सानोठिमीको अर्बौंको जग्गा, बर्सेनि अतिक्रमण, ठेक्कामा गडबडी
कात्तिक २८, २०८२ शुक्रबार ८:४४:३०
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सानो ठिमी क्याम्पसले १८७ रोपनी ४ आना जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ। त्यसमध्ये १३ रोपनी जग्गा बेवारिसे छ। त्यसैकारण बर्सेनि अतिक्रमणमा परेको छ। क्याम्पसका कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त जग्गा ‘भाडामा दिएर दुरुपयोग’ भइरहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिका अनुसार बहुमूल्य १३ रोपनी जग्गा बेवारिसे हुँदा बर्सेनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।
समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार भोग चलन भइरहेको जग्गा क्याम्पसको नाममा नहुँदा बेवास्ता भइरहेको छ। १३ रोपनी जग्गा कस्ले कसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने पनि एकिन छैन। समितिको प्रतिवेदनअनुसार १३ रोपनी जग्गा पटक–पटक विभिन्न संघसंस्थाहरूले लिन खोजेका थिए। क्याम्पसका कर्मचारीको मिलोमतोमा उक्त जग्गा ठेक्का दिएर अपचलन गरिएको देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा छ। तर, क्याम्पस प्रशासनले यो जग्गा बन्जाड घाँसे मैदानको रूपमा राख्दा अतिक्रमण हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
उक्त जग्गाको एउटा भागमा कर्मचारी आवास गृह बनाइएको खोजबिन प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदन अनुसार दृष्टिविहीन कर्मचारीलाई बसोबास गर्न आवासगृह बनाइएको छ। आवासगृह बाहेकको बाँकी जग्गा क्याम्पसलाई आवश्यकता भएको समयमा खाली गर्ने गरी छोटो समयका लागि स्थानीय कृषकलाई हरियो तरकारी बाली लगाउन दिएको जानकारी क्याम्पस प्रशासनले खोजबिन समितिलाई गराएको छ।
तर, उक्त जग्गा भाडामा दिएबापतको आम्दानीसमेत दुरुपयोग भएको समितिको निश्कर्ष छ। खोजबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘क्याम्पसको जग्गा हिनामिना भएको देखिएको छ । कर्मचारीहरू मिलेर आम्दानीको दुरुपयोग गरिरहेको देखिएको छ।’
क्याम्पस कम्पाउन्डभित्र १८७ रोपनी जग्गा
क्याम्पसले भोगचलन गरेको कम्पाउन्डभित्रको जग्गा १८७ रोपनी ४ आना छ। जसमा १९ वटा भवन छन्। प्रतिवेदनअनुसार क्याम्पसका जमिनहरू कुनै संघसंस्थाहरूलाई औपचारिक रूपमा भाडा वा लिजमा लगाइएको देखिएको छैन। उक्त जमिनको स्वामित्व र भोगाधिकारबारे अदालतमा पनि मुद्दा, मामिला छैनन्। २०१८ सालमा उक्त जग्गा शिक्षा विकास केन्द्रको लागि अधिग्रहण गरिएको थियो। अधिग्रहण गरिएको मध्ये भक्तपुर जिल्ला साविक दिव्यश्वरी पञ्चायत–८ क र ऐ. वडा नं ९ क’ र ’घ’ भित्र पर्ने जमिनहरू २०२१ र २०२२ सालको नापीअनुसार कित्ताकाट गरिएका थिए। जमिनमा शिक्षा विकास केन्द्रअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूले आफूखुसी आफ्नो सुविधा र आवश्यकता अनुसार भोगचलन गर्दै आएका छन्।
कित्ताकाट त भयो तर क्याम्पसको नाममा आएन
तत्कालीन श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विकास केन्द्रको नै स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र सानोठिमी क्याम्पसको संयुक्त एरियामा पर्ने जग्गा भोगचलनका आधारमा कित्ताकाट गरिएको थियो। त्यस बेला दुवै सरकारी निकायले ३४८ रोपनी ९ आना जग्गा भोगचलन गरेका थिए। तत्कालीन कि.नं. १९८ अन्तर्गत ३५६ रोपनी ६ आना १ पैसामा साँध सिमाना कायम गरी कित्ताकाट भएको थियो। हाल कि.नं. २१६ र २१७ कायम गरिएको छ। जसमा क्याम्पसतर्फको कि.नं. २१७ जसको क्षेत्रफल १८७ रोपनी ४ आना कायम हुन आएको छ। तर, त्यो जग्गा क्याम्पसको नाममा दर्ता भएको छैन। शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पस सानोठीमीले मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई र सानोठिमी क्याम्पसले त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्टारलाई २०६५ भदौ १८ मा नै नामसारीका लागि पत्र लेखेका थिए।