सरकारका सकस : कुन कार्यभार हेरौं ? कसका कुरा सुनौं ?

समाचार टिप्पणी

सुरेन्द्र काफ्ले

असोज २८, २०८२ मंगलबार ९:७:२२

47Shares

काठमाडौं : जेन–जी आन्दोलनको बलमा निर्मित वर्तमान सुशीला कार्की सरकारमाथि सर्वसाधारणका ठुल्ठूला अपेक्षा छन्। सरकारका मुख्य ३ अभिभारा छन्– 

१. फागुन २१ मा जसरी पनि निर्वाचन

२. सुशासन/भ्रष्टाचार देखिने गरी न्यूनीकरण

३. दण्डहीनता अन्त्य वा भदौ २३ गतेको राज्यहिंसाका दोषी र २४ गतेको आतंकका दोषीलाई कुनै हालतमा कारबाही

नि : सन्देह प्राथमिकता चुनावलाई दिनै पर्छ। तर, सँगसँगै सरकार यस्तो चेपुवामा छ, भ्रष्टलाई ठेगान लगाउन अग्रसर होस्, पार्टीका नेता पर्छन्।

चुनावको वातावरण बिथोलियो भनिदिन्छन्। दण्डहीनता अन्त्यमा अग्रसर होस्, देश भिडन्तमा जान्छ भनेर पहिल्यै डर देखाइदिन्छन्। त्यसमाथि पनि २३ र २४ दुवै गतेकालाई समेटौं यही सरकारकै ‘मेरुदण्ड’ वा बनाइदिएको ठाउँसम्म कारबाहीको डोरी तानिन्छ। 
चुनावमा मात्र लागौं– जनताको अपेक्षा फिटिक्कै पूरा हुँदैन, त्यसअघि नै यो सरकारलाई घोक्राउन सक्छन्। 
– एउटा मात्र गरेर भएन।
– दुइटाले पुगेन।
– तीनवटै काम गरौं, एउटाले अर्को बाटो भत्काउन सक्छ। 
अत्यन्त सकसमा छ यो सरकारको गन्तव्य। 

‘त्यसमाथि जेन–जीका थरी–थरी समूह छन्। कोही यसो गरौं भन्छन्, कोही त्यसो गर्नै हुँदैन भन्छन्’, प्रधानमन्त्रीको टिमका एक सदस्यले अप्ठ्यारो कहेँ, ‘कसो गर्ने, कसरी अघि बढ्ने हामी धर्मसंकटमा छौं। सबै पक्षलाई कसरी मिलाएर र समेटेर लैजाने भन्ने गृहकार्य भइरहेको छ। उपाय भने सहज छैन। 

जनअपेक्षाको पहाड
जेन–जी आन्दोलनको आँधी पछाडि जन्मिएको कार्की सरकार केवल अर्को राजनीतिक संक्रमणको कडी होइन। यो आन्दोलनको गर्भबाट निस्किएको जनतासँगको वाचा हो– अब ‘पुरानै चालमा देश चल्दैन।’ यही कारणले अहिले सरकारमाथि जनअपेक्षाको पहाड बसेको छ।
सडकमा महिनौंसम्म नारा लगाउनेहरूले नयाँ युगको प्रतीकका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई देखेका छन्। जब उनी प्रधानमन्त्री बनिन्, देशभर हर्षोल्लास फैलियो। तर, हर्ष र उल्लास दुवै क्रमश :  डर र दबाबमा परिणत हुँदैछन्।

