https://www.annapurnapost.com/story/490228/
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारमा के–के छन् कानुनी अड्चन ?
मंसिर १६, २०८२ मंगलबार ७:४२:१
काठमाडौं : जेन–जी आन्दोलनको एउटा मुद्दा हो विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिलाउने । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन प्रतिबद्धता जनाउँदै फागुन २१ मा हुने निर्वाचनबाटै थालनी गरिने बताउँदै आएकी छन्।
त्यसका लागि नीति प्रतिष्ठानले अध्ययन गरेर नै यी–यी काम गरेमा यही निर्वाचनबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिलाउन सकिने सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत असोज ३१ गते विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था सम्बन्धमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई अध्ययन गर्न लगाएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २१ फागुनकै निर्वाचन विदेशमा रहेका नेपाली मतदान सहभागी गराउन सकिने सुझावको आधारमा गृहकार्यमा सरकार पनि लागेको देखिन्छ। त्यसको लागि अध्यादेश तयारीमा सरकार छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदामा ‘नो भोट’ अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था पनि राख्ने गृहकार्य भइरहेको छ।
अब निर्वाचन आउन १०० दिन पनि नरहेको अवस्थामा छिटो कानुन बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने छ। नत्र यो पटक पनि विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार दिने विषय कुरामा मात्रै सीमित रहनेछ। यसका लागि राजनीतिक सहमतिका साथै कानुन अड्चन हटाउनुपर्ने छ । यसको धेरै ऐन,कानु, नियम, विनियम, निर्देशिका परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको देखिएको छ। मौजुदा कानुनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिँदैन।
विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूसहित नेपालमै अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि पनि मतदानको अधिकार छैन। अर्थात् अस्थायी बसोबास गरेकै स्थानबाट मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुँदा झन्डै एक चौथाइ बालिग नेपाली नगारिकहरू निर्वाचनको अवसरबाट बञ्चित छन्।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार विदेशमा करिब २२ लाख मानिस बसोबास गर्छन्। ती करिब सबै मतदानका योग्य छन्। तर, त्योभन्दा ठूलो संख्यामा नागरिक विदेशमा रहेको अनुमान छ । यी ऐन संशोधन हुँदा अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले मतदान अधिकार पाउनेछन्। विशेषमा बस्ने र नेपालको अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा बसेका मतदातालाई मतदान अधिकार दिनको लागि यी कानुन संशोधन गरेर अघि जानुपर्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३ र १९, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ८,३४,३८,३९,५१ र ६० संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली २०६८ को नियम १०, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०७४ को नियम २०,२१ र २८ पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
आइ भोटिङ विधिको प्रयोग, सूचना प्रविधिको सहयोगमा हुलाकबाट गरिने मतदान, हुलाक सेवाको क्षमता विकास र सञ्जालीकरण, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको नामावली संकलन र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, कूटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान, संस्थागत संरचना र सहजीकरणलगायतका विषयमा सुधार गरेर विदेशमा बसेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने छ। सूचना प्रविधिको सहयोगमा हुलाक मार्फत गरिने मतदान (आईटी असिस्टेट पोस्टल भोटिङ) को व्यवस्था अहिले कानुनमा छैन। आईटी असिस्टेट पोस्टल भोटिङको व्यवस्था कानुनमार्फत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।
इन्टरनेटमा आधारित मतदान (आइभोटिङ) व्यवस्था पनि गर्ने पर्ने छ। कार्यावाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी निर्वाचन ऐन कानुन बनाउने , संशोधन गर्ने अधिकार सरकारको भएको बताउँदै सरकारले बनाएको कानुन अक्षरंश कार्यान्वयन गर्ने काम आयोगले गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले कस्तो निर्वाचन ऐन बनाउने, कस्तो निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्नेलगायत संविधानका धारा, उपधारा केलाएर कानुन बनाउनुपर्छ। सरकारले बनाएको कानुनको आधारमा निर्वाचन आयोगले नियामावली बनाउँछ। सरकारले बनाएको कानुन व्यवहारमा लागू गर्न हामी तयार छौं।’
