एमाले महाधिवेशन : नीति पुरानै, नेतृत्व चुनावबाट
मंसिर १७, २०८२ बुधबार ९:३:१२
काठमाडौं : एमालेको ११ औं महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ। महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट कार्य सकिएको छ। ११ दिनपछि सुरु हुने महाधिवेशनमा नेतृत्व छनोटका लागि पार्टीमा बहस सुरु भएको छ। भदौमा मात्रै विधान अधिवेशन सम्पन्न भएको र नीति र विधि त्यतिबेलै टुंगिसकेकाले यो महाधिवेशनले नेतृत्व मात्रै चयन गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बारम्बार भन्दै आएका छन्।
त्यसैले नेतृत्व चयनका दृष्टिकोणले यो महाधिवेशन महत्वपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि, पार्टी अध्यक्ष ओलीले पुनः नेतृत्वमा दाबी गरिसकेका छन्। तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकाले निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन हुने देखिएको छ। नेतृत्वका लागि पार्टीमा तीव्र ध्रुवीकरण देखा परिरहेको छ। त्यसैकारण, अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलका छुट्टाछुट्टै प्यानल बनेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने सम्भावना पनि देखिएको छ। पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पोखरेललाई समर्थन जनाएकी छिन्। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको साथ पाएर नै पोखरेल मैदानमा उत्रन लागेको नेताहरू बताउँछन्। ओली र पोखरेल समूह राजनीतिक छलफल,परामर्श र भेटघाटमा जुटेका छन्।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्न कोसिस हुने, तर सम्भव नभए लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व चयन हुने बताउँछन्। ‘सर्वसम्मतका लागि अधिकतम प्रयास हुन्छ, नभएमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व चयन हुनेछ,’ आचार्यले भने, ‘विगतमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै नेतृत्व चयन हुँदै आएको हो।’
स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापा हालको जनमत नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा भएकाले अध्यक्ष ओली त्यसको लागि तयार हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘जनमत पनि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा छ, त्यसलाई अध्यक्षले आत्मसाथ गर्नुभयो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ’, थापाले भने, ‘नेतृत्वमा २ वर्षे कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान उहाँ (अध्यक्ष ओली) ले नै ल्याउनुभएको विषय हो,’ थापाले भने, ‘त्यसैले उहाँ प्रतिपर्धामा आउनु उचित छैन्, अहिलेको जनमत पनि त्यही हो।’
महाधिवेशनमा नीति, विधि र नेतृत्वका विषयमा छलफल हुने थापा बताउँछन्। महाधिवेशनलाई कसरी लाने भन्ने विषय अध्यक्ष ओलीमा निर्भर हुने उनको धारणा छ।
तर, आफूहरूले स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको तयारी गरिरहेको थापाले बताए। ‘अध्यक्षले टिम खडा गर्नुभयो भने अर्को टिम पनि बन्छ, लिस्ट नबढीकन स्वतन्त्र ढंगबाट प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष स्वयं प्यानल बनाउनु हुन्छ भने विपक्षमा अर्को प्यानल पनि बन्छ। महाधिवेशनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निपक्षय, गुटरहित रुपमा अघि बढ्उन चाहाने कि नचहाने भन्ने पार्टी अध्यक्षमा निर्भर पर्छ।’
ध्रुवीकरण सुरु
पछिल्लोपटक एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिने कि नदिने भन्नेबाटै धु्रवीकरण सुरु भएको हो। भदौमा भएको विधान महाधिवेशनबाटै धु्रवीकरणले मलजल पायो। जेन–जी आन्दोलनपछि त नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा दुई कित्तामा नेताहरू विभाजित भए।
महाधिवेशन केन्द्रित भएर अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल समूह छुट्टाछुट्टै भेला र छलफलमा जुटेका छन्। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सम्पर्क कार्यकालमा सोमबार मात्रै पोखरेल समूहले छुट्टै भेला गरेको थियो। यो समूहमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे खुलेका छन्। त्यस्तै सचिव गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई पनि पोखरेलको साथमा देखिएका छन्। स्थायी समिति सदस्य थापा विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरेर पार्टीमा भिœयाउनुपर्ने अभियानमा छन्। उनी पनि यो समूहमा छन्।
