फास्ट ट्र्याकबाट प्रि–बजेट छलफल, मनोबल बढाउने बजेटको प्रतीक्षा
वैशाख २८, २०८३ सोमबार ८:३८:२१
काठमाडौं : आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनले भन्छ– बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्छ। १५ दिन अगावै अर्थात् (वैशाख मसान्तभित्र) प्रिबजेट छलफल गरिसक्नुपर्छ। तर, त्यसका लागि समयको निकै चाप छ। किनभने, सोमबारबाट मात्रै संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ।
अर्कोतिर, राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन बाँकी छ। छोटो अवधिमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरी प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने समयसीमा छ। त्यसैकारण प्रिबजेट छलफल यसपटक औपचारिक अर्थात् ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै बन्ने निश्चित छ। नीति तथा कार्यक्रम र प्रिबजेट छलफलका लागि सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ को बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। चुनावबाट आएको रास्वपाको बलियो सरकारले कस्तो बजेट ल्यााउला भन्ने चासो त छँदैछ। 
पहिलो दिन नै नीति तथा कार्यक्रम
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि छलफल हुने र निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रि–बजेट (बजेटपूर्वको छलफल) सुरु हुनेछ। यद्यपि, यसपटक अधिवेशन ढिलो गरी आह्वान गरिएकाले प्रि–बजेट छलफलका लागि समयको केही चाप रहेको प्रवक्ता गिरीले स्वीकार गरे। ‘पहिलाको तुलनामा यसपटक समय अलि कम छ, त्यसैले केही व्यवस्थापन (अड्जस्टमेन्ट) गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रि–बजेट छलफलका लागि दुई दिनको समय छुट्ट्याइएको छ, जसमा छलफल सकिएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम हुनेछ।
प्रि–बजेट छलफल सकिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ दिने संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनेछ। त्यस बीचको समयमा केही महत्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि पनि काम हुने प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए। बजेट अधिवेशन भएकाले यस सत्रमा आर्थिक विधेयकहरू र बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरूले नै मुख्य प्राथमिकता पाउने उनको भनाइ छ। गत फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको संघीय संसद्को यो दोस्रो अधिवेशन हो। यो अधिवेशन बजेट अधिवेशनका रूपमा रहनेछ।
ढिलो संसद् अधिवेशन बोलाएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेट छलफललाई कर्मकाण्डी बनाउन लागेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। एमाले नेता एवं पूर्वसांसद पुष्पराज कँडेलले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र संसद्को प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारसँग ‘बहुमत भएपछि जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता हाबी भएको आरोप लगाए।
कँडेलले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने र नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने प्रक्रियालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले अधुरो छलफल र हतारोमा निर्णय गर्ने परिपाटी बसालेको भन्दै उनले यसलाई ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ उखानसँग तुलना गरेका छन्। पूर्वराष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका कँडेलले आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल गर्न समय नदिइएकोमा आपत्ति जनाए।
२९ गते पेस हुने नीति तथा कार्यक्रममाथि ३० गते एक दिनमात्र छलफल गरेर पारित गर्ने सरकारको तयारीले प्रतिपक्षको रचनात्मक इनपुट लिन नखोजेको स्पष्ट हुने उनले तर्क राखेका छन् । उनले भने,‘नीति तथा कार्यक्रममा कम्तीमा तीन–चार दिन छलफल हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । उनले यो कर्मकाण्डी काम कारबाहीको विषयमा मिडियाको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। सरकारका गलत कदमहरूको सही विश्लेषण र आलोचना गर्न मिडिया चुकिरहेको उनका भनाइ छ। वर्तमान सरकारले मिडिया, अदालत, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी युनियन जस्ता निकायहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको संकेत गर्दै उनले यसलाई पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिरको झल्को दिने प्रवृत्तिका रूपमा चित्रण गरे। सत्तापक्षका सांसदहरूलाई बोल्न नदिएर प्रतिपक्षलाई मात्र समय दिनुलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिए पनि सत्तापक्षकै नयाँ आइडियाहरू सुन्ने अवसरबाट संसद् वञ्चित हुने बताए।
संसद् रोकेर अध्यादेश
