दाहालसँग न ‘म्याजिक नम्बर’,न चलखेल मैदान




निर्वाचनको एक साता अघिसम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ढुक्कले भन्दै थिए– ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण यो चुनावमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन। आगामी संसद्मा पनि सबै दल समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देख्दै छु।’ तर, जब चुनावी परिणाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक्लैले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याउने स्थिति देखियो, प्रचण्डको बोली फेरियो। उनी भन्न थाले– ‘अबको संसद्मा सबैभन्दा वरिष्ठ नेता मै हुँ, प्रचण्डलाई हेप्ने कोसिस कसैले नगरे हुन्छ।’

मुलुकको राजनीतिमा अत्यन्तै चलायमान र अस्थिर मानिने प्रचण्ड चुनावी नतिजाबाट नराम्ररी झस्किएका छन्। सुरुमै ‘आफू सानो दल भएँ भन्दैमा नहेप्न’ आग्रह गर्नुले उनको मनभित्रको डर प्रस्टै पोखिएको छ। तर, वास्तविकता भने कठोर छ। चुनावी परिणामले सन्देश दिइरहेको छ कि– न अब प्रचण्डसँग सत्ता राजनीतिका लागि कुनै ‘म्याजिक नम्बर’ बाँकी छ, न त खेल्ने मैदान नै।’

- २०६४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जितेको माओवादीको शक्ति २०८२ सम्म आइपुग्दा प्रत्यक्षमा मात्र ८ सिटमा सीमित भएको छ। ३१ लाखबाट सुरु भएको समानुपातिक मत घटेर सवा ८ लाखमा झरेको छ।
- माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र ‘प्रचण्डपथ’ बाट यात्रा सुरु गरेको पार्टीले पटक–पटक नाम र सिद्धान्त परिवर्तन गर्दै पछिल्लो समय माओवादसमेत त्यागेर ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ मा विलय भए पनि अस्तित्व जोगाउन असफल देखिएको छ।
- सत्ताा प्राप्तिका लागि कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने र छोटो समयमै फेरिरहने प्रचण्डको ‘अस्थिर’ स्वभाव नै उनको साख गिर्नुको मुख्य कारण मानिएको छ।
- समानताको नारा दिए पनि व्यवहारमा छोरी, ज्वाइँ, बुहारी र भाइ–भतिजालाई पद र अवसरमा प्राथमिकता दिएका कारण जनतामा माओवादी नेतृत्वप्रति तीव्र वितृष्णा फैलिएको छ।
- पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना कमजोरी स्वीकार्नुको साटो निर्वाचन परिणामलाई ‘प्रायोजित’, विदेशी शक्ति र प्रविधिको चलखेल भन्दै पन्छाउने प्रयास गरेका छन्।
२०६४ को माओवादी जस्तै रास्वपाको उभार
राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला एउटा चर्चा चुलिएको छ– २०६४ सालमा तत्कालीन माओवादीको जस्तो उभार थियो, ठ्याक्कै त्यस्तै लहर यसपटक रास्वपाको पक्षमा देखियो। त्यसबेला प्रचण्डको पार्टी यति भीमकाय थियो कि कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना दलहरू निकै खुम्चिएका थिए। यसपटक कांग्रेस–एमाले मात्र होइन, प्रचण्डको पार्टी त रास्वपा सामु झनै निरीह देखिएको छ। रास्वपा एक्लै झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको दिशामा छ।
हुन त चुनावअघि मतदाता आकर्षित गर्न प्रचण्डले कम प्रयास गरेका होइनन्। २० वटा साना कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुटाएर एकता गरे। आफू उदार भएको सन्देश दिन पार्टीको नाम फेरे, चुनाव चिह्न फेरे। एमाले बाहेकको ‘बृहत् वाम एकता’ भएको भाषण पनि गरे। तर, जनताले पत्याएनन्। अन्ततः प्रचण्ड संयोजकत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा ७ सिटमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो।