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय व्यवसाय प्रशिक्षण केन्द्र नयाँ शिक्षा योजना २०२८ लागु भएपछि त्रिवि शिक्षा शास्त्र सानोठिमी क्याम्पसमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि उक्त क्याम्पसले भोगचलन गरेको चलअचल सम्पत्ति स्वतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा आएको थियो। त्यस बेलादेखि उक्त जग्गा क्याम्पसको नाममा आउन नसकेको समितिको भनाइ छ। क्याम्पसले आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्तिका लागि सरकारसँग लिखित रूपमा माग राख्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जनक शिक्षा र सानोठीमी क्याम्पसबीच साँध विवाद
जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र र सानोठिमी क्याम्पसबीच साँघसिमानाबारे विवाद छ। जनकशिक्षाभित्रका क्वाटरहरू दुवै संस्थाबाट भोगचलन भइरहेका छन्। समस्या निराकरणका लागि दुवैतर्फका प्रतिनिधिहरू बसेर समझदारी पनि भएको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा साँधसीमाको विवाद सल्टेको छैन।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले क्याम्पसलाई क्वाटर बनाइदिने सहमति भएको थियो। त्यस्तै, केन्द्रले साँध सिमानामा पर्खाल लगाउँदा सोही पर्खाल बढाई क्याम्पसकै क्षेत्र पारी फ्याकल्टी बनाइ दिने समझदारी पनि भएको थियो। सानोठिमी क्याम्पसलाई उक्त चर्चि आएको जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै रहने गरी बेचबिखन हक हस्तान्तरण, दान दातव्य केही गर्न नपाउने गरी भोगचलनसम्म गर्न दिने ३० वर्षअघि निर्णय भएको थियो।
शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको २०५२ असार २३ को पत्रबाट यो सहमति भएको देखिएको प्रतिवेदनमा छ । शिक्षा मन्त्रालयले २०५२ सालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि भोगाधिकार गर्न दिएको जग्गा चलखेल भएको स्पष्ट देखिएको छ। क्याम्पस प्रशासनले सानोठीमि क्याम्पसको जग्गा न्यूनदरमा भाडामा लगाएको पनि पाइएको छ।
मन्त्रालयले उक्त जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी क्याम्पसलाई बेचबिखन, हक हस्तान्तरण, दान दातव्य केही गर्न नपाउने गरी भोगचलनसम्म गर्न दिएकाले खेती गर्ने प्रयोजनले पनि भाडामा दिन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक संस्थाको जग्गा भाडामा लगाउन नपाउने आदेश समेत दिइसकेको छ। तर, पनि क्याम्पसको गुपचुपरुपमा भाडामा लगाएर दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ।
क्याम्पसबाट जग्गाको बेवास्था
सानोठिमी क्याम्पस प्रशासनले समेत भोगचलन गरिरहेको जग्गाको संरक्षण र स्वामित्वका लागि बेवास्ता गरिरहेको छ। क्याम्पसको जग्गामा सडक बनाउँदा ठूलो परिणाममा क्याम्पसको भोगाधिकारको जग्गा मिचिएको थियो। बस्ती विस्तारसँगै बनेका सडकहरू क्याम्पसकै जग्गा उपयोग गरेर बनाइएका छन्। भोगाधिकारमा प्राप्त गरी राखेको जग्गाको पूर्व र दक्षिण पश्चिमतर्फ सार्वजनिक बाटो विस्तार हुँदा पहिलेको क्षेत्रफलमा फरक पर्यो, परेन भनेर हालसम्म क्याम्पस र जग्गाधनी शिक्षा मन्त्रालय समेतले एकिन गर्नतर्फ पहल गरेका छैनन्। खोजबिन समितिका सदस्य भन्छन्, ‘सडक निकाल्दा सबै क्याम्पसकै जग्गा अतिक्रमित भएको छ। तर, यो विषयमा न क्याम्पसलाई न शिक्षा मन्त्रालयलाई मतलब छ।’
३० रोपनी जग्गाको अवस्था क्याम्पसले नै गुपचुप राख्ने चलखेल
पहिले कृषि, वन र अन्य व्यावसायिक विषयको समेत अध्ययन/अध्यापन हुने भन्दै ३० रोपनी जग्गा बालीनाली लगाउन ठेक्कामा दिइएको थियो। तर, क्याम्पसले कति वर्षदेखि यो जग्गा क–कस कसलाई, के–कुन शर्तमा ठेक्कामा लगाएको हो भन्ने कुरा सुरुमा समितिलाई स्पष्ट गर्न चाहेन। समितिले स्थलगत अवलोकन गर्यो। त्यसपछि समितिले पुनः यस विषयमा थप विवरण माग गरेको थियो। क्याम्पसले २०८१ कात्तिक १२ गते केही विवरणका साथ पत्र पठाएको थियो। क्याम्पस छात्राबासको पूर्वतर्फ रहेको क्षेत्रफल १२ रोपनी ८ आना जग्गा रहेको प्रशासनले जनायो। सानोठिमी क्याम्पस हाताभित्र मेन गेटको पूर्वछात्रावासको पश्चिमतर्फ १७ रोपनी जग्गा रहेको प्रशासनले समितिलाई जानकारी गरायो। १२ रोपनी ८ आना र १७ रोपनी जग्गा अलग–अलग मितिमा अलग अलग अवधिको लागि भाडामा लगाएको जानकारी समितिलाई गराएको थियो।
