चुनावका लागि ८० दल दर्ता, सुरक्षा प्रमुख चुनौती
मंसिर १०, २०८२ बुधबार ६:५५:२२
काठमाडौं : विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले पनि फागुन २१ गते घोषित निर्वाचनमा भाग लिन मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ। आयोगले बुधबारसम्म दल दर्ताका लागि समय तोकेको छ। मंगलबार मात्रै एमालेसहित ९ दल दर्ता भए।
जेन–जी आन्दोलनको बलमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई एमालेले ‘असंवैधानिक’ भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। कांग्रेससहितका विघटित संसद्मा रहेका अरू दलले आयोगमा दल दर्ता गरेका भए पनि एमालेले के गर्छ ? भन्ने अन्योलता थियो। तर, मंगलबारसम्म नयाँ पुराना ८० दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएपछि देश चुनावतर्फ अघि बढेको जानकारहरू बताउँछन्।
अबको चुनौती सुरक्षा
मंसिर ३ गते दलहरूसँगको संवादमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कुनै पनि दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेको खण्डमा अराजकता रोजेको ठहरिने बताएकी थिइन्। उनले निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौतीको जिम्मेवारी सरकारले लिइसकेको अवस्थामा दलहरू बाहिर बस्न नमिल्ने भन्दै दलहरूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आउन आग्रह गरेकी थिइन्, ‘म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस्। यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो। दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ।’ कार्कीको उक्त वक्तव्य पछिनै दलहरू संयमित भएका थिए।
एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन्, ‘सबै ठूला साना दलहरू स्वःस्फुर्त निर्वाचनमा भाग लिँदैछन्। यो राम्रो संकेत हो। सरकारले दलहरू निर्वाचनमा भाग लिन चाहेको भनेर बुझ्दै चुनावी वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ।’
यद्यपि, संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। ‘संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, त्यसको छिनोफानो के कसरी अगाडि बढ्छ त्यो अर्को पाटो छ,’ ती पूर्वप्रमुख आयुक्तले भने, ‘यसअघि दुईपटकसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे पनि सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो। त्यसैले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो लाग्नु आवश्यक छ। अर्कोतिर सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउन भन्ने विषयमा यति छोटो समयमा कसरी प्रक्रिया पूरा गर्छ ? ’
जेन–जी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छैन। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै प्रशासक र प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही गर्ने सुझाव दियो भने त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन सम्भव नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। ‘निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा बोल्न मिल्दैन,’ ती पूर्वप्रमुख आयुक्तले भने, ‘तर सरकारको अहिलेको तयारीले निर्वाचन हुने देखिँदैन।’
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पार्ने प्रतिवेदन राजनीतिक दलविरुद्ध भयो भने पनि निर्वाचन गर्न चुनौती हुने देखिन्छ। हाल सरकारले गर्ने भनेको फागुन २१ को निर्वाचनका लागि मौसमी चुनौती पनि देखिन्छ। किन भने त्यस बेला तराईमा शीतलहर चल्ने र हिमाली जिल्लातिर बाक्लो हिँउ पर्छ।
२०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन गराउँदा चारवटा मतदान केन्द्रमा हिउँ परेपछि दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउनुपरेको थियो। फागुनमा हिमाली जिल्लाहरूमा चिसो घटिसकेको हुँदैन।
आयोग भन्छ–ढुक्क हुनुहोस्
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जानका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए। केही दिन अघि दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा भण्डारीले भनेका थिए, ‘सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएर आयोग चुनावमा होमिसकेको छ। सरकारले सुरक्षाको सुनिश्चितता दिइसकेको अवस्था छ। आयोगको तयारी करिब–करिब पूरा भइसकेको छ। आयोगले सबै राजनीतिक दलहरू आआफ्ना घोषणापत्र बोकेर जनताको दैलोमा जान्छन् भन्नेमा हामी पूर्ण
