सरकारले २०४ वर्षमा पहिलो पटक लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । त्यो नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ । १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो ।
तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको त्यो सन्धि अनुसार नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली निर्धारण भयो । यो लामो अन्तरालसम्म नेपालको नक्सा भारतले बनाइदियो । २०३२ सालमा आएर नेपालले पहिलो पटक आफैले आफ्नो नक्सा बनायो । तर सुगौली सन्धि वेवास्ता गर्दै भारतले नै बनाएका नक्साको आधारमा लिम्पियाधुरा छोडेर प्रकाशन गरियो । भिमसेन थापमा पालामा भएको सुगौली सन्धीका समेटेको भूभाग र नक्साको विषयमा न राणाकाल, न प्रजातन्त्र न पञ्चायत, न कहिल्यै राज्य गम्भिर नै भएन् । बहुदलमा यो मुद्दा उठेपनि राजनीतिकरण गरेर ओझेलमा पारियो ।
आम नेपाली जनताले यो चुच्चे लिम्पियाधुरासहित नक्साका बारेमा थाहा नै पाएनन् । किन भने पाठ्यक्रममै समावेश नै भएन । ६०१ जनाले बनाएको संविधानमा रहेको निसान छापमा गलत नक्सा राखियो । लिम्पियाधुरासहित समेटेर नक्सा बनाएर ऐतिहासिक काम भएको छ । त्यस कदममा मेरो पत्रकारिताको अविस्मरणिय क्षण बनेको छ । मलाई लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सा नभएको र निसान छापको विषयमा उठान गर्ने र लगातार फलो अप गर्ने अवसर प्राप्त भयो।, विगत छिटफुट रुपमा लिम्पियाधुराको विषयमा सञ्चारमाध्यम उठान भएपनि त्यो त्यतिकै सेलायो । निसान छापमा गलत नक्सा भएको कुरा छापामाध्यममा पहिलो पटक अन्नपूर्ण पोष्ट नै ब्रेकिङ गर्न सफल भयो ।
लिम्पियाधुराका विषयमा लामो अध्ययन गरेर लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको चपेटामा भन्ने पुस्तक लेखक रतन भण्डारी भन्छनः तपाईले पनि यो विषय त निरन्तर उठाउँदै आउनु भयो । डेलीमा अन्नपूर्णमै हो पहिलोपटक लिम्पियाधुरा भनेर आएको हो । यी अरु कसैले लिम्पियाधुरा भन्दैनथे पनि । साप्ताहिकमा भने ०५५ तिरै लिम्पियिाधुरा विषय उठान गरेका थिए ।
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक एवं सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ निसान छाप नक्सा गलतको विषयमा अन्नपूर्णले नै पहिलो पटक प्रकाशित गरेर निरन्तर फलो अफ गरेको बताउँछन् । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनताका विषयमा तीन खण्डमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।
पहिलो खण्ड
२०७५ भदौंदेखि २०७६ कार्तिक कार्तिक १६ सम्म
पहिलो खण्डको यो १५ महिनाको अबधिमा भारतद्धारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा र निसान छापमा नेपालको नक्सा गलत भन्ने विषयमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्नेमा म नितान्त एक्लो थिए , एक्लो वृहस्पति । २०७५ साउनदेखि २०७६ कार्तिकसम्म नक्सा र सीमा समस्या एक्लै उठान गरिरहे । फाटफुट अनलाइन र टिभीले प्रशासन गरेर गम्भिरताका साथ कसैले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएनन् । मोफसल(नेपालगन्ज)को पत्रकारिताबाट छिरेको मलाई काठमाडौंमा जम्न कम संघर्षपूर्ण थिएन । सुरुवातमा मेरो मिडिया हाउसले अनलाइनका काम गर्ने जिम्मेवारी दियो । करिब ६÷७ महिना अनलाइनमा काम गरेपछि मलाई फिल्डमा ‘रिपोटिङ’ गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राप्त भयो । अनलाइन र रिपोटिङमा दुवैमा म संलग्न भए । मैले कुनै विटको जिम्मेवारी पाएको थिइन ।
