https://www.annapurnapost.com/story/495704/
एमालेका ९ गल्ती, हातमा ९ सिट
एमालेको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो क्षति
फागुन २६, २०८२ मंगलबार ६:२६:३२
काठमाडौं : भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको तत्कालीन सत्तारूढ दल एमाले आशंकाका बीचमा चुनावमा जान तयार भएको थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पटक–पटक भेटेर फकाएर निर्वाचनमा ल्याउन सफल भएकी थिइन्।
२०७९ सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय मत ल्याएको क्याडर बेस पार्टी एमाले चुनावमा ‘पाँच वर्षः एमालेले गर्छ’ भन्ने आकर्षक नारासहित चुनावी मैदानमा होमिएको थियो। जेन–जी आन्दोलनपछि तिस्कृत हुन पुगेको एमाले उनीहरूलाई केन्द्रित गरेर तत्काल गर्ने काम भन्दै १० जीबीको निःशुल्क इन्टरनेट डाटा उपलब्ध गराउनेदेखि २० लाख विद्यार्थीलाई निब्र्याजी ऋण दिनेलगायत युवा केन्द्रित आकर्षक नारा लिएर चुनावमा गयो। तर, जेन–जी आन्दोलनको रापतापमा भएका निर्वाचनको परिणाम एमाले अनुकूल आएन। उसले प्रत्यक्षमा मात्रै ८ सिट जितेको छ।
अध्यक्ष ओलीलगायतका अधिकांश नेताहरूको लजास्पद भएको छ। यो निर्वाचन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका प्रत्यक्षमा उठेका सबै पदाधिकारी पराजित भएका छन्। झापा–५ मा ओली रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेनसँग भारी मतान्तरले पराजित भएका छन्। त्यस्तै उपाध्यक्षहरू गोकर्ण विष्ट, विष्णुप्रसाद पौडेल, पृश्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेलले पनि हारेका छन्।
जेन–जी आन्दोलनबाट बौरिन लागेको जस्तो देखिएका कार्यकर्ताको मनोबल फेरि गिरेको छ। विगतमा सबैभन्दा व्यवस्थित पार्टीको रूपमा रहेको एमाले यो निर्वाचनमा इतिहासमा नै एमाले सबैभन्दा कमजोर रूपमा देखिएको छ। पहिलो संविधानसभा २०६४ मा माओवादी जगजगी हुँदा पनि एमालेले ३३ सिट प्रत्यक्षतर्फ जित्दै तेस्रो भएको थियो। यस चुनावमा पनि एमाले तेस्रो भए पनि प्रत्यक्षमा ९ सिटमै सीमित भएको छ। यति व्यवस्थित पार्टी किन इतिहासकै कमजोर अवस्थामा आयो त ? कारण धेरै छन्।
१. सत्ताका लागि गठबन्धन नै गठबन्धन
एमाले सत्ताको लोभमा पटक–पटक निर्वाचनको म्यान्डेटविरुद्ध सरकार गयो। २०७९ सालको निर्वाचनमा एमाले दोस्रो ठूलो पार्टी बन्यो। जनतालाई उसलाई विपक्षमा बस्नको म्यान्डेट दिए। तर, कांग्रेस माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन तोडेर एमाले माओवादी केन्द्रसहितको सरकार बन्यो। एमालेले कांग्रेससँग गठबन्धनलाई तोडेर तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनायो। दाहाल सरकारमा आफू पनि सहभागी भयो। एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा चौथो दल रास्वपा पनि थियो। प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा धोका दिएर कांग्रेससँग गए।
एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्कियो। कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्डले एमालेको साथ छोडेर कांग्रेस माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनाए। प्रधानमन्त्री निरन्तरता पायो। फेरि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्काउन एमाले लाग्यो र भत्कायो। पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रकै गठबन्धन भयो। त्यसमा रवि लामिछाने नै पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि भए। ३२ सिट ल्याएका प्रचण्डले त आफ्नो जादुयी (म्याजीक) नम्बर भन्दै पाँचै वर्ष सत्तामा रहने अभिव्यक्ति दिन थाले। तेस्रो र चौथो दलको सत्तामा रजगज हुन थालेपछि कांग्रेस र एमालेलाई मिल्न दबाब पनि पर्न थाल्यो।
सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको कांग्रेस सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएन। पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमाले सातबुँदे सहमति गरेर सत्ता गठबन्धन गरे। पहिलो दोस्रो दल मिलेर सत्ता चलाउन कुरा लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक मानिन्छ। दुई ठूला दल मिले पनि जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा चुके।