पार्टी अध्यक्ष ओलीको संस्थापन पक्षमा महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवत्रय प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाललगायत छन्। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव लेखराज भट्टलगायत तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट समाहित भएका नेताहरू पनि संस्थापन पक्षमा खुलेका छन्। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओलीका पक्षमा देखिएका छन्। पौडेल र गुरुङको समर्थन आफूलाई हुनेमा पोखरेल पक्ष पनि आशावादी छ। तर, पौडेल र गुरुङ बलियो पक्षलाई छोडेर कमजोर पक्षमा लाग्ने सम्भावना कम छ। सचिव पदमाकुमारी अर्याललाई योपटक ओलीकै पहलमा प्रचार–प्रसार संयोजक नै बनाइएको छ। सचिव रघुवीर महासेठ पनि खुलेका छैनन्। उनी पनि शक्तिसँग खेल्ने नेता हुन्।
उपाध्यक्ष पौडेल र उपमहासचिव गुरुङ पनि संस्थापन पक्षमा देखिए पनि पोखरेल पक्षले आशा कायम राखेको छ। उपाध्यक्ष पौडेलको मंगलबार परेको जन्मदिनको अवसरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा पुरानो फोटो राखेर शुभकामना दिएका छन्। पोखरेलले लेखेका छन्, ‘प्रिय विष्णु पौडेल कमरेड ! जन्म दिवसका अवसरमा हार्दिक शुभकामना ! जोखिम, प्रतिकूलता र दुःखका दिनमा हामी सँगै रहेको क्षण याद दिलाउने तस्बिरमा हामी दुई !’
उपमहासचिव गुरुङले त सार्वजनिक रुपमा नै जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को उत्तराधिकारी ओली नै भएकोले अब अध्यक्ष पनि ओली निर्विकल्प रहेको बताएका छन्। उनले एक कार्यक्रममा भने, ‘जबज उत्तराधिकारीका हिसाबले पनि केपी ओली ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एमालेको अध्यक्ष बन्नुपर्छ र मेरो उहाँलाई नै समर्थन हुन्छ।’
पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराई पनि राष्ट्रिय संकटको बेला ओलीको विकल्पमा जान सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय संकटको समाधान नगर्ने र विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध ट्याकल गर्न सक्ने नेता उहाँ मात्रै हो, उहाँको विकल्पमा अहिले नै जाने अवस्था छैन,’ उनले भने। देश विदेशले पत्याएको नेता पनि ओली नै भएको उनको भनाइ छ।
विधान संशोधनको प्रभाव
एमालेले गत भदौमा विधान महाधिवेशन गरेको थियो। विधान महाधिवेशनले संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गरेको थियो। पदाधिकारी संस्था १९ वटा १५ मा झारिएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै खारेज गरियो। पदाधिकारी संख्यामा भएको कटौती र वरिष्ठ उपाध्यक्ष खारेजीले आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व सर्वसम्मत हुने बाटो बन्द भएको एमाले नेताहरू नै बताउँछन्।
राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले यदि सर्वसम्मत हुने अवस्था आएमा पदाधिकारीको संख्यामा थपघट गर्न सकिने संकेत पनि गरेका छन्। सर्वसम्मतको वातावरण बनेमा पदाधिकारीको संख्या थपेर भए पनि व्यवस्थापन गरेर जाने विषयमा पनि ओली आन्तरिक छलफलमा छन्। तर, सर्वसम्मत जति प्रयास गरेर हुन सम्भावना नदेखिएको धेरै नेताहरूको विश्लेषण छ। प्यानल नै बनाएर उम्मेदवारी घोषणा पनि महाधिवेशन हलमा मात्रै हुने सम्भावना छ।
जेन–जी आन्दोलनकै बलमा महाधिवेशन
जेन–जी आन्दोलनका कारण ओली सत्ताबाट अपस्थ हुनुपर्यो। ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय जबरजस्त उठाइयो।
आन्दोलनमा मुख्य नारा नै ओली, देउवा र प्रचण्डसहित तीन नेता टार्गेट थियो। आन्दोलनपछि देउवा नेतृत्व छोड्ने बाटोमा छन्। प्रचण्ड व्यवहारमा नेतृत्व छोड्न मनस्थितिमा नदेखिए पनि सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दा भने पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विषय जोडदार उठाउने गरेका छन्।
पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विषय एमालेमा सल्किएको छ। आन्तरिक रूपमा पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विषय जबरजस्त रूपमा उठिरहेको छ। जेनजी आन्दोलनकै कारणले एमाले प्रतिनिधिको रूपमा युवालाई ल्याउने अवस्थामा पुगेको हो। ४० वर्षमुनिका युवालाई अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधि बनाउन व्यवस्था नै गरेर २४ वर्षका युवालाई पिन प्रतिनिधि बनाएर ल्याएको छ।
को केका आकांक्षी ?