सरकारको पहिलो चुनौती यही अपेक्षाको वजन हो। जनताले तत्काल परिणाम चाहन्छन् र ठूला परिवर्तन तत्कालै सम्भव हुन्छ भन्ने ‘भ्रम’ मा पनि छन्। बाटामा फोहोर नदेखियोस्, अस्पतालमा घूस नलागोस्, प्रहरी न्यायपूर्ण होस्, मन्त्रीहरू इमानदार बनून् र चुनावको मिति हल्लिन नपाओस्। यी सबै अपेक्षा सरकारमाथि एकैपटक थोपिएका छन्। के छोटो अवधिमा यी सबै सम्भव छन् ?
तर, सत्ता ग्रहण गरेपछि सरकारले पाएको पहिलो अनुभूति के हो भने ‘जनताको आशा’ कुनै सौगात होइन, ‘राजनीतिक परीक्षण’ हो। जसरी पर्वतारोहणमा हिमाल नजिकिँदै जाँदा हावा पातलो हुँदै जान्छ, त्यसैगरी सरकार जनअपेक्षाको हिमाल चढ्दै गर्दा ‘सामथ्र्य’को अक्सिजन घट्दै गएको अनुभूत हुँदैछ।

चुनाव, सुशासन र दण्डहीनता अन्त्य– यी तीन विषयलाई सरकारका मेरुदण्डीय लक्ष्य भनिए पनि हरेक लक्ष्यको बाटो फरक–फरक पाटामा विभाजित छन्। एउटामा अडिँदा अर्को डगमगिन्छ। चुनावमा मात्रै केन्द्रित भए, सुशासनको मुद्दा अलपत्र। भ्रष्टाचारतिर हात हाल्दा, पार्टीका आफ्नै नेताहरू आहत। दण्डहीनता अन्त्यको प्रयास गर्दा राज्यका शक्तिकेन्द्रहरू असहज।

जनताले सरकारलाई ‘आन्दोलनको टिम’ ठानेका छन्। तर, सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेपछि त्यो टिम ‘संस्थागत बाध्यता’ को जालमा अड्किएको छ। हरेक निर्णय कागजमा पुग्दासम्म तीन–तीन तहको छलफल र सन्तुलनको राजनीति घुस्छ। आन्दोलनका नारा र सत्ता सञ्चालनका प्रक्रिया बीचको दूरी सरकारले दिनदिनै महसुस गर्दैछ।

त्यसमाथि, हरेक गल्ती अब आलोचनाको बमवर्षाका रूपमा फर्किन सक्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि टेलिभिजनसम्म, सरकारमाथि जनताले लगातार प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्, ‘कता अलमलियो परिवर्तन ?’

यही प्रश्नको दबाबले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र ‘फैसला गर्न डराउने’ वातावरण सिर्जना भएको स्रोतले बतायो। ‘हरेक निर्णय अगाडि के यसको नतिजा आन्दोलनविरुद्धको प्रतिक्रियामा त परिणत हुँदैन भन्ने डर बस्छ’, एक मन्त्री भन्छन्, ‘त्यसले निर्धक्क अघि बढ्न असहजता ल्याउँदो रहेछ।’ 

जनअपेक्षा शक्तिशाली हुन्छ। तर, जब त्यो अपेक्षाले यथार्थलाई पच्छ्याउन थाल्छ, त्यसैबाट सरकारको यात्रा असहज बन्छ। अहिले यही अवस्था छ। एकातिर सरकारलाई जनताले ‘हाम्रो आन्दोलनको परिणाम’ ठानेका छन्, अर्कातिर पुरानै प्रशासनिक संरचनाले ‘पुरानै बाटो’ मा घिसार्न चाहिरहेको छ।

देशभर सर्वसाधारण भन्छन्, ‘यो सरकारले केही गरोस्, हेर्न कुरिरहेका छौं।’ तर, ‘केही गर्न’ भन्ने कुरा अहिले सरकारले सबैभन्दा कठिन ठानेको छ। किनभने, केही गरे पनि विरोध। नगरे पनि विरोध।
र, यही विरोधबीच सरकारले आफ्नो पहिलो ठूलो सकस भोग्दैछ– जनअपेक्षाको पहाड।

भ्रष्टाचार र सुशासनबीचको दोधार
कार्की सरकारको दोस्रो ठूलो सकस हो– सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण।

जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख नारा नै ‘भ्रष्टाचार अन्त्य, पारदर्शिता स्थापना’ थियो। आन्दोलनको भीडले जुन आवाज चर्काएको थियो, अहिले त्यो आवाज नै सरकारको दिशानिर्देशक बनेको छ। तर, यथार्थमा जब त्यो आवाज सरकारी फाइल र बैठकभित्र प्रवेश गर्छ, त्यहाँ ‘स्वार्थ’को तन्तु जालोझैं फैलिएको देखिन्छ।

सरकार गठन भएको पहिलो सातादेखि नै प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब छ– ‘कसैलाई पनि नछोड्ने’ र ‘पार्टीगत भागबन्डा नमान्ने’। तर त्यो भन्न सजिलो, गर्न कठिन साबित भइरहेको छ।
कुनै मन्त्रालयमा सुधारका प्रयास सुरु हुन्छन्, केही दिनमै त्यो मन्त्रीलाई अज्ञात शक्तिकेन्द्रबाट फोन आउँछ, ‘यस्तो कदमले हाम्रो मान्छेमा असर पर्छ।’
कुनै निकायमा अनुसन्धान सुरु हुन्छ, तुरुन्तै विरोधको स्वर उठ्छ, ‘राजनीतिक प्रतिशोध भयो।’ त्यही भएर, सरकार गम्भीर दोधारमा छ– सुशासनका लागि कठोर बनौं कि स्थायित्वका लागि सम्हालेर चलौं ?
प्रधानमन्त्री कार्की न्यायालयीय पृष्ठभूमिबाट आएकी हुन्। उनले निर्णय चाहिन्छ भने नियम पालना चाहन्छिन्। तर, उनको सरकार भने विशुद्ध जनबलमा बनेको छ। कसरी सन्तुलन राख्ने ? 

जेन–जीले माग गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उनले ‘संविधानअनुसार मिल्दैन’ भनी सकिन्। जेन–जीका प्रतिनिधि संविधानका सीमाले उनलाई नछेकून् ठान्छन्, उनी नाघ्न सक्दिनन्। यही दोधार सरकारका लागि ‘तनाव’ बन्न सक्छ। 

सुशासन भनेको नीति होइन, व्यवहार हो। र, ‘व्यवहार’ अझै पुरानै छ। यही व्यवहारको जरो प्रशासनभित्र गाडिएको छ। फाइल अघि बढाउन अझै पनि फोन चाहिन्छ, सिफारिस चाहिन्छ, चिया चाहिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले कठोर निर्देशन दिन्छिन्, तर सचिवस्तरमा पुग्दा त्यो निर्देशन ‘सल्लाह’ मा परिणत हुन्छ। यसरी, ‘सिस्टम’ नै सुशासनको विरोधमा खडा भएको देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यो सरकार इमानदार छ, तर एक्लो छ।’ त्यो एक्लोपन नै अहिले सुशासनको शत्रु बनेको छ।
त्यसैले, सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान हरेक मोडमा ठक्कर खाइरहेको छ। अवरोध बाहिर मात्र छैन, भित्र पनि छ। यसबाट कसरी पार पाउने, हम्मे छ। 

यही द्वन्द्वमा अहिले सरकार बाँचिरहेको छ– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आँट र सत्ता दौडाउने विवेकबीच। यो दोधारले सुशासनको सपना अझै अधुरै हुने चिन्ता छ।  यसैबीच प्रधानमन्त्री निकट एक सदस्यले भने, ‘हामीलाई थाहा छ, यो बाटो सजिलो छैन। तर, यदि यो सरकारले सुशासनमा कदम नचाल्ने हो भने जेन–जी आन्दोलनको मर्म नै हराउनेछ।’

‘भ्रष्टाचार विरोध’ अब नारामात्र होइन, अस्तित्वको प्रश्न बनिसकेको छ। त्यसैले सुशासनको लक्ष्य सरकारको दोस्रो सकस बनेको छ– जहाँ ‘नीति’ र ‘यथार्थता’ आमनेसामने ठोक्किँदै छन्।

