ताहाचल क्याम्पसको १३ रोपनी खै ?
ताहाचल क्याम्पसले चर्चेको अर्बौंको जग्गा गायब : न क्याम्पसलाई जग्गाको स्वामित्व, न सम्पत्तिको संरक्षण
कात्तिक २०, २०८२ बिहीबार ८:५०:५२
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०८१ जेठ १७ गते खोजबिन समिति बनाएको थियो। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको समितिको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समिति बनेको थियो।
काठमाडौं : त्रिविअन्तर्गत महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलको भोगाधिकारमा रहेको १३ रोपनी जग्गा गायब भएको छ। अर्बौं मूल्य पर्ने यो जग्गा लामो समयदेखि हराइरहँदा पनि खोज्ने प्रयास भएको देखिँदैन्। पञ्चायतकालमा दानमा पाएको जग्गासमेत क्याम्पसले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकेको छैन।
क्याम्पसले तत्कालीन समयमा टंकेश्वर ताहाचल पञ्चायतअन्तर्गत चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफल ५१ रोपनी १० आना ३ पैसा थियो। हाल ३८ रोपनी ६ आना २ पैसा २.७ दाम जग्गा मात्रै भोगचलन गरिरहेको छ। १३ रोपनी ४ आना २ दाम भेटिएको छैन्। अतिक्रमित छ। हराएको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा हाल क्याम्पसले भोगचलन गर्दै आएको कम्पाउन्डवालभित्रको वास्तविक जग्गाको प्राविधिक जाँच गराउँदा ३८ रोपनी ६ आना २ पैसा २.७ दाम रेकर्डमा देखिएको उल्लेख छ। मालपोत कार्यालय कलंकिबाट प्राप्त कागजातको फोटोकपीसहितको विवरणमा यो तथ्यांक उपलब्ध हुन आएको प्रतिवेदनमा छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१२ ताहाचलमा यो क्याम्पस सञ्जालनमा छ। शिक्षा संकायको सबैभन्दा ठूलो क्याम्पसको रूपमा रहेको क्याम्पसमा ८ हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी पठनपाठन गरिरहेका छन्। तर, समितिलाई क्याम्पसले दिएको विवरणमा क्याम्पसले उपयोग गरेको जग्गा ३७ रोपनी रहेको उल्लेख छ। जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकार शिक्षा विभाग (शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र) को नाममा रहेको छ। क्याम्पसका प्रशासनिक भवन ८ वटा र शैक्षिक भवन ५ वटा रहेका छन्।
महेन्द्ररत्न क्याम्पस काठमाडौं महानगरपालिका–१३ ताहाचल क्षेत्रमा ०३२ माघ १३ गतेदेखि स्थायी रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। तर, क्याम्पसका नाममा एक टुक्रा पनि जग्गा जमिन छैन। क्याम्पस सञ्चालन रहेको स्थानमा प्रारम्भमा अभ्यास हाइस्कुल (वि.सं. २०४४) र दरबार कलेजका रूपमा सञ्चालन भएको देखिएको छ। २०१६ मा अंग्रेजी भाषा तालिम केन्द्र हुँदै २०२९ सालमा केही समय केन्द्रीय छात्राबाससमेत सञ्चालनमा रहेको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति लागू भएपछि २०३२ देखि महेन्द्ररत्न क्याम्पसलाई हस्तान्तरण भएको हो। 
सबै जग्गा शिक्षा मन्त्रालयको नाममा
५० दशकभन्दा अघिदेखि सञ्चालनमा आएको महेन्द्र रत्न क्याम्पसको आफ्नै नाममा जग्गा छैन। उसलाई दिइएको जग्गा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाममा छ। मन्त्रालयले जग्गाको स्वामित्व क्याम्पसलाई दिन आनाकानी गरिरहेको छ। ०३६ असोज १० मा महेन्द्ररत्न क्याम्पसले शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखालाई लेखेको पत्रबमोजिम साविकमा शिक्षा विभागका नाममा ५० रोपनी १० आना ३ पैसा क्षेत्रफल जग्गा रहेको उल्लेख छ । त्यो सबै जग्गा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको नाममा छ।
साविक टंकेश्वर, ताहाचल ३ स्थित कित्ता नम्बर १४ को ७ आना २ पैसा, कित्ता नम्बर १७ को १ रोपनी ९ आना, कित्ता नम्बर २० को ४ रोपनी २ आना २ पैसा, कित्ता नम्बर २७ को ३ रोपनी ९ आना २ पैसा, कित्ता नम्बर २८ को ३ रोपनी ८ आना १ पैसा नेपाल सरकारको नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा छ।
