के सम्भव छ, विदेशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन ?
मंसिर १२, २०८२ शुक्रबार ९:११:५३
काठमाडौं : २०७८ सालको जनगणनाअनुसार विदेशमा करिब २२ लाख नेपाली छन्। तर, सरकारी आंकडाभन्दा पनि धेरै ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान छ। चुनावका बेला त्यति ठूलो जनसंख्या मतदानबाट बञ्चित हुने गर्छ। त्यसैकारण, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। तर, यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन।
जबकी सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश पनि जारी गरिसकेको छ। तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति, दलीय सहमति र निर्वाचन आयोगले आँट नगर्दा विदेशमा रहेका नेपाली मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
आँटे फागुनकै चुनावमा मतदानको अधिकार दिन सकिने
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका मतदातालाई कसरी मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर हालै अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिने निश्कर्ष निकालेको छ। जबकी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज ३१ गते विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गराउन के कसरी सम्भव छ भनेर प्रतिष्ठानलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष तथा अध्ययन टोलीका संयोजक प्रा. डा. लेखनाथ शर्माको टोलीले मंसिर ८ गते अध्ययनको निष्कर्ष र सिफारिसहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ। नीति प्रतिष्ठानले दिएको प्रतिवेदनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नका लागि मौजुदा व्यवस्थामा गर्नुपर्ने हेरफेर, कानुनमा संशोधन र चुनावका विभिन्न उपायबारे सुझाव दिएको छ। मुख्यत राजनीतिक सहमति जुट्नुपर्नेदेखि कुन–कुन कानुनमा के कस्तो संशोधन गर्नुपर्ने हो ? कार्ययोजना नै प्रस्ताव गरिएका छ।
प्रतिष्ठानका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपककुमार खड्काले विदेशमा रहेका मतदातालाई फागुन २१ गते घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सहभागी गराउन अनलाइन (इन्टरनेट भोटिङ)लाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए। ‘ब्याकअप प्लानका लागि पोस्ट भोटिङ (हुलाकबाट मतपत्र पठाएर गर्ने मतदान) लाई राखेका छौं। यसमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति, विधि र प्रविधि उपलब्ध गराएमा विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई निर्वाचन सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले पनि विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिनुपर्छ भनेर सहमति जनाएका छन्। उपयुक्त विकल्प रोज्न सल्लाह दिइएको छ। सरकारले चाहेमा यसैपालि विदेशमा रहेका मतदातालाई अधिकार दिन सक्छ।’
राजनीतिक सहमति
विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिने विषयमा सबैभन्दा मुख्य पक्ष हो– राजनीतिक सहमति। निर्वाचनका प्रमुख पात्र राजनीतिक दल र मतदाता हुन्। कुनै पनि निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलबीचमा निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। मतदान विधिका सम्बन्धमा आमसहमति आवश्यक हुन्छ। मतदानका लागि अपनाइएको विधि र तरिकाबारे मतदातालाई सुसूचित गर्न आवश्यक हुन्छ। बाह्य मतदानका लागि अपनाउन लागिएको मतदान विधि र तरिकाका सम्बन्धमा सबै खाले विधिको समाधानसहितिको राजनीतिक तथा विधिगत सहमति कायम गरेर बाह्य मतदानलाई कार्यान्वयन लैजानुपर्ने हुन्छ।
कानुनमा संशोधन : अर्को महत्वपूर्ण विषय कानुन हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मताधिकार नागरिकको अहरणीय राजनीतिक अधिकार हो। मानव अधिकारको विषयसमेत हो। मुलुकको संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, मौजुदा कानुनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिँदैन। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूसहित नेपालमै अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि पनि मतदानको अधिकार छैन। अर्थात् अस्थायी बसोबास गरेकै स्थानबाट मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुँदा झन्डै एक चौथाइ बालिक निर्वाचनको अवसरबाट बचित छन्।