भाषणमा ‘जेन–जी’, तर पत्याएनन् युवाले
भदौ २३ र २४ को ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि प्रचण्डले भनेका थिए– ‘जेन–जी आन्दोलनको असली प्रतिनिधि माओवादी नै हो।’ फागुन २१ मा चुनाव घोषणा हुँदा सबैभन्दा पहिला समर्थन गर्ने पनि उनी नै थिए। पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको मागलाई सम्बोधन गरेको देखाउन उनले पार्टीको केन्द्रीय समिति नै भंग गरेर विशेष महाधिवेशनको घोषणा गरे।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलसँग एकता गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाए। उम्मेदवारी चयनमा पनि नयाँ, युवा र बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई समेट्ने कोसिस गरे। तर, विगतका विवादास्पद छवि र कार्यशैलीका कारण युवा पुस्ताले उनको यो ‘हृदय परिवर्तन’ लाई विश्वास गरेनन्, जसको प्रत्यक्ष असर चुनावी नतिजामा देखियो।
प्रचण्डको ओरालो यात्रा
१० वर्षे सशस्त्र संघर्ष र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त आयो, तर त्यसको नेतृत्व गर्ने शक्ति भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ मात्रै १२० सिट जितेको थियो। समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ४४ हजार बढी मत (२९.२८ प्रतिशत) ल्याएर यो ठूलो पार्टी बनेको थियो। तर, त्यसपछिका हरेक निर्वाचन उसका लागि सुखद् रहेनन्–
- २०७०:८० सिटमा खुम्चिँदै तेस्रो दल। (समानुपातिक मत घटेर १४ लाख ३९ हजार)।
- २०७४: एमालेसँगको गठबन्धनका बाबजुद ५३ सिट प्राप्त। समानुपातिक मत १३ लाख ३ हजारमा झर्यो।
- २०७९: कांग्रेससँगको गठबन्धनमा ३२ सिट। मत झनै घटेर ११ लाख ७५ हजारमा सीमित भयो।
- २०८२ (हाल): यो ओरालो यात्रा अझै तीव्र बन्यो। कुल १७ सिट जितेको पार्टीले समानुपातिकमा करिब ८ लाख ११ हजार मत मात्रै पाएको छ।
प्रचण्डले क्षेत्र परिवर्तन गरेर चुनाव त जिते, तर सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावललगायतका शीर्ष नेताहरू पराजित भए। विगतका कार्यशैलीप्रति जनताको वितृष्णा र रास्वपाको बलियो लहरका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको कम्युनिस्ट राजनीति यतिबेला अस्तित्वको संकटमा पुगेको छ।
अस्थिर राजनीति र प्रचण्डको क्षयीकरण
नेपाली राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जति प्रभावशाली देखिए, त्योभन्दा बढी अस्थिर र चलायमान नेताका रूपमा चिनिए। ‘जनयुद्ध’ कालका रहस्यमय नेता प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आउँदा जुन रापताप र ’‘गणतन्त्रका नायक’ को छवि थियो, आफ्नै विरोधाभासपूर्ण क्रियाकलापका कारण त्यो साख विस्तारै गिर्दै गयो।
सत्ताका लागि सिद्धान्तहीन सम्झौता
२०६५ साउन ३१ मा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिरेका प्रचण्डको ओरालो यात्रा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाल प्रकरणबाट सुरु भयो। राष्ट्रपतिसँगको टकरावपछि राजीनामा दिएर बाहिरिएका उनी त्यसपछि कहिल्यै स्थिर रहेनन्। दोस्रो संविधानसभामा पार्टी तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएपछि उनले सत्ता प्राप्तिका लागि नीति र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिन थाले।