पार्टी अध्यक्षमा ओली र पोखरेलबीच नै भिडन्त हुने देखिएको छ। अन्य पदाधिकारीका लागि पनि आंकाक्षीहरूको दौडधुप तीव्र छ। संस्थापन पक्षमा आंकाक्षीहरू प्रशस्त छन्। संस्थापन पक्षबाट पद नपाउनेलाई आफूतिर तान्ने ध्याउन्नमा पोखरेल पक्ष छ। अध्यक्षपछिको शक्तिशाली पद महासचिवमा बढी आंकाक्षी देखिएका छन्।
संस्थापन पक्षमा विशेष गरी शंकर पोखरेल नै महासचिवमा दोहोरिने प्रबल सम्भावना छ। पोखरेलका साथै महासचिवमा वर्तमान उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि महासचिवका आकांक्षी छन्। महासचिवका आकांक्षीहरूलाई नै उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष छ। पोखरेल पक्षमा हालका धेरै उपाध्यक्ष लागेका छन्। पोखरेल प्यानलबाट योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायतका नेताको नाम महासचिवमा चर्चामा छ। संस्थापनबाट पोखरेल नै उम्मेदवार बनेमा पोखरेल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डेलाई महासचिवमा अघि सार्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्।
संस्थापनबाट सचिवमा महेश बस्नेतको दहे दाबेदारी देखिएको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्व र पार्टीका पक्षमा खरो रूपमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति र गतिविधि गरेका कारण पनि बस्नेतलाई संस्थापन पक्षले अघि सार्ने देखिएको छ। गोकुल बस्कोटालगायत नेताहरू सचिवमा दाबेदारी गर्ने देखिएको छ। सचिवमा धेरै आंकाक्षीहरू छन्।
एमाले किन गर्दैछ एक वर्षअघि महाधिवेशन ?
जेन–जी आन्दोलनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पार्टी नै एमाले हो। सरकारको नेतृत्व गुमाउनेदेखि आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी भौतिक सम्पत्ति क्षति बेहोर्ने पनि एमालेका नेताहरू नै छन। तर, आन्दोलनपछि सक्रिय पनि एमाले नै सबैभन्दा पहिले भएको हो। जेन–जीका नाम भइरहेका अराजकतालाई पनि एमालेले उठाएकै कारण सामान्य हुँदै गएको छ।
सरकारलाई चुनावको वातावरण बनाउन पनि यसले सहयोग नै गरेको छ। जनतामा दल र नेताप्रति वितृष्णा, असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि जेन–जी आन्दोलनपछि जनतामा सिर्जित डर त्रास र भयको अवस्थाबाट देशलाई उठाउने काम पनि एमालेका गतिनिधि नै कारक देखिएका छन्। जटिल भनिएको अवस्थामा एमाले नै महाधिवेशन गर्ने विषयमा अगाडि देखिएको छ। तर, यो महाधिवेशन निर्धारित समयभन्दा पहिला हुन गइरहेको छ। किन समयभन्दा एक वर्षअघि नै महाधिवेशन एमालेले गर्न लागिरहेको भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उब्जिएको छ।२०८३ मंसिरमा मात्रै ५ वर्ष पुग्दै थियो।
जेन–जी आन्दोलनको रापतापलाई मत्थर गर्न पनि महाधिवशेन समयभन्दा अघि गर्न लागिएको बताइएको छ। कपितयले अध्यक्षलाई माथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको र राष्ट्र नै संकटमा रहेको बेला पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण विषयलाई पार्टी भित्रबाट अनावश्यक उछालेकाले पनि महाधिवेशनबाटै ठेगान लगाउन पनि अर्ली महाधिवेशन गर्न लागिएको बताउँदै आएका छन्।
१ महिना १० दिन, कांग्रेस महाधिवेशन कति सम्भव ?