तत्कालिन समाचार संयोजकको सुझाव अनुसार म समाचार खोज्दै नापी विभागमा पुगे । २०७५ साउनको दोस्रो साता मैले नेपाल भारतको सिमानाका सीमा स्तम्भ गायब भएको र नदीले धार परिवर्तन गर्दा सिमांकनमा समस्या भएको समाचार लेखे । त्यसै क्रममा मेरो नापी विभागका तत्कालिन महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टसँगको पुरानो चिनजान रिन्यू पनि भयो । उनी नेपालगन्जमा २ नम्बर गोश्वारा नापीमा कार्यालय प्रमुख भएर गएको बेला मेरो उनीसँग चिन भएको थियो । नापी विभाग हुने समाचारका मुद्दामा उनको कुराकानी भयो ।
उनले स्थलरुप तथा भूउपयोग व्यवस्थापन महाशाखामा जान सुझाव दिए । सायद २०७५ भदौ २० गते हुनुपर्छ म समाचार खोज्ने क्रम नापी विभागको त्यो महाशाखा पुगे । त्यसको प्रमुख एवं उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ छन् । उनी प्राविधिक भएका कारण अलि कडा स्वभावका र सञ्चारमाध्यममा खाली सतही समाचार मात्रै आउँछन् भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे रहेछन् । सुरुवातमा उनी मसँग खुल्न चाहेनन् । केही छैन समाचार तपाई के दिने ? तपाईहरुले लेखेर पनि नै हुन्छ । मैले त्यो निसान छापमा नेपालको नक्सा गलत छ भनेर सम्बन्धित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रासलय, गृह मन्त्रालय, हेलो सरकार लगायत सबै सबै जानकारी दिदा पनि सुनुवाई नभएको भन्दै आक्रोशित मुद्रा गुनासा राखे । यस अघि स्थानीय निर्वाचन ताका नै गोरखापत्रमा गलत नक्सा छापिएपछि सच्याउन परिपत्र गरिएको थियो । पटक पटक सच्याउन आग्रह र्दा गोरखापत्र समेतले कालापानी र लिपुलेक नभएका नक्सा प्रशासन गर्न नछोडेको अनुभव पनि उनले सुनाए ।
मलाई राष्ट्रि प्रतिक चिन्ह निसान छाप नै नेपालको नक्सा नै गलत भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको महसुस गरे ।
मैले उनलाई यसको तथ्य कुरा मलाई दिनु म प्रकाशित गर्छु केही त होला भने , उनी मेरो कुरा पहिला विश्वस्त हुने सकेनन्, आनाकानी नै गरे , मैले प्रयास गर्छु भने उनी कन्फिन्स भए । उनको सानो अन्र्तवार्ता समेत राखेर २०७५ भदौमा नेपालको नक्सामा कालपानी गायब भन्ने समाचार ‘मेन न्यूज’ भयो ।
सीमा स्तम्भको समाचार लेख्दा नै नापी विभागकै पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग सम्पर्क भइसकेको थियो । सीमा सम्बन्धी समाचार लेखेपछि एक व्यक्तिको निकै कडा प्रतिक्रिया आयो । उनी रहेन्छ ‘अतिक्रमण चपेटामा लिम्पियाधुरा’ भन्ने किताबका लेखक रतन भण्डारी । त्यसपछि उनीहरु सम्पर्क भयो । उनले सिभिल अस्पतालको क्यान्टिन बोलाए । त्यही उनले मलाई लिम्पियाधुराको विषयमा अवगत गराए, उनले खोजपूर्णरुप लेखेको त्यो पुस्तक पनि दिए । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ताको विषयमा पनि कोही पनि गम्भरि नभएको उनले बताए । २०५४ सालपछि त्यो मुद्दा नै सेलाएको उनले बताए ।भण्डारीले लिम्पियाधुरा विषय निरन्तर अध्ययन र खोजीमा लागिरहेको मैले पाए ।
भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि लिम्पियाधुरासम्म हो, त्यस विषयमा कोही बोल्दैन, मिडियाले लिम्पियाधुराको विषयमा चासो दिदैन लगाएका कुरा उनले सुनाए । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको विषयमा भएकोले मलाई गहिरो चासो भयो । मैले विद्यार्थी जीवन नै रहँदा महाकाली सन्धि र विद्यार्थीले कालापानीमा मार्च पास गरेको सुनेको थिए । सीमा क्षेत्रमा नै हुर्के बढेको र पत्रकारिता गरेका मलाई भारतले नेपाली माथि गर्ने थिचोमिचो र अन्याय, अत्याचारको विषयमा जानकार थिए ।
नेपालगन्जमा बसेर पत्रकारिता गर्दा सीमामा समस्या, सीमाबाट जनताले भोग्नु परेको भारतीय थिचोमिचो अवगत भएको थियो । भारतले सीमामा एकतर्फि बनाएका बाँध, तटबन्ध र सीमा सडकका सीमावर्ति क्षेत्रका जनताले पाएका दुखकष्ठ देखेको थियो । लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध र भारतले दशगजासँग जोडेर बनाएको बाँध रुपी सडकले बर्षेनी बाँकेबासीले डुबान, कटान र पटानको समस्या झेल्दै आउनु परेको छ । वर्षेनी बढीको समाचार लेख्नु पर्ने हाम्रो नियती नै हुन्थ्यो । लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले राप्ती र अन्य नालाहरुको पानी प्राकृतिक वहाव रोकिदाँ बाँकेको साविकको होलिया, बेतहनी, नरैनापुर, गगांपुर, मटहिया, फत्तेपुर, कम्दी लगायतका दर्जनौ गाउँ डुबान हुने गर्थे । एक पटक बाढीको रिपोटिङको जाँदा मलाई नै डुडुवा नालाले नै मलाई बगाएको थियो । एक जना स्थानीय युवाले मलाई बचाएका थिए ।
समाचार मात्रै लेख्नु पर्ने स्वयंम मपनि दुई वर्षको बाढीमा डुबान पीडित भएको छु । २०६४ र २०७१ सालमा आएको बाढीमा म नै पिडित भएको भोगेको छु । २०७१ सालको बाढी म बसेको घर नै डुबान परेपछि नाबालक छोरालाई सिडीमा भोकै राखेर बाढीको समाना गरेको छु । छतमा गए भिषण वर्षा छ, घर पुरै डुबान भएको छ । घरभित्र नै सर्प, विच्छी दुगुरिरहेका छन् । घरभित्रै घुडा घुडा पानी छ । घर अगाडी सडकमा घाटी घाटी पानी छ । भारतले बनाइएको बाँध, तटबन्ध र सडकका पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिदा बाँकेमा वर्सेनी डुबान हुन्छ । त्यो श्रृखला अहिले पनि जारी छ । भारतले लामो समयदेखि यसरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा सबै तैचुप मै चुप भएको देखेर मेरो पारो पनि तात्यो, मैले यो विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउछु भन्ने लाग्यो ।
भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृतिका कारण सीमा क्षेत्रका जनता वर्षेनी पिडा देखेर र भोगेको भएकाले मलाई सीमाका विषयमा समाचार लेख्न उत्प्रेरणा जाग्यो । भारतले सीमा स्तम्भ गायब गराएको , दशगजा अतिक्रमणका लगायतका विषयमा समाचार लेख्ने थालेको थिए । बुद्धिनारायण र रतन भण्डारी र नापी विभागका केही कर्मचारीको सहयोगले नक्सा र लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका ७१ स्थानमा नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको तथ्य पाएमा मैले निरन्तररुपमा विषयमा लेख्न थाले । मैले यसै क्रममा सन १८१६ सुगौली सन्धी र विगतका नक्साको विषयमा अध्ययन गरे । तथ्य, प्रमाण खोज्दै समाचार लेख्दै गए ।