नेपाल ल क्याम्पसकी प्राध्यापक डा. शशी अधिकारी राउत संविधानवादलाई मान्ने हो भने जनताको अधिकारलाई सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘मताधिकार त मौलिक र नैसर्गिक पनि अधिकार हो। धेरै हदसम्म मतदाता नामावली सूचीमा नाम रहेका मतदाताहरूले मतदान गरिरहेको छ। मत पत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएर मतपेटीमा हाल्दा र गणना गर्दासम्म हरेक मतदाताले आफूले हालेको मतबाट नेता जित्यो भनेर अनुभूति गर्न कठिन हुन्छ’, उनले भने, ‘कहिले काहीँ सही मूल्यांकन नहुन सक्छ, यदि इलेक्टोनिक मतदानमा गयो भने मत बदर हुदैन।’ उनी अध्यादेश ल्याएर देशबाहिरका मतदातालाई मतदान अधिकार दिनु पर्ने बताउँछिन्।
‘अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारी, पढ्नका लागि धेरै नेपालीहरू देश बाहिर छन्। अहिलेकै कानुनले देशबाहिर रहेका मतदातालाई उ बसेकै स्थानबाट मताधिकार दिएको छैन। फागुन २१ गतेको निर्वाचन सरकारले अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘कानुन संशोधन भएर मात्रै हुँदैन त्यस अनुसकार भौतिक तथा प्राविधक स्रोत, सधानहरू सरकारले प्रबन्ध गर्नुपर्छ। सरकारसँग फेरि क्षमता छ कि छैन यो पनि मूल प्रश्न हो।’
राजनीतिक विश्लेषक राम रिझन यादवले दुनियाँको जुनसुकै स्थानमा नेपाली रहे पनि उनीहरूलाई मताधिकार दिनका लागि कानुन संशोधन र कतिपय अवस्थामा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘यसका लागि राजनीतिक दलहरूले सहमति र समर्थन गर्नु। जहाँसम्म अन्तरजिल्ला मतदान र विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिनुपर्ने जो सवाला छ त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलको विमती हुनुहुँदैन। तर, कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेर जानुपर्छ। देशका सबै नागरिकहरूलाइ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल गराउन सक्दा देशलाई फाइदा हुन्छ’, उनले भने।
पूर्वसहसचिव सुदर्शन ढकालले मतदाता जहाँ छ त्यहीबाट मतदान गर्ने अधिकार सरकारले दिनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, संशोधन गर्नुपर्छ। देशमा रोजगारी नपाउँदा मानिसहरू गाउँ छाडेर विदेशमा छन्। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका बालिग नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्छ। देशभित्रका मतदान स्थलमा सरकारले यसैपाली ई–भोटिङको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।’
निर्वाचन कानुन संशोधनबारे कसले के भन्छ ?
सुदर्शन ढकाल
पूर्वसहसचिव
मतदाता जहाँ छ त्यहीबाट मतदान गर्ने अधिकार सरकारले दिनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, संशोधन गर्नुपर्छ। देशमा रोजगारी नपाउँदा मानिसहरू गाउँ छाडेर विदेशमा छन्। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका बालिग नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्छ। देशभित्रका मतदान स्थलमा सरकारले यसैपाली ई–भोटिङको प्रबन्ध मलाउनुपर्छ।
प्रा. डा. शशी अधिकारी राउत
नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौं
संविधानवादलाई मान्ने हो भने जनताको अधिकारलाई सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मताधिकार त मौलिक र नैसर्गिक अधिकार पनि हो। धेरै हदसम्म मतदाता नामावली सूचीमा नाम रहेका मतदाताहरूले मतदान गरिरहेको छ। मत पत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएर मतपेटीमा हाल्दा र गणना गर्दासम्म हरेक मतदाताले आफूले हालेको मतबाट नेता जित्यो भनेर अनुभूति गर्न कठिन हुन्छ। कहिले काहीँ सही मूल्यांकन नहुन सक्छ।
राम रिझन यादव, राजनीतिक विश्लेषक
दुनियाँको जुनसुकै स्थानमा नेपाली रहे पनि उनीहरूलाई मताधिकार दिन कानुन संशोधन र कतिपय अवस्थामा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरूले सहमति र समर्थन गर्नुपर्छ। जहाँसम्म अन्तरजिल्ला मतदान र विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिनुपर्ने सवाला छ, त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बिमती हुनुहुँदैन। तर, कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेर जानुपर्छ। देशका सबै नागरिकलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल गराउन सक्दा देशलाई फाइदा हुन्छ।
रामप्रसाद भण्डारी
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचनको ऐन कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने काम सरकारको हो। निर्वाचन आयोगले सरकारले बनाएको कानुन अक्षरंश कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ। सरकारले कस्तो निर्वाचन ऐन बनाउने, कस्तो निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्नेलगायत संविधानका धारा, उपधारा केलाएर कानुन बनाउनुपर्छ। सरकारले बनाएको कानुनको आधारमा निर्वाचन आयोगले नियामावली बनाउँछ। सरकारले बनाएको कानुन व्यवहारमा लागू गर्न हामी तयार छौं।
0 Comments