भवन जीर्ण
क्याम्पसको भोगचलनमा रहेका धेरै भवनहरू ज्यादै पुराना छन्। मर्मत संभार गर्नुपर्ने अवस्था छ। जग्गा जमिनको उचित प्रयोग एवं व्यवस्थापन हुन सकेको नदेखिँदा त्यसतर्फ त्रिविले आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । क्याम्पसको क्षेत्रभित्र धेरै पुराना भवनहरू हटाउन तथा मर्मत संभार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘खाली जग्गाको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएकाले गुरुयोजना बनाई अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयसँग पटक–पकट विवरण माग्दा पनि प्राप्त नभएको खोजबिन समितिले जनाएको छ। ‘मन्त्रालयले त विवरण नै दिएन,’ समितिका एक सदस्यले भने। प्रधानमन्त्री स्वयम् त्रिविको कुलपति भए पनि जग्गाजमिन संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कानुनको मर्म एवं भावनाबमोजिम अभिभावकत्व दिन नसकेको समितिको आरोप छ। शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने भए पनि जग्गा जमिनको दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण, लगत, श्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने र त्यसको संरक्षण उपभोगको सम्बन्धमा पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि आवश्यक सहयोग र अन्य निकायसँग समन्वय गरिदिने कार्य कमै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियामवलीले अपेक्षा गरे बमोजिमको आवश्यक सहजिकरण एवं समन्वयका लागि मन्त्रालयलेनिर्णय गरी कानुनी र नीतिगत दायित्व समेत समयमा नै पूरा गरेर सहयोग गरेको नदेखिएको समितिको आरोप छ। सानोठिमी क्याम्पस लगायतका भोगाधिकार भोगको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि सहयोग नगरहेको समितिको भनाइ छ।
काठमाडौं बाहिरको त्रिविको जग्गा बेचबिखन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं बाहिर भएको ७४० रोपनीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गरिएको समितिको ठहर छ। अझ किनेको ७ वर्षमै जग्गा बेचबिखन गरेको भेटिएको समितिको भनाइ छ। पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयको नाममा रहेको बाराको सिमरा पिपरास्थित ५७ बिघा २ कठ्ठा ८ धुर जग्गा बेचबिखन भएको छ।
विश्वविद्यालयले २०३२ सालतिर इन्डो–नेपाल कटनमीलको जग्गा खरिद गरेको थियो। बाराको साविक सिमरा पिपरा गाउँपञ्चायतअन्तर्गत वडा नं. २ मा रहेको कित्ता नम्बर ५३, ५५, ५६, १९८ र २१३ को कुल क्षेत्रफल जग्गा ५७ बिघा २ कठ्ठा ८ धुर सूर्य टोबाको कम्पनीलाई बेचेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ।
०३९ माघ २४ मा १६ लाख १५ हजारमा उक्त जग्गा बिक्री गरेको पाइएको छ। त्रिविको नामको उक्त जग्गाहरूको ०३९/०४० को बाली वापतको रकम गुठी संस्थान वीरगञ्ज कार्यालयमा बुझाउँदा जग्गा वालाको नाम शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय केशरमहलको नामबाट देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रलायमा बुझाएको रसिद संलग्न गरी समेतका व्यहोरा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलैया, बाराको मिति २०८१ मंसिर १० र मालपोत कार्यालय सिमरा बाराको मिति २०८१ मंसिर ०७ को पत्रबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको समितिले जनाएको छ।