मलाई यसपछि यथार्थ कुरा जानकारी जानकारी दिनु म लेख्छु भने । भण्डारीले त्यस विषयमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मैले उनको पुस्तक लगायत अन्य सामाग्री उपलब्ध गराए । सीमाविद बुद्धिनारायण् ालगायतसँग यस विषयमा छलफल गरे । १८१६ को सुगौली सन्धी, इस्टइन्डिया कम्पनीले बनाइदिएका १८५६ सम्मका नक्सामा यो भुभाग नेपालकै नक्सामा समेटिएको पाए ।
सन १८५६ सम्मका नक्सा समेत तथ्य, प्रमाण र पुराना दस्तावेजले लिम्पियाधुरासम्मको नेपाल भूभाग देखिएपछि मैले ‘नापीकै नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब’ भनेरे समाचार लेखे, त्यस विषयमा नापी कर्मचारी म सँग नाखुस भए । बुद्धिनारायण र रतनले उचालेर लेख्यो भन्ने सम्म आरोप समेत लगाउँथे ।
मेरो जानकारीमा लिम्पियाधुरालाई प्राथमिकता त्यो भन्दा अगाडि मुलधारको मिडियामा समाचार आएको नै रहेछ
यसपछि ग्रेटर नेपालका फडिन्द्र नेपाल, वैद्य नेतृत्वको माओवादीले यस विषयमा चासो राख्यो । उनीहरुले प्रर्दशन गर्न थाले । नापी कार्यालयका लिम्पियाधुरासहितको नक्सा लिएर धर्नामा बसे । रत्नपार्क, माइतीघर मण्डलामा पनि उनीहरुले प्रर्दशन गरे । गलत नक्सा हटाएर उनीहरुले सरकारी कार्यालयमा लिम्पियाधुरासहित नक्सा टासिदिए तर ठूला राजनीतिक दलहरुले यसमा खासै ध्यान दिएनन् । महाकाली सन्धिपछि २०५५ सालमा तत्कालिन नेकपा माले निकट अनेरास्ववियूले दुई दशक अघि कालपानीमा मार्चपास गरेपछि कालापानी मुद्दा सतहमा आएको हो । त्यसपछि माओवादी द्धन्द्ध लगायतले त्यो मुद्दा ओझेलमा प¥यो । करिब दुई दशक कालापानी समस्यामा कसैको ध्यान नै गए ।
मेरो समाचार आएसँगै कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक सुधार शर्मा( जो त्यतिबेला कान्तिपूरमा संलग्न थिएनन् ) ले अन्नपूर्णको फुर्सदमा ‘कालापानी अनि धामी एक फल्यास ब्याक’ दार्चुलाका तत्कालिन संसद प्रेमसिंह धामीका नाम लेख लेखे । तर मुलधारका कुनै संचारमाध्यम यो विषय ध्यान दिएनन् । फाटफुट टेलिभिजन र अनलाइनहरु समाचार आए । । रतन भण्डारी पनि दैनिक पत्रिकामा अन्तपूर्ण पोष्ट मा नै पहिलो पटक लिम्पियाधुराको विषयमा केन्द्रीय भएर समाचार आएको बताउँछन ।
यो भन्दा पछि साउनदेखि सीमा साता स्तम्भ गायब भएको विषयमा मैले समाचार लखिरहेको थिए । लगातार सीमा र नक्साको समाचार लेखेपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निबारण पदमाकुमारी अर्यास्वकीय सचिव राजेश शर्माले मलाई बोलाए,। नक्सा विषय के हो भनेर । उनले मन्त्रीसँग भेटाए । मैले नक्सा गलत नक्सा र निसान छाप प्रयोगको बारेमा मन्त्री अवगत गराए । मेरै अगाडीबाट मन्त्रीले नक्साको विषयमा महानिर्देशक भट्टलाई फोन गरिन । उनीहरुबीच फोनमा दोहोरो कुराकानी भयो , उनले निसान छाप सच्याउन भट्टलाई निर्देशन दिइन । मन्त्रालय निसान छाप सच्याउन सर्कुलर नै जारी ग¥यो ।