विश्वस्त छौं।’
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्र निर्वाचन एउटा प्रक्रिया भएकाले प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा चुनाव नै हुन्न कि भन्ने आशंका बाँकी नरहने बताउँछन्। उनी अगाडि भन्छन्, ‘चुनाव हुन्छ भनेर आयोग प्रक्रियामा गइसकेको छ। समय पनि केही बाँकी छ। चुनाव गराउनकै लागि बनेको सरकार भएको हुनाले सरकारको पनि एउटा स्पिडमा देखिन्छ।
सरकारले लोकतान्त्रिक ढंगले चुनाव गराउन दलहरूसँग निरन्तर समन्वयमा बस्नु जरुरी हुन्छ। त्यो सरकारले गर्नुपर्छ। किनभने दलहरू निर्वाचनमा जानका लागि दल दर्ता गरिसकेका छन्। यो भनेको उनीहरू प्रक्रियामा छिरिसके। अब खाली सरकारले समन्वयकारी ढंगले अगाडि बढ्ने हो। आयोग भनेको प्रक्रिया हो उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ।’
सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउनुपर्यो
जेन–जी आन्दोलनपछि निर्वाचनका मेरुदण्ड मानिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मनोबल कमजोर छ। प्रहरीका हतियारहरू अझै बाहिर छन्। प्रहरीका सय बढी युनिट जलेका छन्। अझै धेरै युनिटको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। अहिले पनि प्रहरी आफैं अरूको शरणमा बस्नुपरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले हाल सातवटै प्रदेश र मातहत कार्यालयका गाडी केन्द्रमा तानेर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका युनिटहरूमा बाँडेको छ।त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा अझै पनि आन्दोलन हुन सक्ने भन्दै बाहिर जिल्लाका सुरक्षाकर्मीहरूलाई तानेर प्रहरीको दुई नम्बर गणमा ब्याकअप फोर्सका रूपमा राखेको छ।
दूरदराजमा रहेका जिल्लाहरूमा दुईजना सुरक्षाकर्र्मी र एक जना निर्वाचन अधिकृतलाई मतपेटिका दिएर पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मतपेटिका लुटिने सम्भावनासमेत हुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ नसोच्दा जोखिम बढ्ने निष्कर्ष सुरक्षा निकायको छ।
जेन–जीकै एउटा समूह अहिले तत्काल निर्वाचनमा नजाने बताइरहेको छ। जेन–जीहरूबीच नै एकमत नहुँदा निर्वाचनमा अवरोध हुन सक्ने आशंका व्याप्त छन्।
म्यादी प्रहरी भर्ना अर्को चुनौती
चुनावका लागि सरकारले १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भनेको छ। म्यादीमा आउने अधिकांश जेन–जी नै हुन्। मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी र म्यादीबीचमै समन्वय बनेन भने अर्को झडप हुन सक्ने सम्भावना बढ्छ। सेना ब्याकअपमा हुन्छ। मतदान केन्द्रको पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र र बाहिरी घेरामा सेना खटिँदै आएको छ।
मत पेटिकाको सुरक्षादेखि मतदान केन्द्रको सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी प्रहरीकै हुन्छ। मतपत्र गणना गर्नेदेखि सुरक्षित राख्ने विषयमा समेत म्यादी प्रहरी र सुरक्षा निकायबीच असहमति बढ्यो भने त्यसले अर्को समस्या निम्तिन सक्ने एक पूर्वडीआईजी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीलाई कसरी यो सरकारले व्यवस्थापन गर्छ ? त्यो गम्भीर विषय छ। म त के देख्छु भने म्यादी प्रहरीको हस्तक्षेप बढ्न सक्छ। म्यादी प्रहरीले नेपाल र सशस्त्र प्रहरीलाई नगन्ने अवस्था अहिलेको छ। सरकार अहिलेसम्म म्यादिका बिषयमा गम्भीर भएरै लागेको छैन। उनीहरूलाई तालिम अनुशासन अन्य समयको भन्दा अझै बढी सिकाउनु पर्ने अवस्था छ। सबै स्थानका स्थानीयहरू चुनावको पक्षमा हुँदैनन् त्यो अवस्थामा झनै आक्रमणको खतरा बढ्छ।’
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरे पनि उनले उक्त आन्दोलन अहिले तत्कालका लागि फिर्ता लिएका छन्। प्रसाईंले सुकुम्बासीलाई साथमा लिएर आन्दोलनको रणनीति बनाए पनि देश निर्वाचनमा होमिइसकेकाले आन्दोलनका गतिविधि नगरिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बोली नै बैरी
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक १४ गते सम्पादकहरूसँग छलफल गरिन्। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर कुरा गर्न आफूलाई मनै नभएको बताइन्। प्रधानमन्त्रीको उक्त बोलीले दलहरू चिढिए। तर, विस्तारै दलहरू सहमतिमा आउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूलाई तीन शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटेर कुरा गर्ने मनै नभएको बताएपछि चर्को आलोचना पनि भयो। लोकतन्त्रमा दलहरूलाई बाहिर राखेर कोही माथि नपुग्ने उल्लेख गरेकी थिइन्।