सरकारले बोलाइसकेको बजेट अधिवेशन रोकेर ८ वटा अध्यादेश ल्यायो। ८ वटै अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेपछि सरकार संसद अधिवेशनतिर लागेको हो। सरकारले सिफारिस गरेका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डिरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन अध्यादेश तथा वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ८ गते बसेको बैठकले संघीय संसद् अधिवेशन वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे संघीय संसद् भवन सिंहदरबारमा बस्नेगरी आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको त्यही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख ९ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन बोलाएका थिए। तर, अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखेपछि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष स्थगन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम गरिएको अधिवेशन आह्वान राष्ट्रपतिले वैशाख १० गते स्थगित गरेका थिए। अध्यादेश ल्याइसेकेपछि वैशाख २२ गते पुनः राष्ट्रपति पौडेलले २८ गतेको लागि संसद् अधिवेशन तोकिएका थिए। एमाले सांसद कँडेल संसद् अधिवेशन नै रोकेर अध्यादेश ल्याउने सरकारले जे पनि गर्न सक्ने बताए।
बजेट कार्यान्वयन फितलो
चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बित्नै लाग्दा बजेट कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ। समीक्षा अवधीसम्म बजेट खर्च करिब ५९ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधीमा यस्तो खर्च करिब ६१ प्रतिशत थियो। सरकारको कुल बजेट खर्च विनियोजित लक्ष्यको तुलनामा न्यून देखिएको हो। सरकारको संशोधित वार्षिक बजेट लक्ष्य १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। मुलुकको यस्तो उथलपुथलपूर्ण अवस्थामा वर्तमान खर्चको दरलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन्।
‘बजेट खर्चमा असर गर्नुमा पूर्वतयारी बिनाका आयोजना र विद्यमान संरचनागत कमजोरी मात्र नभई ‘जेन्जी’ आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता, र सरकार परिवर्तन जस्ता कारणहरू मुख्य रहेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको सम्पत्ति तोडफोड हुँदा लगानी असुरक्षित रहेको सन्देश गएकाले उद्यमीहरूको मनोबल गिर्नुका साथै बजारमा मागसमेत घटेको छ।’ जेन–जी आन्दोलनपछि निर्वाचनको वर्ष भएकाले पनि निर्वाचन आचारसंहिता, मन्त्री तथा निर्देशकहरूको हेरफेर र समयमा भुक्तानी हुन नसक्दा काम प्रभावित भएर पनि खर्च कम देखिएको हुन सक्ने पोखरेलको भनाइ छ।
चालू खर्च उत्साहजनक, पुँजीगत निराशाजनक
सरकारले विनियोजित बजेटको ११ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ (५८.७५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। यसमा चालू खर्च दर उत्साहजनक छ, जहाँ विनियोजित बजेटको ६८.०४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च भने निकै नै सुस्त छ। विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्बमध्ये हालसम्म केवल १ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड (२६.८७ प्रतिशत ) मात्र खर्च भएको देखिन्छ। असार मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढ्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ।
‘पुँजीगत खर्चमा विगत वर्षको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पनि ६०–६५ प्रतिशतको आसपासमा देखिन्छ। जेन–जी आन्दोलनले गर्दा पनि धेरैतिर असर गर्यो। अहिले प्रगति त्यति नदेखिएपनि धेरै काम सकिएको छ। बिलहरू पेस भइरहेका छन्। असारमा धेरैजसो भुक्तानी हुन्छ। झन्डै अब पुँजीगत खर्चको ३५–४० प्रतिशत यो वैशाखको अन्तिम हप्ता र असार तिर जाने गरेको छ। त्यो हेर्दा अब विगतमा भन्दा पुँजीगत खर्च अलिकति बढ्ने जस्तो देखिन्छ,’ अर्थका सहसचिव अमृत लम्सालले भने।
मन्त्रालयहरूलाई आफ्नै पुँजीगत सिलिङभित्र रहेर रकमान्तर गर्न पाउने अधिकार दिएसँगै अब बजेट कार्यान्वयनको प्रशासनिक प्रक्रिया छोटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले एउटा आयोजनामा बचेको रकम काम भइरहेको अर्को आयोजनामा तत्काल पठाउन सहज बनाएको अर्थको भनाइ छ। सरकारले गरेको केही सुधारले पनि यो वर्षको पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा बढेर ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको सहसचिव लम्साल बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘एजेन्सी बेस्ड बजेटिङ सिस्टम’ जस्तै मन्त्रालयहरूलाई बजेट परिचालनमा स्वायत्तता दिने र भेरिएसन अर्डरको अधिकार विभाग तहसम्मै पुर्याउने यो अभ्यासले विकास निर्माणका कार्यमा हुने ढिलासुस्ती कम गर्ने देखिन्छ। यद्यपि, भौगोलिक र प्राविधिक कारणले माघ अगाडि सडक पिच गर्न नमिल्ने र फागुन–चैतबाट मात्र निर्माणले गति लिने हुनाले भुक्तानीको चाप आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी देखिने गरेको हो,’ उनले भने।
वित्तीय व्यवस्थानतर्फ ६४ प्रतिशत, राजस्व संकलन कम