२०७३ साउन २० मा विपरीत ध्रुवको नेपाली कांग्रेससँग हात मिलाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सरकारमै रहँदा सहयात्री कांग्रेसलाई धोका दिएर २०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरे। एमालेसँगको एकता र शक्तिशाली ‘नेकपा’ को निर्माणले उनलाई केही समय त राहत दियो, तर उनको शक्तिमोहले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चरम संघर्ष निम्त्यायो। लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेर चर्चामा रहेका ओलीको राजीनामा माग्दै प्रचण्डले माधव नेपाललाई साथ लिएर पार्टीभित्रै विग्रह ल्याए, जसको अन्त्य प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपाको विभाजनमा भयो।
‘म्याजिक नम्बर’ को अहंकार र धोकाको शृंखला
ओलीलाई ‘परमादेश’ बाट हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डले २०७९ को चुनावमा कांग्रेससँगै गठबन्धन गरे। तर, परिणाम सोचेजस्तो आएन; माओवादी ३२ सिटमा सीमित भयो। चुनावपछि पहिलो कार्यकाल आफैं प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान देउवाले नस्वीकारेपछि उनी एकाएक बालकोट पुगेर ओलीको काँध चढे। २०७९ पुस १० मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले दुई महिना नबित्दै एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाए। यो धोकाधडीको क्रम यतिमा रोकिएन। २०८० फागुन २१ मा उनले फेरि रातारात कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ साइनो गाँसे। आफ्ना ३२ सिटलाई ‘जादुयी नम्बर’ र आफूलाई ‘उथलपुथल’ को संवाहक भन्दै कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई खेलाउनु नै उनले आफ्नो राजनीतिक कौशल ठाने।
अस्थिरताको अन्त्य र जनमतको प्रहार
साना दलको बार्गेनिङ र प्रचण्डको अस्थिर स्वभावबाट वाक्क भएका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले अन्ततः २०८१ असार १७ को मध्यरातमा एक ठाउँमा उभिए। संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरताको एजेन्डासहित भएको यो सहमति प्रचण्डका लागि ‘बज्रपात’ सावित भयो। डेढ वर्षको सत्तारोहणपछि २०८१ असार ३० मा उनी बालुवाटारबाट बाहिरिन बाध्य भए। विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएर धोका दिएका प्रचण्डले अहिले आएर ‘गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु गल्ती थियो’ भन्दै पश्चाताप गरिरहेका छन्। उनले आफ्नो अस्थिर प्रवृत्तिलाई ‘गतिशीलता’ को जलप लगाउने प्रयास गरे पनि जनताले भने यसलाई अवसरवादको रूपमा बुझे। भदौ २३ र २४ को युवा विद्रोह र यसपटकको चुनावमा उनको पार्टीको लज्जास्पद हारको मुख्य कारण नै प्रचण्डको यही अविश्वसनीय र अस्थिर चरित्र हो।
सुरक्षित ‘गढ’ को खोजीमा भौंतारिँदै
अधिकांश शीर्ष नेताहरूको एउटै स्थायी निर्वाचन क्षेत्र हुने गरे पनि प्रचण्डको हकमा भने यो लागू हुँदैन। शान्ति प्रक्रियामा आएयता भएका ६ वटा निर्वाचनमा उनले ६ पटक नै क्षेत्र परिवर्तन गरे। २०६४ सालमा रोल्पा–२ र काठमाडौं–१० बाट जितेका उनले पछि रोल्पा छोडे। २०७० मा काठमाडौं–१० मा पराजित भई तेस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि सिराहा–५ बाट जेनतेन चुनाव जिते। २०७४ मा एमालेको वैशाखी टेकेर चितवन–३ बाट चुनाव जितेका उनले २०७९ मा आइपुग्दा त्यहाँ पनि असुरक्षित महसुस गरे र गोरखा–२ पुगे। तर, योपटक गोरखामा पनि आफ्नो भविष्य नदेखेपछि उनी रुकुमपूर्व पुगेर निर्वाचित भएका छन्। यसरी पटक–पटक क्षेत्र फेरिरहनुले जनतामा उनीप्रतिको विश्वासभन्दा पनि उनको ‘हारको डर’ प्रस्ट झल्किन्छ।
