्व छोडे भने वाम एकताको सम्भावना खुला छ।’

यी संकेतहरूले वाम राजनीतिमा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। विश्लेषक तिवारी भन्छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनले वामपन्थीहरूलाई पनि आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ। अब एकताको कुरा केवल रणनीति होइन, अस्तित्वको सवाल हो।’

साना दलमा पनि असन्तोषको लहर
राप्रपा, रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायत दलहरू पनि आन्दोलनको प्रभावबाट अछुतो रहेनन्। राप्रपामा महामन्त्री धवलशमशेर राणा र कुन्ती शाहीले केन्द्रीय समिति बहिष्कार गरे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र बैठकमै गएनन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका छन्, ‘२५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन मागे पद छोड्न तयार छु।’

रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठले पार्टी त्यागेकी छन्। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी फुटेका छन्। जनमत त प्रायः छिन्नभिन्न नै बनेको छ। यी घटनाले साना दलहरूमा पनि ‘प्रणालीगत सुधार र पुस्तान्तरण’ को माग चर्किएको देखिन्छ।

‘व्यक्ति होइन, प्रणाली टिक्नुपर्छ’
राजनीतिक विश्लेषक तिवारी भन्छन्, ‘नेपालमा पार्टी कब्जाको मनोविज्ञानले नेता–केन्द्रित राजनीति जन्मायो। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डजस्ता नेताहरू व्यक्तिको प्रतीक बनेर व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्न थाले।’

उनका अनुसार, ‘लोकतन्त्र व्यक्ति होइन, प्रणालीमा टेकिन्छ। विकसित मुलुकहरूमा नेता लोकप्रियता घटेपछि संसद्को कार्यकाल नहेरी राजीनामा दिन्छन्। नेपालमा त्यो अभ्यास भएको छैन।’ उनले थपे, ‘जेन–जी आन्दोलनले अब त्यो संस्कार ल्याउन दबाब सिर्जना गरेको छ। जब व्यक्तिले भन्दा प्रणालीले काम गर्न थाल्छ, तब मात्र लोकतन्त्र सबल बन्छ।’

सत्तासँगै संस्कार बदलिएको छ
जेन–जी आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनको कथा होइन। यो राजनीतिक संस्कारको पुनर्जागरण हो– जहाँ जनतालाई बेवास्ता गर्ने, युवालाई बहिष्कृत गर्ने, र पदलाई निजी सम्पत्ति ठान्ने बानीविरुद्ध प्रतिवाद उठेको हो।

दलहरू अब महाधिवेशन, हस्तान्तरण र संगठन सुधारको बाटोमा छन्। जनताले ‘सत्ता होइन, सेवा चाहियो’ भन्ने सन्देश दिएका छन्। यो चेतावनी हो—दलहरू सच्चिए भने प्रणाली टिक्छ, नत्र अर्को विद्रोह अपरिहार्य हुन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक तिवारीको शब्दमा, ‘अब राजनीति व्यक्ति–केन्द्रित होइन, प्रणाली–केन्द्रित हुनैपर्छ। जेन–जी आन्दोलनले यही बीउ रोपेको छ।’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःपरिभाषा
जेन–जी आन्दोलनले नेपालमा लोकतन्त्रको अर्थ र अभ्यास दुवै पुनःपरिभाषित गरेको छ। अब ‘निर्वाचन जित्नु नै जनमत हो’ भन्ने परम्परागत सोच पुरानो भइसकेको छ। अहिले जनताको नजरमा लोकतन्त्र भनेको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संयोजन हो।