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार विदेशमा करिब २२ लाख मानिस बसोबास गर्छन्। करिब करिब सबै मतदानका लागि योग्य छन्। तर, जनगणनाभन्दा पनि ठूलो संख्यामा विदेशमा नेपाली मतदाता रहेको अनुमान छ। निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३ र १९, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ८,३४,३८,३९,५१ र ६० संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। त्यस्तै मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली २०६८ को नियम १०, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०७४ को नियम २०,२१ र २८ पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। आइ भोटिङ विधिको प्रयोग, सूचना प्रविधिको सहयोगमा हुलाकबाट गरिने मतदान, हुलाक सेवाको क्षमता विकास र सञ्जालीकरण, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको नामावली संकलन र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, कूटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान, संस्थागत संरचना र सहजीकरणलगायतका विषयमा सुधार गरेर विदेशमा बसेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनमा बाह्य मतदान कार्यान्वयन कार्ययोजना नै दिइएको छ।
प्रस्तावित कार्ययोजना अध्यादेशमार्फत मौजुदा निर्वाचन कानुन संशोधन तत्काल
फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न अध्यादेश ल्याएर काम सुुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि एक हप्ता समय लाग्ने अनुमान नीति प्रतिष्ठानको छ। अध्यादेशबाट मतदाता नामावलीको वर्गिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले स्थायी र अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन सम्बन्धित मतदाताहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ। जसका लागि एक महिना समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अस्थायी मतदातासूचि सार्वजनिक र स्थायी मतदातासूचि निश्क्रिय गराउनुपर्छ। जसको लागि दुई हप्ता समय लाग्ने देखिएको छ।
एक दिन निर्वाचन विदाको नीतिगत प्रबन्ध पनि हुन आवश्यक छ। निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीका लागि लचिलो मतदानको व्यवस्था पनि अध्यादेशबाट गर्न सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यसका लागि सात दिनको समय लाग्नेछ। अस्थायी मतदाताका लागि विशिष्टीकृत मतदान केन्द्रको स्थापना, मतदान, मतगणना र मतपरिणामको व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगलाई १५ दिन लाग्नेछ। यसमा राजनीतिक दलहरूको सहयोग पनि आवश्यक हुन्छ। ब्लकचेन टेक्नोलोजीको प्रयोगसहितको आई भोटिङ पद्धतिको निर्माण, खरिद, परीक्षण, परिमार्जन र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव कार्यायोजनामा छ। जसको लागि तीन महिना समय लाग्छ। जबकी मतदानका लागि तीन महिना मात्र बाँकी छ। त्यस कारण यो काम थालिहाल्नु पर्ने देखिन्छ।
प्रविधिको सहयोगमा गरिने हुलाकी मतदानको तयारी तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यायोजनामा छ। यसमा निर्वाचन आयोगका साथै गोश्वारा हुलाक, हुलाक सेवा विभागको प्रमुख भूमिका हुनेछ। जसका लागि दुई महिनाको समय लाग्ने अनुमान कार्यायोजनामा छ। हवाई सञ्चालन विस्तारका लागि एयरलाइन्सहरूसँग सम्झौता तथा हुलाकबाट मतदान कार्यान्वयनका लागि गोश्वारा हुलाक कार्यालय, हुलाक सेवा विभाग र निर्वाचन आयोगबीच १५ दिनभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने सुझाव कार्यायोजनामा छ। जसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका हुनेछ। यसमा नेपाल सरकार, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, मतदाता बसेको सम्बन्धित मुलुकको सरकार, मतदाताले काम गर्ने कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली संघ, विश्व हुलाक संघ, एसिया प्यासिफिक मुलुकसँगको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा निर्वाचन आयोगले बाह्य मतदान कार्यान्वयन कार्ययोजनाको तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। जसका लागि १५ दिन समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगको वेबसाइट, नागरिक एप वा यस्तै अन्य कुनै डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट विदेशमा बस्ने मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने छ। पूर्वतयारी र दर्तासहित सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, आइटी कन्सोसिर्टयमको सहयोगमा यो काम गर्न ४५ दिन लाग्ने अनुमान कार्यायोजनामा छ। आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूमा भौतिक उपस्थितिमा हुने निर्वाचनको तयारी तथा निर्वाचनको काम गर्नुपर्ने छ। पूर्वतयारी र निर्वाचन कार्यान्वयनसहितको यो काम गर्न १५ दिन लाग्ने अनुमान नीति प्रतिष्ठानको छ।