नारा लोकप्रिय, व्यवहार ‘लाखापाखा’
समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका सूत्रधार मानिने प्रचण्डले नेपाललाई ‘स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर’ बनाउने सपना त बाँडे, तर उनलाई युद्धकालमा साथ दिने सहयोद्धा नेताहरू नै अहिले उनीसँग छैनन्। मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ देखि पछिल्लो समय जनार्दन शर्मा ’ ‘प्रभाकर’ सम्मले उनलाई छोडिसकेका छन्। नयाँ मान्छे भित्र्याउने नाममा प्रचण्डले पुराना र इमानदार क्रान्तिकारीहरूलाई लाखापाखा लगाएका छन्।
एजेन्डा समानताको, व्यवहार परिवारवादको
भाषणमा समानता र सर्वहाराको कुरा गर्ने प्रचण्डको व्यवहार भने ‘परिवारवाद’ मा चुर्लुम्म डुबेको छ। छोरी रेनु दाहाललाई भरतपुरको मेयर हुँदै सांसदको उम्मेदवार बनाउनु, अर्की छोरी गंगा दाहाललाई स्वकीय सचिव राख्नु, ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई मन्त्री बनाउनु र बुहारी विना मगरलाई शक्तिको केन्द्रमा पुर्याउनुले उनको वास्तविक चरित्र उदांगो पारेको छ। आफ्नै भाइ नारायणप्रसाद दाहाललाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनुले पार्टीमा योग्यताभन्दा ‘नातावाद’ हाबी भएको पुष्टि हुन्छ। जसको नतिजा, यसपटकको चुनावमा रेनु र विना जस्ता उम्मेदवारको पराजयमार्फत जनताले देखाइदिएका छन्।
बोलीमा सर्वहारा, जीवनशैलीमा राजसी ठाँट
मजदुर, किसान र सुकुम्बासीको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका कम्युनिस्ट नेताहरूको जीवनशैली अहिले कुनै ‘पुँजीपति’ कोभन्दा कम छैन। चप्पल लगाएर भूमिगत जीवनबाट आएका नेताहरू सहरका ठूला महल, महँगा गाडी र विलासी जीवनमा रमाइरहेका छन्। जनताका छोराछोरीले पाउने छात्रवृत्तिमा समेत आफ्नै नातागोतालाई प्राथमिकता दिने र असुली धन्दामा लाग्ने प्रवृत्तिले पार्टीप्रति तीव्र घृणा पैदा गर्यो। पार्टीकै युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले भनेझैं, नेताहरूको यो ‘भद्दा र विलासी जीवनशैली’ लाई जनताले नजिकबाट हेरिरहेका थिए। अहिलेको चुनावी परिणाम नेताहरूको त्यही राजसी ठाँट र दम्भका विरुद्ध जनताले दिएको कडा ‘उपचार’ हो।
न नीतिमा स्पष्टता, न पार्टीमा थिति
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नीतिगत धरातल सधैं अस्थिर रह्यो। माओवादी विचारधाराबाट जन्मिएको यो पार्टीले समयक्रममा आफ्नै आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई तिलाञ्जली दियो। प्रचण्डमा हाबी ’‘व्यक्तिवादी सोच’ का कारण पार्टीमा विचारभन्दा बढी ‘प्रचण्डपथ’ हाबी भयो।