त्यस्तै साविक टंकेश्वर ताहाचल ४ स्थित कित्ता नम्बर १३४ को ३ रोपनी ८ आना १ पैसा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंको नाममा छ। हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ काठमाडौं रहेको जग्गा पनि महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताहाचल कै हो। साविक टंकेश्वर, ताहाचल ४ स्थित कित्ता नम्बर २१६ को १ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा नेपाल सरकारकोनाममा छ।
त्यस्तै टंकेश्वर, ताहाचल ४ स्थित कित्ता नम्बर २१७ को १ रोपनी १० आना १ पैसा, कित्ता नम्बर २१८ को १५ आना २ पैसा, कित्ता नम्बर २१९ को १२ आना, कित्ता नम्बर २२० को १ आना, कित्ता नम्बर २२१ को ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा, कित्ता नम्बर २२३ को ७ रोपनी १५ आना १ पैसा र कित्ता नम्बर २२४ को १६ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा साविकको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको नाममा छ।
कित्ताहरूमध्ये कित्ता नम्बर १४, १७, २०, २७ र २८ को जग्गाहरू नेपाल सरकार र कित्ता नम्बर २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१२ १३४ जग्गा नेपाल सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको नाममा दर्ता प्रमाणित देखिन्छ भनी मालपोत कार्यलय कलंकीले भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई लेखी क्याम्पसलाई बोधार्थ दिएको मिति २०६० मंसिर १९ को पत्रबाट देखिएको छ ।
२ रोपनी १ आना २ पैसा जग्गामा मोही
मालपोत कार्यालय कलंकिबाट उपलब्ध गराइएको भनिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेतमा उल्लेखित कित्ताका सबै जग्गामध्ये कित्ता नम्बर १५ को २ रोपनी १ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त जग्गामा मोहीसमेत जनिएको भनेर मालपोत कार्यालय कलंकीले बताएको छ। बाँकी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको देखिएको छ ।
२ रोपनी जग्गा गुठीलाई
क्याम्पसले मागदाबी गरेको कित्तामध्ये कि.नं. ६२६ मध्येबाट २ रोपनी जग्गा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०५९ भदौ ३१ को निर्णयानुसार केशव सुष्मा भजनज्ञान गुठीलाई भोगाधिकार उपलब्ध गराएको देखिएको छ। अर्कोतर्फ सोही कित्ता नम्बर २२३ (६२६) को जग्गा लाती देवी तुलाधरको नाममा पनि देखिन आई दोहोरो परेको भन्ने पनि मालपोत कार्यालयको पत्रमा उल्लेख भएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ।
पुनः समितिलाई उपलब्ध गराइएको २०८१ भदौ १९ को पत्रका आधारमा कुल जग्गामध्ये ३८ रोपनी ६ आना २ पैसा २.४७ दाम क्षेत्रफल भोगचलन गरेको उल्लेख गरेको छ। क्याम्पसले १८ रोपनीमा भवन (शैक्षिक भवन ५ र प्रशासनिक भवन र बाँकी १७ रोपनीमा खाली जग्गा रहेको भनी उल्लेख गरेको छ।
४५ वर्षअघि स्वामित्व माग
४५ वर्षअघि नै क्याम्पसले जग्गा हस्तान्तरणका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको देखिएको छ । तर, हाल सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको छैन। महेन्द्र रत्न क्याम्पसको २०३८ कात्तिक २७ को पत्रद्वारा तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिलाई राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति लागू भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको यस क्याम्पसलाई हस्तान्तरण भई क्याम्पसको भोगचलनमा आएको हो। त्रिविमा हस्तान्तरण भएपछि क्याम्पसको नाममा दर्ता गरी फिल्डबुकमा चढाई प्रमाणपुर्जा लिइदिने प्रबन्ध हुन भनी अनुरोध गरेको देखिएको छ ।