२. सामाजिक सञ्जालप्रति अनुदार
ओली नेतृत्वको सरकार सामाजिक सञ्जालप्रति अनुदार देखिनुले एमालेलाई यो अवस्थामा पुर्याउनुको कारक बनेको छ। मेटा, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल नियमनमा नआएपछि सरकारले हतासमा बन्द गर्ने काम गर्यो। ऐन नै बनाएर सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने छोडेर बन्द गर्नतिर लाग्नाले युवावर्ग एमालेप्रति आक्रोसित भए। सामाजिक सञ्जाल बन्दको मौकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै सडक उत्रिएका नवयुवाको आन्दोलन ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरायो।
३.जेन–जीका मागको बेवास्ता
ओली नेतृत्वको सरकारसँग जेन–जी (नवयुवा)ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कुशासन अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरे। तर, तत्कालीन सरकारले जेन–जीका मागको वेवास्ता गर्यो। अझ सामाजिक सञ्जाल पनि त्यही बेला बन्द गर्यो। २/४ हजार आउँछन्, नारा जुलुस गर्छन् जान्छन् भन्ने सरकार ढुक्क भएर बस्यो। न ती युवासँग वार्ताको प्रयास गर्यो न त त्यति ठूलो आन्दोलनकै कुनै आकलन गर्यो। परिणाम स्वरूप आन्दोलनको वेगमा सरकार मात्रै होइन पार्टीले पनि ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो।
४. भदौ २३ र २४ को घटनाको जिम्मेवारी नलिनु
२३ गते आन्दोलन हुँदा सरकार नेतृत्व नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गरेका थिए। त्यो दिन नै १९ जना नवयुवा प्रहरी दमनबाट मारिए। भदौ २४ गते ठूलो विध्वंश भयो, दुई दिन गरेर ७६ जनाको मृत्यु भयो।
राष्ट्रिय धरोहर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवनलगायतमा व्यवसायी प्रतिष्ठान, निजी निवासमा आगजानी, तोडफोड, लुटपाट भयो। यो विषयमा तत्कालीन सरकारले न तत्काल कुनै निर्णय गर्न सक्यो न पछि यो घटनाका जिम्मेवारी नै लियो। एमालेले आन्दोलनमा घुसपैठ कसरी भयो भन्ने पनि प्रस्ट पार्न सकेन ।
तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने ओली र ओली नेतृत्वमा रहेका पार्टी एमालेले नैतिक जिम्मेवारी नलिँदा त्यसको असर निर्वाचनमा पर्यो। एमालेभित्र २३ र २४ गतेको घटनाको विषयमा तत्कालीन सरकारले नैतिक जिम्मेवार लिनुपर्ने आवाज उठे पनि नेतृत्व न जिम्मेवारी लियो, न त गल्ती नै महसुस गर्यो।
उल्टै नेतृत्व जिम्मेवारीबाट भाग्दै अनावश्यक टिप्पणी, अभिव्यक्तिमा उत्रियो। २३ र २४ गतेको घटनाको विषयले एमालेप्रति चौतर्फी प्रहार भयो। उपमहासचिव योगेश भट्टराई भदौ २३ र २४ पछि पार्टी लिएको नीति ठीक छैनभन्दा करेक्सन नगरिएको लेख्छन्। उनले भनेका छन्, ‘मूलतः भदौ २३ र २४ पछि हाम्रो पार्टीले लिएका नीति ठीक छैनन् त्यसमा करेक्सन गरौं भनेर हामीले नेतृत्व र सिंगो पार्टीपंक्तिलाई बैठक, भेटघाट र महाधिवेशनमार्फत पटक–पटक अनुरोध गर्यौ तर सफल भएनौं।’ बाहिर प्रकट नगरे पनि आफ्नै नेता, कार्यकर्तासमेत नेतृत्वप्रति रुष्ट भए र मत परिवर्तन गरिदिए। जसले गर्दा एमाले इतिहासमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। उपमहाचिव भट्टराई यो विषयमा पार्टीमा पुनः छलफल र बहस खुला गर्नुपर्ने बताए।
५.आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव
एमालेमा सबैभन्दा आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित हुँदै आएको थियो। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भनिए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र र संगठनिक संरचनामा एमाले मजबुद थियो। अध्यक्ष ओलीले नै विगतमा पार्टीको लोकतान्त्रीकरण सबैभन्दा बढी योगदान पनि गरे। पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा ल्याउने सवालमा उनको नै सबैभन्दा जोडबल छ। तर, पछिल्लो समय जब उनी नेतृत्वमा हाबी हुँदै गए, आफूले स्थापित गरेका आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई तोड्दै पनि गए।