दण्डहीनताको घेरो र न्यायको प्रश्न

कार्की सरकारको तेस्रो र सबैभन्दा संवेदनशील सकस हो– दण्डहीनता अन्त्य र न्यायको पुनस्र्थापना। जेन–जी आन्दोलनको आगो त्यही नारा बोकेर सडकमा उत्रिएको थियो– ‘अपराधीलाई दण्ड, निर्दोषलाई न्याय।’ आन्दोलनको ऊर्जा नै न्यायको खोजमा थियो। तर, जब त्यस आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार स्वयं सत्ताको केन्द्रमा पुग्छ, त्यही नारा उसका लागि राजनीतिक जोखिम बन्न पुगेको छ।

फागुन २१ को निर्वाचन, भदौ २३ र २४ का घटनाहरू– यी सबैले अहिले देशको न्यायिक र राजनीतिक मापनलाई रिंग्याइरहेका छन्। आन्दोलनमा मारिएका, घाइते भएका, र राज्यद्वारा दमन सहनुपरेका नागरिकहरूको परिवारले अझै न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। तर, त्यो न्याय ल्याउने जिम्मेवारी अहिले यही सरकारसँग छ, जसको टेकोमा आन्दोलनको अन्त्य भएको थियो।

यहीँबाट सुरु हुन्छ सरकारको तेस्रो सकस– दण्डहीनता अन्त्य गर्ने वाचा र राजनीतिक सन्तुलनको विवशता बीचको द्वन्द्व। भदौ २३ गते राज्य हिंसाका दोषीहरूको छानबिन माग गर्ने स्वरहरू अहिले फेरि चर्किएका छन्। २४ गते आन्दोलनका समूहहरूले गरेका हिंसात्मक प्रतिक्रियाको दोषी पहिचान गर्ने माग पनि उस्तै सशक्त छ।

तर, समस्या के हो भने– यी दुवै पक्ष अहिले राज्यको संरचनाभित्र कतै न कतै प्रतिनिधित्व गर्छन्। र, सत्तामाथि ‘इमोसनल ब्ल्यामेलिङ’ गरिरहेका छन्। २३ गतेका घटनाका जिम्मेवार उच्च राजनीतिक तह र सुरक्षाकर्मी ‘चुनाव भड्किन्छ’ भनेर विषय मोड्दै छन्। २४ गतेका विध्वंशकारी सत्ताकै काखमा लुटुपुटु गरिरहेका छन्। 

त्यसैले, कारबाहीको डोरी तान्नेबित्तिकै सरकारको मेरुदण्ड नै तनावग्रस्त हुन्छ। एकातर्फ जनताले न्यायको माग गर्छन्, ‘दोषी जोसुकै होस्, कारबाही होस्।’ अर्कातर्फ सरकारका ‘राजनीतिक सल्लाहकारहरू’ सचेत गराउँछन्, ‘त्यो मुद्दा खोलियो भने सरकारै संकटमा पर्छ।’

राज्यको स्मृतिमा दबिएका घाउहरू
देशले अघिल्ला आन्दोलन/प्रकरणहरूमा थुप्रै ‘जाँच आयोग’, ‘छानबिन समिति’, ‘सम्झौता प्रस्ताव’ र ‘क्षतिपूर्ति कार्यक्रम’ देखिसकेको छ। ती सबैले एउटा साझा गल्ती दोहोर्याएका छन्– दोषीलाई उन्मुक्ति।

अहिले कार्की सरकारले त्यही परम्पराविरुद्ध विद्रोह गर्ने वाचा गरेको छ। तर, जब त्यही विद्रोह सत्ता प्रणालीभित्र घुस्छ, त्यसले आफ्नै संरचना भत्काउन सक्छ। उनमा कता–कता त्यो डरले घर गरिसकेको प्रतीत हुन्छ। 