साविक टंकेश्वर पञ्चायत ताहाचल ४ मा रहेको जग्गामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका–१३ को सि.नं. ११०३–१४ कित्ता नम्बर ५२ को क्षेत्रफल ०११७५.८० वर्ग मिटर भोगाधिकार प्राप्त भएको भन्ने साविक विद्यालय शिक्षक किताबखाना (राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट जानकारी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा छ।
क्याम्पसको मूल गेटकै घर क्याम्पसको जग्गा पर्ने क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। वरिपरि नै बाट जग्गा हिनामिना भएको हुन सक्ने समितिको अनुमान छ। प्रतिवेदनअनुसार ताहाचल क्याम्पसको मुलगेटको दाहिने पट्टी (दक्षिण कुनामा) र पूर्वउत्तर कुनामा ३/४ वटा घरहरू सरकारी जग्गामा बनेका छन्। समितिलाई क्याम्पस प्रशासनले पनि यी घरहरू क्याम्पसको जग्गा हुन सक्ने बताएको छ। बाउण्ड्रीवाल लगाउँदा क्षेत्रफल नापजाँच गराउनुपर्नेमा हालसम्म उपभोग गरेको भित्रि जग्गाको मात्रै नाप जाँच गरेको कारण नै करिब १३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालयलाई जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न निर्देशन
समितिले क्याम्पसको मागअनुसार जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। जग्गाको भोगाधिकार दिने सम्बन्धमा शीघ्र निर्णय गरेर क्याम्पसको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन र पठनपाठनलाई सहज र सरल बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ।
क्याम्पसको नाममा जग्गा नामसारी गर्न र सो कार्य नभएसम्म भोगाधिकार दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको भण्डार तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखा र सोको उत्तराधिकारवाला हालको शाखाबाट मन्त्रालयको नाममा रहेका जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ। महेन्द्ररत्न क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस हो। क्याम्पसको जग्गा जमिन अभिलेखीकरण, खोजबिन र संरक्षण गर्ने दायित्व त्रिविको पनि हो। तर, उसले आफू अन्तर्गतका क्याम्पस र निकायहरूको जग्गा जमिन र भवनको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने कार्यमा बेवस्ता गरिरहेको छ।
प्रचलित कानुन र सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीले अपेक्षा गरेबमोजिम आवश्यक सहजिकरण एवं समन्वयका लागि मन्त्रालयले निर्णय गरी कानुनी र नीतिगत दायित्व समेत समयमा पूरा गरी त्रिविलाई सहयोग नगरेको पनि समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताहाचलले भोगचलन गर्दै आएका जग्गाहरू केहीमा शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नाममा स्वामित्व रहेको हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने वा भोगाधिकार दिई कार्य सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने गराउने कार्य सहज बनाइदिन पनि निर्देशन दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ६२ वटा आंगिक क्याम्पस छन्। जसमा उपत्यकामा मात्रै २२ वटा छन्। त्यसमध्ये एक महत्वपूर्ण क्याम्पस महेन्द्ररत्न क्याम्पस हो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०८१ जेठ १७ गते खोजबिन समिति बनाएको थियो। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको समितिको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समिति बनेको थियो।
विश्वविद्यालयको विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गामध्ये प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवं भवनलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश पाएको थियो।