निसान सच्याउन मन्त्रीले निर्देशन दिएपछि ससमिति नै बनाएर लाग्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत २२ वटै मन्त्रालयका ट्वीटर फेसबुक एकाउन्टमा कालपानी र लिपुलेक गायब भएका नक्सा राखिएका निसान छाप प्रयोग भएका थिए । त्यसबेलाको आधिकारिक भनिएको कालापानी र लिपुलेकसमेत नभएका नक्सा मन्त्री, सचिवका कार्यकक्षयमा टासिएका थिए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सबैलाई कालापानी र लिपुलेक समेत भएका नक्सा प्रयोग गर्न लागि पत्राचार ग¥यो तर धेरै त्यो परिवर्तन गरे । २०७५ फागुनमा मन्त्रालयले कालापानी र लिपुलेकसमेटेको मुलुक प्रशासनिक नक्सा जारी गरयो । नापी विभाग एउटा टोली नै बनाएर ती सबै सिंहदरबारबाट कालापानी र लिपुलेकसमेत नभएका नक्सा निकालियो तर नापी विभाग र मन्त्रालयमा समाचार संकलनका लागि जाँदा त्यसका केही कर्मचारीसँग ससंकित हुन्थे , केहीले सहयोग पनि गर्थे । नक्सा सीमा विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी पनि संवेदलित नै पाए मैले ।
कपितले यो विषयमा बहकावमा आएर लेखिरहेको आरोप लगाउँथे । आफूलाई अनावश्यक उल्झनमा पारेको भन्दै आक्रोस पोख्थे ।
त्यहाँभित्रबाट सुचना पाउन त्यतिकै गहे थियो । त्यहाँका धेरै कर्मचारी तथा प्राविधिकहरु लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा समस्याका विषयमा लेखेर अफवाह फैलाएको भन्दै खनिएका थिए,बुद्धिनारायण र रतन भण्डारी लगायतका केही अभियान्ताको नाम पनि सुन्न चाहदैन थिए । तराई क्षेत्रमा सीमा समस्या रहेका र भारतले नेपाली भूभाग मिचेको विषयमा बोल्न मादैथे । सीमा स्तम्भ हराएका, भारतीय पक्षले भत्किएका सूचना लिन पनि अत्यन्तै गहे हुन्थ्यो , अहिले सजिलै त्यो विषयमा सूचना पाउन गहे छ ।
सीमा समस्याको बारेमा मिडिया जथाभावी लेखेको आरोप पनि लगाए । एक जना कर्मचारीले मेरो समाचारको प्रसङ्ग ल्याएर थर्काउथे । खाली समस्याको विषयमा मात्रै लेख्ने मैले ठोरीमा कसरी समस्या समाधान गरे भनेर एक जना प्राविधिकले त्यो उदाहारण हेर्न आजभोली नै ठोरी जाने दबाब समेत थिए । उनले ठोरीको बिबादलाई आफू समाधान गरेको दावी गरे ।
सीमा समस्या ९८ प्रतिशत मिलिसके भन्दै मिडिया केही अभियान्ता भन्ने उछालेको आरोप उनीहरुको हुने गरेका थियो । सन २०१४ नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको समयमा ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान भएको र कालापानी र सुस्ताको विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्र बनाएर टु«ङयाउने सहमति भएको भएपनि त्यो संयन्त्रको ६ वर्षमा एक पटक पनि बैठक बसेको छैन । २०१४ मा नै दुवै देशका प्राविधिकको सयुक्त बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप(बीडब्ल्यूजी)ले सीमाकंन काम गरिरहेको छ । ८ वर्षमा सक्ने गरी काम गरिएको बीडब्ल्यूजीले धेरै स्थानमा ‘बोर्डर अक्यूपेसन’ को समस्या भन्दै अधुरै काम छोडेको छ । अहिले दशगजा अतिक्रमण समेत पूर्णरुप हटाउन सकेको छैन । मैले समाचार निसान छाप सच्याउने र गलत नक्सा हटाउन थालनी भयो। जुनसुकै कार्यालयमा पुग्दा पहिला भित्ता टाँसिएको नक्सामा नै मेरो आँखा पुग्थ्यो । सरकारले कालापानी र लिपुलेक समेत नभएको नक्सा प्रयोग नगर्न गरेको सर्कुलरको लामो समयपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुग्दा गलत नक्सा टासिएको देखे । मैले त्यो विषयमा तुरुन्त समाचार लेखे मन्त्रालयले सच्यायो । त्रिभुवन विमानस्थलमा पुग्दा त्यहाँ पनि त्यस्तै पाए । जहाँ जहाँ गलत नक्सा भेटिन्थे म त्यसको विषयमा तत्काल समाचार बनाइहाल्थे । सुरेन्द्र काफ्ललाई नक्सा देख्नै हुदैन समाचार बनाइहाल्छ भन्थे।