•     जेन–जी आन्दोलनले दलहरूलाई दशकयता पहिलोपटक वास्तविक आत्मसमीक्षाको अवस्थासम्म पुर्‍याएको छ।
•     कांग्रेसभित्र देउवाको अवकाशपछि नेताहरूबीच शत्तिाm–सन्तुलनको प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ।
•     एमाले पनि अर्ली महाधिवेशनमा, ओलीमाथि नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढ्दै।
•     माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डले केन्द्रीय समिति भंग गरेर ‘महाधिवेशन आयोजक समिति’ बनाउँदै पुस्तान्तरणको संकेतसम्म छन्।
•     जेन–जी आन्दोलनले जनताको म्यान्डेटभन्दा ठूलो शत्तिाm केही छैन भन्ने सत्य पुनर्जीवित गरेको छ।
•     साना दलहरूमा पनि हलचल देखियो– राप्रपा र रास्वपामा आन्तरिक विभाजन र विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र भएको छ।
•     विज्ञ भन्छन्, ‘दलहरूले सुधार नगरे, अर्को पुस्ताले आफ्नै राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नेछ।’

राजनीतिक विश्लेषक तिवारी भन्छन्, ‘जनताले एक पटक म्यान्डेट दिएर पाँच वर्षसम्म मौन बस्ने युग सकियो। अब प्रत्येक निर्णयको हिसाब तत्कालै मागिन्छ। सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई सम्भव बनाएको छ।’
उनका अनुसार, ‘संविधानले दिएको अधिकारभन्दा ठूलो शक्ति जनताको सामूहिक चेतना हो। अब जुनसुकै दलले जनभावनाविपरीत कदम चाल्यो भने त्यसको राजनीतिक परिणाम तुरुन्तै देखिनेछ।’

सामाजिक सञ्जाल र युवाको चेतना
जेन–जी आन्दोलनको केन्द्रमा सामाजिक सञ्जाल थियो। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स र टिकटकमा फैलिएको जस्टिस फर जेन–जी ट्रेन्डले नै आन्दोलनको गति निर्धारण गर्‍यो। केही घण्टामै लाखौं मानिस सडकमा निस्कनु यसको उदाहरण हो।

विश्लेषक भन्छन्, ‘यो पहिलो आन्दोलन हो जहाँ नाराभन्दा पनि ह्यासट्यागले नेतृत्व गर्‍यो। त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो सञ्चारशैली पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। अब दलहरूले केवल वक्तव्य र प्रेस विज्ञप्तिबाट जनतालाई समेट्न सक्दैनन्। अर्को पुस्तासँग संवाद गर्न डिजिटल साक्षरता अनिवार्य बन्दैछ।’

‘आन्दोलनले अर्थतन्त्र र विदेशनीति पनि छोयो’
राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव केवल दल–संगठनमा सीमित रहेन। आन्दोलनका बेला बजार घट्यो, सेयर सूचक ९ प्रतिशतसम्म ओरालो गयो। तर आन्दोलन शान्त भएपछि वैदेशिक लगानीकर्तामा नयाँ आशा जगिएको छ।

एक अर्थशास्त्री भन्छन्, ‘यो आन्दोलनले राज्यको संरचना हल्लायो, तर जनआस्था जगायो। अब पारदर्शिता र सुशासनमा जोड दिइयो भने अर्थतन्त्रलाई पनि नयाँ जीवन मिल्छ।’उनका अनुसार, ‘विदेशी लगानीकर्ताले स्थिरता होइन, विश्वास खोज्छन्। जनता सन्तुष्ट छन् भने लगानी पनि आउँछ।’

त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक दलसँगै नागरिक समाज लाई पनि सक्रिय बनायो। विगत केही वर्षदेखि मौन रहेको नागरिक आन्दोलन पुनः 
जागृत भयो। एक पूर्वमुख्यसचिव भन्छन्, ‘यो आन्दोलनले सन्देश दिएको छ– ‘नागरिक समाज केवल टिप्पणी गर्ने होइन, सहभागितामूलक शक्ति बन्नुपर्छ।’ उनका अनुसार, ‘राजनीतिक परिवर्तनमा नागरिकको जागरूकता नै मूल स्रोत हो। राज्यले त्यसलाई दमन होइन, दिशा दिनुपर्छ।’