उनी नजिकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भदौ २३ र २४ गते दुवै दिनका घटनामा पीडितहरूलाई न्याय मिलोस् भन्ने मनसाय राख्नुभएको छ। तर, धेरै कुराका बन्धन र अप्ठ्यारामा उहाँ हुनुहुन्छ। सरकारको इच्छा छ, तर क्षमतामा जालो छ।’

मूल कुरो– राज्य संयन्त्र, प्रहरी प्रशासन र न्यायालयको समन्वयबिना दण्डहीनता अन्त्यको कुरा सम्भव छैन। तर अहिले यी संस्थाहरूबीच अविश्वास छ, र हरेक संस्थाभित्र पनि ‘पार्टीगत प्रभाव’ को छाया छ।

न्याय र सत्ता  :  समानान्तर रेखा
नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा ‘न्याय’ कहिल्यै सत्ता–अनुकूल विषय बनेको छैन। जो सत्तामा हुन्छ, ऊ न्यायका सवालमा सावधान रहन्छ, किनभने न्यायले सत्ताको सुरक्षा प्रश्नमा पार्न सक्छ।

जेन–जी आन्दोलनले यही परम्परा भत्काउने दाबी गरेको थियो। तर, अहिले सरकार त्यही परम्पराभित्र अड्किएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको व्यक्तिगत छवि निस्कलंक छ– न अदालतमा दाग, न प्रशासनमा संलग्नता।
तर सरकार भने व्यक्ति होइन, संयन्त्र हो।
त्यही संयन्त्र अहिले नैतिकता र यथार्थबीचको रस्साकस्सीमा परिरहेको छ।
यथार्थले भन्छ– ‘राजनीतिक स्थायित्व पहिले।’
नैतिकताले भन्छ, ‘न्याय र सुशासनबिना स्थायित्वको अर्थ छैन।’ 

यो टकराव सरकारभित्र मात्र होइन, देशकै जनमानसमा गहिरो विवादको विषय बनेको छ।

जनताको स्मृति लामो हुन्छ
राजनीतिक संक्रमणमा बनेका धेरै सरकारहरू जनअपेक्षा बोकेर उठे र ‘दण्डहीनता अन्त्य’को वाचा पूरा गर्न नसकेर ढले। यदि कार्की सरकार पनि त्यसै पंक्तिमा पर्‍यो भने जनताको विश्वास फेरि वर्षौंसम्म उठ्नेछैन। किनभने, यो सरकारलाई जनताले साधारण प्रशासनिक संयन्त्रका रूपमा होइन, ‘नैतिक सत्ता’ का रूपमा देखेका छन्।

त्यसैले, सरकारको यो तेस्रो सकस– दण्डहीनता अन्त्य र न्याय स्थापना अब केवल नीतिगत मुद्दा होइन, अस्तित्वको प्रश्न बनेको छ। यदि सरकारले यो मुद्दामा दृढता देखायो भने त्यो उसको ऐतिहासिक पहिचान हुनेछ। यदि त्यसमा आलटाल गर्‍यो भने, यही मुद्दा उसको पतनको प्रारम्भ बन्न सक्छ।

जेन–जी आन्दोलनको आत्मा र विचलन
जेन–जी आन्दोलनले देशभर नागरिक सचेतनाको आँधी ल्याएको थियो। ‘परिवर्तन अब पुस्ताले माग्छ’ भन्ने नारा त्यतिबेला सडकमा गुन्जिएको थियो। त्यो आन्दोलनको आत्मा थियो– नयाँ राजनीतिक संस्कार र नागरिक उत्तरदायित्व। तर आन्दोलनको ऊर्जा सत्ताभित्र पस्दा, आदर्शले राजनीतिक यथार्थसँग टक्कर खायो। प्रतिशोध चाहने कतिपय सरकारभित्र पुगे र आन्दोलनका सहभागीहरू भने पर्यवेक्षक बने। सडकमा उठेको जनशक्ति प्रशासनिक कागजमा हरायो।
यही कारण अहिले धेरैले भनिरहेका छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनको आत्मा शासनमा पुग्दा विचलित भयो।’  