मन्त्रालय, नियोग, राजदुतावासका लोगो, स्वीटर, फेसबुक एकाउन्टमा पनि गलत निसान छाप प्रयोग भएको पाउने वित्तिकै मैले लेखि हाल्थे । यो विषयमा कतिपय जानकारी म उनै जसले पहिलो पटक निसान छापमा गलत नक्सा प्रयोग भएको भन्ने सुचना दिएका नापीका तत्कालिन उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले दिन्थे ।
सीमाका विषयमा यसरी समाचार लेखिरहँदा हाम्रै कतिपय भारत निकट पत्रकार साथी तथा भारत परस्त बुद्धिजिवी भन्नेहरु लैनचौर केही भनेको छैन । अहिले सचेत रहेर लेख्नु होला भन्दै प्रत्यक्षरुपमा धम्की दिने गर्दैथे । तर म भने मेरो विषय भारत प्रति होइन, भारतले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको विषय हो भन्थे । भारतले सीमा मिचेको विषयमा मैले लगातार समाचार लेख्न छोडिन ।
मैले भारतको मात्रै चीनसँगको सीमामा रहेका समस्याको बारेमा समाचार लेखे । दोलखाको लामा बगर पूर्वपर्टिको कोर्लाङ पारीको टुप्पो हुनुपर्ने लगायतका केही स्थानका रहेका सीमा समस्याको विषयमा कुरा उठाए । सगरमाथाको उचाईको विषयमा चीनको फरक धारणाको विषयमा समाचार लेखेको छु । हिमाल पारीका जिल्लाका भारतमा जस्तै बोर्डर ओक्युपेसनको समस्या केही ठाउँ रहेको पाए ।
मैले भारत र चीन दुवै देशका सीमा समस्याका विषयमा उठान गरेको हु्ँ । भारतले धेरै समस्या छ । चीनतिर पहाडै पहाड भएकाले समस्या धेरै नदेखिएको हो । चीन तर्फ ५७ नम्बर सीमा स्तम्भ र सगरमाथाको उचाई बाहेकमा समस्या नभएको मेरो अध्ययनले देखाएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट उठाएको विषय भनेर होला अन्य मुलधार नक्सा र लिम्पियाधुराको विषयलाई प्राथमिकता दिएनन् । अन्य मिडियाले यो विषयलाई ध्यान नदिदाँ कतिपय मेरै प्रथम पृष्ठमा छापिन सक्ने समाचार आफै मिडियामा भित्रि पेज छापिए । तर मेरो कलम डगमगाए । सीमा, नक्साका विषयमा कुनै सानो घटना पाए पनि लेख्न छोडिन ।
दोस्रो खण्ड
२०७६ कार्तिक १६ देखि २०७७ वैशाख २६ सम्म
भारतले नोभेम्बर २, कार्तिक १६ गते नेपाली भूमि लिीिम्पयाधुरासहित लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी भयो । भारतले कस्मिर मामलामा केन्द्रीत गरेर प्रकाशित गरेको नक्साले नेपाललाई हल्लायो । त्यसपछि नेपाली जनता र मिडियामा त्यो विषय तात्न थाल्यो । विरोधका स्वरहरु ठूला ठूला सुनि थाले । भारतका यो भन्दा अगाडिका नक्साको निरन्तरता थियो नक्सा पनि । भारतले यो नक्सामा काला नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको थियो । उसले काली नदीको यथार्थलाई स्वीकार गरेका थियो । काली नदीको यथार्थ भारतले स्वीकार ग¥यो भनेर मैले नै समाचार बनाए ।
भारतले त्यो नक्सामा ८ नोभेम्बरमा पुन ः काली नदी हटाएर पुन अर्को नक्सा जारी ग¥यो । ‘भारतको भ्रम, काली नदी उही छ, नक्साबाट मात्रै नाम झिकियो,’ शिर्षकमा समाचार बनाए ।
सुगौली सन्धि अनुसार काला नदीसम्मको भूभाग नेपालको स्पष्ट रहेको कारण यो नेभेम्बर २ का नक्सा समेत हाम्रो लागि प्रमाण हुने छ ।