एकदिवसीय मतदानको अभ्यासलाई संशोधन गरी बाह्य मतदानलाई बहुदिवसीय बनाउनुपर्ने छ। जसका लागि अध्यादेशमार्फत नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि एक हप्ताको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। बाह्य मतदानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अयोगमा समर्पित प्रकृतिको बाह्य मतदान महाशाखाको स्थापना र क्रियाशिलता थता आवश्य निर्देशिका र कार्याविधिको निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव नीति प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा छ। सञ्चार मन्त्रालय, आइटी कन्सोर्टियम तथा निर्वाचन र आइटीका विज्ञको सहयोगमा यो काम गर्न एक महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
अब एक सय दिन मात्रै बाँकी रहेकाले प्रस्तावित कार्ययोजनालाई सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायबीच उच्चस्तरको समन्वय र समर्पण भावसहितको प्रयत्न हुनुपर्ने प्रतिष्ठानको भनाइ छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई अनलाईन प्रणालीबाट अस्थायी मतदाता नामावलीमा नामदर्ता गराउन र सूचना प्रविधिको सहयोगमा हुलाकबाट मतपत्र पठाइ मतदान गर्न सकिने विधिको प्रयोगबाट मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ। व्यावहारिक सहजता, समान पहुँच, आर्थिक मितव्ययीता, बाह्य तथा आन्तरिक मतदान दुवैका लागि उपयुक्तताका साथै नयाँ–नयाँ प्रविधिकोविकास भइरहेको हालको सन्दर्भमा आई भोटिङको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक तयारी गर्दै कम्तिमा पनि पहिलो पटक नमुनाहरूमा परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ।
यसको सिकाइबाट आगामी निर्वाचनमा विस्तारित रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनमा दोस्रो प्राथमिकतामा विदेशस्थीत नेपालीहरूलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सूचना–प्रविधिमा आधारित हुलाकमार्फत् मतदान गर्ने विधिलाई उपयोग गर्न सिफरिश गरिएको छ। यदि सूचना–प्रविधि सम्मिलित हुलाकमार्फत मतदान प्रणालीको कार्यान्वयमा प्रविधिक जटिलता देखिन आई सुधारको आवश्यक भएमा परम्परागत हुलाकको प्रयोगबाट मतदान गर्ने प्रणालीबाट भए पनि यस पटक मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सुरु गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनको तेस्रो प्राथमिकता विदेशमा रहेका नेपालीका लागि विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास र अन्य कूटनीतिक नियोगहरूको समन्वयमा (अन्य उपयुक्त र सुरक्षित स्थलमा मतदान केन्द्र थप गरी) नेपाली नागरिकहरूका लागि मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ।
कोही भन्छन् सकिन्छ, कोही भन्छन् सम्भव छैन
विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानका गर्ने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया छ। कतिपय विज्ञहरू विदेशमा रहेकालाई मतदानमा सहभागी गराउन असम्भव हुने बताउँछन्। कतिपय जोडबल लगाएमा सम्भव हुने बताउँछन्। निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताउँछन्। उनले सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिसकेकाले यही निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिन सकिने प्रतिक्रिया दिन्छन्। उनका अनुसार निर्वाचनको मुख्य सरोकारवाला व्यक्ति मतदाता हो।
मतदातालाई मताधिकार दिनु सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण विषय हो। ‘त्यसैकारण सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिन परमादेश दिएको हो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘संविधानले बालिग भएकाहरूलाई मताधिकार दिने भनेको छ। संविधानले नेपालीलाई मताधिकार हुनेछ भनेको छ। यो ठाउँ त्यो ठाउँ भनेको छैन। जहाँ बसे पनि नेपाली परिचयपत्र (राहदानी? राष्ट्रिय परिचयपत्र) बोकेर बसेका छन्।’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती अहिलेको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर विदेशमा बसेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरूले जहाँ छन् त्यहीबाट मतदान गर्न सक्छन्, गराउन सकिन्छ, यो प्रविधिले सुविधा दिएको छ। हामीले प्रमाणिक गरिसकेको छैनौं भन्नुहुँदैन। संसारका करिब ५५ देशले विदेशमा बस्ने आफ्ना देशका नागरिकलाई मताधिकार दिएर मतदान सम्पन्न गरेका छन्।’