महिला नेतृत्व र लैंगिक दृष्टिकोण
यो आन्दोलनमा महिलाको उपस्थिति असामान्य रूपमा उच्च थियो। काठमाडौं, पोखरा, धरान, नेपालगञ्जदेखि कञ्चनपुरसम्मका जुलुसमा युवतीहरूको नेतृत्व स्पष्ट देखिन्थ्यो। महिला अधिकारकर्मी उमा राई भन्छिन्, ‘जेन–जी आन्दोलन केवल राजनीतिक विद्रोह होइन, लैंगिक चेतनाको पनि पुनर्जन्म हो। अब महिलाहरू केवल दर्शक होइनन्, निर्णायक भूमिकामा छन्।’

उनले थपिन्, ‘दलहरूले कोटाको नाममा औपचारिकता होइन, वास्तविक सहभागिता दिनुपर्छ। त्यो दिन सकेनन् भने अर्को आन्दोलन अझ 
तीव्र हुनेछ।’

विश्लेषक तिवारी थप्छन्, ‘दलहरूले यो आन्दोलनलाई केवल विद्रोह ठाने भने अर्को पटक त्यसको रूप नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ। सुधारको अवसर अहिले छ, नत्र फेरि सडकको शासन आउनेछ।’

नयाँ युगको सुरुआत
नेपालको राजनीति अहिले एउटा संक्रमणको दोस्रो मोडमा छ। २०६२–६३ को आन्दोलनले व्यवस्थागत रूपान्तरण ल्यायो। २०८२ को जेन–जी आन्दोलनले संस्कारिक रूपान्तरण को बाटो खोलेको छ। अब जनताले नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्व मात्र होइन, दृष्टिकोण पनि खोजेका छन्। दलहरूले त्यो चाहना पूरा गर्न सके भने लोकतन्त्र बलियो हुनेछ, नसके अर्को पुस्ताले नयाँ विकल्प निर्माण गर्नेछ।

राजनीतिक विश्लेषक तिवारीले अन्त्यमा भने, ‘यो आन्दोलनले एउटा नयाँ पृष्ठ खोलेको छ—जहाँ डर छैन, अपेक्षा छ; जहाँ असन्तोष छैन, सुधारको आकांक्षा छ। अब समय दलहरूको परीक्षा होइन, परिवर्तनको स्वीकार्यता परीक्षण गर्ने हो।’

प्रणालीगत सुधारको दबाब
जेन–जी आन्दोलनले सरकार र दल मात्र होइन, राज्यको सम्पूर्ण संरचना हल्लाइदिएको छ। सडकमा उठेको आवाज अब संसद्, प्रशासन र न्यायालयभित्र पसिसकेको छ। संविधानको मूल आत्मा (जनसत्ता सर्वोपरि), व्यवहारमा कति लागू छ भन्ने प्रश्न पुनः उठेको छ।

दलभित्रको सत्ता–समीकरण र पुस्तान्तरणको गणित कांग्रेसभित्र चार धार
कांग्रेसमा देउवा–खड्का नेतृत्वको स्थायित्व चुनौतीमा परेको छ। पार्टीभित्र अहिले चार स्पष्ट धारा देखिएका छन् —
१. खड्का समूह : नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी भन्ने धार 
२. प्रकाशमान सिंह समूह : संस्थागत सुधार र एकताको पक्षधर
३. शेखर–गगन ब्लक : विचार–संरचना पुनर्गठनमा केन्द्रित
४. पुरानो गुट : स्थायित्व र अनुभवको निरन्तरताको वकालत
कांग्रेसका एक पूर्वमन्त्रीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘देउवा हटे पनि प्रणाली उस्तै रह्यो भने सुधार सम्भव छैन। अब विचार र कार्यशैली दुवै बदल्नुपर्ने बेला हो।’

केन्द्रीय कार्यसमितिले लिडरसिप ट्रान्जिसन फ्रेमवक बनाउने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार ७० वर्षमाथिका नेताहरूले स्वतः सल्लाहकारको भूमिका लिनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ।