सरकारका धेरै निर्णयहरू अझै पनि आन्दोलनका मूल मर्मसँग मेल खाँदैनन्। पारदर्शिताको साटो गोपनीयता, सहमतिको साटो भागबण्डा (अमूक समूहबीच) र जिम्मेवारीको साटो बहाना। तर अझै ढिलो भएको छैन।

यदि यो सरकारले आन्दोलनको नैतिक बल पुन :  जगायो, नीति होइन, व्यवहारमा देखायो भने त्यो सशक्त हुनेछ। नत्र, जेन–जी आन्दोलन पनि इतिहासको ‘एक अध्याय’ मा सीमित हुनेछ, जसले आशा जगायो तर परिणाम देखाएन।

भ्रष्टाचार र सुशासन  : निर्मम बन्नुपर्ने दबाब
जेन–जी आन्दोलनले ल्याएको पहिलो आक्रोश नै भ्रष्टाचारविरुद्धको थियो। त्यसैले अहिले कार्की सरकारमाथि सबैभन्दा ठूलो नजर यही विषयमा टिकेको छ। जनताले मात्रै होइन, आन्दोलनका अगुवा युवा समूहहरूले समेत ‘निर्मम बनिनुपर्छ’ भन्ने आग्रह दोहोर्‍याइरहेका छन्।
जेन–जी नेतृ ओजस्वी भट्टराई भन्छिन्, ‘अहिलेकै सरकारका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले आफैंबाट उदाहरण देखाउन ढिलो गर्‍यो। पुराना मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थहरूको छानबिनबाट थालनी गर्नुपर्छ। जेन–जीले आन्दोलन गरेर बनाएको सरकार हो। यसको पहिलो जवाफदेहीपन जनतासँग हुनुपर्छ, दलसँग होइन।’

सरकारले पनि यो दबाब महसुस गर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीका सल्लाहकार टोलीका एक सदस्य भन्छन्, ‘अहिले जेन–जी र दलबीच दुवै सन्तुलन मिलाउनु पर्ने स्थिति छ। एकातिर दल चुप छैनन्, अर्कातिर आन्दोलनकारी युवा कठोर मागमा छन्।’

निर्वाचनको समयसीमा र संवादको अभाव
फागुन २१ का लागि निर्वाचन तोकिएको छ। समय नजिकिँदै जाँदा दलहरू, सरकार र जेन–जीबीचको संवाद अभाव झनै गहिरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा दलका दोस्रो तहका नेताहरूसँग छलफल भए पनि शीर्ष तहमा प्रत्यक्ष संवाद अझै भएको छैन। त्यही कारण निर्वाचन तयारी राजनीतिक तहमा गतिहीन देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोगमार्फत दर्ता नभएका मतदाताको नाम दर्ता सुरु गरेको छ। तर प्रमुख चुनौती भनेकै जेन–जी समूहलाई निर्वाचनमा ल्याउने हो। उनीहरू संसदीय प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको चुनाव मागिरहेका छन्।
जेन–जी नेतृ भट्टराई भन्छिन्, ‘हामी संसदीय निर्वाचनको विरोधमा छैनौं। तर, त्यसअघि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सुनिश्चित हुनुपर्छ। संसद् नीतिनियम निर्माणमा सीमित हुनुपर्छ।’

राजनीतिक दलहरू भने भिन्न मतमा छन्। एमाले ‘संसद् पुनस्र्थापनाको बाटो’ खोज्दै छ। कांग्रेस अन्योलमा छ। माओवादी केन्द्र द्विविधामा छ। रास्वपा चुनावमा तयार देखिन्छ। 

माओवादी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भन्छन्, ‘निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका छौं, तर सबै दल तयार नभएसम्म वातावरण बन्दैन।’ तर, विश्लेषकहरू भन्छन्, चुनाव टार्ने बहाना बनेको छ यो। सरकारका एक अधिकारीका शब्दमा, ‘यदि यो सरकारले फागुन २१ मै निर्वाचन गर्न सकेन भने, जनताले सडकमै अर्को सरकार बनाइदिन्छन्।’