पार्टीमा ओलीको एकछत्र प्रभाव बढ्दै गयो। जसले अध्यक्ष ओलीले भनेका कुरा मात्रै पार्टीका विषय हुन थाले। छलफल, विचार विमर्श कम हुन थाले। अध्यक्षका कुरा अकाट्य हुन थाले। पार्टीमा अध्यक्ष ओली एकछत्र खटनपटन चल्न थाल्यो। एमाले भनेकै ओली भन्ने भाष्य निर्माण हुन थाल्यो।
६. टिकट वितरण
निर्वाचनकै विषयमा एमाले डुलमुलको अवस्थामा रहँदै आएको थियो। अन्तिमसम्म पनि एमाले नेता कार्यकर्ता निर्वाचन हुनेमा शंका प्रकट गरिरहे। जसले गर्दा तयारी पनि एमालेको कम भएको थियो। तर, यता टिकट वितरणमा एकलौटी भएको थियो। अध्यक्ष ओली र उनी निकटले चाहेका व्यक्तिले मात्रै टिकट पाएको भन्ने आलोचना पनि हुँदै आएको छ।
उपाध्यक्ष रघुजी पन्त, उपमहासचिव योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा इतरलगायतका टिकटबाट बञ्चित गरिएको थियो। कतिपय स्थानमा टिकट दिने अनि फिर्ता गर्ने काम भयो। जसले गर्दा मत परिवर्तन भएको स्पष्ट छ। अर्कोतिर निर्वाचनको समय अध्यक्षलगायत अनावश्यक दिएका अभिव्यक्तिले निर्वाचन परिणाम असर गरेको छ।
७. सीमित घेरा
अध्यक्ष ओली सानो घेरामा रमाए। उपल्लो तहका नेताले अध्यक्ष ओलीसँग भेट्न पापड नै बेल्नुपर्ने अवस्था थियो। नेता र कार्यकर्तासमेत ओली भेट्न धौ–धौको अवस्था थियो। जनताको कुरा त परै जाओस्। भेट्न जाँदा घन्टौं कुर्नुपर्ने, पालो नआउने जस्ता सास्ती नेता, कार्यकर्ता बेहोर्दै आएका थिए। निर्वाचनका बेला रिपोर्टिङमा झापामा पुग्दा त्यहाँ नेता कार्यकर्ताले ओलीलाई यही गुनासो गरेका थिए।
प्रश्न गरेका थिए, ‘हामी त तपाईंलाई भेट्न चौघेरा पार नै गर्न सक्दैनौं, कसरी हाम्रा कुरा राख्ने ? उनका निर्णय प्रक्रियामा सीमित घेराको प्रभाव रहँदै आएको थियो। पार्टी नेता विष्णु रिमाल नेतृत्वको सचिवालय कामकाजी हुन सकेन। प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अर्थमन्त्रीभन्दा आर्थिक सल्लाहकार, अन्य मन्त्रीभन्दा राजनीतिक सल्लाहकारहरूमा नै ओलीको निर्भरता रहने गरेको आरोप छ।
८. सरकारका कारबाही
२०७२ यताको एक दशकमा ओली ४ पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। नेपालको राजनीति एक दशक ओलीको सेरोफेरामा घुमेको छ। पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए। २०७२ असोज ३ मा ओलीकै जोडबलमा संविधान जारी पनि भयो। छिमेकी मुलुकको इच्छाविपरीत संविधान जारी भएको कारण भारतले नाकाबन्दी लगायो। यो नाकाबन्दीको ओलीले कडा प्रतिवाद गरे। जसले गर्दा उनको वाहवाही भयो। त्यो बेला ओलीले ९ महिना शासन गरे।
त्यसको परिणाम २०७४ सालको आम निर्वाचनमा एमाले १ सय २१ सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी पनि बन्यो। तत्कालीन एकीकृत माओवादीसँग एकता गरेर बहुमतसहित नेकपा पनि बनाए। २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि ओली देश निर्माणका केही गतिला कामको सुरुवात गरे। यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि रहँदै आएको सिन्डिकेटको अन्त्यको घोषणा, तोकिएको समयमा काम सक्ने ठेकेदारहरूमाथि कारबाही, सुरुङ र रेल जस्ता पूर्वाधार निर्माणको थालनी पनि भए।
त्यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली शरणार्थी प्रकरणलागयत ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धानको सुरुवात गरे। लिम्पियाधुरासहितको नेपालको राजनीतिक नक्सा जारी गरे। थालिएका कतिपय अनुसन्धानमा आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूको संलग्नता देखिएपछि यस्ता अनुसन्धान प्रभावित हुन थाले। भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि जनताका आवश्यकताभन्दा भ्यूटावरतिर केन्द्रित भए। गाउँ–गाउँमा डोजर दुरुपयोग भयो। उता एकतापछि नेकपामा नै नेतृत्वकाबीचमा खटपट सुरुवात भयो। जसका कारण उनले दुईपटक प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे। नेकपा भंग भयो। एमाले फुट्यो। ओलीको सरकार गयो।