नापीकै प्राविधिकको सहयोगमा तयार पारेको लिम्पियाधुरासहितको नक्सा गोप्य स्रोतबाट पाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्ययको नेतृत्वको सीमा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको लागि तयार पारिएको त्यो नक्सा अन्नपूर्ण पोष्ट सार्वजनिक भयो । नापी विभाग र मन्त्रालय हलचल भयो । विभागका एक जना कर्मचारी मलाई लामै केरकार गरे । त्यो नक्सा कसरी छाप्नु भयो ? गलत नक्सा छापेमा त्यसको परिणाम के हुन्छ, ? आदी इन्यादी भनेर उनले त्यो नक्साको खण्डन गर्न मलाई निर्देशन गरे । मैले तपाईले खण्डन पठाउनु होस हामी छाप्छौ भने ? तर खण्डन आएन र मलाई त्यो नक्सा मानसिक दबाव अयो । लामो समयमा सम्म यो नक्सा ने समाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार मध्यम प्रयोग गरे ।
सूर्यनाथ उपाध्यय उच्चस्तरिय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अन्नपूर्ण पोष्ट पहिलो पटक लिम्पियाधुरासहित नक्सा सार्वजनिक गर्यो । भारतले मिचेको भूभाग ३७२ वर्गकिलोमिटर भन्ने बुद्धिनारायण श्रेष्ठको सीमा संग्रामको भन्दा बढेका तथ्य सार्वजनिक गरे । जुन नक्सामा नेपालको ३९५ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ । अलमोडा बजेटमा काली नदी लिम्पियाधुरा काली मुहान स्वीकार गरेका समाचार लगायत लिम्पियाधुरा नै नेपालको भूभाग भएको धेरै प्रमाण जनमानसमा ल्याउनेका काम लागे । सयुक्त राष्ट्रसँग १४ वर्ष अघि नै यो विषय प्रवेश गराएको, भारतको मात्र होइन चीनको किन लिपुलेकका आँखा भन्ने लगायतका दर्जनौ समाचार लेखे ।
अग्रज पत्रकार भैरव रिसाल, भूगोलविद डा. नरेन्द्रराज खनाल, पूर्व सचिव द्धारिका नाथ ढुंगेल, नदीविद डा. जगतप्रसाद भुषाल, कमल बराल, शेरबहादुर गुरुङ लगायतले यो भारतले नेपालको स बनाएको नक्साको विरुद्ध अभियानमा निस्किए । उनीहरु स्वनाम साथीको संयोजकत्वमा त्यो अभियान अगाडि बढाइयो ।
त्यही बेला सिंहदरबार भित्र जनताको लागि निर्दयी होला भन्ने पनि मैले अनुभव गरे । प्रशंग सीमा बचाउँ अभियानको टिमसँग नक्सा हस्तान्तरण गर्ने सिलसिलामा भूमि , व्यवस्था मन्त्रालय, संसदीय समिति हुँदै गृहमन्त्रालय पुगियो । गृहमन्त्रालय प्रवेश अत्यन्त कडा रहेका छ । गृह मन्त्रीको बैठक कक्षमा जानको लागि अचम्म लाग्यो । राज्यको एक अंग न्यायपालिकाका पूर्व प्रमुख एवं पूर्व प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीलाई झोला लान दिइएन् । यसलाई सबल सुरक्षा व्यवस्था भने, शक्ति दुरुपयोग भन्ने विषयमा पूर्व सचिव द्धारिकानाथ ढुंगेलले मसँग छलफल गरे ।
शिक्षा मन्त्री गिरीजामणि पोखरेलले पाठ्यक्रममा नयाँ नक्सा राख्ने विषयमा विज्ञसँग छलफलको लागि बोलाएका रहेछन् । मलाई फोन गरेर अभियानका सदस्य बरालले बोलाए । म बिहान हतार हतार खान समेत नखाई गरेर शिक्षा मन्त्रालय पुगे । मैले पटक पटक फोन गरेर बरालको फोन उठेन । अब उनले उठाए, मन्त्रीले तपाईहरु मात्रै गोप्य कुरा गर्न खोजेको हो, पत्रकारलाई नल्याउन भनेपछि म बाहिरै बसे । यसपछि मैले पाठ्यपुस्तकमा नक्साको बहस, सरकार किन नक्सा प्रशासन डराइरहेको लगायतका विषयमा लगातर लेखिरहे । भारतले नक्सा बनाएको सुरुवातमा यो विषय नै सञ्चार माध्यम प्राथमिकता निकै नै पाए । अघिल्लो १५ महिना जस्तो म एक्लो बृहस्पति भइन । तर विस्तारै विस्तारै फेरी या विषय सेलाउँदै गयो । तर मैले यो विषयमा आफूले कलम चलाउन छोडिन् ।