२०५७ सालमा ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र प्रचण्डपथ’ पारित गरेको यो दलले २०६३ को शान्ति प्रक्रिया र २०६४ को चुनावसम्म त्यसैलाई मार्गनिर्देशक मान्यो। तर, २०६५ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्रसँगको मिलनपछि प्रचण्डपथ त्यागेर ‘२१ औं शताब्दीको जनवाद’ अघि सारियो। २०७५ मा एमालेसँगको एकताका बेला ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ भनियो भने हाल माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीसँगको एकतासँगै ‘माओवाद’ समेत छाडिएको छ। २०५२ सालमा ‘कल्याण, निर्माण र विश्वास’ जस्ता भूमिगत नामबाट सुरु भएको प्रचण्डको यात्रा अहिले एउटा ‘ब्रान्ड’ मा त सीमित छ, तर पार्टीको वैचारिक गन्तव्य भने कुहिरोमा हराएको काग जस्तै बनेको छ।
हारको दोष ‘प्रायोजित खेल’ लाई
निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यसलाई ‘प्रायोजित खेल’ को संज्ञा दिन थालेका छन्। पार्टीका महासचिव देव गुरुङको दाबी छ कि यो निर्वाचन परिणाम स्वाभाविक छैन। उनी भन्छन्– ‘निर्वाचन गराउने शक्तिहरूले जुन उद्देश्य राखेका थिए, परिणाम त्यस्तै आयो। यसमा सूचना प्रविधि, डाटा प्रणाली र अल्गोरिदममार्फत जनमतलाई प्रभाव पारिएको छ।’ गुरुङले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई एसपीपीसँग जोड्दै तीन ठूला दल (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) लाई विस्थापित गर्न बाह्य शक्तिले नयाँ शक्तिलाई स्थापित गरेको आरोप लगाएका छन्। हारको गहिरो समीक्षा गर्नुको साटो विश्व राजनीतिको ‘एक ध्रुवीय प्रभुत्व’ र ‘प्रविधि’ लाई दोष दिएर नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
आधारभूत वर्गसँगको सम्बन्ध विच्छेद
हारका वास्तविक कारणहरू खोज्दै गर्दा युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने भने पार्टीको आधारभूत वर्गसँगको सम्बन्ध टुट्नुलाई मुख्य मान्छन्। ‘जुन कामदार र गरिब वर्गले हामीलाई माया गथ्र्यो, त्यही वर्ग अहिले असन्तुष्ट छ। उनीहरूमा अब विश्वास बाँकी छैन,’ न्यौपानेको विश्लेषण छ। उनका अनुसार नेताहरूको ‘भद्दा जीवनशैली’ र जनताको दैनिकीबीचको खाडललाई मतदाताले नजिकबाट हेरे र चुनावमार्फत त्यसको कडा प्रतिक्रिया दिए। न्यौपानेले चुनावी प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। करोडौँ खर्च गरेर लाखको विवरण बुझाउने नक्कली प्रवृत्तिले निर्वाचनलाई नै एउटा ‘नक्कली प्रहसन’ बनाएको उनको भोगाइ छ। गोरखा–२ बाट निर्वाचन लडेका उनले चुनावी प्रचार, आश्वासन र खर्चको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाउँदै भने– ‘चुनावमा सबैथोक नक्कली देखियो, उम्मेदवारदेखि खर्चको हिसाबसम्म।’
दाहालको अस्थिर राजनीति, बदलिँदो निर्वाचन क्षेत्र, परिवारवादको मोह र विलासी जीवनशैलीले अन्ततः माओवादी आन्दोलनको विरासतलाई धराशायी बनाएको छ। २०६४ को ‘भीमकाय’ शक्ति अहिले १६–१७ सिटमा खुम्चिनु कुनै बाह्य प्रायोजन मात्र नभएर आफ्नै गलत रणनीतिको प्रतिफल हो। ‘उथलपुथल’ को राजनीति गर्ने प्रचण्ड आफैं यतिबेला राजनीतिक किनारामा पुगेका छन्, जहाँबाट उनीसँग न ‘म्याजिक नम्बर’ बाँकी छ, न त जनताको भरोसा।
नाम र चिह्नको अलमल
पार्टीमात्र होइन, चुनाव चिह्नमा पनि उस्तै अन्योल छ। दशकौंसम्म ‘गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा’ लाई पहिचान बनाएका उनले नेकपा कालमा ‘सूर्य’ रोजे भने अहिले २० भन्दा बढी दल मिलाएर बनाएको नयाँ पार्टीमा ‘पाँचकुने तारा’ लाई चिह्न बनाएका छन्। आफ्नै ऐतिहासिक पहिचान र चिह्न त्याग्नुले माओवादी आन्दोलनको रापताप पूर्णतः सेलाएको संकेत गर्छ।




0 Comments