उनले तीन नेता फागुन २१ को निर्वाचनअघि नै नेतृत्व छोडेर बिदा हुँदा देशमा राजनीतिक सञ्चार हुने पनि भन्न भ्याइन्। ‘तीन नेतासँग भेटेर कुरा गर्न मन मलाई नै छैन। त्यसैमाथि जेन–जीले अंकुश पनि लगाएका छन्। उहाँहरू आफैं बहिर्गमन भएर राजनीतिको सञ्चार चलायमान बनाउन योगदान दिए हुने हो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी थिइन्। ‘म तीन दलका तीन नेतालाई भेट्न चाहान्न तर उहाँहरूले मलाई भेट्न चाहे बालुवाटारले सधैं स्वागत गर्छ। दलका नेताले अब आफैं बहिर्गमन भएर चुनावी वातावरण तयार पारिदिए त्यसैमा सबैको भलाई छ’ उनले अगाडि भनिन्।
सम्पादकहरूसँगको छलफलमा कार्कीले गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि झापामा पुराना नेता र दलको अवस्था झनै कमजोर हुँदा दुर्गा प्रसाईंहरू भने बलियो भए भन्दै केपी ओलीप्रति इंगित गर्दै उनले भनिन्, ‘पुराना नेताको शक्ति घटिसक्यो। आन्दोलन गर्छु भन्दै हिँडेका छन्। दुर्गाजी अराजक कुरा गर्न पाइँदैन। तर, आफ्नै ठूलो समूह लिएर हिँडेका छन्। भव्य समूह छ उनको भन्ने सुन्दैछु। समर्थकहरू पनि तयार भएका देखिन्छन्। झापामा यति बेला पुराना नेताहरूको शक्तिमा ह्रास आएको छ। उनले चुनाव जित्न पनि सक्छन्। कार्कीले प्रसाईंलाई दल खोलेर चुनावमा जान पनि सुझाव दिएकी थिइन्।
सरकार र दलबीच दूरी बढ्नु भएन
सरकार र शीर्ष नेताहरूबीच देखिएको दूरीले फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन तयारीमा जटिलता थप्न सक्ने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘सरकार र मुख्य–मुख्य दलहरूबीचको सहकार्य जसरी यो निर्वाचन गर्नका लागि हुनुपर्थ्यो त्यो भएको स्थिति हामी पाउँदैनौं। मुख्य दलका मुख्य नेताहरूसँग छलफल छैन। एक खालको ग्याप देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग मुख्य दलका मुख्य नेताहरू सँग छलफल छैन। कि राजनीतिक दलले जान्नुपर्यो। कि त सरकारले। तर, पनि निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलकै सहभागितामा हुने हो। राजनीतिक दल बेगरको चुनाव बहुदलीय व्यवस्थामा सम्भव नै छैन।’
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २ कारणले सर्न सक्ने बताउँछन्। शर्माले पहिलो कारण निर्वाचनका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण बनिनसकेको र चुनाव तोकिएको समयमा हिमाली क्षेत्रको मौसम प्रतिकूल हुने अर्को कारण देखाएका छन्। ‘समानुपातिकको सूची बुझाउने मिति या फागुन २१ कै चुनाव पनि केही पछि सर्न सक्छ। शान्तिपूर्ण वातावरण बन्नुपर्ने आवश्यकता र हिमाली क्षेत्रको मौसमी प्रतिकूलता दृष्टिगत गरेर थोरै पछि सर्न सक्ने सम्भावनालाई राजनैतिक सहमति मार्फत हल खोज्नु उत्तम हुन्छ,’ शर्माको भनाइ छ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले निर्वाचनको वातावरण, शान्ति सुरक्षा र निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न मतदाता समक्ष जान पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता सरकारले कसरी मिलाउँछ ? भन्ने अहिले चासोको बिषय भएको बताए। ‘निर्बाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउनुपर्छ,’ डा. महतले भने, ‘सबै दललाई निर्वाचनको प्रचार–प्रसारमा जान सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। त्यसका लागि हालसम्म राम्रो वातावरण बन्ने सकेको देखिँदैन। सरकारले शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो पार्टी लोकतन्त्रकै लागि लडेको दल भएकाले निर्वाचनप्रतिको निष्ठामा प्रश्न नउठाउन आग्रह गरे। ‘२००६ सालमा गठन भएको दलले धेरै पटक आफूलाई लोकतन्त्रमा प्रमाणित गरेकाले अहिले निर्वाचनप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउनु हास्यास्पद हुनेछ,’ ज्ञवालीले भने।
संविधान विद् नीलाम्बर आचार्य चुनाव गर्न सरकार कत्तिको संवेदनशील छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको बताए। ‘भयरहित वातावरणमा आफ्ना कुरा भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन,’ आचार्यले भने, ‘भयरहित वातावरणमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई भोट दिन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न ? भयरहित वातावरणमा उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्छ कि हुन्न ? तपाईंका भोटहरू सुरक्षित रहन्छन् कि रहँदैनन् ? कुरा सुरक्षा र भयरहित वातावरणको हो। निर्वाचनको लागि निर्वाचन मात्र हैन लोकतान्त्रिक निर्वाचन हुनुपर्यो भन्ने हो तर त्यो किसिमको वातावरण बनिसकेको छैन।’