२०७७ बैशाख २६ पछि
२०७७ बैशाख २६ पछि२०७७ बैशाख २६ पछि
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढ–लिपुलेक– मानसरोवर लिंक रोडको उद्घाटन गरे । यसरी नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाउनको विषयमा आम जनतामा उजागर गरियो । यसको चौतर्फि विरोध भयो ।भारतले नक्सा बनाएर सरकारले नक्सा बनाएर प्रतिरोध नगरेको कारण सडक नै बनायो । लिम्पियाधुरासहित नक्सा बनाउन र निसान छाप सच्याउन विषयमा खबरीदारी धेरै समाचार लेखियो । यसमा सबै मुलधार एक स्वरमा नै लागे । यसले आवाज बुलन्द भयो । राष्ट्रिपतिले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरिन । धेरै यो घोषणलाई सरकारले एक सम्म यो विषयमा अल्झल्याउने खेल भने । धैरै बुद्धिजिवी, नागरिक समाज मान्छेमा मात्र स्थायी अंग कर्मचारी संयन्त्रले यो कुरालाई पत्याएन् । सरकारले जेठ ५ मन्त्रिपरिषदको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने निर्णय ग¥यो । जेठ ७ गते मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गरिन् । जेठ २२ मा प्रमाण खोज्नको लागि विज्ञ समुह गठन गरियो । जेठ ३१ मा प्रतिनिधि सभाबाट संविधान संशोधन गरी निसान छापमा भएको गलत नक्सा हटाएर र लिम्पियाधुरासहित नक्सा राख्ने प्रस्ताव अनुमोदन भयो । अर्थात संविधानमा लिम्पियाधुरासहित नक्सा राख्न संविधान संशोधन भयो । असार ४ मा राष्ट्रसभाबाट अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिद्धारा प्रमाणिकरण गरियो ।
। कतिपय मुलधारमा मिडियाले लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्ने सरकार निर्णय भन्दा अगाडिसम्म लिम्पियाधुराको नाम लेखेका थिए, उनीहरु कालापानी लिपुलेकसम्म मात्रै अल्झिएका थिए । म अभियान्ता पनि होइन, तर पत्रकारिता धर्म निभाएको हुँ । समाचार लेखेर त्यसको निरन्तर फलो अफ मात्रै गरेको हो । भारतले नेपाली भूमि फिर्ता नगरेसम्म लगातार यो विषयलाई उठाइराख्ने मेरो उद्देश्य छ । अहिले लिम्पियाधुरा आफ्ना भूमि फिर्ता गर्न ठूला युद्ध भएका छन् । कमलकै तागतले बाटै २०४ वर्षमा नेपालले आफ्नो भूभागसहितको नक्सा जारी गर्न सेकेको छ । यो नेपाली पत्रकारिताको लागि महत्वपूर्ण छ । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र साझा लडाइँको प्रतिफलस्वरुप नेपाल सरकारले मुलुकको सार्वभौम क्षेत्र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि समेटेर आधिकारिकरुपमा नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । कालापानी मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा स्थापित गर्ने दार्चुलाका पूर्वसांसद प्रेमसिंह धामी, वीरबहादुर ठगुन्नाको भूमिका सानो छैन । सीमा सुरक्षामा गौविन्द गौतम, गोपाल काफ्ले लगायत ज्यानको आहुती दिएका छन् । यसमा मेरो कमलको पनि सानो अनुभव भएकोले मैले जस लिनको लागि अनुभव लेखेको थिए । पत्रकारिकतामा आफूले निर्बाह गरेको भूमिका बारेमा अनुभव मात्रै लेखेको हुँ । ‘सीमा’ वीटको रुपमा स्थापित भएको छ ।
0 Comments