२०८१ असार ३० मा ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए। संविधान संशोधन लगायतका ७ बुँद्धे सहमतिको जग बनेको दुई ठूला दलको सरकारले कुनै ठोस उपलब्धि दिन सकेन। संविधान संशोधनको सिन्को पनि भाँच्न सकेन। एकपछि अर्का मन्त्री विवादै विवादमा परे। सरकारले न भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै काम गर्न सक्यो न सुशासन नै दिन सक्यो। सहकारी ठगीको आरोप लागेका रवि लामिछानेको विषयमा संसदीय समितिसमेत बनाउन नमानेका ओली, उनकै नेतृत्वको सरकार भएको बेला पटक–पटक पक्राउ परिरहे। जसले गर्दा जनतामा लामिछानेप्रति प्रतिशोध साँधेको भाष्य निर्माण भयो।
९. विदेश नीति
एमालेको क्षतिको अर्को कारण भूराजनीति र विदेश नीतिलाई पनि लिने गरिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा कूटनीतिक सन्तुलन बिग्रिएको एकथरी आरोप छ। नाकाबन्दी, लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक नक्सालगायत विषयले दक्षिणी छिमिकीसँग सुमधुर हुन सकेको थिएन। तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमणसमेत हुन सकिरहेको थिएन। त्यही बेला ओली चीनमा भएको सैन्य परेडमा सहभागी भए। जसमा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन, रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायतको पनि सहभागिता थियो।
चीनको सैन्य परेडमा ओली सहभागी अमेरिका लगायतका पश्चिम शक्तिलाई पच्ने कुरै भएन। यसले पनि जेन–जी आन्दोलनदेखि निर्वाचनमा प्रभाव गरेको देखिएको छ। त्यस्तै बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना दमक औद्योगिक पार्कमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा बिचौलियासँगको मिलेमतो गरेर जग्गा धनीलाई ठगेको आरोप छ।
- एमालेले दोस्रो दल बने पनि कहिले माओवादी त कहिले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने खेलमा लाग्दा जनतामा वितृष्णा पैदा भयो।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्यो। युवाहरूसँग वार्ताको प्रयास गर्नुको साटो उनीहरूका मागलाई वास्ता नगर्दा निर्वाचनमा एमालेले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो।
- आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र राष्ट्रिय संरचनाहरूको विनाशको विषयमा तत्कालीन सरकारले कुनै जिम्मेवारी लिएन। पार्टीभित्रैबाट नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज उठ्दा पनि त्यसलाई दबाएपछि जनतामा एमालेप्रति नकारात्मक सन्देश गयो।
- पछिल्लो समय एमालेमा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया हराउँदै गएर अध्यक्ष ओलीको एकलौटी निर्णय चल्ने अवस्था सिर्जना भयो। ‘एमाले भनेकै ओली’ भन्ने भाष्य र नेतृत्वको अहमले पार्टीको सांगठनिक संरचनालाई नै ध्वस्त पारिदियो।
- निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा योगदान र लोकप्रियताभन्दा पनि नेतृत्वको नजिक रहनेहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइयो। पार्टीका प्रभावशाली र योग्य नेताहरूलाई पाखा लगाएको आरोप नेतृत्वमाथि छ।
देखिन थाले नेतृत्व परिवर्तनका बाछिटा
चुनावमा पराजय भएसँगै एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनका बहस पनि हुन थालेको छ। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरूले यसबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेका छन्। उपमहासचिव भट्टराईले वस्तुगत यथार्थ भन्दै निर्वाचनमा आफ्नो मतमार्फत जनताले एमालेले हाल अख्तियार गरेको नीति र नेतृत्वलाई शान्तिपूर्ण रूपले अस्वीकृत गरेको बताएका छन्।
उनले सही नीति, सही संगठन, सही नेतृत्व, सही व्यवहार र सही कार्यशैलीमार्फत उठ्ने पनि बताए। उनले कार्र्यकर्ताहरूलाई अपिल गरेका छन्, ‘पार्टी, जनता र राष्ट्रको स्वाभिमानलाई फेरि उठाउने छौं। संयम र धैर्यताकासाथ पार्टीको एकता जोगाउन र सही मार्गमा अघि बढ्न र आत्मभत्र्सना होइन आत्मसमीक्षाको बाटोमा हिँड्न म नेकपा एमालेका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।’
0 Comments