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४.१६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। राजस्व संकलनको अवस्था खर्चको तुलनामा केही सन्तोषजनक देखिए पनि लक्ष्यभन्दा अझै पछाडि छ। सरकारले हालसम्म ९ खर्ब ९३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (६४.७७ प्रतिशत) कुल आम्दानी गरेको छ। यसमा कुल राजस्वको लक्ष्यमध्ये ६५.५४ प्रतिशत (९ खर्ब ७० अर्ब) संकलन भएको छ, जसमा कर राजस्व ६६.१५ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ६०.३ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारको आम्दानीको अर्को स्रोत वैदेशिक अनुदान प्राप्ति भने निकै कमजोर छ। ५३ अर्ब ४४ करोडको लक्ष्यमा हालसम्म मात्र १७ अर्ब ५७ करोड (३२.८९ प्रतिशत ) प्राप्त भएको देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार सरकारको साधारण खर्च (चालू खर्च) नियन्त्रणभित्रै रहे पनि पुँजीगत खर्च भने १० महिनाको अवधिमा २७ प्रतिशत पुग्न नसक्नुले विकास बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब दुईतिहाइ पुगेको छ, तर अनुदान परिचालनमा सरकार निकै पछाडि देखिन्छ।
नयाँ बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने नयाँ बजेटको सिलिङ १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ। संशोधित बजेटको आकारभन्दा करिब ११ प्रतिशत अर्थात् करिब २ खर्ब २ अर्ब बढिको सिलिङलाई पछ्याउँदै बजेट लेखन अघि बढेको छ। बजेट लेखनको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको अर्थका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्साल बताउँछन्। ‘हप्ता दिनदेखि कार्यालयमै राति सम्म बसेर बजेटको काम भइरहेको छ। अब बजेटको नीति तथा कार्यक्रम भए अनुसार बजेटका विषयहरूलाई पनि समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ लम्सालले भने। यता, सरकारले सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ। बहुमतको सरकारले ल्याउने बजेटमा अर्थविद् एवं निजी क्षेत्र भने उत्साहित देखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव दिन सकिने, सञ्चालनमा आयो ‘सुझाव संकलन पोर्टल’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ’सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ। पोर्टलका माध्यमबाट देश–विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय–सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछन्।
प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो ।
प्रेस विज्ञ दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट गरेकी छन्। कतिपयले प्रधानमन्त्रीको यो काम अर्थमन्त्रीमाथि हस्तक्षेपका रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई ओभरट्याक गरेर यो काम गरेको भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावहरूको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्याक’ गर्ने विशेष सुविधासमेत यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले यस महत्वपूर्ण डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्याउन सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ।
नागरिकहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय–सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन्। उता रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजानका लागि दबाब नदिन आग्रह
गरेका छन्।
निजी क्षेत्रको मनोबल र आर्थिक सुधारका लागि नीतिगत प्राथमिकता
प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल,पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग
विगतका राजनीतिक आन्दोलन र अस्थिरताका क्रममा सरकारी मात्र नभई निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमाथि समेत भएको भौतिक आक्रमणले लगानीकर्तामा त्रास पैदा गरेको छ। सरकारले निजी लगानीको सुरक्षा गर्न सक्दैन भन्ने नकारात्मक सन्देश जानु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन्छ। निजी क्षेत्रमाथि हुने आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति दिनुपर्छ। कुनै पनि व्यावसायिक गल्ती वा विवादमा उद्यमीलाई सीधै जेल हाल्ने (फौजदारी कसुर मान्ने) प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ। यस्ता विषयलाई जरिवाना र प्रशासनिक कारबाहीमार्फत नियमन गर्ने ‘सुधारात्मक मानसिकता’ बजेटले बोक्नुपर्छ। साथै, आन्दोलन वा विपद्का कारण हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न विशेष ‘विपद् कोष’ वा प्रभावकारी बिमा नीतिको व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तै, दक्षिण एसियामै नेपालको करको दर उच्च रहेको चर्चाका बीच छिमेकी मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी कर नीति परिमार्जन हुनुपर्छ।
लगानीकर्तालाई भारत वा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा व्यवसाय गर्न सहज छ भन्ने आभास दिलाउन ‘प्रक्रियागत झन्झट’ हटाउनु आवश्यक छ। एउटा तहको सरकारलाई कर तिरेपछि त्यसको जानकारी स्वतः अन्य तहमा पुग्ने गरी ‘एकीकृत कर प्रणाली’ लागू गरिनुपर्छ। नियम र कानुनमा रहेका बाझिएका प्रावधानहरूलाई सच्याएर उद्यमीले एउटै निकायसँग मात्र डिल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न स्टार्टअप र साना उद्योगको दर्ता शुल्क पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ भने नेपाली उत्पादनहरू जस्तैः सूचना प्रविधि, चिया, कफी र पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न ‘ब्रान्डिङ’ मा जोड दिनुपर्छ। विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई केवल राजनीतिक गतिविधिमा मात्र सीमित नराखी ‘आर्थिक लक्ष्य’ दिएर परिचालन गरिनुपर्छ। यसका साथै, राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक महत्वका क्षेत्र बाहेक अन्य सबै व्यापारिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ।