जग्गा बेचबिखनसम्बन्धी विशेष सुत्रबाट आफूलाई जानकारी आएको समितिले जनाएको छ। त्यसपछि समितिले ०८१ मंसिर ०५ गते त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालय सामान्य प्रशासन महाशाखामा यस विषयमा स्पष्ट यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। तर, समितिलाई कार्य अवधिसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘यस विषयमा के उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रमका लागि त्रिविले जग्गा खरिद गरेको थियो ? खरिद गरेको ७ वर्ष भित्रै बिक्री गर्नुपर्ने कारण/औचित्य र आवश्यकता’ स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै सोही जग्गाको ०३९/०४० को गुठी संस्थान वीरगञ्ज कार्यालयबाट बाली बुझाएर लिएको रसिदमा जग्गावालाको नाम शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, केशरमहल उल्लेख भएको विषयमा समेत सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गुठी संस्थान वीरगञ्जलाई बाली बुझाएको समेत देखिँदा उक्त विषयमा समेत गहनविस्तृत अध्ययन गर्न नभ्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धेरै विषयमा पुनःपुष्ट्याइँ गर्न जरुरी रहेको समितिको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पस तथा अन्य निकायहरूका स्वामित्वमा रहेका विविध प्रकारका जग्गाजमिनसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न सरकारबाट अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन समिति गठन ०८१ वैशाख ३१ मा त्रिवि कार्यालयबाट पत्राचार गरिएको थियो। २०८१ जेठ ९ गते अर्थमन्त्रालयले पत्रमा सहमति दिएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिको अध्ययन तथा खोजबिन हुनुपर्ने अवस्था देखिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८१ जेठ १७ मा मन्त्रिपरिषद्मा त्रिविको जग्गा जमिन तथा अचलन सम्पत्ति खोजबिन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको समितिको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समिति बनाएको थियो।
विश्वविद्यालयको विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गामध्ये प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवं भवनलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश पाएको थियो। समितिका सदस्यमा पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा, पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. प्रेमसागर चापागाईं थिए। समितिले २०८१ जेठ ३१ बाट काम थालेको थियो।
तर, संयोजक त्रिताल बिरामी परेका कारण २०८१ असोज २ मा बाँकी कामका लागि समिति सदस्य थापालाई संयोजक तोकिएको थियो। उक्त समितिले २०८१ मंसिर १४ मा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। २०८२ असोज २६ मा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। अख्तियारले त्रिविको जग्गा हिनामिनाको विषयमा अनुसन्धान पनि थालेको छ। अब सरकारले यो प्रतिवेदनको अध्ययनको समिति बनाएर कस्ले के गर्ने भन्ने जिम्मेवार छुट्ट्याउनेदेखि अख्तियार र सीआइबीलाई अनुसन्धानको सिफारिस गर्नु पर्ने छ। शिक्षासहित गृह, भूमिव्यवस्था, प्रधानमन्त्री कार्यालय, त्रिविका प्रतिनिधि रहने गरी बन्ने समितिले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर अघि बढ्नु पर्ने छ। त्यही समितिले कस्को कति गल्ती, कति जग्गा मिचिएको छ, दोषी को को हो ? त्यो अध्ययन समितिले अध्ययन गरेपछि जग्गा फिर्ता, दोषीलाई कारबाही लगायतका प्रक्रिया अघि बढ्नेछन्।
त्रिविकी कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि त्रिविको जग्गा हिनामिनाको विषयमा चासो राखेकी छन्। उनले सरोकारवाला मन्त्री, त्रिविका पदाधिकारी, खोजबिन समितिका पदाधिकारीलाई राखेर एक चरणको छलफल पनि गराएकी छन्। उनले त्रिविको जग्गा, अचल सम्पत्ति हिनामिना गर्ने दोषीलाई दण्डित गर्न निर्देशन गरेकी छन्। उनले त्रिविको जग्गा अनधिकृत, असम्बन्धित र गैरप्राज्ञिक पक्षले अतिक्रमण र बिक्रीसमेत गरेर लाभ लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनै पर्ने पनि बताएकी छन्।
0 Comments