दण्डहीनता र सुरक्षा चुनौती

दण्डहीनता अहिलेको नेपालमा नयाँ संकट होइन, तर अहिलेको स्वरूप भयावह छ। प्रहरी मनोबल गिरिसकेको छ। कारागारबाट हजारौं कैदीबन्दी फरार छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार ५ हजार ५४७ जना कैदी हालसम्म फेला परेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको छ, ‘यस कार्यालय र प्रधानमन्त्रीज्यूको नाम प्रयोग गरेर चन्दा संकलन गर्नेलाई तुरुन्त कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।’

सुरक्षाविद् तथा पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘सरकार अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। आन्दोलनकारीका कुरा सुन्नुपर्छ, दलसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। सुरक्षा चुनौती यति छ कि हतियारसमेत लुटिएका छन्। सुरक्षाकर्मीको मनोबल फिर्ता ल्याउन तुरुन्त पहल चाहिन्छ।’

ठकुरी थप्छन्, ‘हामी नेपाली अहिले अध्यारो सुरुङमा छिरेका छौं। पारी के छ भन्ने थाहा छैन। त्यसलाई पार लगाउने जिम्मा फेरि सरकारले नै लिनुपर्छ। त्यसैले सुझबुझ र संयमसहित अघि बढ्नुपर्छ।’

राष्ट्रका धरोहरसम्ममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेलाई कारबाहीको माग पनि तीव्र छ। आन्दोलनपछि बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी पहिचानको काम अघि बढाइरहेको छ। तर जेन–जी आन्दोलन पक्षले आयोगमा ‘समावेशी प्रतिनिधित्व’ माग्दै विरोध जनाएको छ। भट्टराई भन्छिन्, ‘यो परिवर्तन नै हाम्रो आन्दोलनको कारणले सम्भव भएको हो। त्यसैले हरेक निर्णयमा हामीले प्रतिनिधित्व गर्नै पर्छ।’

अलमलिएको सरकार र सुझावको बाटो
सरकारको कार्यक्षमता र दिशा दुवैबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जेएनजी नेतृ भट्टराईकै शब्दमा, ‘सरकार कताकता अल्मलिएको हो जस्तो देखिन्छ। आलोचना मात्र होइन, सकारात्मक सुझाव दिनु पनि हाम्रो दायित्व हो।’

उनले अन्तरिम सरकारले हरेक निर्णय पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउँदै थपिन्, ‘सरकारका निर्णय आधिकारिक माध्यम मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि जनतासम्म पुगोस्। हप्तामा एक दिन प्रधानमन्त्रीले मिडिया संवाद गर्नुपर्छ।’

राजनीतिक विश्लेषक प्राडा जनार्दन आचार्य भन्छन्, ‘भदौ २३ र २४ को जनआक्रोश दलहरूको असफलता र अहंकारको प्रतिफल हो। यद्यपि, अहिले पनि बल नेताहरूको कोटमै छ। उनीहरू सच्चिएर आउनुपर्छ।’

उनका अनुसार, ‘सरकारले भ्रष्टाचारमा ठोस कारबाही गर्नुपर्छ। जेन–जीका हत्यारालाई सजाय दिनुपर्छ। प्रहरीको मनोबल उठाउन राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ। प्रशासनमा ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ लागू गर्न सके जनताको विश्वास फर्किन्छ।’

सरकारले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पनि यही बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने चुनाव मात्र नभई सुशासन, दण्डहिनता अन्त्य र संवाद– यी सबैको सन्तुलनले नै यस सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

पूर्वडीआईजी मल्लको भनाइलाई संस्लेषण गर्ने हो भने, ‘अध्यारो सुरुङको अन्त्यमा उज्यालो देख्न सकिन्छ। तर, त्यसतिर अघि बढ्ने साहस सरकारकै काँधमा छ।’