अति–नियमनमा सुधार आवश्यक
हरिभक्त शर्मा,कार्यकारी निर्देशक देउराली जनता फर्मास्युटिकल
नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनसँगै निजी क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रको प्रबद्र्धन र लगानीमैत्री वातावरण बन्नेमा ठूलो भरोसा राखेको छ। विगत डेढ–दुई दशकदेखि नेपालका उद्योगधन्दाहरू ‘अति–नियमन’ को चपेटामा परेका कारण उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। निजी क्षेत्रले सरकारसँग विशेष संरक्षणभन्दा पनि एउटा सक्षम व्यावसायिक वातावरण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरको माग गरिरहेको छ।
सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनका कुरा गरे पनि, विगतका नीतिगत त्रुटिहरू सच्याउँदै व्यावहारिक सहजता प्रदान नगरेसम्म लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सक्दैन। विशेष गरी, उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा गृह मन्त्रालयको कडा नियन्त्रण जस्ता झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई हटाएर आगामी बजेटमार्फत सरकारले सुधारको प्रष्ट संकेत दिनु जरुरी छ।
स्थिर नीति र प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम
चन्द्र ढकाल,निवर्तमान अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
आगामी बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिमा विशेष जोड दिनुपर्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको लाभ उठाउन पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुका साथै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै थुप्रिएर रहेका ढुंगा, बालुवा जस्ता खनिज पदार्थको निर्यात र स्वदेशी उपयोगका लागि पुराना बाधक कानुनहरू संशोधन गर्नु आवश्यक छ।
विगतको अस्थिरताले निजी क्षेत्रको मनोबल केही कमजोर भए पनि अहिले बैंकहरूमा रहेको पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र सरकारले गरेका पछिल्ला नीतिगत सुधारका निर्णयले लगानीकर्तामा पुनः आत्मविश्वास जगाएको छ। यदि बजेटमार्फत स्थिर नीति र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम आएमा अर्थतन्त्रले छोटो समयमै सकारात्मक गति लिने देखिन्छ।
कर प्रणालीमा सुधार र अवसरको सिर्जना
वीरेन्द्रराज पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
निजी क्षेत्रको मनोबल हाल नीतिगत अस्थिरता र घट्दो बजार मागका कारण केही कमजोर रहे पनि नयाँ सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यवसायीहरू आशावादी देखिएका छन्। विशेषगरी औद्योगिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, शान्ति प्रक्रिया र ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने स्पष्ट रणनीति बजेटमा आउनु जरुरी छ।
कर प्रणालीमा सुधार र लगानीका नयाँ अवसरहरूको सिर्जना मार्फत सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थमन्त्रीले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरणका लागि दिनुभएको आश्वासनले व्यवसायीहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। सरकारले नीतिगत स्पष्टता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएमा निजी क्षेत्र ढुक्क भएर लगानी विस्तार, पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा लाग्न तयार रहेको देखिन्छ।
अल्पकालीन राहतभन्दा पनि भविष्यप्रतिको ठोस भरोसा
करण चौधरी, निवर्तमान अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)
हालको सरकारप्रति निजी क्षेत्र निकै आशावादी देखिएकाले व्यवसायीहरूको मनोबल समग्रमा सकारात्मक छ। लामो समयको नीतिगत अस्थिरतापछि अहिले निरन्तरता र अनुमानयोग्य वातावरणको अपेक्षा गरिए पनि व्यवसायीहरू अझै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्। बजारमा तरलता सहज हुँदाहुँदै पनि लगानीका लागि स्पष्ट नीति, स्थिर कर प्रणाली र झन्झटमुक्त नियामक वातावरणको अभावले पूर्ण आत्मविश्वास फर्किसकेको छैन।
विशेषगरी सुशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र र स्टार्टअप इकोसिस्टममा सरकारले अघि सारेको भिजनले युवा उद्यमीहरूमा उत्साह जगाएको छ। अबको बजेटले केवल घोषणामा मात्र सीमित नभई नीतिगत स्थिरता, व्यवसाय गर्ने सहजता र लगानीको सुनिश्चिततालाई व्यावहारिक रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरूलाई अहिले अल्पकालीन राहतभन्दा पनि भविष्यप्रतिको ठोस भरोसा चाहिएको छ, जुन प्रदान गर्ने यो बजेटका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो।
0 Comments