- नयाँ पुराना ८० दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएपछि देश चुनावतर्फ अघि बढेको छ।
- निर्वाचनमा उत्साहजनक वातावरण बनाउन सरकारले राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने।
- सरकार र मुख्य–मुख्य दलहरूबीचको सहकार्य आवश्यक।
- जेन–जीहरूबीच नै एकमत नहुँदा निर्वाचनमा अवरोध हुन सक्ने आशंका व्याप्त छन्।
- आन्दोलनमा लुटिएका प्रहरीका हतियार बाहिर छन्, भागेका कैदीबन्दी पनि फिर्ता भएका छैनन्।
- चुनावका लागि सरकारले १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने।
एमालेको दुई नाउमा खुट्टा
एमालेले मंगलबार एकै दिन दुई परस्पर विरोधी निर्णय गर्यो। पहिलो, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो। अर्को, फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्यो। त्यसैकारण एमालेले दुई नाउमा खुट्टा राखेको टिप्पणी गरिएको छ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएको छ। त्यसैकारण विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे।
एमालेले ७ वटा आधारसहित विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागदाबी गरेको छ। रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ।’
प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्दै एमालेले रिट दर्ता गरेको छ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात् विपक्षीहरूबाट भए गरेका गैरकानुनी एवं असंवैधानीक सम्पूर्ण काम कारबाही, निर्णय, नियुक्तिहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनी एमालेले माग गरेको छ।
एमालेले प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरू पूर्ववत रूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मागदाबी गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्न पनि एमालेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
एमालेले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेको छ। ‘असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापश्चात स्वतः औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषोधको आदेश जारी गरी रोकी पाउँ’ भन्ने माग पनि एमालेको रिट निवेदनमा छ।
विषय वस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषयमा शीघ्र निर्णय हुनुपर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई सुनवाइको मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाइ गराई पाउँ भनी मागदाबीसहितको रिट निवेदन एमालेले पेस गरेको छ।
एमालेले मंगलबार नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गएको छ। एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले आयोगमा दल दर्ता गराएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि हाम्रो दर्ता नम्बर ९३९ प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भने ९७१ नम्बरमा दर्ताभएका छौं। समग्र दल दर्ता क्रमांक ६६औं रहेको छ।’ उसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई ढोक्सा राखेर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको विश्लेषण पनि गरिँदै छ। एमालेले निर्वाचनबाट आफूले नभाग्ने बताउँदै आएको छ।
एमाले पनि चुनावमा भाग लिन तयार भएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुकमा निर्वाचनको पूर्ण वातावरण बनिसकेको बताएका छन्। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबै दलहरूसमेत तयार भइसकेको बताए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा उनले सरकारले समेत आवश्यक सबै तयारी गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचनको पूर्ण वातावरण बनिसकेको बताए।
उनले एमालेप्रति संकेत गर्दै निर्वाचनको विरोध गर्ने दलसमेत दर्ता भइसकेकाले निर्वाचनमा आशंका नगर्न आग्रह पनि गरे । मन्त्री खरेलले मतदाता नामावली संकलनलाई हेर्दा जनता पनि निर्वाचनमा होमिइसकेको र सुरक्षा योजनासमेत तयार भइसकेको स्पष्ट पारे। 
0 Comments