एमालेमा उत्तराधिकारीको द्वन्द्व
एमालेमा पनि ‘पछिल्लो पुस्ता’ आउन चाहन्छ, तर को भन्ने तय नहुँदा ओलीकै पछि लाग्न तयार छ। ओली पक्षका रामबहादुर थापा ‘बादल’ को प्रतिक्रिया छ, ‘ओलीमाथि आलोचना गर्न सजिलो छ, विकल्प दिन गाह्रो। अहिले पनि पार्टीलाई एकतामा बाँध्ने एक मात्र शक्ति ओली हुन्।’

ओलीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने स्वर भने भित्रभित्रै बलियो हुँदै गएको छ। पार्टीभित्र विचार र व्यक्तिको रस्साकस्सी चलिरहेको छ। यद्यपि एमालेको ‘अर्ली महाधिवेशन’ ले नयाँ शक्ति सन्तुलन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

माओवादीमा सम्भावित पुस्तान्तरण
माओवादीमा अहिले चर्चामा रहेका नामहरू वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता वर्षमान पुन वा जनार्दन शर्मा। स्रोतका अनुसार प्रचण्डले ‘संक्रमणकालीन पुस्तान्तरण मोडेल’ तयार गरेका छन्। जहाँ नयाँ नेतृत्व चयन भए पनि उनी ‘संरक्षक’ का रूपमा रहनेछन्।

एक माओवादी सांसद भन्छन्, ‘हामी क्रान्तिबाट आएको पार्टी हौं। अहिलेको क्रान्ति सोच र व्यवहारमा हुनुपर्छ, त्यसकै तयारी हुँदैछ।’ 

वैदेशिक सम्बन्धमा नयाँ दृष्टिकोण
आन्दोलनको छाया नेपालका वैदेशिक सम्बन्धमा पनि परेको छ। अमेरिकी, भारतीय, चिनियाँ प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनपछि आआफ्ना चिन्ताहरू व्यक्त गरे। तर, तीनै देशका कूटनीतिज्ञहरूले एउटै कुरा दोहोर्याए, ‘नेपालको स्थायित्वमै सबैको सरोकार छ।’

एक पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनले बाहिरी साझेदारहरूलाई पनि सन्देश दिएको छ– नेपालमा जनमतको शक्ति अब कुनै बाह्य प्रभावभन्दा बलियो छ।’ उनका अनुसार, ‘नेपालले अब सहायतामा होइन, साझेदारीमा आधारित कूटनीति रोज्नुपर्छ। युवाहरूले आत्मसम्मान र स्वाधीनताको भाव जगाएका छन्।’

चीन र भारत दुवै पक्षले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएका छन्। अमेरिकाले भने ‘सुशासन र मानवअधिकार सुधारका लागि सहयोग गर्ने’ आश्वासन दिएको छ।

अर्थतन्त्रमा पनि राजनीतिक झट्कासँगै नयाँ चेतना आएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ, तर जनआस्था र उपभोग व्यवहार परिवर्तन हुँदैछ।
एक पूर्वअर्थमन्त्री भन्छन्, ‘आन्दोलनले हाम्रो आर्थिक सोचमा आत्मनिर्भरता थपेको छ। युवा विदेशभन्दा देशमै अवसर खोज्न थालेका छन्।’ 

भविष्यको राजनीति : सुधार वा विकल्प ?
राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीको दृष्टिमा, नेपाल अब दुई सम्भावनाबीच उभिएको छ —
१. सुधारद्वारा लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने बाटो,
२. नयाँ विकल्पद्वारा दल–व्यवस्थाको प्रतिस्थापन।
उनले भने, ‘दलहरूले आत्मसुधार गरे 
लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, नगरे जनताको अर्को विद्रोह ‘संविधानिक पुनर्लेखन’ मा पुग्न सक्छ।’ 

कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दलले अहिले संगठन सुधारका घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन्। यदि तिनीहरू समयमै लागू भए भने, ‘जेन–जी आन्दोलनको सन्देश संस्थागत’ हुनेछ,नत्र अर्को पुस्ता आफ्नै राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नेछ।