मंसिर १७, २०८२ बुधबार ८:५६:४२
काठमाडौं : लामो रस्साकस्सीपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबारको बैठकले पुस अन्तिम साता पार्टीको १५औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो। अर्थात्, पुस २६ देखि २८ सम्म महाधिवेशनको मिति तोकियो। जबकि, महाधिवेशनका लागि १ महिना १० दिनमात्रै बाँकी छ। यति छोटो अवधिमा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्भव छ कि छैन भन्ने बहस पार्टीमा सुुरु भएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय संस्थापन पक्ष पुस २६ मा जसरी पनि महाधिवेशन सुरु हुने बताउँछ। ‘जहाँ पुगेर महाधिवेशनको प्रक्रिया रोकिन्छ, त्यसपछि चुनावमा केन्द्रित हुने’ संस्थापन पक्षको भनाइ छ। किनभने, फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। तर, पार्टीमा विशेष महाधिवेशनको माग गरिरहेको पक्ष भने संस्थापन पक्षलाई तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न खबरदारी गर्ने बताइरहेको छ।
पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला पनि पुस २६ मा महाधिवेशन तयारीका लागि समय कम रहेको बताउँछन्। महाधिवेशनको तयारीका लागि कम्तीमा पनि तीन महिना समय आवश्यक पर्ने हुँदा पुसमा महाधिवेशन सुरु मात्र हुन सक्ने कोइरालाले बताए। ‘समय निकै कम भयो,’ सोमबार चितवन पुगेका कोइरालाले भने, ‘महाधिवेशन पुसमा सम्भव भएन भने निर्वाचनपछि हुन्छ। पार्टीले पुसमा गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हुन्छ या हुन्न भन्नेमा कुनै टुंगो छैन। महाधिवेशनको तयारीमा जुट्ने कि निर्वाचनको ? यति छोटो समयमा महाधिवेशन गर्न कसरी सकिन्छ ? ’
महाधिवेशनको मिति तोकिएसँगै नेताहरू आन्तरिक तयारीमा पनि जुट्न थालेका छन्। पार्टीका नेताहरू महाधिवेशनमा आफू कुन पदमा उम्मेदवार बन्ने भनेर खुल्न थालेका छन्।
१४ औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा जिताउन मौन समर्थनमा उभिएका पूर्वमहामन्त्री डा. सशांकले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सोमबार चितवनमा कोइरालाले भने, ‘सभापतिका लागि लड्ने भनेको थिएँ। शेखर दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ। हामी दुई जनामध्ये एक जना सल्लाह गरेरै लड्छौँ।’
पार्टीका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयमा आशंका गर्न नमिले पनि यति छोटो समयमा महाधिवेशन हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुरा अब केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीले स्पष्ट पार्ने बताउँछन्। ‘फागुन २१ को आमनिर्वाचनभन्दा अगाडि महाधिवेशन गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान पछिल्लो समय पनि यथावत् थियो किनभने, त्यो सम्भव नै थिएन,’ निधिले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका चुनावका लागि पार्टीले समय खर्च गर्ने कि महाधिवेशनका लागि ? पदाधिकारीहरू र सभापतिजि पुसमै गर्ने पक्षमा उभिनुभयो। हामी पनि महाधिवेशनमा जुट्नुको विकल्प छैन।’ निधिले आफू पनि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने बताए। ‘स्वाभाविक रूपमा म सभापतिको दाबेदार हुँ,’ निधिले भने, ‘मेरो उम्मेदवारी सभापतिमै हुन्छ।’