मतदाता नामावलीमा अनलाईन रजिष्टेसन गर्न सकिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले हालै परीक्षण पनि गरिसकेको उनले जानकारी दिए। ‘पाँच दिन म्याद थप गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको जैविक विवरणका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाए। यसरी ५ लाख नेपालीले नाम दर्ता गराए,’ उनले भने। निर्वाचन आयोगले चाहेमा २० दिनको समय दिएर विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सकिने उनको भनाइ छ। उनले अन्यदेशको उदाहरण दिँदै भने, ‘दुनियाँमा टेक्नोलोजी धेरै एड्भान्स भइसक्यो यसैको आधारमा निर्वाचन भइरहेको छ। हालै फिलिपिन्स, मेक्सिको स्टोनियाले आई भोटिङ (इन्टर्नेट भोटिङ)गरेर निर्वाचन गराएका छन्। उनीहरूले मतपत्र नै छाप्न छोडेका छन्। मतदान केन्द्रमा नगएर घरबाटै अनलाइनको प्रयोग गरेर मतदान गर्न थालिसके। सर्भरमा इलेक्ट्रोनिकली मतदान केन्द्र खोलेर मतदान गराइरहेका छन्। हाम्रो देशको मतदाताको संख्या आधारमा २२–२५ हजार यस्ता मतदान केन्द्र सर्भरमा खोल्नु पर्छ।’
उनले दुनियाँको जुनसुकै कुनामा बसेर आफ्नै क्षेत्रको उम्मेदवार र मन परेको पार्टीलाई भोट हाल्न सकिने बताए। ‘एक मिनेटमा बटम थिच्ने बित्तिकै मत गणनाको रिजल्ट आउँछ। यस्तो सुविधासम्पन्न भूगोल र संसारमा बसेका हामीहरू विदेशमा बसेका मतदाताहरूलाई मताधिकार दिन ऐन बनाउन गाह्रो भयो, मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न पनि गाह्रो भयो, चुनाव गराउन पनि गाह्रो भयो भनेर अब हुँदैन। अब विदेशबाट टेक्नोलोजि आयात गर्नुपर्छ, स्पोर्ट पनि ल्याउनुपर्छ, चुनाव गर्नुपर्छ, नेपालीलाई तालिम पनि दिनुपर्छ। यसले देशलाई घाटा हुँदैन। बरु विदेशका मतदातालाई मताधिकार नदिदाँ भयंकर घाटा हुन्छ,’ उनले भने।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका कार्यकारी बोर्ड सदस्य तथा आप्रवासन विज्ञ सरु जोशी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताअधिकार दिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेकोले मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘७६ प्रतिशत घर परिवारको चुलो विदेशको रेमिट्यान्सबाट बलेको छ। विदेशमा युवाहरूले कमाएर पठाएको रुपैयाँबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ। तर, उनीहरूको अभिमतलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा खासै स्थान नदिनु दुःखद कुरो हो। यो गलत हो।’ उनले नयाँ प्रविधि पनि आइसकेकाले त्यसको प्रयोग गरेर मताधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्। ‘तर, राजनीतिक दलहरूले यसमा खासै ध्यान दिएका छैनन्। विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने तर व्यवहारमा देखाउँदैनन्। सरकारले एक्लैले गर्न सक्दैन, यसमा राजनीतिक दलको ठूलो भूमिका छ,’ उनले भनिन्। उनले राजनीतिक दलहरूले अब नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेर विदेशमा रहेका करिब ४० लाख नेपाली मतदाताहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने बताइन्।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रा. डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र देशबाहिर रहेका मतदाताको मतदान गराउनु अहिलेका लागि असम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। ‘हाम्रा एक चौथाइ मतदाताहरू देश बाहिर छन्। यति धेरै ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका मतदाताहरूको मतदान कसरी गराउने ? त्यसको विश्वसनीयता के हुने ? भन्ने अहम प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई मताधिकारी दिएर विदेशमै मतदान गराएर त्यो मतको गणना गर्ने कुरा जटिल विषय हो।’ विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने भन्ने विषय जटिल रहेको उनको प्रतिक्रिया छ।
‘मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्छ, मतदान गर्ने व्यक्तिको मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्छ, उनीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विदेशमा भएको मतदान नेपाल आयो कि आएन ? कुन विधिबाट मतदान गर्ने डिजिटली कि ब्यालेटमा ? मतदानको गोपनियता छ कि छैन ? खसेका मतको सुरक्षा कसरी गर्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू छन्। एक/दुई देशमा दुई/चार हजार मतदाता होइन् १ सय ७० मुलुकमा हाम्रा लाखौं मतदाता विदेशमा छन्। अब कुन देशमा मतदान गर्ने ? कुन देशमा नगर्ने ? यो चानचुने कुरो होइन्। छिमेकी देश भारतमा मात्रै २०–२५ लाख मतदाता छन्। विदेशका मतदाताहरूको मतदान गराउँछु भन्नु महाभारतको कुरा गर्नुजस्तै हो।’
https://www.annapurnapost.com/story/489993/
0 Comments