समितिका सदस्यमा पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा, पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. प्रेमसागर चापागाईं थिए। समितिले २०८१ जेठ ३१ बाट काम थालेको थियो। तर, संयोजक त्रिताल बिरामी परेका कारण २०८१ असोज २ मा बाँकी कामका लागि समिति सदस्य थापालाई संयोजक तोकिएको थियो। उक्त समितिले २०८१ मंसिर १४ मा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। २०८२ असोज २६ मा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।
सार्वजनिक बाटोको नाममा पनि क्याम्पसको जग्गा कब्जा
सार्वजनिक बाटोले क्याम्पसकै जग्गा उपयोग गरेको छ। क्याम्पसको बिना अनुमति क्याम्पसको जग्गामा सार्वजनिक बाटो बनाइएको छ। सार्वजनिक बाटोमा क्याम्पसको केही जग्गा परेकाले पनि सुरुको पुर्जामा रहेको जग्गाको क्षेत्रफलमा फरक परेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल जग्गा ५१ रोपनी १० आना ३ पैसामध्ये हाल ३८ रोपनी ६ आना २ पैसा २.७ दाम मात्र उपभोगमा रहेको भनिएकाले १३ रोपनी ४ आना २ दाम जग्गा कहाँ कसले भोगचलन गरेको छ भन्ने जानकारी समितिलाई प्राप्त भएन।’
समितिका पदाधिकारीहरूले २०८१ भदौ २७ मा क्याम्पसको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। त्यस क्रममा क्याम्पसले चर्चेको १२४ नम्बर कित्तामा नै साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौं हालको (जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ, काठमाडौं) रहेको पाइएको उल्लेख छ। कित्ता नम्बर ५२ को जग्गा साविकको विद्यालय शिक्षक किताब खानाले भोगचलन गरिरहेको छ।
केही जग्गामा मन्दिर र मेघदूत बक्सिन क्लवले उपयोग गर्दै आएको पनि देखिएको छ। तत्कालीन खानेपानी संस्थानलाई जमिन डिप बोरिङ गरी १ इन्चको पाइपको पानी उपलब्ध गराउने शर्तमा दिइएको थियो। उत्तरतर्फ शिलबन्दी कोटेसनमार्फत १२ वटा सटरहरू भाडामा लगाएको समितिको भनाइ छ।
०३८ कात्तिक २७ मा र त्यसपछि पनि महेन्द्ररत्न क्याम्पस तथा त्रिवि रजिष्टार कार्यालय समेतले विभिन्न समयमा जग्गाको स्वामित्वबारे शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गरी अनुरोध पत्र पठाएका थिए। तर, ती विषयमा के कस्तो कारवाही भयो ? भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरिए पनि कुनै जानकारी नदिएको समितिले जनाएको छ।
क्याम्पस प्रशासनले आफूले उपभोग गरेको जग्गा भोगाधिकारमा प्राप्त गरेको भनी उल्लेख गरिएका कित्ता जग्गाहरूमध्ये केही कित्ता क्याम्पसको बाउन्ड्रिवालभित्र नपरेको र कित्ता नम्बर नै फरक परेको पनि देखिएको प्रतिवेदनमा छ। कतिपय जग्गा त सरकारले अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गरेको वा भोगधिकारमा दिएको पनि देखिन आएको समितिको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयको नाममा जग्गाको स्वामित्व भएको देखिएकाले साविक टंकेश्वर ताहाचल पञ्चायतअन्तर्गत के कति जग्गा जमिन मन्त्रालयको नाममा रहेको छ ? एकिन विवरण उपलब्ध गराइदिन समितिले शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो।
तर, त्यसको बेवास्ता गरिएको समितिको भनाइ छ। समितिको कार्य अवधिभित्र मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 
जग्गा क्याम्पसको स्वामित्व वा भोगाधिकार प्राप्त नभएको अवस्थामा तत्काल क्याम्पसको शैक्षिक र प्राज्ञिक कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न पनि सहज छैन। पुराना भवनमर्मत सुधार गर्न समेत कठिनाइ र अप्ठ्यारो अवस्था छ। यी समस्या हटाउन क्याम्पस प्रशासनले त्रिवि र मन्त्रालयमा अनुरोध गरी स्वीकृति माग गर्ने र मन्त्रालयले पनि अनुमति दिनुपर्ने सुझाव त्रिताल समितिले दिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा रहेको साविक श्री ५ को सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गाहरू (कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलसमेत) एकिन गरी श्रेस्ता अद्यावधिक गर्न समितिले सुझाएको छ।
0 Comments