कांग्रेसका अर्का नेता प्रदीप पौडेल भने सबैजना सक्रिय बने पुसमै महाधिवेशन सम्भव हुने बताउँछन्। विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव यथावत् भएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन गर्न नपर्ने बनाउनका लागि पनि यो अधिवेशन गर्नै पर्ने हुन्छ। अधिवेशनमा सदस्यता प्रणाली पहिलेभन्दा सरल छ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या सदस्यतामा थियो। सदस्यता सबैले पाउने गरि खुला गरिएको छ। यो पटक पुरानो सदस्यता पनि नवीकरण हुने र नयाँ पनि जसले लिन चाहेको हो दिने यो व्यवस्थाले पार्टीलाई पनि खुल्ला गर्यो र यो व्यवस्थाले सहजतातिर लग्यो। त्यसैले पनि छोटो समय भए पनि महाधिवेशन हुन्छ भन्न सकिन्छ।’ पौडेलले आफू फेरि पनि महामन्त्रीमा उठ्ने बताए। ‘१४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएको हँु,’ उनले भने,‘१५ औं महाधिवेशनमा पनि मेरो उम्मेदवारी महामन्त्रीमै हो।’
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिएका नेता मीन विश्वकर्मा महाधिवेशनका लागि पर्याप्त समय नभए पनि स्पिडमा काम गर्ने बताउँछन्। निर्वाचन सम्मुखमा पुगेपछि महाधिवेशन रोकिनसक्ने विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘हेरौं निर्वाचनसम्म कतिसम्म गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको माहोल पूर्णरूपमा बन्यो भने पार्टीको महाधिवेशन रोकिन्छ। यसमा हाम्रो स्पष्ट कुरा छ। महाधिवेशन जहाँसम्म पुगेको छ त्यसलाई त्यही स्थगन गरेर पार्टी निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ।’
नाम सिफारिस गर्न परिपत्र
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत समानुपातिक र प्रत्यक्ष एवं राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारका लागि तल्लो तहबाट नाम सिफारिस गर्न परिपत्र गर्ने भएको छ। परिपत्रमा कुनै पनि मुद्दा मामिलामा नमुछिएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने उल्लेख गर्दै परिपत्रमा भनिएको छ ‘जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बाल श्रम वा अन्य कुनै पनि प्रकृतिका सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने छन्।’
राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने सदस्यहरूका लागि ११ माघमा निर्वाचन तोकिएको छ। कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रका लागि बढीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मातहतका जिल्लाबाट योग्यता पुगेका सम्भावित नामको सूची केन्द्रले माग गर्ने पार्टी विधानमा व्यवस्था छ। एक सिटका लागि तीन जनाको नाम सहमति वा सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरी केन्द्रमा पठाउन सकिने छ। तल्लो तहबाट प्राप्त नामहरूका आधारमा संसदीय समितिले उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक’ सदस्य उम्मेदारका आकांक्षीहरूको नाम केन्द्रमा पठाउनका लागि मातहतका संरचनालाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, ‘निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको तथा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यक्रमसमेत प्रकाशित गरिसकेको छ।
यसर्थ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको ०८२ मंसिर १५ गते बसेको बैठकले पार्टी विधानको व्यवस्थाबमोजिम मातहतका सम्बन्धित पार्टी निकायलाई उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन गर्ने भनी निर्णय गरेअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ तथा
राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि प्रक्रिया पूरा गरी उम्मेदवारको नाम तोकिएको मितिभित्र आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा अनिवार्य सिफारिस गर्नुहुन यो परिपत्र गरिएको छ।’
समानुपातिक एवं प्रत्यक्षको उम्मेदवार चयन गर्दा कांग्रेसले तल्लो तहबाट नामहरू सिफारिसका लागि परिपत्र गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्द सूची पेस गर्नका लागि १८ र १९ पुस तोकेको छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन २१ फागुनका लागि तोकिएको छ ।
0 Comments